काँग्रेसचा अध्यक्ष बदलला, कार्यपद्धतीचे काय?

 

Congress

 

 

 

ले काही महिने गाजत असलेली काँगे्रसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक अखेरीस संपन्न झाली आणि ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे अध्यक्षपदी निवडून आले. त्यांना एकूण 9,497 मतांपैकी 7,897 मतं मिळाली, तर त्यांचे एकमेव प्रतिस्पर्धी शशी थरूर यांना 1,072 मतं मिळाली. एका पातळीवर ही निवडणूक तशी एकतर्फी होणार, याचा अंदाज सुरुवातीपासूनच आलेला होता. कारण, खर्गे यांना गांधी कुटुंबाचा पाठिंबा आहे, हे उघड गुपित होतं. हा एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा म्हणजे, थरूर यांच्यासारख्या तरुण व्यक्तीचं नेतृत्व स्वीकारण्यास काँगे्रसचे कार्यकर्ते कितपत तयार होतील, हा दुसरा मुद्दा. एकूणात भारतीय मानसिकता लक्षात घेता खर्गे यांची निवड होईल, असा सर्वांचाच अंदाज होता.

 

 

त्यामुळेच खर्गेंची निवड जाहीर झाली याबद्दल आश्चर्य न वाटता शशी थरूर यांना मिळालेल्या चार आकडी मतांचीच चर्चा जास्त प्रमाणात सुरू आहे. ही निवडणूक झाली तेव्हापासून या निवडणुकीत गांधी कुटुंबातील व्यक्ती सहभागी होणार नाही, हे स्पष्ट होते. अशा स्थितीत गांधी कुटुंबाला योग्य वाटेल, अशीच व्यक्ती निवडून येईल, हे देखील सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट होतं. सुरुवातीला राजस्थानचे मुख्यमंत्री आणि काँगे्रसचे ज्येेष्ठ नेते अशेाक गेहलोत यांनी नंतर दिग्विजय सिंग यांनी स्वतःचे नाव शर्यतीत उतरवून वातावरणाचा अंदाज घेतला. नंतर मात्र ही नावं मागे पडली आणि खर्गे आणि थरूर यांच्यात लढत होईल, हे स्पष्ट झाले.

 

 

काँग्रेसचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिाकार्जुन खर्गे आज काँगे्रसचे राज्यसभेतील नेते आहेत. त्यांनी 1969 साली काँगे्रसमध्ये प्रवेश केला. ते बौद्ध समाजातील आहेत. ते नऊ वेळा आमदार होते. भारतातील सर्वात जुन्या पक्षाचे नेतृत्व करण्याची संधी त्यांंना वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी मिळाली आहे. 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांपासून काँगे्रस मागे पडत चालली आहे. अशा नाजूक स्थितीत खर्गेंना पक्षाचे नेतृत्व करावे लागत आहे. 24 वर्षांनंतर नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या बाहेरची व्यक्ती काँगे्रसचे नेतृत्व करत आहे. 2001 साली काँगे्रसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली होती. त्यात सोनिया गांधी निवडून आल्या होत्या. कांँगे्रस पक्षाच्या 137 वर्षांच्या इतिहासात खर्गे हे निवडून आलेले सहावे अध्यक्ष आहेत.

 

 

मे 1991 मध्ये राजीव गांधींचा खून झाल्यानंतर पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान आणि काँगे्रसचे अध्यक्ष झाले होते. 1996 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँगे्रसचा पराभव झाल्यानंतर नरसिंहराव यांना अध्यक्षपद सोडावं लागलं आणि त्यांच्या जागी सीताराम केसरी आले. नंतर 1998 साली सोनिया गांधी काँगे्रसच्या अध्यक्ष झाल्या. त्यानंतर काही काळ राहुल गांधी अध्यक्ष होते. आता मल्लिकार्जुन खर्गे झाले आहेत.

 

 

यासंदर्भात काही निरीक्षणं नोंदवली पाहिजेत. जगभरच्या लोकशाही शासन असलेल्या देशांत पक्षांतर्गत लोकशाही वाढत आहे. त्याचप्रमाणे पक्षांतर्गत निवडणुकासुद्धा महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. युरोप आणि अमेरिकेत तर पक्षांतर्गत निवडणुका देशाच्या पातळीवरच्या निवडणुकांतइतक्याच महत्त्वाच्या मानल्या जातात आणि तशाच चुरशीने लढवल्याही जातात. अमेरिकेतील अध्यक्षपदाची उमेदवारी घेतल्या जात असलेल्या निवडणुका काय किंवा आता इंग्लंडमध्ये पंतप्रधानपदावरून सध्या सुरू असलेली रस्सीखेच काय, यातून पक्षांतर्गत लोकशाही किती महत्त्वाची असते, यावर प्रकाश पडतो.

 

 

या देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील लोकशाही अजून बाल्यावस्थेत आहे, असे म्हणावे लागते. आपल्याकडील जवळपास सर्वच पक्षांत पक्षांतर्गत लोकशाही नसते, तसेच पक्षांतर्गत निवडणुका जवळजवळ होतच नाहीत. या संदर्भात प्रादेशिक पक्षांबद्दल तर बोलायलाच नको. शिवसेना, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल काँगे्रस वगैरे प्रादेशिक पक्षं एकखांबी तंबू आहेत. येथे एकच एक व्यक्ती सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेते. 1995 साली महाराष्ट्रात सेना-भाजप यांचे युती सरकार सत्तेत आले तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे तर जाहीरपणे म्हणाले होते की, “या सरकारचा ‘रिमोट कंट्रोल’ माझ्या हाती आहे.” या प्रादेशिक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना त्यांचा पक्ष जरी निवडणुका हरला तरी फरक पडत नाही. ते पक्षनेतृत्वाला प्रश्न विचारत नाही, विचारू शकत नाही, विचारू इच्छितही नाहीत आणि एखाद्याने धीर करून विचारले, तर त्याला सरळ बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येतो.

