सावरकरांची माफीपत्रे : आक्षेप आणि वास्तव - भाग- ३

‘‘खरी गोष्ट अशी आहे की, ही जी जगाच्या संस्कृतीत मनुष्यप्राण्याने सुधारणा घडवली आहे, ती सर्व राष्ट्रांतील मनुष्याचे प्रयत्नांचे संकलित फळ आहे आणि म्हणून तिच्यावर सर्व मनुष्यजातीचा वारसा आहे व तिचा लाभ सर्वांना मिळाला पाहिजे. त्या रानटी युगाच्या तुलनेनेच म्हणावयाचे तर माझी चौकशीही पुष्कळ चांगली झाली व शिक्षाही अधिक न्याय्य झाली हे खरे आहे; आणि मनुष्यभक्षक जाती आपल्या बंद्यांना जी शिक्षा देत किंवा चौकशीचे जे नाटक करीत त्यापेक्षा अधिक चांगली पद्धती या सरकारची आहे. या प्रशस्तिपत्राने सरकारचे समाधान होत असेल तर त्याला माझी ना नाही. पण त्यावेळीच हेही विसरता कामा नये की, पूर्वीच्या काळात राजे विद्रोह्यांना जसे जिवंत सोलीत त्याचप्रमाणे विद्रोहीही त्यांची भाग्यतारा जोरात आल्यावर या राज्यकर्त्यांना जिवंत जाळीत! आणि इंग्रजी जनतेने मला किंवा इतर विद्रोह्यांना अधिक न्यायाने म्हणजे थोड्या रानटीपणाने वागवले असेल तर त्यांनीही आश्वस्त असावे की, परिस्थितीची उलटापालट होऊन हिंदी क्रांतिकारकांची तशी पाळी आली तर त्यांच्याकडून त्यांनाही असेच अत्यंत दयेच्या रीतीने वागविण्यात येईल!”

इतकेच काय सावरकरांची पत्नी माई म्हणजे यमुना सावरकर आणि बंधू बाबाराव व त्यांची पत्नी येसूवहिनींनी शिक्षेत सूट मिळावी म्हणून ब्रिटिशांना आवेदनं धाडली होती. १९१३ च्या नोव्हेंबरमध्ये गृहमंत्री रेजिनाल्ड क्रॅडॉक यांना हिंदुस्थानातल्या एखाद्या कारागृहात आपल्याला ठेवावे म्हणजे चांगल्या वर्तनाबद्दल शिक्षेत सूट देण्याच्या सवलतीचा फायदा मिळेल, अशी विनंती बाबाराव सावरकरांनी केली होती. ते शक्य नसेल तर अंदमानातच पाच वर्षे कारावास भोगल्यानंतर कैद्याला जे सापेक्ष स्वातंत्र्य देण्यात येत असे ते मिळावे, असे बाबाराव म्हणाले होते. पण यापैकी काहीच न झाल्याने येसूवहिनींनी पतीच्या म्हणजे बाबारावांच्यावतीने ९ फेब्रुवारी, १९१५ ला आवेदन केले होते तर त्याच दिवशी म्हणजे ९ फेब्रुवारी १९१५ रोजी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या पत्नीने म्हणजे माईंनीही (यमुना सावरकर) स्वातंत्र्यवीरांच्या वतीने आवेदन केले होते. यात यमुनाबाईंनी म्हटले होते की, “सावरकरांनी आपण फ्रेंच प्रजाजन आहोत, अशा गाऱ्हाण्यावर भिस्त ठेवल्यामुळे, त्यांच्या अभियोगात त्यांना व्हावे तसे सहाय्य झाले नाही. म्हणून एका अर्थाने त्यांना अन्याय्य रीतीनेच शिक्षा ठोठावण्यात आली. पण याहूनही विशेष गोष्ट म्हणजे सावरकरांना अंदमानला पाठवून तीन वर्षे झाली, तरी त्यास अजून कोठडीतील कैद्याप्रमाणे वागविण्यात येत आहे.

 इतर वाटेल त्या गुन्ह्याच्या बंदीवानांस सहा महिन्यातच कामकाजास कोठडीबाहेर काढतात. तीही सवलत सावरकर यांस देण्यात आलेली नाही. ना. होम मेंबर हे काही दिवसांपूर्वी अंदमान येथे गेले होते. त्या वेळी तुमच्यावरचा करडा अंमल कमी करून तुम्हांस रीतसर सवलती देऊ, असे आश्वासन त्यांनी त्यांना दिले होते. पण त्याप्रमाणे अजून व्यवस्था झालेली दिसत नाही. हल्लीच्या युद्धप्रसंगाने जुने राजकीय स्वरूपाचे कलह संपून सर्व देशभर राजनिष्ठापूर्वक अशी शांतता झाली आहे. तरी या प्रसंगी सावरकर यांस क्षमा करून सोडून देण्यात यावे!” येसूवहिनी व माई सावरकरांनी प्रथम व्हॉईसरॉय लॉर्ड हार्डिंग्जकडे आवेदने पाठवली. पण त्यांनी ती मुंबई सरकारमार्फत पाठवावीत, असे सांगून परत पाठवली.

