‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ - विकृत आरंभाचा अंत

 

 

 

 

 

 

 

केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून एकाच वेळी देशातील वेगवेगळ्या भागांत ‘पीएफआय’च्या कार्यालयांवर, नेत्यांवर मध्यरात्री धाडी पडल्या. त्यामुळे दुसर्‍या दिवशी जेव्हा सकाळी ही बातमी समोर आली तेव्हा संपूर्ण देश स्तब्धपणे पाहात राहिला. दि. 22 सप्टेंबर रोजी एकूण 11 राज्यांमध्ये छापे टाकून ‘पीएफआय’च्या एकूण 106 सदस्यांना अटक करण्यात आली, तर दुसरे धाडसत्र दि. 27 सप्टेंबरला सात राज्यांत पार पडले.त्यातही 200च्यावर संबंधितांना अटक केली गेली.

 

 

देशातील शांतता बिघडवणे, पर्यायी न्यायव्यवस्था चालवणे हा ‘पीएफआय’ या संघटनेचा कुटिल हेतू होता. ‘लष्कर-ए-तोयबा’ आणि ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅण्ड सीरिया’ या दहशतवादी संघटनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी तरुणांना उत्तेजन देणे त्याचबरोबर देशातील शांतता, सुरक्षा आणि देशाचे सार्वभौमत्त्व यांना धोका उत्पन्न होईल अशा कारवाया करणे आणि दहशतवाद पसरवणे या प्रमुख कारणांसाठी ‘पीएफआय’ आणि संलग्न संघटनांना बेकायदेशीर ठरवण्यिात आले. तसेच त्यांच्या सर्व सोशल मीडिया अकाऊंटवरसुद्धाकेंद्र सरकारने मर्यादा घातल्या गेल्या आहेत.

 

 

‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणा’ अर्थात ‘एनआयए’ने आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांनी देशभरात टाकलेल्या धाडींमध्ये अतिसंवेदनशील कागदपत्रे, साहित्य, काहींना ठार मारण्यासाठी त्यांच्या नावांची यादी, तर बॉम्ब तयार करण्याचे गाईड उत्तर प्रदेशच्या धाडीत मोहम्मद नदीम आणि अहमद बेग नाद्वी यांच्याकडे सापडले. ‘आयईडी’म्हणजेच ‘इम्प्रोव्हायीज एक्सप्लोसिव्ह डिव्हायसेस’ बनवण्याची कृती सापडली. तामिळनाडूच्या धाडीत तर हाती धरायचा रेडिओ आणि ‘जीपीएस’ नेव्हिगेटरही निष्पन्न झाले.

 

 

‘पीएफआय’ने इस्लामी ‘जिहाद’चा एक भाग म्हणून दहशतवादी कारवाया केल्या आणि भारताला ‘गजवा-ए-हिंद’ म्हणजेच मुस्लीम राष्ट्र बनवण्याचा कट रचला होता, असे आपल्या अहवालात ‘एनआयए’ने म्हटलेले आहे.

 

 

मुहंमद साफिक पायेथ या ‘पीएफआय’च्या प्रमुखाला कोझिकोड, केरळ येथून अटक केली गेली. ‘ईडी’ने लखनौच्या ‘पीएमएलए’ न्यायालयात म्हटले आहे की, 120 कोटी रुपये ‘पीएफआय’ आणि संबंधित लोकांच्या बँक खात्यात एका वर्षांच्या आत जमा झालेले आहेत. बेकायदेशीर कारवायांसाठीच ही संस्था फंड जमा करत असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट सांगण्यात आले. तसेच, दि. 12 जुलैच्या पाटणा येथील रॅलीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घातपाताचा कट ‘पीएफआय’ने रचला होता. तसेच, केंद्र सरकारच्या धोरणांविषयी चुकीची माहिती देऊन भारतात द्वेष पसरवला जात होता, अशी माहिती ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’ने दिली.

