वाहनांचा ‘फ्लोटर’ विमा : एक नवीन संकल्पना

 

 

 

 

 

 

 

सध्या प्रत्येक वाहन-मालक प्रत्येक वाहनासाठी वेगवेगळी पॉलिसी विकत घेतो. पण, ‘फ्लोटर पॉलिसी’त एखाद्याच्या मालकीची सर्व वाहने समाविष्ट केली जातात. ही पॉलिसी घेताना ज्या वाहनांसाठी ही पॉलिसी उतरविली जात आहे, ती सर्व वाहने एकाच व्यक्तीच्या नावे ‘आरटीओ’ कार्यालयात रजिस्टर हवी. एखाद्याकडे दोन किंवा अधिक वाहने असतील, तर ज्या वाहनांची ‘इन्शुअर्ड डिक्लेअर्ड व्हॅल्यू’ (आयडीव्ही) सर्वात जास्त असेल, तर ते या पॉलिसीचे ‘प्रायमरी’ वाहन ठरते. ही ‘व्हॅल्यू’ किंवा या वाहनाचे मूल्य लक्षात घेऊन पॉलिसीची रक्कम ठरविली जाते. या जास्त मूल्याच्या वाहनापेक्षा पॉलिसीत समाविष्ट असलेली अन्य वाहने ही ‘सेंकडरी’ वाहने मानली जातात. जास्त रकमेच्या वाहनाच्या मूल्यानुसार प्रीमियम आकारला जातो. त्यानंतरच्या वाहनांना विमा कंपनी ‘फ्लोटर लोडिंग’ लावते.

 

 

उदाहरणच द्यायचे, तर जर एखाद्याकडे त्याच्या मालकीच्या ‘अल्टो के10’ व ‘फॉर्च्युनर’ ही दोन वाहने आहेत आणि या दोन वाहनांसाठी ‘फ्लोटर’ विमा उतरावयाचा आहे, तर या दोन वाहनांत ‘फॉर्च्युनर’चा ‘आयडीव्ही’ जास्त असल्यामुळे ‘फॉर्च्युनर’च्या किमतींनुसार विम्याची तसेच ‘प्रीमियम’ची रक्कम ठरणार आहे. जर दोन वाहनांसाठी वेगवेगळ्या तारखांना ‘पॉलिसी’ घेतली असेल, तसेच वाहनांची खरेदीची तारीख बहुधा वेगवेगळीच असणार, तर पॉलिसी संरक्षणाची किंवा जोखीम सुरू होण्याची तारीख नक्की वेगवेगळी असणार, पण पॉलिसी नूतनीकरणाची तारीख मात्र एकच असणार. सध्या एक कार जानेवारीत विकत घेतली व दुसरी एप्रिलमध्ये विकत घेऊन ती ‘फ्लोटर’ पॉलिसीत समाविष्ट केली, तर नूतनीकरण मात्र पुढील वर्षाच्या जानेवारी महिन्यातच असणार व दुसर्‍या वाहनाचा ‘प्रीमियम’ एप्रिल ते जानेवारी या कालावधीसाठीच आकारला जाणार, नूतनीकरणानंतर मात्र त्यापुढील वर्षासाठी नूतनीकरणाची तारीख ‘प्रीमियम’ची रक्कम व ‘पॉलिसी डॉक्युमेंट’ एक असणार.

 

 

 

 

समजा, एखाद्या वाहनचालकाने रस्त्यावरुन चालणार्‍याला अपघात केला, तर अपघात बाधित व्यक्ती जो दावा दाखल करणार, त्याला ‘थर्ड पार्टी’ जोखीम समजले जाते. ‘फ्लोटर’मध्ये फक्त वाहनांच्या मोडतोडीचे दावे संमत होऊ शकतात. ‘थर्ड पार्टी’ जोखीमसाठी प्रत्येक वाहनासाठी वेगवेगळा ‘प्रीमियम’ आकारला जातो. हे धोरण ‘फ्लोटर’ तसेच अन्य पॉलिसींसाठी सारखे आहे. ‘थर्ड पार्टी’ जोखीमेसाठी प्रत्येक वाहनासाठी किती ‘प्रीमियम’ आकारला गेला आहे, त्याचा तपशील ‘पॉलिसी डॉक्युमेंट’ मध्ये नमूद केला जातो. वाहने पेट्रोल- डिझेल-सीएनजी-एलपीजी अशी कोणत्याही इंधनावर चालणारी असोत किंवा ‘इलेक्ट्रिक’ वाहने असो, अशी सर्व प्रकारची वाहने एका ‘फ्लोटर’ पॉलिसीमध्ये समाविष्ट करता येतात. ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनासाठी अतिरिक्त ‘अ‍ॅड ऑन कव्हर’ अतिरिक्त ‘प्रीमियम’ भरून घ्यावे लागते. ‘इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी’ (आयआरडीएआय)च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार फक्त खासगी वाहनांची ‘मोटर फ्लोटर पॉलिसी’ उतरविता येते.

