ब्रिटनचा नेतृत्वगोंधळ

    25-Oct-2022   
Total Views | 72

News

 
 
ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी भारतीय वंशाचे आणि युकेचे माजी अर्थमंत्री ऋषी सुनक विराजमान होणार हे निश्चित झाले. पण, या निवडीपूर्वी कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षात माजलेली सुंदोपसुंदी सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरली. एकूणच परिस्थिती अतिशय गोंधळाची झाली होती. ज्या बोरिस जॉन्सन यांना अतिशय अपमानास्पदरित्या पंतप्रधानपद सोडण्यास नकार दिला होता, त्यांना पुन्हा पक्षप्रमुखपदाच्या शर्यतीतही ओढले गेले आणि त्यामुळे साहजिकच ब्रिटनच्या कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षामध्ये मतभेद शिगेला पोहोचले होते.
 
 
लिझ ट्रस मोठ्या आर्थिक सुधारणांचे आश्वासन देऊन पंतप्रधान झाल्या खर्‍या. परंतु, त्यांना 45 दिवसांतच पायउतार व्हावे लागले. ट्रस यांच्या म्हणण्यानुसार ज्या अपेक्षेच्या पूर्तसाठी त्यांना जनादेश मिळाला होता, त्या अपेक्षेस पूर्ण करणे त्यांना शक्य झाले नाही. परिणामी, सर्वात कमी काळ पदावर राहणार्‍या त्या ब्रिटनच्या पहिल्या पंतप्रधान बनल्या आहेत. मात्र, त्यांच्या या 45 दिवसांत त्यांच्या धोरणांनी जी आर्थिक उलथापालथ आणि राजकीय अस्थिरता निर्माण केली, ती ब्रिटनच्या राजकीय इतिहासात अभूतपूर्व आहे. त्यामुळेच कन्झर्व्हेटिव्ह पक्ष दिशाहीन झाला आहे, देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे आणि देश इतिहासात प्रथमच अशा असाहाय्य अवस्थेला सामोरे जात आहे. अर्थात, ही परिस्थिती केवळ ट्रस यांच्यामुळेच ओढवली, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे असले तरीदेखील ट्रस आता ब्रिटनच्या अस्थिरतेचा चेहरा बनल्या आहेत.
 
 
ट्रस यांच्या सप्टेंबरच्या अर्थसंकल्पाने हा गोंधळ सुरू केला. मात्र, नंतर त्यांनी आपले पाऊल मागे घेतले, पण त्यामुळे बाजारात अनियंत्रित घसरण सुरू झाली. यामध्ये आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी कर कमी करण्यात आला आणि कर्ज घेऊन तूट भरून काढली गेली. परिणामी, अर्थव्यवस्था आधीच मंदावलेली असतानाही महागाई वाढू लागली. जसजसा बाजार घसरला तसतसे पौंडही घसरले. गेल्या चार दशकांतील सर्वाधिक वेगाने चलनवाढ होत असल्याने व्याजदरात पूर्वीपेक्षा जास्त वाढ करावी लागू शकते, असा इशारा ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने दिला आहे. यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर अर्थगोंधळास प्रारंभ झाला आणि ट्रस यांना आपले जवळचे सहकारी क्वासी क्वार्टेग यांना काढून जेरेमी हंट यांच्याकडे अर्थखात्याची धुरा सोपवावी लागली. यानंतर गृहसचिवांनीही राजीनामा दिला.
 
 
कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचा नवा नेता आणि पुढचा पंतप्रधान म्हणून आता ऋषी सुनक यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे सुनक हे गेल्या सहा वर्षांत कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे पाचवे नेते आणि पंतप्रधान असतील. कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या अंतर्गत अस्वस्थतेचे हे गडद चित्र आहे, यात शंका नाही. त्याचे तार ‘ब्रेक्झिट’शीदेखील जोडलेले आहे, जो कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या अनेक सदस्यांसाठी वैचारिक विजय होता. पण, आता जसजसे सत्य बाहेर येत आहे, तसतसे लक्षात येत आहे की, ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतर देशाची आर्थिक धोरणे सांभाळणे कल्पनेपेक्षा कठीण आहे. कन्झर्व्हेटिव्हपक्षाच्या खासदारांसोबत समस्या अशी आहे की, बोरिस जॉन्सन, ज्यांना त्यांनी जुलैमध्ये पक्षाचे नेते आणि देशाचे पंतप्रधान म्हणून सक्षम नसल्याचे सांगून पदावरून काढून टाकले, त्याच जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा काम करावे लागू शकते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.
 
 
ऋषी सुनक आणि पेनी मॉर्डंट हे इतर संभाव्य उमेदवार होते. सट्टेबाजारातदेखील सुनक यांना सर्वाधिक पसंती होती आणि झालेही तसेच. सुनक आणि ट्रस पूर्वीही आमनेसामने होते आणि सुनक यांना कन्झर्व्हेटिव्ह खासदारांचाही मोठा पाठिंबा मिळाला होता. त्यांची आर्थिक धोरणेही मजबूत होती आणि त्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्टपणे सांगितले होते की, ट्रस यांची आर्थिक धोरणे ब्रिटनला गंभीर आर्थिक संकटात टाकू शकतात. त्यानंतरच्या घडलेल्या घटनांनी सुनक यांचा दावा योग्य असल्याचेच सिद्ध झाले आहे.
 
 
अर्थात, कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षापुढील समस्या एवढ्यातच संपणार्‍या नाहीत. नवा नेता आल्यानंतरही त्यांची सत्तेवरील पकड क्वचितच मजबूत राहणार आहे. कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला प्रथम ‘ब्रेक्झिट’नंतरच्या राजकीय परिदृश्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल का, जोपर्यंत ही कोंडी सोडवत नाही तोपर्यंत नेतृत्व बदलाला काही फरक पडणार नाही. आज ही राजकीय अनिश्चितता जागतिक मंचांवरही ब्रिटनच्या समस्यांमध्ये भर घालत आहे.
 
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
हैदराबादमध्ये जंगलतोड करण्यात आलेल्या कांचा गचिबोवलीचे एआय जनरेट फोटो सोशल मीडियावर शेअर केल्याने अधिकाऱ्याला बजावली नोटीस

हैदराबादमध्ये जंगलतोड करण्यात आलेल्या कांचा गचिबोवलीचे एआय जनरेट फोटो सोशल मीडियावर शेअर केल्याने अधिकाऱ्याला बजावली नोटीस

Kancha Gachibowli तेलंगणा राज्यातील हैदराबाद विद्यापीठाच्या नजीक असणाऱ्या कांचा गचिबोवली (Kancha Gachibowli) ही ४०० एकर जंगलतोड करण्यात आली. तेलंगणा सरकारने आयटी कंपनी उभारण्यासाठी ही जागा घेतली होती. मात्र त्यांनी जंगलातील झाडे कापून नैसर्गिक हानी केली आहे. यामुळे संबंथित विद्यार्थ्यांनी याविरोधात आंदोलन केले होते. कांचा गचिबोवली जंगलात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाच्या प्रात्यक्षिक करणासाठी फायदेशीर जंगल होते. यालाच देशभरातून विविध माध्यमातून निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. याच पद्धतीने आता ..

वक्फ कायदा मंजूरीनंतर उत्तर प्रदेशात वक्फ दाव्यावर पहिली पोलीस तक्रार

वक्फ कायदा मंजूरीनंतर उत्तर प्रदेशात वक्फ दाव्यावर पहिली पोलीस तक्रार

Waqf Act संसदेच्या दोन्ही सभागृहात वक्फ सुधारित कायदा पारित झाल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सही करत कायद्याला मंजूरी देत वाट मोकळी केली आहे. याचा देशभरात चांगला प्रतिसाद दिसत आहे. तर काही धर्मांध यांचा गैर अपप्रचार करत आहेत. वक्फ कायदा लागू झाल्यानंतर इतरांच्या मालकी हक्कांवर वक्फ दावा करणाऱ्यांना आता चाप बसणार आहे. अशातच आता असेच एक प्रकरण समोर आले आहे. ज्यात अवैधपणे जमिनींवर वक्फने दावा केला आणि आता त्याविरोधात पोलीस तक्रार करण्यात आली आहे. ही घटना उत्तर प्रदेशातील बरेलीतील असल्याचे सांगण्यात ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121