 

 

‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या संघटनेची दि. 22 नोव्हेंबर,2006 रोजी स्थापन झाली, तीच मुळी ‘जिहाद’ हा गुप्त हेतू ठेवून. दिल्लीच्या शाहीनबागेत कार्यालय असणारी ‘पीएफआय’ ‘नया कारवां, नया हिंदुस्थान’ हे ब्रीद वरकरणी वापरते. सगळ्यांना स्वातंत्र्य, न्याय आणि सुरक्षितता मिळवून देणारा नवा समतावादी ‘ईगालीटोरियन’ समाज निर्माण करण्याचे ध्येय ही संस्था बाळगते. पण, ‘मिश्रा कमिशन’च्या अहवालाचावापर करून मुस्लिमांना ‘समता’ तसेच ‘राखीव जागा’ यांचा प्रसार ही संघटना करते. या संघटनेने 2012 मध्ये ‘अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटी प्रीव्हेन्शन अ‍ॅक्ट’ अर्थात ‘युएपीए’ला विरोध केला होता. अल्पसंख्याकांच्या विरोधात याचा गैरवापर होतो, असा आरोप त्यांनी ठेवला होता. वास्तविक यातील काही सदस्य शस्त्रास्त्रे बाळगणे, अपहरण करणे, द्वेष पसरवणे, हत्या, दंगली तसेच ‘लव्ह जिहाद’ यांसारखे अनेक आरोप पचवून उलट आणखीनच शिरजोर होत गेले.

 

 

मुळातच ‘पीएफआय’ची निर्मिती ‘नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट’ या संघटनेतून झाली. ‘नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट’ या संघटनेची 1994 साली केरळमधील मलबारला स्थापन झाली. ‘इस्लामिक सेवक संघ’ या संघटनेची देशाबाहेर हकालपट्टी झाल्यामुळे तिला नव्या नावाने वावरता यावे म्हणून ‘नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट’ तयार झाली, असा दावा केरळ पोलिसांनी केला होता. यात 19 सुप्रीम कौन्सिल सदस्यांपैकी एक असणारे प्रा. पी. कोया हे ‘सिमी’चे एक संस्थापक- सदस्य होते. ‘सिमी’ म्हणजेच ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’ ज्यावर आधीच बंदी लादण्यात आली आहे.

 

 

या ‘एनडीएफ’चे कार्यकर्ते 2002च्या मारद हत्याकांडात सामील होते, असे चौकशीसाठी नेमलेल्या न्या. थॉमस पी. जोसेफ कमिशनच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. केरळच्या कोझिकोड जिल्ह्यात मारद बीचवर दि. 2 मे, 2003 रोजी आठ हिंदूंची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. हत्या करून ते स्थानिक जुमा मशिदीत ते आरोपी आश्रयाला गेले. कोझिकोडचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त टी. के. विनोद कुमार यांनी सांगितले होते की, शेकडो स्थानिक मुस्लीम स्त्रियांनी मशिदीच्या भोवती जमून पोलिसांना मज्जाव केला. या हत्याकांडात न्यायालयाने 2009 साली 62 मुस्लिमांना जन्मठेपेची शिक्षाही ठोठावली. यात ‘इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’, ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया - मार्क्सवादी’, ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’आणि ‘नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट’ यांचेच सदस्य सहभागी होते.

 

 

पुढे 2016 साली ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’ने कुन्नूरच्या कनकमला येथे छापेमारी केली असता, त्यात देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी ‘अल झारूर खालेफा’ गट बनवणारे आणि ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅण्ड सीरिया’ने भारावलेले काही जण सापडले. हे सगळे सुद्धा ‘पीएफआय’चे सदस्य असल्याचे सिद्ध झाले. नंतर दोनच महिन्यांत 22 जण ‘इस्लामिक स्टेट’ला जाऊन मिळण्यासाठी कायमचे लुप्त झाले. हेच ‘इस्लामिक स्टेट’चे केरळमधील पहिले ‘मोड्यूल’ मानले जाते.

 

 

अशा या भारतविरोेधी कारवायांचे आगार असलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चे जाळे अल्पावधीतच संपूर्ण देशभरात पसरले. त्यामागील कारण म्हणजे अनेक संघटनांबरोबर त्यांनी केलेली युती. ‘नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट’ला आपल्या संस्थेत सामावून घेतल्यानंतर तामिळनाडूची ‘मानिथा निथी पसरायी’, ‘सिमी’चीच एक शाखा असणारी संघटना म्हणजे ‘कर्नाटका फोरम फॉर डीग्निटी’, ‘नॅशनल वुमेन फ्रंट’ आणि ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’, ‘गोव्याचे सिटीझन फोरम’, राजस्थानची ‘सोशल अ‍ॅण्ड एज्युकेशनल सोसायटी’, पश्चिम बंगालची ‘नागरिक अधिकार सुरक्षा समिती’, मणिपूरची ‘लिलॉग सोशल फोरम’ आणि आंध्र प्रदेशची ‘असोसिएशन ऑफ सोशल जस्टीस’ या सगळ्या ‘पीएफआय’शी संलग्न/विलीन आहेत. दि. 17 फेब्रुवारी, 2009 ला ‘नॅशनल पॉलिटीकल कॉन्फरन्स’ची निर्मिती आठ राज्यांमधील या संघटनाच्या एकत्रीकरणातून करण्यात आली होती, हेही विशेष.

