स्वा. सावरकर, महात्मा गांधी आणि निर्वाह भत्ता

 

 

 

 

 

 

 

 

महात्मा गांधींना दि. 5 मे, 1930 ला दांडी जवळील कराडी येथे मिठाचा निर्बंधभंग केल्याप्रकरणी अटक करून खटला न भरता, पुण्याच्या येरवडा कारागृहात बंदिवासात ठेवले होते आणि दि. 26 जानेवारी, 1931 विनाअट त्यांची सुटकाही करण्यात आली होती. दि. 5 मे, 1930 ला गांधींना अटक करताच कौन्सिलमध्ये गव्हर्नरच्या आदेशाद्वारे गृहविभाग, मुंबई सरकारचे सचिव जी. एफ. एस. कॉलिन्सने कळवले की, “महात्मा गांधी यांच्या देखभालीसाठी 100 रुपये प्रतिमासिक भत्ता मंजूर” (संदर्भ- गृहविभाग (राजकीय) 1931 फाईल नंबर 32/1 राष्ट्रीय संग्रहित नवी दिल्ली) म्हणजे गांधींना अटक करताच त्यांना 100 रुपयांचा निर्वाह भत्ता देण्यात यावा, असा ब्रिटिशांचा निर्णय झाल्याचे दिसून येते.

 

 

दि. 10 मे, 1930 ला मेजर ई. ई. डोयालला येरवडा कारागृहातून लिहिलेल्या पत्रात गांधी म्हणतात, ''The Government have suggested Rs. 100 as monthly allowance. I hope I shall need nothing near it.'' (संदर्भ: The Collected Works of Mahatma Gandhi- खंड 49, Electronic Book Publishing Division, Government of India, New Delhi, 1999, पृष्ठ क्र. 273) म्हणजे गांधींनी स्वतःहूनया निर्वाह भत्त्याची मागणी केली नव्हती, उलट त्यांना या निर्वाह भत्त्याची आवश्यकता नाही, असे गांधी वरील पत्रात म्हणतात. म्हणजे गांधींनी ब्रिटिशांनी देऊ केलेला निर्वाह भत्ता नाकारल्याचे दिसून येते. नंतर गांधींनी हा निर्वाह भत्ता स्वीकारला की नाही, हे अजून स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. म्हणजे ब्रिटिशांनी गांधींना निर्वाह भत्ता देऊ केल्याचा ठोस पुरावा उजेडात आलेला असला तरी गांधींनी निर्वाह भत्ता स्वीकारल्याचा ठोस पुरावा मात्र अजून सापडलेला नाही. पण, जरी गांधींनी हा निर्वाह भत्ता स्वीकारला असता तरी त्यात काहीही वावगं अथवा गैर नव्हते. कारण, हा निर्वाह भत्ता म्हणजे काही ब्रिटिशांचे म्हणजे शत्रूचे स्वतःचे पैसे नव्हते, भारतीयांना लुबाडून कमावलेलेच पैसे होते. त्यामुळे शत्रूकडून निर्वाह भत्ता घेऊन त्याच पैशाने स्वातंत्र्यासाठी शत्रूविरोधी सत्याग्रह, अहिंसक आंदोलनं करणे यात काहीही गैर नाही.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सावरकरांनी ब्रिटिशांकडे निर्वाह भत्त्याची मागणी केली होती. कारण, भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झाल्यामुळे सावरकरांना ’बॅरिस्टर’ पदवी नाकरण्यात आली होती आणि मुंबई विद्यापीठानेही त्यांची ‘बीए’ची पदवी काढून घेतली होती. त्यामुळे चरितार्थासाठी वकिली करण्यास सावरकरांना अनुमती नव्हती. रत्नागिरीसारख्या त्यावेळच्या दुर्गम भागात एखादा व्यवसाय किंवा खासगी नोकरी करणेही त्यांना शक्य नव्हते आणि ब्रिटिशांची त्यांना तशी अनुमतीही नव्हती. रत्नागिरीला सावरकरांच्या घरात पत्नी माई, दोन लहान मुलं (कन्या प्रभात व मुलगा विश्वास) आणि दोन नोकर होते. घरभाडे दरमहा 15 होते. सर्व खर्च अंदाजे दरमहा 100 रुपये इतका येत होता. तिन्ही सावरकरबंधूंच्या मालकीची भगूर येथील मालमत्ता गहाण पडली होती. स्वातंत्र्यवीर सावरकर व बाबारावांची मालमत्ता जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यावर राजहृत (जप्त) करण्यात आली होती आणि सावरकरांचे श्वशुर (सासरे) रामचंद्र त्र्यंबक तथा भाऊराव चिपळूणकरांना जव्हार संस्थानच्या अधिकारपदावरून काढून त्यांचीही मिळकत राजहृत करण्यात आली होती.

