कॅनडात होणार खलिस्तान?

 

 

 

 

 

  

सध्याच्या घडीला कॅनडा खलिस्तान्यांचा अड्डा झाला असून तिथूनच खलिस्तानी दहशतवादी भारतविरोधी अजेंडा चालवण्याचा प्रयत्न करत असतात. भारत सरकारच्या तमाम आवाहनानंतरही कॅनडा सरकार खलिस्तान्यांविरोधात ठोस पावले उचलण्यास कचरत आहे. भारतात खलिस्तान तयार करण्याची खलिस्तान्यांची मागणी कधीही पूर्ण होणार नाहीच, पण खलिस्तान्यांना पाठिंबा देणे कॅनडा सरकारलाच महागात पडू शकते अन् कॅनडातच खलिस्तान तयार होऊ शकते. खरे म्हणजे, खलिस्तानची मागणी करणारे लोक आर्थिकदृष्ट्या दुबळे झाले, म्हणून त्यांनी भारतातून रोजगारासाठी कॅनडात पलायन केले. त्यांनीच नंतर ‘सीख्ज फॉर जस्टीस’सारख्या दहशतवादी संघटनेची स्थापना केली आणि त्या माध्यमातून वेळोवेळी खलिस्तानची मागणी करू लागले.

 

 

 ‘सीख्ज फॉर जस्टीस’चे संपूर्ण कामकाज सध्या दहशतवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू पाहतो. तो पाकिस्तानच्या इशार्‍यावर भारतविरोधी काम करतो आणि दररोज कोणती ना कोणती नवी नौटंकी करत असतो. नुकतेच पंजाबला भारतापासून तोडून खलिस्तान करण्यासाठी कॅनडात सार्वमताचे आयोजन करण्यात आले व त्यातही पन्नूचा हात होता. परंतु, कॅनडातील ट्रुडो सरकारने या प्रकाराला शांततामय व लोकशाही प्रक्रिया म्हणत भारताच्या सार्वमतावर बंदी घालण्याच्या मागणीला नकार दिला होता. कॅनडात लोकांना एकत्र होणे आणि आपले विचार व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, म्हणून आम्ही त्यावर बंदी घालू शकत नाही, असे यावेळी ट्रुडो सरकारने म्हटले होते.

 

 

 

इथे लेबनॉनचे उदाहरण समोर येते. इथेही अशाचप्रकारे सुरुवात झाली व नंतर परिस्थिती वाईटाहून वाईट होत गेली. लेबनॉनमध्ये कट्टरपंथी इस्लामी ताकदींनी आता सर्वच क्षेत्रावर वर्चस्व मिळवले असून तिथले मूळचे रहिवासी अल्पसंख्याक झाले आहेत. लेबनॉन मध्य-पूर्व आशियातील एक लहानसा देश असून 1943 साली स्वातंत्र्य मिळण्याआधी त्यावर फ्रान्सची राजवट होती. लेबनॉनच्या लोकसंख्येत ख्रिश्चन, सुन्नी मुस्लीम, शिया मुस्लीम, द्रुज आणि इतर समूहांचा समावेश होतो. स्वातंत्र्यावेळी लेबनॉनमध्ये एक अलिखित करार करण्यात आला व त्यानुसार, देशाचा राष्ट्रपती मरोनाइट ख्रिश्चन, संसदेचे सभापती शिया मुस्लीम, पंतप्रधान सुन्नी मुस्लीम आणि उपसभापती ग्रीक रुढीवादी विचारांचा असेल, असे ठरले. त्यानंतर दीर्घकाळ याच तोडग्यानुसार सरकारांचे कामकाज होत राहिले. मध्य-पूर्वेतील पॅलिस्टिनींसह अनेक स्थलांतरितांना इथे आश्रयही दिला जात असे.

 

 

 कारण, अन्य मुस्लीम देशांनी पॅलिस्टिनींना आपल्याकडे आश्रय देण्यासाठी नकार दिला होता. मात्र, त्यानंतर 1958 साली लेबनॉनच्या मुस्लिमांना देशाला युनायटेड अरब रिपब्लिकचा भाग करण्यासाठी बंड केले. त्यानंतर 1975 मध्ये लेबनॉनमध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले व दोन दशकांपर्यंत लेबनॉन जळत होता. अनेक दहशतवादी संघटना, इस्रायल आणि सीरियाने आपली भांडणे सोडवण्यासाठी लेबनॉनचा मैदानासारखा वापर केला. परिणाम लेबनॉन उद्ध्वस्त झाला. आता एकेकाळचा धर्मनिरपेक्ष लेबनॉन पूर्णपणे इस्लामी देश झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅनडा सरकार खलिस्तान्यांना पाठिंबा देत राहिले तर खलिस्तानवाद्यांनी कॅनडालाच खलिस्तान केल्याचे लवकरच पाहायला मिळू शकते.