किरगिझस्तान : मध्य आशियातील छोटा पर्वतीय देश

 

टिएनशान पर्वताच्या कुशीत वसलेल्या किरगिझस्तानला नैसर्गिक सौंदर्याची अपरिमित देणगी आहे; म्हणूनच त्याला ‘आशिया खंडातील स्वित्झर्लंड’ असेही म्हटले जाते. सुमारे १.९ लक्ष चौ.किमी क्षेत्रफळ असलेल्या किरगिझस्तानला डोंगररांगांनी दक्षिणोत्तर विभागले आहे. दक्षिणेकडील अतिशय सुपीक असा ‘फरगणा व्हॅली’चा भाग वगळता बाकी संपूर्ण देश पर्वतीय आहे. येथून सिरदर्या या मध्य आशियातील अतिशय महत्त्वपूर्ण नदीचा, तसेच इतर असंख्य छोट्या नद्यांचा उगम होतो. त्यामुळे हा प्रदेशातील प्रमुख जलस्रोत तर आहेच; परंतु, त्याकडे जलविद्युत-स्रोत बनण्याचीदेखील अफाट क्षमता आहे. जलसंपदेबरोबरच येथे सोने, चांदी, कोळसा, युरेनियम आणि रेअर अर्थ धातूंचे साठे आहेत.किरगिझस्तानला महत्त्वाचे भौगोलिक स्थान लाभले आहे. त्याच्या पूर्वेला चीन आणि दक्षिण, पश्चिम व उत्तरेला ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान आणि कझाखस्तान हे तीन मध्य आशियाई देश आहेत. पर्वतीय प्रदेश असूनही मोक्याच्या ठिकाणामुळे येथून अनेक प्राचीन व्यापारी मार्ग जात असत. विशेष म्हणजे, हा प्रदेश चीनला उर्वरित आशियाई प्रदेशांशी आणि युरोपशी जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. या प्रांताने पूर्वीपासूनच अनेक भाषा, संस्कृती व धर्मांच्या लोकांची ये-जा अनुभवली. असे असूनही, किरगिझ लोकांनी त्यांची पशुपालनावर आधारित भटकी विमुक्त जीवनशैली जतन केली आहे. त्यांच्या ‘मनास’ नामक ऐतिहासिक राष्ट्र-नायकाने ४० जमातींना एकत्र करून किरगिझ राष्ट्राची मुहूर्तमेढ रोवली, अशी आख्यायिका हे लोक अभिमानाने सांगतात.

 

 

 

१९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात झारने येथे आक्रमण केले व हा प्रदेश रशियन साम्राज्याला जोडला. पुढे सोव्हिएत संघाच्या स्थापनेनंतर त्यात विलीन झालेल्या ‘किरगिझिया’ प्रांताला १९३६ साली वेगळ्या गणराज्याचा दर्जा देण्यात आला. सोव्हिएत काळात येथील लोकसंख्येत आमूलाग्र बदल घडत गेला. शेती व उद्योगधंद्यांमुळे डोंगराळ भागातील भटके विमुक्त किरगिझ लोक दक्षिणेकडील सुपीक अशा ‘फरगणा व्हॅली’त येऊन स्थायिक होऊ लागले, जिथे आधी मुख्यतः उझबेक लोकांचे वर्चस्व होते. या बदलांमुळे पुढील काळात नवीन समस्या उभ्या राहिल्या.किरगिझस्तानची लोकसंख्या सुमारे ६.५ दशलक्ष आहे; ज्यामध्ये ७५ टक्के लोक किरगिझ-भाषी आहेत. तसेच १५ टक्के लोक उझबेक आणि सहा टक्के रशियन भाषिक आहेत. रशियन अल्पसंख्याक मुख्यतः राजधानी बिश्केक आणि आसपासच्या परिसरात केंद्रित आहेत. तर उझबेक लोक मुख्यत्वेकरून दक्षिणेकडील ‘फरगणा’ खोर्‍यात राहतात.