 

 

वरकरणी ‘पीएफआय’ ही सामाजिक न्यायासाठी झटणारी वगैरे संस्था वाटत असली तरी भारताला इस्लामी राष्ट्र बनवणे, हे ध्येय असल्यामुळे त्या अनुषंगानेच त्यांची सदस्य भारती, प्रशिक्षण इ. सुरू होते. पण, ‘पीएफआय’ ठळकपणे इस्लामिक धार्मिक कट्टर संघटना म्हणून देशापुढे आली ती दि. 4 जुलै, 2010 रोजी. त्यादिवशी केरळमधील एर्नाकुलम जिल्ह्यात प्रा. टी. जे. थॉमस या प्राध्यापकाचा हात मनगटापासून कापून टाकला गेला. कारण, प्रश्नपत्रिका तयार करताना त्यांनी प्रेषित मुहमंद पैगंबर यांचा अपमान केला. या घटनेने देशाचा थरकाप उडाला होता. या प्रकरणी ‘पीएफआय’च्या नेत्याला आणि सदस्यांना नंतर अटक आणि शिक्षाही झाली.

 

 

दुसरी अशीच लक्षवेधी घटना घडली 2021 साली. याच संघटनेने दि. 17 फेब्रुवारीला (2021) ‘अल्ला हा एकच देव आहे, हिंदुत्त्वाला संपवा’ अशी घोषणाबाजी करत मोपला हिंदू नरसंहाराची शताब्दीपूर्ती चक्क ‘साजरी’ करण्याचा घाट घातला. मोपला नरसंहारात सुमारे दहा हजार हिंदूंची खुलेआम हत्या करण्यात आली होती. तसेच तब्बल एक लाख हिंदूंना पलायन करण्यासाठी भाग पाडले होते. यात ‘पीएफआय’ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांसारखा गणवेश घातलेल्या काही लोकांच्या हातात बेड्या घालून त्यांची मिरवणूक काढण्यात आली. यातून प्रतिकात्मक द्वेषाला जगजाहीर करून या संघटनेने आपले हीन स्वरूप दाखवून दिले. केरळमध्ये घडलेली ही घटना हिंदूद्वेषाने खंगलेली मानसिकताच दाखवते यात तीळमात्रही शंका नाही. ‘सामाजिक न्याय’ हा केवळ या संघटनेचे खरे रूप झाकणारा काळा बुरखा आहे, याची जाणीव समाजाला होत गेली. तसेच सुरक्षा यंत्रणाही कधीच त्यांच्या मागावर होत्या.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इस्लामी राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी ‘जिहाद’ ही मुळातच संकुचित संकल्पना आहे. ती साहजिकच लोकशाहीच्या विरुद्ध आहे. इस्लामी राष्ट्रात ‘शरिया’ कायदा आणणे म्हणजे इतर धर्मांचे अस्तित्त्व नाकारणे. आज तालिबानच्या क्रूर, निष्ठूर राजवटीला पाहून थरकाप उडवणारा ‘शरिया’ कायदा पाहणारी ही पिढी आहे. स्त्रियांचे अतोनात हाल आणि समाजात व्यक्तिस्वातंत्र्य नाकारणारी अफगाणिस्तानची परिस्थिती समोर असताना ‘पीएफआय’ला जाऊन मिळणारे सदस्य वाढत गेले, हे धार्मिक कट्टरतेचे आधुनिक उदाहरण आहे.