मुंबई सरकारकडे पाठवल्यावर शिक्षेची मुदत संपण्यापूर्वी सावरकरबंधूंची सुटका करण्यास मुंबई सरकारने तीव्र विरोध नोंदवून ही आवेदने हिंदुस्थान सरकारकडे पाठवली. ‘‘दुरात्म्यांनाही दया दाखवावी असे आपल्याला वाटत असले तरी सावरकरबंधूंचा गुन्हाच इतका भयंकर आहे की, त्यांना दया दाखवावी अशी कसलीही शिफारस करणे आपल्याला अशक्य आहे,” असा अभिप्राय सर प्रभाशंकर पट्टणी यांनी १८ जून, १९१५ ला नोंदवला. त्यानुसार हिंदुस्थान सरकारने दि. २८ जुलै १९१५ ला, पत्र क्रमांक २३२८ ने उत्तर देऊन येसूवहिनींचे व दि. ११ ऑक्टोबर १९१५ ला, पत्र क्रमांक ३४५२ ने उत्तर देऊन यमुनाबाईंचे आवेदन फेटाळून लावले. (फडके, य. दि., शोध सावरकरांचा, श्रीविद्या प्रकाशन, द्वितीय आवृत्ती, २०००, पृष्ठ ५२-५३ व जोशी, वि. श्री., क्रांतिकल्लोळ, मनोरमा प्रकाशन, १९८५, पृष्ठ ५१९-५२०) या सर्व आवेदन व क्षमापत्रांचा सावरकरांसह त्यांच्या चरित्रकारांनीही दिनांकासह उल्लेख केलेला आहे. कोणी काहीही लपवलेले नाही.

सावरकर शत्रूला फसवायचा प्रयत्न करत होते पण ब्रिटिश न फसता स्वकीयच फसले. कधीही कुठलाही ठराव, आवेदन अशा प्रकारची राजकीय पत्रे वाचताना ‘दोन ओळींमधील’ (between the lines) वाचता आले पाहिजे, जे सावरकरांच्या पत्रावर आक्षेप घेतात ते एकतर ‘दोन ओळींमधील’ वाचण्यास सक्षम नसतात किंवा ‘दोन ओळींमधील’ वाचण्याची त्यांची तयारीच नसते. तसेच असाही आरोप केला जातो की, सर्वांनी अमान्य केलेला माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा निर्बंध सावरकरांनी स्वीकारला. सावरकरांनी काही सूचना केल्या होत्या व त्या मान्य झाल्या तरच तो मान्य असेल असे सांगितले होते. पुरावा म्हणून सावरकरांनी माँटेग्यू आणि गव्हर्नर जनरलला लिहिलेले आवेदनपत्र वाचा.

 

“सरकार खरोखरीच दायित्वपूर्ण शासनाधिकार म्हणजे कमीत कमी वरिष्ठ विधिमंडळात परिणामकारक बहुमत ज्यावर अर्थातच तो एखादा राज्य-समिती (Council of State) चा दगडोबा प्रत्येक वरात शाप मिसळविण्यासाठी स्थापिलेला नाही, असे लोकपक्षीय प्रतिनिधींचे बहुमत देणार असेल आणि या अधिकारदानासहच अशेष राजबंदीवानांस, युरोप आणि अमेरिका इत्यादी ठिकाणी अडकून पडलेल्या आमच्या निर्वासितांसह सर्व राजदंडितांस मुक्त करण्याचे औदार्य दाखवीत असेल तर निदान मी तरी-आणि मजप्रमाणेच इतर कित्येक-अशी राज्यघटना प्रामाणिकपणे स्वीकारीन आणि जर आमच्या लोकांना आपले प्रतिनिधी म्हणून आम्हास निवडणे योग्य वाटले तर त्याच विधिमंडळाच्या सभांगणात आमच्या आयुष्याच्या परमध्येयासाठी आम्ही झटू की, ज्या विधिमंडळांनी आजपर्यंत आमच्याविषयी केवळ द्वेषच काय तो धारण केला आणि त्यांच्या कार्याविषयी आणि धोरणाविषयी आमच्या मनात तिरस्कार उत्पन्न करून ठेवला.” (जन्मठेप, पृष्ठ २६४) म्हणजे माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा निर्बंध जसाच्या तसा स्वीकारलेला नाही, त्यात सर्व राजदंडितांच्या मुक्ततेच्या मागणीसारख्या अटी घातलेल्या आहेत त्याची पूर्तता झाली तरच तो स्वीकारू, असे सांगितले आहे. ब्रिटिशांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला हे सांगावयाला नकोच!