हे लोक शतकानुशतके या भागाचे रहिवासी असून, शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्थेत त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. दक्षिण किरगिझस्तानात उझबेक आणि किरगिझ गटांत २०१० मध्ये भीषण वांशिक संघर्ष पेटला होता, ज्यात शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले, तर हजारो स्थलांतरित झाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात या दोन समूहांत विलक्षण स्पर्धा लागलेली दिसते; ती संसाधनांचे वितरण, सांस्कृतिक वर्चस्व आणि सत्तेतील वाट्याबद्दल आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांत या देशाने दहशतवाद, इस्लामी उग्रवाद आणि सीमापार गुन्हेगारीचे जाळे, अशा सुरक्षा आव्हानांचाही सामना केला आहे.दुर्गम भूभाग आणि मर्यादित संसाधने यामुळे किरगिझस्तानची आर्थिक स्थिती अत्यंत प्रतिकूल आहे. किंबहुना सोव्हिएत संघातून फुटलेल्या देशांतील सर्वात गरीब व मागास देशांमध्ये याची गणना होते. जागतिक बँकेच्या वर्गीकरणानुसार तो निम्न-मध्यम उत्पन्न गटांत मोडतो, तसेच येथील सुमारे २३ टक्के लोकसंख्या राष्ट्रीय दारिद्य्र-रेषेखाली येते. शेती, सोन्याचे खाणकाम, पर्यटन याचबरोबर हा देश मुख्यतः येथील मजुरांनी रशियाहून पाठवलेल्या ‘रेमिटन्स’वर अवलंबून आहे. बिकट आर्थिक परिस्थितीने येथील राजकीय अस्थिरतेत भर घातलेली दिसते.

 

१९९१ मध्ये सोव्हिएत संघाचे विघटन झाले आणि किरगिझस्तानला अनपेक्षितपणे स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष अस्कार आकायेव यांनी खडतर परिस्थितीतून मार्ग काढत देशाचा कारभार जवळजवळ १५ वर्ष चालवला. इतर मध्य आशियाई देशांप्रमाणे त्यांनीही राजकीय आणि आर्थिक परिवर्तन आणि राष्ट्र-निर्माण प्रक्रियेस आरंभ केला. मात्र, २००५ मधील ‘ट्यूलिप क्रांती’नंतर त्यांना पायउतार व्हावे लागले.मध्य आशियाई देशांमध्ये किरगिझस्तान हा सर्वाधिक राजकीय अस्थिरता व हिंसक सत्तांतरे अनुभवलेला देश आहे. या अस्थिरतेमागे भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि राजनीतिक कारणे आहेत. वर उल्लेखल्याप्रमाणे पर्वतरांगेमुळे देशाचे जसे दोन भौगोलिक भाग झाले आहेत, तसेच या दोन विभागांत भाषिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विविधताही आढळते. किरगिझ व उझबेक यांच्यातील परस्पर-संबंध आणि उत्तर-दक्षिणेतील विरोधाभास यांनी स्वातंत्र्योत्तर किरगिझस्तानातील राजकारण प्रभावित केले आहे. तसेच मुठभर राज्यकर्त्यांच्या हातात एकवटलेली राजकीय व आर्थिक सत्ता, तसेच भ्रष्टाचार, पक्षपात आणि प्रादेशिकतावाद यानेही येथील राजकारण पोखरले आहे.

सुरुवातीला राष्ट्राध्यक्षीय लोकशाही स्वीकारलेल्या किरगिझस्तानात २०१० मध्ये संसदीय लोकशाही प्रणाली असलेली राज्यघटना स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर २०११-२०१७ या काळात राष्ट्राध्यक्ष आतमबायेव यांच्या नेतृत्वाखाली देशाला थोडेफार स्थैर्य आले. २०१७ मध्ये पार पडलेली निवडणूक म्हणजे प्रथमच शांततापूर्ण वातावरणात झालेला सत्तापालट होता, ज्यायोगे सुरूनबाय जिनबेकॉव्ह राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाले. मात्र, ते सत्तेवर आल्यापासून देशात पुनःश्च कमालीची अस्थिरता फोफावली. दक्षिण-उत्तरेत शिगेला पोहोचलेला वाद आणि पूर्व राष्ट्रपती आतमबायेव यांच्यासोबतचा सत्तासंघर्ष यामुळे त्यांची कारकीर्द वादाच्या भोवर्‍यातच अडकली. २०२०च्या संसदीय निवडणुकांनंतर उसळलेल्या आंदोलनामुळे जिनबेकॉव्ह यांना पायउतार व्हावे लागले व सादीर जपारोव राष्ट्रपती झाले. याचदरम्यान संसदीय लोकशाही प्रणाली बदलून देशात पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्षीय लोकशाही आणण्यात आली.

 

भूवेष्टित, दुर्गम व मागास असल्यामुळे हा देश सर्वच बाबतीत शेजारी देश व प्रादेशिक सत्तांवर अवलंबून आहे. किरगिझस्तानचा सर्वात जवळचा व महत्त्वाचा सहकारी रशिया आहे. तो येथे ‘सुरक्षा प्रदात्याची’ भूमिका निभावतो; ज्यात सुरक्षा-विषयक आयात, प्रशिक्षण, सामरिक उपस्थिती आणि लष्करी तळांचा समावेश होतो. तसेच रशिया या देशाचा व्यापारी व तंत्रज्ञान विषयातील भागीदारही आहे. मॉस्को-प्रणित ‘कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी ट्रीटी ऑर्गनाईझेशन’ आणि ‘युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन’ या दोन्ही बहुराष्ट्रीय संघटनांत किरगिझस्तानचा सक्रिय सहभाग आहे.