 

 

त्यामुळे तेही जावयाचा आर्थिक भार उचलण्यास असमर्थ होते. कारावासातून मुक्तता झाल्यावर आणि रत्नागिरीत स्थानबद्धतेत ठेवल्यावर म्हणजे 1924 पासून सावरकरांचे धाकटे बंधू डॉ. नारायणराव सावरकर स्वातंत्र्यवीर व त्यांच्या कुटुंबाचा आर्थिक भार उचलत होते. डॉ. नारायणराव सावरकर हे दंतवैद्य होते. त्यांचे दरमहा उत्पन्न 250 रुपये होते. डॉ. नारायणरावांनाही त्यांचा संसार होता, त्यामुळे सर्व आर्थिक भार त्यांच्यावर सोपवणे सावरकरांना योग्य वाटले नाही. त्यात 1929 ला ब्रिटिशांनी सावरकरांच्या स्थानबद्धतेचा निर्बंध कालावधी आणखी दोन वर्षांसाठी वाढवला. म्हणून मग सावरकरांनी दरमहा किमान 100 रुपये निर्वाह भत्ता द्यावा, असा ब्रिटिश सरकारकडे अर्ज केला. शेवटी दि. 1 ऑगस्ट, 1929 पासून सावरकरांना दरमहा 100 ऐवजी 60 निर्वाह भत्ता देण्यास सुरुवात झाली. दि. 10 मे, 1937 पर्यंत सावरकरांना हा निर्वाह भत्ता मिळत होता.

 

 

इथे हे एक लक्षात घ्यायला हवे की, सावरकरांना निर्वाह भत्त्याची मागणी केल्यावर त्यावर पत्रव्यवहार होऊन 100 ऐवजी 60 रुपये निर्वाह भत्ता सुरू करण्यात आला, तर गांधींना न मागता अटक केल्याबरोबर 24 तासांच्या आत 100 निर्वाह भत्ता देण्यात यावा,असा आदेश निघाल्याचे दिसून येते.

 

 

इतर क्रांतिकारक किंवा सत्याग्रहींनादेखील निर्वाह भत्ता मिळत होता. ऑक्टोबर 1942 मध्ये नाशिकच्या माधवराव वामन जानोरकर यांना अटक झाली, नंतर त्यांच्या पत्नी कमलाबाई जानोरकर यांनीही ब्रिटिश सरकारकडे निर्वाह भत्ता मिळण्यासाठी अर्ज केला होता आणि तो मान्य होऊन दरमहा 60 रुपये भत्ता मिळू लागला. (संदर्भ: धारणकर, सरल प्रकाश. पश्चिम महाराष्ट्राच्या नागरीकरणाच्या संदर्भात नाशिक या नगराचा विशेष अभ्यास - 1882-1947, ना. दा. ठा. महिला विद्यापीठाला ‘पीएच.डी’ पदवीसाठी सादर केलेला प्रबंध, 1992, पृष्ठ क्र. 313) 1930 ते 1933 दरम्यान बंगालमध्ये पकडलेल्या क्रांतिकारकांना विविध ठिकाणी शिबिरांमध्ये स्थानबद्ध करून ठेवले होते.

 

 

क्रांतिकारक देबज्योती बर्मन यांच्या अनुसार तिथे प्रत्येकास निर्वाह भत्ता म्हणून दररोज दोन (म्हणजे महिना 60-62 रुपये) मिळत होते. त्याव्यतिरिक्त कपडे, पुस्तक व इतर आवश्यक वस्तू विकत घेण्यासाठी वैयक्तिक भत्ता म्हणून प्रत्येकी 15 किंवा 16 (काही शिबिरात हा भत्ता 15 होता, तर काही शिबिरात 16 होता) मिळत असत. (संदर्भ: Laushey, David M., Bengal Terrorism and The Marxist Left, 1905-1942, Firma K. L. Mukhopadhyay Publication, 1975, पृष्ठ क्र. 101)

 

 

म्हणजे सावरकरांवर किंवा गांधींवर विशेष कृपादृष्टी म्हणून त्यांना निर्वाह भत्ता देऊ केला नव्हता. इतर क्रांतिकारक किंवा सत्याग्रहींना देखील तो मिळत होता. त्यामुळे आर्थिक चणचणीसोबत एक अधिकार म्हणूनही सावरकरांनी ब्रिटिशांकडे अर्ज करून निर्वाह भत्त्याची मागणी केली होती. त्यावेळच्या ब्रिटिशांच्या निर्बंधानुसार शिबिरांमध्ये, घरामध्ये, शहरात किंवा जिल्ह्यात स्थानबद्धतेत (किंवा नजरकैदेत) ठेवलेल्या बंदीवानांना निर्वाह भत्ता देण्याची सोय उपलब्ध होती आणि सावरकर बिटिशांचा निर्बंध (कायदा) लंडनला जाऊन शिकून आलेले होते. त्यामुळे त्यांच्या नियमानुसारच सावरकर किंवा इतर क्रांतिकरक वा सत्याग्रहींनी निर्वाह भत्त्याची मागणी केली होती.

 

 

’वंदे मातरम्’ हा स्वातंत्र्याचा मूलमंत्र देणारे बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हे आयुष्यभर सरकार नोकरी करत होते. हिंदी राष्ट्रवादाचे उद्गाते न्यायमूर्ती रानडेही सरकारी नोकरीत होते. अशी किती तरी उदाहरणे देता येतील. सरकार नोकरीमुळे त्यांच्या देशभक्तीवर कोणी शंका घेतली नाही. ब्रिटिशांकडून पगार, पेन्शन, निर्वाह भत्ता घेणे यावर देशभक्तीचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही.

 

 

कारागृह आणि बंदीवान छावणी (संदर्भ: Prisoners in India, 1920-1977, Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, School of Oriental and african Studies, University of London, Proquest Publication, 1996, -ppendix I, पृष्ठ 330)