नोकऱ्यांची बहार

 

 

 

 

सध्या जग अतिशय वाईट परिस्थितीतून जात आहे. रशिया-युक्रेनमधील संघर्ष थांबेल, असे दिसत नसून त्यात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. त्याची झळ फक्त रशिया अथवा युक्रेनलाच नव्हे, तर युरोपलाही बसत आहे. युरोपातील अनेक देशांत महागाईने कळस गाठला असून अमेरिकेची स्थितीही वाईट आहे. त्यातच रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतिन युक्रेनवर अणुबॉम्ब टाकण्याची शक्यता असल्याची वृत्ते रोजच येत असतात. तसे झाले तर जगाचे भवितव्य काय असेल, या चिंतेनेही अनेकांना ग्रासलेले आहे. त्याआधी उद्भवलेल्या कोरोना महामारीने जगभरातील विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांनीही बसकण मारली होती. आताच्या युद्ध व महागाईनेही त्यांच्या अर्थव्यवस्था मोडकळीस आल्या आहेत. अनेक देश गंभीर आर्थिक संकटात आहेत. मात्र, कोरोना असो वा आताचा रशिया-युक्रेनमधील संघर्ष, दोन्ही वेळेस भारताने स्वतःचा बचाव केला.

 

 

 

संकटे जागतिक असली, तरी त्यातून बाहेर पडण्याचे चातुर्य भारतीय नेतृत्वाने अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दाखवले. त्यासाठी त्यांनी अनेक नवनवे उपक्रम सुरु केले, विविध उपाययोजनांसाठी पुढाकार घेतला, जोखीमही उचलली. सरकारने वेळीच योग्य ती पावले टाकल्याने भारताला जागतिक संकटांचा सामना करण्यात मोठी मदत झाली. त्याच मालिकेंतर्गत सरकार देशात उद्योग, रोजगार, पायाभूत सुविधा विकासासाठी सातत्याने प्रयत्नरत आहे. त्यातूनच भारताची अर्थव्यवस्था जगभरातील विकसनशील आणि विकसीत देशांपेक्षाही सर्वाधिक वेगाने वाढेल, असे भाकित जागतिक नाणेनिधीसह इतरही अनेक मानांकन संस्थांनी केले. मात्र, वाढत्या अर्थव्यवस्थेला मनुष्यबळाची आवश्यकता असते, सरकारी आणि खासगी दोन्ही प्रकारच्या. तीच मनुष्यबळाची गरज भागवण्यासाठी मोदी सरकारने हिंदूंच्या दीपावली प्रकाश पर्वाची निवड केली. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शनिवारी धनत्रयोदशीला 2023 पर्यंत दहा लाख सरकारी नोकर्‍या देण्याच्या अभियानाचा शुभारंभ केला आणि पहिल्याच दिवशी 75 हजार जणांना नोकरीचे नियुक्तीपत्र दिले. आता येत्या सव्वा वर्षांत सरकारच्या विविध 38 मंत्रालय आणि विभागांमधून साडेनऊ लाखांच्या आसपास रिक्त पदांची भरती केली जाईल व तितक्याच सुशिक्षित, कुशल तरुणांना रोजगाराची, देशसेवा करण्याची संधी मिळेल. त्यासाठी नरेंद्र मोदींचे अभिनंदन, कारण भविष्यात याचा लाभ देशालाच मिळणार आहे.

 

 

 

ज्या वेगाने लोकसंख्या वाढते, त्या वेगाने त्या वाढत्या लोकसंख्येला काम देणारे पर्यायही उभे राहिले पाहिजेत. अन्यथा, त्या समाजात, राज्यात, देशात बेरोजगारीची भीषण समस्या निर्माण होते. भारतातही वर्षानुवर्षांपासून लोकसंख्येत भरमसाठ वाढ होत असताना, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांतून सुशिक्षित तरुण पदवी, पदव्युत्तर पदवी प्रमाणपत्रे घेऊन बाहेर पडत असताना तितक्याच प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली का, हा मोठा प्रश्न आहे. त्या जोडीला ज्यांनी उच्च शिक्षण घेतले नाही, त्या अशिक्षित, कोणतेही कौशल्य नसलेल्या किंवा अर्धकुशल तरुणांच्या हातालाही काम मिळाले पाहिजे, हाही एक प्रश्न आहे. अर्थात, हा प्रश्न एकाएकी निर्माण झालेला नाही.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दहा लाख नोकर्‍यांच्या अभियानाची सुरुवात करतानाच, 100 वर्षांच्या समस्येवर 100 दिवसांत उत्तर निघू शकत नाही, असे विधान केले होते. त्याचा अर्थ, स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळापासून देशातील बेरोजगारीच्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही, तरुणांना रोजगारासाठी पर्याय उभे केले गेले नाहीत आणि म्हणूनच बेरोजगारीच्या समस्या निर्माण झाली, असा होतो. त्याची सोडवणूक करण्याचे काम मोदी सरकारने मोठ्या जिद्दीने आणि चिकाटीने केले. त्यासाठी त्यांनी ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘मुद्रा योजना’ यासारख्या अभियानांची निर्मिती, अंमलबजावणी केली. नोकरी मागणारे नव्हे, तर नोकरी देणारे व्हा, अशी त्यामागची भावना होती व त्यात काही चुकीचे नाही. म्हणूनच देशात अनेक तरुणांनी नवोन्मेषी उद्योगधंदे सुरु केले. कित्येकांनी कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून रोजगार मिळवला, ‘मुद्रा योजने’चे लाभार्थी झाले. रोजगाराचा दुष्काळ मिटवण्याच्याच त्या योजना होत्या. आता नरेंद्र मोदी सरकारने विविध मंत्रालये आणि विभागांतील रिक्त पदांवर भरती सुरु केली. त्याची सुरुवात चालू वर्षाच्या जूनपासूनच झाली होती.

