फडणवीस शिंदेंचा मुंबईकरांना मोठा दिलासा ; मालमत्ता करात कुठलीही वाढ नाही!

 

 

 

 

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या वतीने मालमत्तेसाठी मुंबईकरांकडून स्वीकारल्या जाणाऱ्या मालमत्ता करत कुठलीही वाढ न करण्याचा निर्णय राज्यातील फडणवीस शिंदे सरकारच्या वतीने घेण्यात आला आहे. कोरोना काळात बिघडलेले अर्थचक्र आणि त्यातून तयार झालेल्या इतर समस्यांचा विचार करता मुंबईतील भांडवली मुल्याधारित, मालमत्ता दर न बदलण्याचा निर्णय गुरुवार, दि. १७ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

 

राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ मधील कलम १५४(१ड)मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. तसेच स्वातंत्र्याच्या चळवळीत योगदान देणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या निवृत्तिवेतनात दुपटीने करण्यात आलेली वाढ आणि सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल घटक आरक्षणाप्रमाणे नियुक्त्या देण्याबाबतही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

 

कोरोनानंतर सुरु झालेला लॉकडाऊन आणि त्यानंतर बिघडलेले आर्थिक चक्र याचा मोठा विपरीत परिणाम मुंबईकरांसह संपूर्ण जगभरावर पडला होता. कोरोना प्रादुर्भावामुळे अनेक लहानमोठे उद्योगधंदे, शैक्षणिक संस्था, विकासाची कामे, कारखाने, बहुतांशी औद्योगिक क्षेत्रे, दैनंदिन रोजगार बंद होता. यामुळे सर्वसाधारण अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला. त्यामुळे बहुतांशी मालमत्ताधारक, संस्था, लोकप्रतिनिधींकडून मालमत्ता कर माफ करणे किंवा सवलत देण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे निवेदने दिली होती आणि त्या अनुषंगानेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. वर्ष २०२२ - २३ साठी ही सवलत देण्यात आली असून यामुळे पालिकेवर अंदाजे १११६ कोटी ९० लाखांचा तोटा होणार असल्याचे समोर आले आहे. सर्वसामान्य मुंबईकर आणि अन्य घटकांकडून सातत्याने करण्यात आलेल्या विनंत्यांना मान देत या मालमत्ता करवाढीला ब्रेक लावण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

 

 

  

देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात मोलाची भूमिका बजावत भारतभूमीला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात योगदान दिलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांनाही सरकारने मोठे गिफ्ट दिले आहे. भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, मराठवाडा मुक्ती संग्राम व गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांना याचा लाभ मिळणार आहे. या निवृत्तीवेतन वाढीचा राज्यातील ६२२९ स्वातंत्र्य सैनिकांना लाभ होईल.महाराष्ट्र शासनाने सन १९६५ पासून भारतीय स्वातंत्र्य लढा, हैद्राबाद मुक्ती संग्राम, गोवा मुक्ती संग्राम या स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांना कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करण्यासाठी दरमहा निवृत्तीवेतन देण्याची योजना सुरू केली. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या योगदान आणि त्यांच्या प्रति असलेली बांधिलकी म्हणून सरकारने आपले कर्तव्य समजून स्वातंत्र्य सैनिकांच्या निवृत्तीवेतनात दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी स्वातंत्र्यसैनिकांना निवृत्ती वेतन म्हणून केवळ दहा हजार रुपये निधी दिला जात होता. परंतु, फडणवीस शिंदे सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार त्यांच्या निवृत्तिवेतनात दुपटीने वाढ करण्यात आली असून स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्तीवेतन आता थेट २० हजार करण्यात आले आहे. याबाबतचा सरकारी आदेश जारी झाल्यापासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर अंदाजे ७५ कोटींचा भार पडणार आहे.

 

 

  

राज्यातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नोकरीबाबतही राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाप्रमाणे नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत. ९ सप्टेंबर २०२० नंतरच्या निवड प्रक्रियेस राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे.