खाल्ल्या मिठाला न जागणारे फारुख अब्दुल्ला!

 

 

 

 

भारत सरकारकडून मिळणारे सर्व फायदे घेणारे, जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रिपदासह विविध राजकीय पदांचे लाभ घेणारे तरीही भारताशी आपली निष्ठा संशयास्पद असल्याचे आपल्या वर्तणुकीतून सिद्ध करणारे डॉ. फारुख अब्दुल्ला हे वादग्रस्त वक्तव्ये करण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत. जम्मू -काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे ‘कलम 370’ आणि ‘35 अ’ मोडीत काढण्याची जी ऐतिहासिक कृती भारत सरकारने केली, ती अजूनही फारुख अब्दुल्ला आणि त्यांची री ओढणार्‍या नेत्यांच्या पचनी पडलेली नाही. काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून तेथील हिंदूंचे आणि अन्य राज्यातील नागरिकांचे जे ठरवून हत्याकांड केले जात आहे, त्याचे या नेत्यांना काही सोयरसुतक नाही. अशा घटनांबाबत खोटे अश्रू ढाळण्यापलीकडे त्यांच्याकडून ठोस अशी कोणतीही कृती होताना दिसत नाही.

 

 

अलीकडेच जम्मू-काश्मीरमधील शोपियाँ जिल्ह्यातील चौधरी गुंड भागात पूरण कृष्ण भट या काश्मिरी हिंदूंची दहशतवाद्यांनी गोळ्या घालून हत्या केली. त्या हत्येनंतर काश्मिरी जनतेमध्ये संतापाची एकच लाट उसळली होती. अनेक ठिकाणी निदर्शनेही करण्यात आली. या हत्येच्या निषेधार्थ जनतेने श्रीनगरमधील ‘ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फरन्स’च्या कार्यालयासमोर दहशतवाद्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. त्या पक्षाच्या फलकावर रंग फासला. काहींनी तो फलक काढून फेकून दिला. काही लोकांनी त्या कार्यालयावर ‘इंडिया’ असे लिहिले. एकीकडे काश्मिरी हिंदूंच्या हत्येबद्दल अशी तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असताना दुसरीकडे फारुख अब्दुल्ला यांनी या हत्येचा संबंध ‘कलम 370’ रद्द करण्याशी जोडला आहे. पूरण कृष्ण भट याच्या कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना फारुख अब्दुल्ला यांनी आपली नेहमीचीच टेप लावली.

 

 

 

फारुख अब्दुल्ला म्हणाले की, “जोपर्यंत ‘कलम 370’ बद्दल न्याय होत नाही तोपर्यंत काश्मीर खोर्‍यातील हत्याकांड थांबू शकत नाही, काश्मीर खोर्‍यामध्ये ‘टार्गेट किलिंग’च्या घटना थांबू शकत नाहीत. याआधी ‘370’ कलमामुळे काश्मीरमध्ये दहशतवाद आहे, असे म्हटले जायचे आता ‘कलम 370’ नसतानाही दहशतवादी घटना का घडतात? जोपर्यंत ‘370’ कलमाबद्दल न्याय होत नाही, तोपर्यंत अशा घटना थांबणार नाहीत,” असेही फारुख अब्दुल्ला म्हणाले. असे वादग्रस्त वक्तव्य करण्याची फारुख अब्दुल्ला यांची ही काही पहिलीच वेळ नाही. अन्य काश्मिरी नेत्यांप्रमाणे ‘कलम 370’ रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध फारुख अब्दुल्ला यांनीही वक्तव्य दिले होते.

 

 

पण, फारुख अब्दुल्ला ‘न्याय मिळाला पाहिजे,’ असे जे म्हणत आहेत ते कोणाबद्दल? 1990च्या दशकात फारुख अब्दुल्ला जेव्हा जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी काश्मीर खोर्‍यात प्रचंड दहशतवाद माजला होता. हिंदू समाजावर होत असलेले अत्याचार आणि धमक्या यामुळे खोर्‍यातून काश्मिरी हिंदूंना परागंदा व्हावे लागले होते. हिंदू समाजाला त्या अत्याचाराची झळ अद्याप सोसावी लागत आहे, असे असताना फारुख अब्दुल्ला ‘कलम 370’ रद्द करण्याच्या विरोधात ओरडत आहेत. याच फारुख अब्दुल्ला यांनी या आधी पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या जम्मू-काश्मीरला तो भूभाग पाकिस्तानचा हिस्सा आहे, असे म्हटले होते. खाल्ल्या मिठाला न जगण्याची वृत्ती या काश्मिरी नेत्याच्या किती नसानसात मुरली आहे, त्याची प्रचिती अशा उदाहरणांवरून येते. राम मंदिराच्या निर्मितीबद्दलही असेच विधान त्यांनी केले होते. भगवान राम येऊन ते काही बेकारी दूर करू शकणार नाहीत, असे ते म्हणाले होते. तसेच, चीनच्या मदतीने पुन्हा ‘कलम 370’ लागू करायला हवे, अशी भाषाही त्यांनी वापरली होती.

 

 

पूरण कृष्ण भट या काश्मिरी हिंदूच्या हत्येची जबाबदारी ‘काश्मीर फ्रिडम फायटर्स’ या संघटनेने उघडपणे घेतली आहे. काश्मिरी हिंदू आणि स्थानिक नसलेल्या लोकांवर हल्ले कारण्याचा इशारा आम्ही याआधीच दिला होता, असेही या ‘काश्मीर फ्रिडम फायटर्स’ संघटनेने म्हटले आहे. फारुख अब्दुल्ला हेही अशीच भाषा बोलत आहेत. भारत सरकारने केवळ फारुख अब्दुल्ला यांनाच नव्हे, तर त्यांचे वडील शेख अब्दुल्ला यांना सर्व त्या सोईसुविधा दिल्या असतानाही त्या सर्वांचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच राहिले आहे. काश्मीरसाठीचे ‘कलम 370’ रद्द करण्याचा योग्य निर्णय सरकारने घेतल्याची समस्त देशवासीयांची भावना असताना फारुख अब्दुल्ला यांचे मत मात्र पाकिस्तानधार्जिणे! भारताचे मीठ खायचे आणि पाकिस्तानला आणि दहशतवाद्यांना अनुकूल अशी वक्तव्ये करायची! याला काय म्हणायचे!

 

 

 

 

केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी केरळचे शिक्षण क्षेत्र स्वच्छ करण्याची मोहीम हाती घेतली असून त्यांनी राज्यातील नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना आपल्या पदांचे राजीनामे देण्याचा आदेश दिला आहे. या कुलगुरूंना राजीनामे देण्यासाठी कुलगुरूंनी सोमवार, 24 ऑक्टोबरची मुदत दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला देऊन राज्यपालांनी हे निर्देश दिले. तिरुवनंतपुरम येथील एपीजे अब्दुल कलम तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरुंची नियुक्ती ही कायद्याला धरून नसल्याचे आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांविरुद्ध असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने ही नियुक्ती रद्द केली होती. राज्यपाल आणि कुलपती असलेल्या आरिफ मोहम्मद खान यांनी, आपण जो आदेश दिला तो विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिला आहे, असे म्हटले आहे. दुसरीकडे, राज्यपालांच्या आदेशाविरुद्ध डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाहीवादी आघाडीने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

येत्या 15 नोव्हेंबर रोजी डाव्या आघाडीतर्फे राजभवनावर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यक्रम राबवित आहेत, असा आरोप डाव्या आघाडीने केला आहे. राज्यपालानी गेल्या महिन्यात त्रिसूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांची भेट घेतली होती. ती भेट डाव्या आघाडीच्या पचनी पडली नसल्याचे दिसून येत आहे. या भेटीवर डाव्या आघाडीने टीका करताच राज्यपालांनी सडेतोड उत्तर दिले. आपले 1986 पासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी चांगले संबंध असून त्याचा आपणास अभिमान आहे. डॉ. मोहनजी भागवत यांना पुन्हा भेटण्याची संधी मिळाल्यास मी पुन्हा त्यांना भेटेन, असेही राज्यपालांनी म्हटले आहे. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी जी शुद्धीकरण मोहीम हाती घेतली त्यामुळे डाव्या पक्षांचा जळफळाट होत आहे, हेच या घटनेवरून दिसून येत आहे.

 

 

 

 

 

केंद्र सरकारने नेहरू घराण्यांशी संबंधित असलेल्या बिगर सरकारी संस्था ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’चा परवाना परकीय निधीविषयक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल रद्द केला आहे. परकीय योगदान नियमन कायदा(एफसीआरए) विषयक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल परवाना रद्द करण्यात आला असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांकडून देण्यात आली. ‘एफसीआरए’ कायद्याअंतर्गत ज्या विविध कायदेशीर तरतुदी आहेत, त्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल गृहमंत्रालयाने हा परवाना रद्द केला. मंत्रिमंडळाच्या खात्यांतर्गत समितीने केलेल्या शिफारशींवरून गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला. ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ या संस्थेची स्थापना 1991 मध्ये झाली होती. ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’च्या चौकशीस जुलै 2020 मध्ये प्रारंभ झाला. ही संस्था आरोग्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान, महिला या क्षेत्रात कार्य करीत आहे.

 

 

या संस्थेचा परवाना रद्द केल्यानंतर या संस्थेला आणि संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांना लेखी नोटीस पाठविण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी या फाऊंडेशनच्या अध्यक्ष आहेत, तर संस्थेच्या विश्वस्तांमध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका वाड्रा यांचा समावेश आहे. आर्थिक गैरव्यवहारविषयक कायदा, प्राप्तिकर कायदा आणि ‘एफसीआरए’ यांचे कथित उल्लंघन केल्याबद्दल केंद्रीय यंत्रणांकडून ही चौकशी केली जात आहे. गांधी-नेहरू घराण्याशी संबंधित अन्य संस्थांचाही तपास केला जात आहे. त्यातून काय काय हाती लागते याची प्रतीक्षा आहे.