 

 

आपल्या देशाच्या राजकीय जीवनात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जरी पक्षपद्धत अस्त्विात असली, तरी अनेक पक्षांची अंतिम सत्ता ‘हायकमांड’ नावाच्या यंत्रणेकडे असायची. ‘हायकमांड’चे अस्तित्व 1937 आणि 1945 साली 1935 सालच्या भारत सरकार कायद्याखाली झालेल्या प्रांतांच्या निवडणुकांदरम्यान जाणवले होते. काँगे्रसमधील अनेक महत्त्वाचे निर्णय पंडित नेहरू आणि सरदार पटेल हे दोघेच घेत असते. हा प्रकार इंदिरा गांधींच्या काळात तर फार बोकाळला. इंदिरा गांधी सर्व महत्त्वाचे निर्णय स्वतः घेत असत. 25 जून, 1975च्या रात्री जाहीर केलेला अंतर्गत आणीबाणी लादण्याचा निर्णय इंदिराजींनी मंत्रिमंडळाशी चर्चा न करता घेतला होता.

 

 

असे असले, तरी आज काँगे्रसमध्ये झालेल्या निवडणुकांची दुसरी बाजूही विचारात घ्यावी लागले. खर्गे ज्येष्ठ नेते आहेत, अनुभवी आहेत. शिवाय ते दलित समाजातील आहेत. गेली 30-35 वर्षं काँगे्रस पक्षांपासून अनेक सामाजिक घटक दूर गेले आहेत.खर्गेंनी मनावर घेतले तर ते अशा सर्व घटकांशी थेट संवाद साधू शकतील. अशी व्यक्ती देशातील सर्वात जुन्या पक्षाच्या नेतृत्वपदी असणे ही दखल घेण्याजोगी बाब नक्कीच आहे.

 

 

मात्र, आता ही प्रक्रिया इथेच थांबवू नये. अशा प्रकारे पक्षांतर्गत निवडणुका राज्य-जिल्हा-तालुका पातळींवरसुद्धा घेतल्या पाहिजे. म्हणजे मग पक्षांत खरे लोकप्रिय असलेले नेतेे कोण आणि दिल्लीवरून लादलेले नेते कोण, हे समाजाच्या लक्षात येईल. पक्षात कष्ट करूनही चीज होत नाही, ही काँगे्रस कार्यकर्त्यांची फार जुनी तक्रार होती. ही तक्रार एवढी वर्षं समोर येत नव्हती. याचे एकमेव कारण म्हणजे, काँगे्रस पक्ष येनकेन प्रकारे सत्ता काबीज करत असे. सत्ता असल्यामुळे पक्षात असलेली नाराजी चव्हाट्यावर येत नसे. आता गेली आठ वर्षे काँगे्रस केंद्रातल्या सत्तेपासून दूर आहे. एवढेच नव्हे, तर अगदी अलीकडे काँगे्रसचे कार्यकर्ते 2024ची लोकसभा निवडणूकही हातातून गेली, असे खासगीत मान्य करतानाही दिसतात.

 

 

एकीकडे काँगे्रसला मिळालेला अध्यक्ष आणि दुसरीकडे राहुल गांधींची ‘भारत जोडो’ यात्रा वगैरेंमुळे 2024ची लोकसभा निवडणूक चुरशीची होईल का, हे पाहावे लागेल. मुख्य म्हणजे, या दोन घटनांनी भारतीय लोकशाहीत विरोधी पक्षांचं अस्तित्व समोर आलं आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत विरोधी पक्ष/आघाडी यांचं अनन्यसाधारण महत्त्व असतं. अमेरिका आणि इंग्लंडसारख्या द्विपक्ष पद्धतीत तर विरोधी पक्षाला फार महत्त्व असतं. आपल्याकडे बहुपक्षीय पद्धत असली तरी ‘अधिकृत विरोधी पक्ष’ हे पद आहे. लोकसभेच्या कामाच्या नियमांनुसार मात्र यासाठी लोकसभेतील एकूण खासदारसंख्येच्या कमीत कमी दहा टक्के खासदारसंख्या असणे गरजेचे आहे. अशी खासदारसंख्या आज काँगे्रससह कोणत्याच विरोधी पक्षाकडे नसल्यामुळे आज हे पद रिक्त आहे.

 

 

अशा स्थितीत मल्लिकार्जुन खर्गे काँगे्रसचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. पक्षाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा काळ कठीण आहे. मात्र, भारतीय लोकशाहीच्या स्वास्थ्यासाठी ठणठणीत विरोधी पक्ष असणं ही भारतीय समाजाची गरज आहे. अशा स्थितीत खर्गे अध्यक्षपदी विराजमान होत आहेत. आता ते या संधीचे सोने करतात की पूर्वापार चालत आलेल्या परंपरेनुसारच पक्षाचा कारभार हाकतात, ते पाहावे लागेल.