 

 

‘कमर्शियल’ वापरासाठीच्या वाहनांसाठी ही ‘फ्लोटर’ पॉलिसी उपलब्ध नाही. एखाद्याकडे जर एक खासगी व एक ‘कमर्शियल’ वाहन असेल, तरीही ‘फ्लोटर’ विमा उतरविलेला आहे. त्यानंतर त्याने आणखीन एक नवी गाडी घेतली व ‘फ्लोटर’ विमा उतरविला, तर एका वाहनाच्या दोन विमा पॉलिसी झाल्या. हे चालू शकते का? कायद्याने एकाच कालावधीत एकाच वेळी एकच पॉलिसी असायला हव्यात. दोन-दोन पॉलिसी असणे, हे नियमबाह्य आहे. ‘फ्लोटर’ पॉलिसी याला प्रोत्साहन देत नाही. असं जर चुकून घडलं असेल, हेतुपूर्वक घडलेलं नसेल व अशा पॉलिसीवर दावा आला, तर असा दावा दोन्ही कंपन्यांनी ठरविलेल्या मर्यादांच्या आत समाविष्ट करावा. पण, हा दावा संमत करणे, हे त्या कंपन्यांच्या अटी व नियमांवर अवलंबून आहे. शक्यतो एका वाहनाचा एकच विमा असावा. अगोदरचे विमा असलेले वाहन जर ‘फ्लोटर’मध्ये समाविष्ट करावयाचे असेल, तर ते नूतनीकरणाच्या वेळी करावे.

 

 

कोणत्याही वाहनाच्या अनेक पॉलिसी काढल्यास दावा तर संमत होणारच नाही. फक्त ‘प्रीमियम’ विनाकारण जास्त भरावा लागेल.

 

 

 

 

जी वाहने ‘फ्लोटर’ पॉलिसीत समाविष्ट असतील, त्यांची ‘पोल्यूशन अंडर कंट्रोल’ (पीयुसी) प्रमाणपत्रे वाहनचालकाकडे, मालकाकडे सर्व वाहनांची व संपूर्ण पॉलिसीच्या कालावधीसाठी उघडायला हवीत. ‘फ्लोटर’ मोटर पॉलिसीचे ऑनलाईन नूतनीकरण करता येते. विमा कंपन्यांच्या संकेतस्थळांवर नूतनीकरणाचा अर्ज उपलब्ध असतो. तो ऑनलाईन भरता येतो व या अर्जासोबत ‘पीयुसी’ प्रमाणपत्र जोडता येते. ‘फ्लोअर’ पॉलिसी उतरविल्यास ‘प्रीमियम’वर काही पैसे वाचू शकतात. या पॉलिसीवर ’नो क्लेम बोनस’ही मिळतो. ‘स्टॅण्डर्ड इन्शुरन्स पॉलिसी’त जी ‘एक्सक्लुजन’ आहेत, तीच ‘एक्सक्लुजन फ्लोटर पॉलिसी’तही आहे. काही कंपन्यांची स्वत:ची वेगवेगळी ‘एक्सक्लुजन्स’ही आहेत.

 

 

‘पोल्युशन अंडर कंट्रोल’ (पीयुसी)प्रमाणपत्र असणे म्हणजे तुमच्या गाडीमधून कार्बन उत्सर्जन एक ठरावीक मर्यादेच्या पलीकडे होत नाही, तसेच सदर वाहन रस्त्यावर चालविणे सुरक्षितेचे आहे. देशात कुठेही वाहन चालविताना, त्या गाडीचे ‘पीयुसी’ प्रमाणपत्र हवेच. भारत सरकारने ‘सेंट्रल मोटर व्हेईकल्स नियम 1989’ नुसार प्रत्येक वाहनाचे ‘पीयुसी’ प्रमाणपत्र असणे सक्तीचे केले आहे. परिणामी, ‘आयआरडीआय’ने प्रत्येक विमा कंपन्यांना असे कळविले आहे की, वाहनाचे वैध ‘पीयुसी’ प्रमाणपत्र असल्याशिवाय कोणत्याही वाहनाला विमा संरक्षण देऊ नका.

 

 

तसेच वाहनाचा ‘थर्ड पार्टी’ विमा असल्याशिवाय वाहन रस्त्यावर चालवावे. इथे हा नियम न पाळणारेही बरेच आहेत. जर तुमच्या वाहनाचे ‘पीयुसी’ प्रमाणपत्र नसेल, तर तुमचा दावा नामंजूर करण्याचा नियम अजून भारतात आलेला नाही, पण तो लवकरच येऊ शकतो. तुम्ही जेव्हा नवीन गाडी विकत घेता, तेव्हा एका वर्षासाठीचे ‘पीयुसी’ प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्यानंतर दर तीन किंवा सहा महिन्यांनी ‘पीयुसी’ प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करावे लागते. ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांना ‘पीयुसी’ प्रमाणपत्र लागत नाही. कारण, ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांनी पर्यावरणाची हाती होत नाही, तसचे महागडे इंधन आयात करावे लागत नाही म्हणून भारत सरकार ‘इलेक्ट्रिक’ वाहने फार मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर यावीत म्हणून प्रयत्नशील आहे.