भारतात विमा पॉलिसीसाठी जो ‘प्रीमियम’ भरावा लागतो, त्या रकमेवर प्राप्तिकर सवलत मिळते. जीवन विम्याच्या पॉलिसीवर प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम 80 सी’ अन्वये कर सवलत मिळते, तर आरोग्य विमा पॉलिसीवर प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम 80 डी’ अन्वये करसवलत मिळते. रोगांचे प्रकार आणि प्रमाण सतत वाढत असल्यामुळे आरोग्य विमा पॉलिसी उतरविणे हे प्रत्येकासाठी गरजेचे झाले आहे. त्याविषयी सविस्तर...
आरोग्य विमा पॉलिसी उतरविल्यास आकस्मित रुग्णालयात भरती व्हावे लागल्यास किंवा ठरवून रुग्णालयात भरती व्हावे लागल्यास उपचारांवरचा खर्च व औषधांवर झालेला खर्च मिळवण्यासाठी विमा कंपनीकडे दावा करावा लागतो व त्यानंतर विमा कंपनी नियमाप्रमाणे दावा संमत करते. जर केलेला दावा नियमात बसत नसेल, तर विमा कंपनी दावा नामंजूर करु शकते. वरिष्ठ नागरिक असलेल्या पालकांच्या विमा पॉलिसीसाठी भरलेल्या रुपये 50 हजार रुपयांच्या ‘प्रीमियम’वर प्राप्तिकर सवलत मिळते, तर स्वत:साठी किंवा स्वत:च्या कुटुंबासाठी भरलेल्या प्रीमियमवर रुपये 25 हजार रुपयांपर्यंत प्राप्तिकर सवलत मिळते. ही सवलत दर आर्थिक वर्षी मिळते. प्राप्तिकर सवलत मिळण्यासाठी काही नियम आहेत, ते नियम न पाळल्यास प्राप्तिकर सवलत मिळत नाही.
आरोग्य विम्याच्या ‘प्रीमियम’ व प्राप्तिकर सवलत मिळण्यासाठी ’प्रीमियम’ चेकनेच भरावयास हवा. रोख भरल्यास प्राप्तिकर सवलत मिळणार नाही. ‘डिजिटल’ म्हणजेच ऑनलाईन पेमेंट केले, तरी प्राप्तिकर सवलत मिळते. ‘चेक’, ‘एनईएफटी’, ‘आयएमपीएस’ किंवा ‘युपीआय’ने ‘पेमेंट’ केले, तरी चालते. ‘प्रीमियम’ हा ‘बँकिंग’ प्रणालीतून भरला जावयास हवा, तो ऑफलाईन किंवा ऑनलाईन कसाही चालेल. पॉलिसी पहिल्यांदा उतरविताना किंवा तिचे वार्षिक नूतनीकरण करण्याला वरील नियम लागू होतात.
नोकरदारांच्या पगारातून मालकाला प्राप्तिकर कापून तो प्राप्तिकर खात्याला पाठवावा. नोकरदारांना जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी किंवा कमी कापला जाण्यासाठी तो कोणत्या कारणासाठी गुंतवला जाणार आहे, याचे ‘डिक्लरेशन’ द्यावे लागते. या ‘डिक्लरेशन’मध्ये ‘प्रीमियम’ची रक्कम किती भरणार, याचा तपशील द्यावा लागतो. हे ‘डिक्लरेशन’ कोणताही नोकरदार कंपनीच्या ‘पोर्टल’वर ‘अपलोड’ करू शकतो किंवा भरलेला अर्ज सादरही करू शकतो. जर ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर प्राप्तिकर सवलत मिळणे दुरापास्त होऊ शकते. समजा, कोणीही त्याच्या मालकाला हे ‘डिक्लरेशन’ दिले नाही, तर प्राप्तिकर ‘रिटर्न फाईल’ करताना ही गुंतवणूक दाखवून प्राप्तिकर विभागाकडून ‘रिफंड’ मागता येतो. यासाठी ‘प्रीमियम’ भरल्याचा पुरावा तुमच्याकडे असणे आवश्यक आहे.
इतर नियम तुमच्या कुटुंबाव्यतिरिक्त तुम्ही अन्य कोणतीची पॉलिसी उतरविली, तर तुम्हाला यासाठी भरलेल्या ‘प्रीमियम’वर कर सवलत मिळणार नाही. करसवलतही आईवडिलांसाठी व स्वत:सह कुटुंबासाठी उतरविलेल्या पॉलिसींवरच मिळते. तुमच्या कमवत्या मुलासाठी किवा मुलीसाठी जर तुम्ही ’प्रीमियम’ भरला, तर या प्रीमियमवर ही करसवलत मिळत नाही. नातू-नात, सासू-सासरे यांच्या आरोग्य विमा पॉलिसींवर भरलेल्या ‘प्रीमियम’वर काही अटींनी प्राप्तिकर सवलत मिळू शकते. कोणीही जर एका वर्षापेक्षा जास्त वर्षांचा ‘प्रीमियम’ एकावेळी भरला असेल, तर एकाच वर्षी त्या रकमेवर तुम्ही प्राप्तिकर सवलत घेऊ शकता किंवा जेवढ्या वर्षांचा प्रिमियम भरला आहे, तेवढ्या वर्षांसाठी ‘प्रपोर्शनेट’ फायदा घेऊ शकता.
समजा, पाच वर्षांसाठी एक लाख रुपये ‘प्रीमियम’ भरला असेल, तर सतत पाच आर्थिक वर्षे 20 हजार रुपये प्राप्तिकर सवलत घेता येऊ शकते. एकाहून अधिक वर्षांसाठी ‘प्रीमियम’ एकावेळी भरल्यास, विमा कंपन्या ‘प्रीमियम’ रकमेत ’डिस्काऊंट’ ही देतात. विमा कंपनीतर्फे दिली जाणारी ‘प्रीमियम पेमेंट’ची पावती ही प्राप्तिकर सवलत घेणार्याच्या नावावरच हवी. प्राप्तिकर खात्याला जे प्राप्तिकर सवलतीसाठी ’सर्टिफिकेट’ विमा कंपन्यांतर्फे तयार केले जाते, ते ’प्रिंटेड’ असते व ’पॉलिसी डॉक्युमेंट्स’चा एक भाग असते. ‘दि इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ (आयआरडीएआय) जी विमा विकणारी खोटी संकेतस्थळे आहेत, त्यांची माहिती देत असते.
हे परवानाधारक नसतात. तुम्ही जर ‘आयआरडीएआय’ने मान्यता न दिलेल्या विमा पॉलिसी विकत घेतल्या, तर तुम्हाला प्राप्तिकर सवलत मिळणार नाही. त्यामुळे अधिकृत विमा कंपनीकडूनच पॉलिसी विकत घ्या. पॉलिसी साधारणपणे एक वर्ष मुदतीच्या असतात. त्यांचे नूतनीकरण एक वर्ष संपण्याच्या अगोदर काही दिवस करा, म्हणजे नियमितता राहते. विशिष्ट आर्थिक वर्षांत ‘प्रीमियम’ भरला नाही, तर त्या आर्थिक वर्षात प्राप्तिकर सवलत मिळणार नाही. दि. 1 एप्रिल ते 31 मार्च या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत भरलेल्या ‘प्रीमियम’वर त्या आर्थिक वर्षातच प्राकर सवलत मिळणार.
-