 

 

 

 

श्रीराममंदिर उभारणीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 5 ऑगस्ट, 2020 रोजी अयोध्येत भूमिपूजन केले. जनतेच्या सहभागातून उभारले जाणारे हे मंदिर एक ‘राष्ट्र मंदिर’ असावे, अशी उदात्त भावना बाळगून हिंदूंनी अतिशय संयमाने राममंदिराच्या उभारणीला सुरुवात केली. केंद्रीय ‘शिया वक्फ बोर्डा’नेसुद्धा श्रीराम मंदिराच्या उभारणीला पाठिंबा दिलेला आहे. शेकडो कार्यकर्त्यांनी सर्व धर्मीयांनी-जनसामान्यांनी अतिशय प्रेमाने अर्पण केलेली रक्कम जमवून श्रीराममंदिराच्या उभारणीसाठी दिली. हिंदूंचे न्याय्य स्वप्न वास्तवात येऊ लागले. समाजाच्या सगळ्या स्तरातून याचे स्वागतही झाले. असे असताना जाणीवपूर्वक बाबरीढाँचाचे समर्थन करणारे बॅच शालेय विद्यार्थ्यांना वाटून ‘पीएफआय’ने समाजातील शांततेत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न मुद्दाम केला.

 

 

‘पीएफआय’ने ‘आय एम बाबरी’ या नावाचे मोठे बॅच दि. 6 डिसेंबर, 2021 रोजी शाळेतील मुलांना वाटले आणि बॅच लावण्यासाठी त्यांना सक्तीही केली. त्याविरोधात केरळ पोलिसांनी केस दाखल करून घेतली होती. ‘नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स’कडे भाजपचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पी. के. क्रिष्णदास यांनी याविरोधात तक्रारही दाखल केली. पथानामथीत्ता जिल्ह्यात हिंदूंचे शबरीमला देवस्थान आहे, जिथे हिंदूंची लोकसंख्या साधारण 57 टक्के असून ख्रिश्चन 38 टक्के, मुस्लीम लोकसंख्या 4.6 टक्के आहे. याच पथानामथीत्ता जिल्ह्यात कत्तंगल पंचायत आहे, जिथे ‘आय एम बाबरी’ हे बॅच वाटले गेले. या गावची ग्रामपंचायत ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी’ यांच्याद्वारे चालवली जाते. त्यांना ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’चा पाठिंबा आहे. ही ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ ‘पीएफआय’चीराजकीय विंग किंवा विभाग आहे. म्हणून अशा प्रकारे समाजविघातक कृत्य करणे त्यांना अगदी सहज शक्य झाले. ज्या बाबरी ढाँच्याच्या विरोधात गेले अनेक वर्षे न्यायालयात खटला चालला आणि शेवटी हिंदूंनी तो जिंकला, त्या बाबरी ढाच्याचे समर्थन करणारे बॅच शालेय विद्यार्थ्यांना वाटून ‘पीएफआय’ने समाजात तेढ निर्माण करायचा प्रयत्न केला.

 

 

 

‘पीएफआय’च्या मालकीच्या चार ठिकाणांवर सक्तवसुली संचालनालयाने काही दिवसांपूर्वी धाड टाकली होती. त्यात कुन्नूर, मलप्पुरम, एर्नाकुलम आणि मुन्नार या ठिकाणच्या ‘पीएफआय’च्या पदाधिकारी-कार्यकर्ते असणार्‍या काही लोकांच्या मालमत्ता तपासल्या गेल्या.त्यात अनेक कागदपत्रे हाती आली. त्यानुसार केरळच्या ‘मुन्नार व्हिला व्हिस्टा प्रकल्पा’सह अनेक प्रकल्प हे अवैध मालमत्ता वापरात आणण्यासाठी उभारत असल्याचे आढळून आले. ‘पीएफआय’च्या नेत्यांनी परदेशात विशेषतः अबुधाबी येथेही बार-रेस्टॉरंट चालवायला घेतलेले आहे. देशविदेशात मोठ्या प्रमाणात ‘रिअल इस्टेट’चा व्यवसाय करून मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता जमवण्यात आली आहे.

 

 

‘सीएए’ अर्थात नागरिकत्त्व सुधारणा कायदाच्या विरोधासाठी दिल्ली, अलीगढ आणि उत्तर प्रदेश या ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांना पैसा पुरवल्याच्या संशयावरून ‘पीएफआय’ आणि ‘आरआयए’ अर्थात ‘रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन’ यांच्यावर आधीच पाळत होती. तसेच,‘रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन’सारख्या संघटनांनी काही ‘एनजीओ’वर आपले नियंत्रण मिळवून पैशांचा गैरवापर, अवैध मालमत्ता उभी केलेली आहे. केरळमध्ये काही ठिकाणी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला तैनात करून सक्तवसुली संचालनालयच्या अधिकार्‍यांनी कारवाई केली. कारण, ‘पीएफआय’च्या सदस्यांनी चौकशीत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ‘पीएफआय’च्या बँक खात्यात 100 कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम जमा झाल्याची बातमीही गाजली. मदरसे आणि मशिदींची संख्या वाढवून मुस्लीम समाजात आपली पाळेमुळे विस्तार करण्यावर ‘पीएफआय’चा भर होता. एकूणच ‘जिहाद’साठी इस्लामचा प्रभाव भारतात वाढवणे, हाच या संघटनेचा हेतू आहे, यात शंका नाही.

