अर्थव्यवस्थेला दिलासा: घराघरातून येणारी बचत मूळ पदावर

 

 

 

 

 

 

 

'हाऊसहोल्ड’ प्रकारात बचत वाढल्यामुळेभारतीय कुटुंब त्यांना काही अकस्मात खर्च करण्याची वेळ आली, तर तो करू शकतात. सेवानिवृत्तीनंतर याचा फायदा होऊ शकतो. मुलांची शिक्षणं, मुलींची लग्नं वगैरेंसाठी ही बचत उपयोगी ठरू शकते. भारतीय काही रक्कम रोखीत ठेवणे पसंत करतात, नाहीतर बँकांच्या मुदतठेवी, ‘म्युच्युअल फंडा’च्या योजना, विमा किंवा सेवानिवृत्तीनंतरच्या निधी योजना, तसेच सोने व ’रिअल इस्टेट’ यात गुंतवणूक करतात. मार्च 2022 अखेर गृहकर्ज ढोबळ वित्तीय बचतीचे प्रमाण ’जीडीपी’च्या दहा टक्के होते. यात अगोदरच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 16 टक्के घट झाली. त्यावर्षी या बचतीचे प्रमाण 16 टक्के होते. कोरोनात जीवन बंदिस्त असल्यामुळे काही प्रमाणात कमी झालेले खर्च तसेच गरज म्हणून केलेली बचत यामुळे 2020-2021 या आर्थिक वर्षात या बचतीचे प्रमाण वर सरकले होते. चालू आर्थिक वर्षी म्हणजे 2022-2023 मध्ये हे प्रमाण ‘जीडीपी’च्या किमान 12 टक्क्यांपर्यंत जाईल, असा या क्षेत्रातील जाणकारांनी अंदाज वर्तविला आहे.

सध्या सार्वत्रिक महागाई वाढली असल्यामुळे खर्चाचे प्रमाणही बरेच वाढले असून परिणामी बचतीला खिळ बसत आहे.

 

 

 

महागाई, बेरोजगारी या विषयांना हवे तेवढे प्राधान्य दिले जात नाही, हे आपले दुर्दैव आहे. गेल्या दहा वर्षांत ढोबळ वित्तीय बचतीत बराच फरक पडला. 2011-12मध्ये ‘हाऊसहोल्ड’ वित्तीय बचत ही प्रामुख्याने बँकांच्या मुदत ठेवींतच होत असे. एकूण बचतीच्या सुमारे 50 टक्के बचत बँकांच्या मुदतठेवींत होत असे. गेल्या वर्षी हे प्रमाण घसरुन बँकांच्या मुदतठेवींत गुंतवणुकीचे प्रमाण एकूण गुंतवणुकीच्या एक तृतीयांश वर आले. ‘रिझर्व्ह बँक’ गेल्या कित्येक पतधोरणांत रेपो दर वाढवित असल्यामुळे, बँकांही ठेवींवरील व्याजदर वाढवत आहे. यामुळे येथे गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. रेपो दर वाढविण्यास सुरुवात होण्यापूर्वी बँका मुदतठेवींवर फार कमी दराने व्याज देत होत्या व देशाच्या चलनवाढीचा विचार केला, तर बँकांच्या मुदतठेवींवरील गुंतवणुकीवर गुंतवणूकदारांना निगेटिव्ह परतावा मिळत होता. कोरोनाच्या वर्षी विमा योजनांत ‘जीडीपी’च्या 2.8 टक्के रक्कम जमा झाली होती, तर गेल्या आर्थिक वर्षी यात घसरण होऊन हे प्रमाण 1.9 टक्के झाले. विमा योजना ही गुंतवणुकीसाठी नाही.

 

 

 

कोणत्याही विमा योजनेत पाच ते सहा टक्क्यांहून जास्त परतावा मिळत नाही. काही आकस्मिक घडल्यास कुटुंबासाठी तरतूद म्हणूनच विमा घ्यावा. विमा एजंट त्यांना ज्या पॉलिसी विकून जास्त ‘कमिशन’ मिळते, त्या पॉलिसी गोड गोड बोलून, काही आमिषे दाखवून विकत घ्यायला लावतात. त्याला बळी पडू नये. तुम्हाला जी पॉलिसी गरजेची आहे ती घ्यावी. एजंटला दूर ठेवूनही सध्या पॉलिसी घेता येतात. एकतर तुम्ही ऑनलाईन पॉलिसी घेऊ शकता. तसेच विमा कंपन्यांचे कर्मचारीही घरी येऊन तुम्हाला पॉलिसी निकालात कोरोनात भीतीपोटी विमा उतरविण्याचे प्रमाण वाढले होते, पण ही भीती आता उरलेली नसल्यामुळे, विमा कंपन्यांची गिर्‍हाईके कमी झाली आहेत. निवृत्ती व निवृत्तीवेतन यांच्या गुंतवणुकीत गेल्या काही वर्षांत दुप्पट वाढ झाली आहे. पूर्वीच्या काळी वृद्ध माणसे मुलाबाळांच्या पैशांवर जीवन व्यतित करण्यास प्राधान्य देेत, पण आता विचारसरणीत बदल झाला आहे. आता बहुतेक वृद्धांना आर्थिक स्वावलंबी असावे, असे वाटते. परिणामी, निवृत्ती व निवृत्तीवेतनात गुंतवणूक वाढली आहे.