अलीकडच्या काळात शेजारी चीनसोबत किरगिझस्तानचे संबंध विस्तारत असून व्यापार, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधांची बांधणी आणि संपर्कता या क्षेत्रांत त्यांची विशेष भागीदारी आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’साठी हा देश महत्त्वाचा आहे. चीनपासून किरगिझस्तान आणि पुढे उझबेकिस्तान यांना जोडणारा रेल्वेमार्ग सध्या चीन बांधत आहे, ज्यामुळे त्यांचा या दोन देशांशी व्यापार सुगम होईल. याशिवाय ‘शांघाय सहकार्य संघटनेचा (एस.सी.ओ.)’ किरगिझस्तान संस्थापक सदस्य असून त्यातही दोन देश सहकार्य करताना दिसतात. त्याचबरोबर, किरगिझस्तानचे युरोपीय देशांशीही घनिष्ठ संबंध आहेत.

भारत आणि किरगिझस्तान यांच्यात प्राचीन काळापासून व्यापारी, राजकीय आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. १९९१ मध्ये किरगिझस्तान स्वतंत्र झाल्यानंतर लगेचच दोन देशांमध्ये राजनयिक संबंध प्रस्थापित करण्यात आले. भारताचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी १९९५ साली बिश्केकला भेट दिली होती. त्यांनतर २० वर्षांनी जुलै २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किरगिझस्तानला गेले. जून २०१९ मध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा बिश्केकला भेट दिली, ज्यावेळी दोन्ही देशांत अत्यंत महत्त्वाचा असा सामरिक भागीदारीचा करार झाला.

या दोन देशांत मजबूत सांस्कृतिक संबंध आहेत. अनेक किरगिझ विद्यार्थी भारत सरकारच्या शिष्यवृत्तीच्या आधारे येथे प्रशिक्षण घ्यायला येतात. तसेच, भारतातील असंख्य विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी किरगिझस्तानात जातात. २०२० साली या देशातील विविध विद्यापीठांत सुमारे आठ हजार भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत होते, अशी भारतीय परराष्ट्रसंबंध खात्याच्या संकेतस्थळावर नोंद आहे. किरगिझस्तानला जाणार्‍या भारतीय पर्यटकांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. भारतीय चित्रपट, मालिका, संगीत, नृत्य, खाद्यपदार्थ आणि योग येथे अतिशय लोकप्रिय आहे. त्याचबरोबर, आता वस्त्रोद्योग, गिर्यारोहण, हरित पर्यावरण, कौशल्य विकास आणि जल-विद्युतनिर्मितीसारख्या नवीन क्षेत्रांतही सहकार्य विस्तारत आहे.

 

 

‘एससीओ’तील भारताच्या सदस्यतेला पाठिंबा देणार्‍या देशांपैकी किरगिझस्तान एक होता. तसेच, संघटनेचे त्यावेळचे अध्यक्ष या नात्याने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जीनबेकॉव्ह यांनी पंतप्रधान मोदींच्या २०१९ मधील शपथविधी सोहळ्यालादेखील हजेरी लावली होती. भारत-मध्य आशिया संवादात हा देश नेहमी सक्रीय सहभाग घेतो. दि. १० नोव्हेंबर, २०२१ रोजी सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी दिल्लीत बोलावलेल्या ‘प्रादेशिक सुरक्षा संवादात’ येथील सुरक्षा समिती अध्यक्षांनी सहभाग घेतला होता. एवढेच नाही, तर अफगाणिस्तान-विषयातही दोन देशांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर एकवाक्यता पाहायला मिळते.

आर्थिकदृष्ट्या मागास, तरीही बळकट लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल करणार्‍या किरगिझस्तानला भारत खूप काही प्रदान करू शकतो. तसेच युरेशिया प्रांतातील स्थान बळकट करण्यासाठीसुद्धा हा एक महत्त्वाचा देश आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्राध्यक्ष जपारोव यांचा प्रजासत्ताक दिनातील सहभाग, त्यायोगे योजलेली त्यांची पहिली भारत-भेट, आणि सर्वोच्च पातळीवरील भारत-मध्य आशिया संवाद, यातून या संबंधांना निश्चितच बळकटी मिळेल.