अखेर अंदमानातून सावरकरांची सुटका करण्याचा निर्णय ब्रिटिशांनी घेतला तो सावरकरांवर कृपादृष्टी म्हणून नव्हे तर अंदमानची बंदी-वसाहत बंद करून टाकण्याचा अहवाल कारागारमंडळाने म्हणजे Report of the Indian Jails Committee -१९१९-१९२० दिला म्हणून. तसेच सावरकरांची अंदमानातून सुटका झाली पण तुरुंगातून सुटका झाली नाही, त्यांना केवळ अंदमानातील तुरुंगातून दुसऱ्या तुरुंगात स्थलांतरित केले होते. २ मे १९२१ ला अंदमानातून त्यांना आठ दिवस कोलकात्याच्या अलीपूर कारागृहात व नंतर मुंबई कारागृहात आणून पुढे रत्नागिरीच्या कारागृहात एका निर्मनुष्य कोठडीत ठेवण्यात आले. अंदमानात शेवटी शेवटी सावरकरांना दूध आणि लेखन साहित्य मिळू लागले होते, कारागृहाच्या आवारात वावरण्याची, इतरांना भेटण्याची मुभा अशा काही सवलती मिळू लागल्या होत्या.

पण या सर्व सवलती रत्नागिरीच्या कारागृहात स्थलांतरित केल्यावर काढून घेण्यात आल्या. डिसेंबर १९२३ मध्ये त्यांची रवानगी येरवडा कारागृहात करण्यात आली. अखेर दि. ६ जानेवारी १९२४ ला येरवडा कारागृहातून पुढील दोन अटींवर त्यांची तुरुंगातून मुक्तता करण्यात आली - १) पाच वर्षांपर्यंत प्रकटपणे वा अप्रकटपणे राजकारणात भाग घ्यायचा नाही. २) शासनाच्या आज्ञेवाचून रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सीमेबाहेर जायचे नाही. म्हणजे कारागृहातून सावरकरांची मुक्तता केलेली असली तरी ती सशर्त मुक्तता होती, संपूर्ण मुक्तता नव्हती. गुप्तचरांच्या पहाऱ्यात व संपर्काची साधने फारच कमी असणाऱ्या त्यावेळच्या रत्नागिरीत सावरकरांना स्थानबद्ध केले होते.

वरील मागण्या लक्षात घेता सावरकरांची शरणागती पूर्ण व सर्वांगीण होती, असे म्हणता येईल का? जर सावरकरांची शरणागती पूर्ण व सर्वांगीण असती तर त्यांनी आपल्या क्रांतिकारक चळवळीतील साथीदारांची नावे कधीच सांगून सशर्त नव्हे तर बिनशर्त सुटका करून घेतली असती. शरणागतीचा देखावा करताना सावरकरांनी आपल्या सहकाऱ्यांची नावे ब्रिटिशांना सांगून द्रोह केला नाही

व्हिएतनामच्या कम्युनिस्ट ‘हो-चि-मिन्ह’नेसुद्धा चीनच्या कोमिंग्टांग कारागृहातून अशाच प्रकारचे पत्र व सहकार्याची अट मान्य करून सुटका करून घेतली होती. मार्शल चँगला त्याने कोमिंग्टांग शासनाच्या आधाराने इंडोचायनात स्थापन झालेल्या ‘डाँग-मिन्ह-होई’ (जी ‘हो-चि-मिन्ह’च्या ‘व्हिएत-मिन्ह’ला शह देण्यासाठी स्थापिली होती) या संघटनेचे काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली व सुटका करून घेतली होती. (कानिटकर, वि. ग., व्हिएतनाम : अर्थ आणि अनर्थ, मनोरमा प्रकाशन १९९८, पृष्ठ ५३) तसेच रशियाने जर्मनीशी केलेला अनाक्रमणाचा करार संपुष्टात आल्यावर मित्रराष्ट्रांशी हातमिळवणी केली, तेव्हा एका रात्रीत कम्युनिस्टांनी आपली निष्ठा बदलली. म्हणजे कम्युनिस्ट करतील ती राजकीय खेळी व सावरकर करतील तो द्रोह? तात्पर्य हेच की, झोपलेल्याला उठवता येते पण झोपेचे सोंग घेणाऱ्याला उठवता येत नाही.