 

 

 

 

इस्लामची राजवट आणायची आणि राजकारणात यश मिळवायचे म्हणून जाणीवपूर्वक मुसलमान धर्मीयांची लोकसंख्या वाढवणे, हे ‘पीएफआय’चे प्रारंभीपासूनचे धोरण होते. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनीसुद्धा ‘पीएफआय’वर बंदी घालावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. कारण, धोलपूरच्या गोरुखुती भागात अतिक्रमण हटवताना जो हिंसक प्रतिकार केला गेला, त्यात ‘पीएफआय’चा हात होता. त्याचे पुरावे आसाम सरकारकडे आहेत. यात दोन जण ठार आणि 15 पोलीस जखमी झालेले होते. सिफाजर, लुमडिंग आणि बारचल्ला या ठिकाणच्या जमिनींवर धिंग, रुपोहीतात आणि लाहोरीघाट येथील लोकांकडून जाणीवपूर्वक दर पाच वर्षांनी अतिक्रमण केले जाते आणि तेथील लोकसंख्या बदलली जाते. हे धिंग, रुपोहीतात आणि लाहोरीघाट मुस्लीमबहुल भाग आहेत. म्हणजेच बहुसंख्य होऊन देशातील मतदानाचे निकाल आपल्या बाजूने वळवण्याचा मोठा गंभीर प्रयत्न अगदी जाणीवपूर्वक केला गेला.

 

 

 

 

‘पीएफआय’च्या राष्ट्रद्रोही कारवाया आता वेगाने चालू होत्या.

 

1) जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम 370’ रद्द करण्याचा निर्णय

 

2) शाहीनबाग आंदोलन आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा

 

3) राम मंदिर उभारण्याचा निर्णय

 

4) ईशनिंदा विषयक समाजात घडलेल्या सध्याच्या घटना

 

5) शाळा-महाविद्यालयातील हिजाब प्रकरण, यात ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’चा हात होता.

 

6) हादिया जेहान खटल्यातसुद्धा ‘पीएफआय’च्या महिला गटाचा हात आहे.

 

7) दि. 16 एप्रिलला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एस. के. श्रीनिवासन यांची पलक्कड जिल्ह्यात हत्या केली गेली. हत्येचा कट रचल्याच्या आरोपावरून अबूबकर सिद्दिक या ‘पीएफआय’च्या सेक्रेटरीला अटक केली गेली आहे. ‘एसडीपीआय’च्या 20 जणांना ताब्यात घेतले ही राजकीय हत्या होती.

 

 

8) नुकतेच कोचीच्या न्यायालयात यु. के. हमसा आणि अब्दुल रझाक यांना 2017च्या ‘इसिस’ भरतीच्या खटल्यात आता जुलैमध्ये शिक्षा दिली आहे. हे कुन्नूरच्या ‘इस्लामिक स्टेट’ ‘मोड्यूल’चे होते. कुन्नूरहून 40-50 जण सीरियाला गेले. शहाजहान वालूवा कांदी याने कबुली दिली की, तो ‘इसिस’ला जाऊन मिळाला. कारण, त्याला भारतात इस्लामिक ‘शरिया’ कायद्याची राजवट आणायचा होता. तो 2006 पासून ‘पीएफआय’चा सदस्य आहे.

 

 

अशा अनेक देशविरोेधी घटना मागील काही वर्षांत घडत गेल्या. ‘पीएफआय’ने तरुणांना कट्टर इस्लामी मूलतत्त्ववादी विचारधारा वापरून त्यांना राष्ट्रद्रोही कारवाया करण्यास उद्युक्त केले आहे. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये जाणीवपूर्वक ‘पीएफआय’ने सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे इस्लामेतर सर्व धर्मांना सामाजिक पातळीवर स्पर्धक मानण्याचे धोरण ‘पीएफआय’चे दिसून येते. मुस्लीम समाज भारतात सुरक्षित नाही, असे चित्र समाजात रेखाटले. विशेषत: 2014 साली मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून सर्व घडामोडींचे धार्मिक आधारावरच विशेषण करण्याचे तंत्र ‘पीएफआय’ने अंगीकारले.