 

 

 

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत व समाविष्ट असलेल्या कर्मचार्‍यांची संख्या 2021-2022 मध्ये 13.8 दशलक्ष इतकी होती. या अगोदरच्या दोन वर्षी या योजनेत समाविष्ट कर्मचार्‍यांची संख्या 9.5 दशलक्ष इतकी होती. याचाच अर्थ 2020-21च्या तुलनेत 2021-22 मध्ये देशात रोजगार वाढले, पण रोजगार निर्मिती वाढण्याची गरज आहे.

 

 

 

‘हाऊसहोल्ड’ बचत रोख्यांच्या योजनांतही फार मोठ्या प्रमाणावर होते. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे, किसान विकास पत्र, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी योजना (पीपीफ) या योजनांवर द्यावयाचा दर केंद्र सरकार ठरविते व दर तीन महिन्यांनी हे दर जाहीर केले जाते. बँकांच्या मुदतठेवींवर मिळणार्‍या व्याजापेक्षा या योजनांवर थोडेसे जास्त दराने व्याज मिळते. या अल्पबचत गुंतवणूक योजनांचे प्रमाण मार्च 2022 मध्ये जीडीपीच्या 1 टक्के होते. मार्च 2021 अखेर याचे प्रमाण 0.2 टक्के होते. 2015-16 पासून अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी या योजनांतून जमा होणारा निधी वापरण्यात येत आहे. 2021-2022 मध्ये याचे प्रमाण 1.9 टक्के होते, यात घसरण झाली. यात घसरण झाली 2020-21 मध्ये याचे प्रमाण 1.9 टक्के होते, ही चांगली बाब आहे. याचा अर्थ रोकड स्वतःकडे बाळगण्यापेक्षा ती गुंतवण्यास प्राधान्य देण्यात आले.

 

 

 

2016-17मध्ये नोटाबंदीसाठी लोकांनी घरात असलेली जवळजवळ सर्व रोख बँकेत गुंतविली होती. 2017-18 मध्ये लोकांकडे असलेल्या रोकडचे प्रमाण वाढले. ‘डिजिटल पेमेंट’चे प्रमाण वाढत असल्यामुळे रोकड कमी ठेवण्याकडे लोकांचा कल निर्माण झाला. गेल्या दशकात ‘हाऊसहोल्ड’ बचत ‘म्युच्युअल फंड’ व ’शेअर’ अशा जोखमीच्या पर्यायांत वाढ झाली. बँका देत असलेले काही व्याजदर लोकांना जास्त परताव्यासाठी शेअर बाजाराकडे घेऊन गेले. कोरोनानंतर ‘डीमॅट’ खाती फार मोठ्या प्रमाणात उघडली गेली. 2016-17मध्ये या जोखमीच्या गुंतवणुकीत जास्त गुंतवणूक झाली होती. 2021-22 साली बँकांच्या ठेवीच्या एक पंचमांश इतकी गुंतवणूक ‘म्युच्युअल फंडा’च्या योजनेत झाली नव्हती.

 

 

‘शेअर’ व ‘म्युच्युअल फंड’ यांचे ‘मार्केट’ रोज बदलणार असल्यामुळे यातील गुंतवणूकही रोज वर-खाली होत असते. पुढील दहा वर्षांत ’हाऊसहोल्ड’ निव्वळ विक्रीय बचतीचे ‘जीडीपी’शी प्रमाण वाढेल, असे या क्षेत्रातील जाणकारांना वाटत नाही. याचे कारण म्हणजे, सध्याची तरुणपिढी पूर्वीच्या पिढ्यांपेक्षा जास्त कमावते व पूर्वीच्या पिढ्यांच्या तुलनेत प्रचंड खर्चही करते. भविष्यात ‘हाऊसहोल्ड’ बचत वाढण्यापेक्षा, ’कॉर्पोरेट’ बचत वाढेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.