 

 

 

पंतप्रधानांनी सर्वच मंत्रालये आणि विभागांना ‘मिशन मोड’वर दहा लाख नोकर्‍यांची तयारी करा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार ते काम सुरु झाले व धनत्रयोदशीला नियुक्तीपत्रे दिली गेली. मात्र, यादरम्यानच्या काळात ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉॅमी’ म्हणजेच ‘सीएमआयई’ने भारतात बेरोजगारीचा दर गेल्या कित्येक महिन्यांत सतत सात टक्क्यांच्या आसपास राहिल्याचे म्हटले होते. तो दर जागतिक सरासरीच्या अधिक होता. त्यावरुन विरोधकांकडूनही मोदी सरकारवर टीका केली जात होती. पण, आपल्या वर्षानुवर्षांच्या सत्ताकाळात रोजगाराची विविध पर्यायी क्षेत्रे निर्माण केली गेली नाहीत, याचे भान विरोधकांना नव्हते. त्यांनी बेरोजगारीचा सामना करण्यासाठी कधीच पाठपुरावा केला नव्हता. उलट सरकारी नोकर्‍यांमध्ये, भरत्यांमध्ये वशिलेबाजी, भ्रष्टाचाराचा पायंडा विरोधकांतील काँग्रेस, डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष वगैरेंनी पाडला होता. तो प्रकार पूर्णपणे बंद व्हावा, म्हणून मोदी सरकार प्रयत्नरत होते. तसेच, देशात स्वयंरोजगार, उद्योगधंदे, ‘स्टार्टअप्स’च्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेचे चक्र सतत फिरते राहत असते. त्यावर प्रशासकीय नियंत्रणासाठी सरकारी नोकर्‍यांची आवश्यकता असते, पण नोकर्‍यांसाठी सरकारवरच अवलंबून राहणे, योग्य नसते. कारण, सरकारचे काम एखादा उद्योग उभा करुन, व्यवसाय चालवून त्यात लोकांना रोजगार देण्याचे नसते. उद्योजकांनी उद्योग उभारावा, त्याला सरकारी पातळीवर सर्व ते साहाय्य करण्याचे कामच सरकारचे असते. या दोन्हीतील संतुलन साधण्याचे कामही मोदी सरकारने आपल्या साडेआठ वर्षांच्या कार्यकाळात केले. आता मोदी सरकारने दहा लाख नोकर्‍यांची सुरुवात केली, पण त्यावरच अवलंबून न राहता स्वयंरोजगार, ‘स्टार्टअप’द्वारे कर्तृत्व गाजवण्याचा मार्ग खुलाच राहील.

 

 

 

मोदी सरकारने नोकर्‍यांची बहार आणलेली असताना अन् ‘स्टार्टअप’, स्वयंरोजगारात वाढ होत असताना, भारतीय अर्थव्यवस्था सुरळीत असताना मोदी विरोधकांचे मात्र सारेच दावे, इशारे मातीमोल झाल्याचे दिसते. सुरुवातीला नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून, नंतर कोरोनाचे संकट आल्यानंतर आणि आता रशिया-युक्रेनमधील युद्धकाळातही भारतात मंदी येणार, अशी भाकिते तथाकथित बुद्धिजीवी, विचारवंत वा अर्थशास्त्र न कळणार्‍या तथाकथित अर्थतज्ज्ञांकडून केली गेली. म्हणजे, भारतात कधी मंदी येते आणि आपण मोदींना लाखोली वाहायला मोकाट सुटतो, अशी त्याची अवस्था झालेली. तसेच ‘रिझर्व्ह बँके’चे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आपल्या पदावरुन बाजूला झाल्यानंतरही आता देशाचे, अर्थव्यवस्थेचे वाटोळे झालेच म्हणून समजा, रघुराम राजन गेले म्हणजे देशात, अर्थव्यवस्थेचा आत्माच गेला, असेही म्हटले गेले. खुद्द रघुराम राजन यांनीही अनेक चित्रविचित्र अंदाजांचे पतंग उडवण्याचे काम केले. त्यांचे ऐकून पुन्हा मोदी विरोधकांकडून अर्थव्यवस्था गर्तेत जाण्याची रडारड नव्याने सुरु होत असे. पण, त्यातले काहीही झाले नाही. नरेंद्र मोदी सत्तेत येऊन साडेआठ वर्षे झाली, तरी देशाची अवस्था अमेरिका, ब्रिटनसारख्या विकसित देशांपेक्षाही उत्तम आहे. ते का, हे मोदींना मते देणार्‍या, त्यांना दोनदा पंतप्रधानपदी बसवणार्‍यांना माहिती आहे. पण, तसे का झाले, याची शिकवणी खरे म्हणजे आता मोदीविरोधकांनी मोदींकडूनच लावली पाहिजे. कारण, आता भारतीय अर्थव्यवस्था वाढत आहे, दहा लाखांवर सरकारी नोकर्‍याही उपलब्ध होत आहेत, शिकवणी लावली तर त्यातली एखादी नोकरी मोदीविरोधकांच्या खात्यातही पडू शकते.