 

 

 

सन 2047 पर्यंत भारताला इस्लामी राष्ट्र बनवण्याची ‘पीएफआय’ची भयंकर योजना नुकतीच बिहारमध्ये टाकलेल्या धाडीत उघडकीस आली होती. पाटण्याच्या दौर्‍यावर आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर होते. त्यासाठी त्या दहशतवाद्यांना 15 दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. नुपूर शर्मा यांच्यासह इस्लाम विरोधात बोलणार्‍या लोकांची यादी दहशतवाद्यांनी तयार केलेली होती. राजस्थानमधील उदयपूर आणि महाराष्ट्रातील अमरावतीत झालेल्या घटनांप्रमाणे बदला घेण्याची योजना या दहशतवाद्यांनी आखलेली होती. पंतप्रधानांच्या दौर्‍याच्या एक दिवस आधी ‘सिमी’चा माजी दहशतवादी अतहर परवेझ आणि माजी पोलीस अधिकारी मोहम्मद जलालुद्दीन यांना अटक करण्यात आलेली आहे. त्यांच्या बँक खात्यातून 80 लाखांपेक्षा जास्त व्यवहार झालेले आहेत.

 

 

यात अशी माहिती पुढे आली आहे की, 26 जणांचे प्रशिक्षण चालू होते. हे सर्व लोक ‘पीएफआय’ आणि ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एसडीपीआय) यांच्याशी संबंधित होते. साधारण दि. 6-7 जुलैला बिहार, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील तरुणांना ‘मार्शल आर्ट’च्या नावाखाली प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

 

 

‘घाबरट हिंदूंना धडा शिकवण्याविषयी इंडिया-2047’ या कागदपत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, एकेकाळी देशावर राज्य करणारे मुस्लीम आज दुय्यम दर्जाचे मानले जात आहेत. ब्रिटिशांनी जी राजकीय सत्ता मुस्लीम समुदायापासून हिरावून घेतली आहे, ती 2047 पर्यंत पुन्हा मुस्लिमांच्या ताब्यात येण्यासाठी पूर्ण योजना आखलेली आहे. भारताच्या विरोधात संपूर्ण शक्तीनिशी सशस्त्र उठाव करण्याची योजना त्यांची असून त्यासाठी प्रशिक्षित केडर तयार केले जात आहे. तुर्कीसारख्या देशाची त्यासाठी मदत त्यासाठी घेतली जाते आहे. हिंदूंना नमवण्यासाठी ‘पीएफआय’च्या मागे असणारेकेवळ दहा टक्के मुस्लीम पुरेसे आहेत, असे त्यात म्हटलेले आहे.

 

 

 

 

1) पहिला टप्पा - जिथे शक्य आहे, तिथे तिथे मुस्लिमांचे ऐक्य साधणे आणि त्यांना ‘पीएफआय’च्या झेंड्याखाली एकत्र आणणे. पार्टीने नवीन सदस्यांची भरती करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. ‘भारतीयत्त्व’ या पलीकडे जाऊन प्रत्येकाची ‘इस्लामिक’ ओळख प्रस्थापित करावयाची आहे. ‘फिजिकल एज्युकेशन’ (पी.इ) विभागाच्या द्वारे त्यांना हल्ला चढवण्याचे आणि संरक्षणाचे, तलवार चालवणे, रॉड आणि अन्य शस्त्रास्त्रे चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल.

 

 

2) दुसर्‍या टप्प्यात - ‘पीएफआय’च्या नेतृत्त्वाखाली मुस्लिमांच्या समस्यांचे निराकरण करणे, त्यासाठी त्यांना पाठबळ देणे, सुरक्षा यंत्रणांना आपल्या प्रशिक्षित केडरची माहिती मिळू न देता शक्य तिथे हिंसेचा वापर करत आपल्या शक्तीचे प्रदर्शन करणे. योग्य व्यक्तींना हेरून त्यांना बंदुका-स्फोटके वापरायचे ‘अ‍ॅडव्हान्स’ प्रशिक्षण देणे. दरम्यान, पक्षाने ‘राष्ट्रध्वज’, ‘राज्यघटना’ आणि ‘आंबेडकर’ यांचा वापर करून आपले खरे उद्दिष्ट -इस्लामी राजवट - हे लपवावे आणि एससी.(शेड्युल कास्ट), एसटी (शेड्युल ट्राईब्ज) आणि ओबीसी (अदर बॅकवर्ड क्लासेस) याच्याशी जवळीक साधावी. कार्यकारी आणि न्यायालयीन पातळीवर, सर्व स्तरांवर आपली माणसे पेरून माहिती काढावी. अन्य इस्लामिक देशांची मदत घेऊन फंड मिळवावे.

