मोदी सरकारचा ‘तोट्याच्या व्यवहारास’ नकार

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील विकसित आणि विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांपुढे वित्तीय तुटीचे संकट उभे राहत आहे. मात्र, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नादारी व दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत अनुत्पादक अथवा तोट्यात असणारे सरकारी मालकीचे उद्योग बंद करण्याचे धोरण जाहिर केले आहे.

 

केंद्र सरकारने आता वर्षानुवर्षे तोट्यात असणाऱ्या उद्योगांना, त्यांच्या युनिट्सना बंद करण्याचे धोरण जाहिर केले आहे. त्यासाठी नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यांतर्गंत नवी नियमावली जाहिर केली आहे. त्यानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना आपले तोट्यात चालणाऱ्या युनिटविषयी तोडगा काढण्यासाठी वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्र्यांच्या समितीने दिलेल्या मंजुरीनंतर तीन महिन्यांच्य आता नादारी व दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल करावा लागणार आहे.

 

एखाद्या उद्योगाने अशी मंजुरी मागितल्यानंतर पुढील नऊ महिन्यात संबंधित उद्योग अथवा युनिट बंद करण्यासंबंधीचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामध्ये येणाऱ्या जमिनीच्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी मूळ उद्योगांना त्यांच्या युनिट्सच्या मालकीची जमीन वेगळी करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्याचप्रमाणे कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनीसाठी राज्य सरकारकडून कोणत्याही भरपाई रद्द करण्यास सांगण्यात आले आहे.

 

देशात वर्षानुवर्षे तोट्यात चालणारे सरकारी उद्योग आहेत, त्यांची अनुत्पादकता ही अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा अडथळा बनली आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्यावर असलेल्या शेकडो कोटी रुपयांच्या कर्जामुळे सरकारी तिजोरीवरही त्याचा विनाकारण बोजा निर्माण होतो.

 

त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारची उपस्थिती कमी करण्याचे अर्थात निर्गुंतवणूक करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे धोरण आहे. या धोरणामुळे अर्थव्यवस्थेवरील बोजा कमी होण्यासोबतच संबंधित कंपन्यांची कामगिरी सुधारते, हे एअर इंडिया आणि निलांचल इस्पात निगम लिमिटेडच्या खासगीकरणाद्वारे स्पष्ट झाले आहे.

 

 

 

 

 

या व्यावहारिक निर्णयामुळे सरकारी मालकीच्या, मात्र तोट्यात असलेल्या उद्योगांचे संकट दूर होण्यास प्रारंभ होऊन सरकारवरी कर्जाचा बोजा कमी होईल. तोट्यातील उद्योगांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या भांडवलाचा वापर सरकारला पायाभूत सुविधांसह उद्योगांच्या विकासासाठी करता येईल.

 

 

 

करोना संकटामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थांपुढे, प्रामुख्याने विकसनशील अर्थव्यवस्थांपुढे चालू खात्यातील तूट, कर्जाचा बोजा यामुळे विविध संकटे उभी राहत आहेत. अर्थात, भारताने या संकटाचा सामना अतिशय चांगल्या पद्धतीने केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या धोरणामुळे तोट्यातील उद्योग, युनिट्सची जबाबदारी कमी होऊन विकासात हातभार लावणाऱ्या सरकारी उद्योगांची कार्यक्षमता वाढेल.

 

 

 

निर्गुंतणूकीद्वारे ६५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त करण्याचे केंद्र सरकारले उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे तोट्यात असलेल्या उद्योगांना बंद करणे, त्यांचे खासगीकरण करणे यामुळे निर्गुतवणूक धोरणास बळ मिळणार आहे.