 

 

3) तिसरा टप्पा - पार्टीने मुस्लिमांच्या 50 टक्के आणि एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्याशी जवळीक साधून त्यांच्या दहा टक्के जागा प्रत्येक पातळीवर काही जागा जिंकाव्यात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि एससी, एसटी आणि ओबीसी यात फूट पाडावी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवळ उच्च जातींच्या हिंदूंची संघटना आहे, असा प्रचार चालवावा.सध्याच्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांना त्यांच्या धर्मनिरपेक्ष धोरणावर प्रश्न विचारून मुस्लीम, एससी, एसटी आणि ओबीसी यांचे हित जोपासावे.

‘फिजिकल एज्युकेशन’ (पी.इ)शारीरिक शिक्षण विभागाने गणवेशात मोर्चे काढणे, गरज वाटेल तिथे हल्ले चढवणे हे चालू ठेवावे. या टप्प्यावर शस्त्रास्त्रे आणि स्फोटके यांची जमवाजमव करून साठा तयार करावा.

 

 

4) चौथा टप्पा- या शेवटच्या टप्प्यावर पार्टीने सर्व शक्तिशाली नेतृत्व म्हणून पुढे यावे. संपूर्ण मुस्लीम समाजाचे नेतृत्त्व आणि एससी, एसटी आणि ओबीसी यांच्या 50 टक्के जागा जिंकाव्यात. राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय सत्ता मिळेल इतका पाठिंबा त्यांना मिळाला पाहिजे.

 

 

 

 

‘पीएफआय’ने प्रत्येक घटनेत बहुसंख्य हिंदू समाजात अल्पसंख्य इस्लामी धर्म कसा असुरक्षित आहे, हेच वारंवार समाजात पसरवून धार्मिक तेढ वाढवली. पुढे इस्लामी राजवटीचे स्वरूप पहाता, त्यात इस्लामेतर व्यक्तीला स्थान नसल्याचे दिसते. तसेच या योजनेनुसार एकदा सत्ता मिळाल्यानंतर कार्यकारी, न्यायव्यवस्था, पोलीस आणि लष्कर यात महत्त्वाच्या जागांवर आपली माणसे नियुक्त करावीत. सर्व सरकारी जागांवर मुस्लीम आणि एससी, एसटी आणि ओबीसी यांची नियुक्ती करणे जेणेकरून पूर्वी झालेला अन्याय आणि असंतुलन यामुळे सुधारता येईल. या टप्प्यावर ‘फिजिकल एज्युकेशन’ विभाग अगदी प्रभावी व्हावा. आपल्या हितसंबंधाच्या आड येणार्‍या प्रत्येकाला ठार करावे. आपल्या विरोधकांच्या सुरक्षा यंत्रणांच्या विरोधात या विभागाने आपल्या संरक्षणाचे काम करावे. आपल्याकडे शस्त्रास्त्रांचा पुरेसा साठा आल्यावर इस्लामच्या तत्त्वांवर आधारित राज्यघटना आपण जाहीर करून ती लागू करावी. या टप्प्यात परकीय मदतसुद्धा मिळेल.

 

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदू संघटना यांना कारण करून इस्लामला ‘व्हिक्टिम’ ठरवणे, शासन आणि मुस्लीम यांच्यात विश्वासाचे वातावरण तयार होऊ न देणे, सगळ्या राज्यांमध्ये हे असत्य पसरवणे की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हे सरकार भारताला हिंदूराष्ट्र घोषित करणार आहे आणि मुस्लिमांना देशाच्या बाहेर काढणार आहे. शक्य तिथे मुस्लिमांना सक्रिय करून ‘पीएफआय’ला पाठिंबा मिळवणे, लोकांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी भांडायला प्रवृत्त करणे, देशातील प्रत्येक घराघरात ‘पीएफआय’ला पोहोचवणे, संघटना, पक्ष किंवा अन्य विभागात प्रत्येक कुटुंबातील किमान एक जण भरती करून घेणे, प्रत्येकाला आपल्या मासिक, लेखांचा वाचक म्हणून तयार करणे, आपल्या सोशल मीडिया पोस्ट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे, प्रत्येक कुटुंब आपल्याशी जोडले जाईल हे पाहाणे.

 

 

त्याचबरोबर ‘योग वर्ग’ आणि ‘हेल्दी पिपल, हेल्दी नेशन’ या संकल्पनेच्या आड राहून आपले ‘पीइ’ विभाग सक्रिय ठेवावे. शस्त्रास्त्रे आणि स्फोटके चालवण्याचे प्रशिक्षण देणे, मुस्लीमबहुल वसाहतींमध्ये जागा घेऊन किंवा दूरच्या ठिकाणी शस्त्र साठा करावा, प्रशिक्षण राबवावे, जेणेकरून ते सुरक्षा यंत्रणांना कळणार नाही. यांचा ठावठिकाणा अगदी ठरावीक जणांना माहीत असावा. हिंदू आणि संघ परिवाराचे नेते यांची सगळी माहिती जमवणे, त्यांची वैयक्तिक माहिती, त्यांची कार्यालये यांची माहिती मिळवणे. हा ‘डेटाबेस’ अद्ययावत करत राहावा. यामुळे आपल्याला आपले ध्येय गाठताना त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे, असा हा ‘पीएफआय’चा कुटील डाव होता. या भयंकर योजनेच्या टप्प्यांच्या अंमलबजावणीला सुरुवातही झालेली होती. अशा सर्व कारवायांचा, कुकृत्यांचा राष्ट्रसुरक्षेसाठीचा धोका वेळीच ओळखून ‘पीएफआय’ व तिच्या संलग्न संघटनांवर केंद्र सरकारने बंदी लादली.

 

 

 

 

‘पीएफआय’ने नक्षलवाद्यांप्रमाणे आपले ‘लिखित धोरण’ तयार केले आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्याची प्रत्येक टप्प्यात अंमलबजावणी करणे, काही जण थेट शस्त्र हाती घेतील काही तर जण वरिष्ठ पातळीवर पद भूषवतील. काही जण सक्रिय इस्लामिक क्रांती घडवतील. अशी ही ‘केडर’ असणारी व्यवस्था त्यांनी जाणीवपूर्वक तयार केली. अनेक वर्ष याचे नियोजन, त्यात सदस्य भरती, प्रशिक्षण, सशस्त्र केडर, बॉम्ब बनवणे प्रशिक्षण, परदेशातून पैसा मिळवणे इत्यादी चालू होते. हे सर्व सशस्त्र क्रांती घडविण्यासाठीचे केले गेले. शिवाय अनेक हिंसक कारवायांमध्ये ‘पीएफआय’ गुंतल्याचे पुरावे समोर आले. म्हणूनच या संघटनेवर बंदी घातलीगेली.

 

 

जेव्हा इस्लामी राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी देशाची फाळणी केली गेली, तेव्हा डाव्यांनी बौद्धिक तत्त्वज्ञान पुरवले होते. आता फाळणी होणार नाही म्हणून पूर्ण देशालाच इस्लामी राष्ट्र बनवण्याचे धोरण रचले गेले. त्यामुळे एकेकाळी भारताचा भौगोलिक तुकडा पाडणारे आता सामाजिक-मानसिक स्तरावरील फाळणी करण्यात सक्रिय झालेले आहेत. तसेच ‘पीएफआय’वरील कारवाई होताना अर्थपूर्ण मौन पाळणारे तथाकथित बुद्धिजीवी मंडळीही सुरक्षा यंत्रणांच्या रडारवर लवकरच आली पाहिजेत.

‘पीएफआय’ ही केवळ एक संघटना नाही, तर ती एक मानसिकता आहे. केवळ बंदी घालून हा प्रश्न सुटणारा नाही. नवे नाव, स्वरुप धारण करून पुन्हा कुठेतरी ही जहाल विचारसरणी डोके वर काढेल. म्हणूनच या संघटनेने जे इस्लामिक-धार्मिक कट्टरतेचे विष लाखो तरुणांच्या रक्तात भिनवले आहे, त्याचा कठोर इलाज केला पाहिजे आणि याला जे ‘तथाकथित बुद्धिवादी’-‘विचारविष’ पुरवतात, त्यांनासुद्धा सुरक्षा यंत्रणेने आपला हिसका दाखवलाच पाहिजे! 

 

 

 

-रुपाली कुळकर्णी- भुसारी

 

rupalibhusari@gmail.com