श्रीलंकेचा विश्वास भारतावर!

 

 

 

चीनच्या कर्जजाळ्यात अडकल्याने कंगालीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या श्रीलंकेने भारताशी ‘त्रिंकोमाली तेलसाठे करार’ करत बीजिंगला नुकताच जोरदार झटका दिला. या करारानुसार भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे त्रिंकोमाली तेलसाठे परिसराचा विकास करतील. रणनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या या कराराअंतर्गत ‘त्रिंको पेट्रोलियम टर्मिनल लिमिटेड’, ‘सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन’ आणि ’इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’सह ६१ तेलसाठे विकसित करतील. तामिळनाडूच्या अगदी निकट उभारल्या जाणार्‍या या तेलसाठ्यांचे स्वप्न सर्वप्रथम माजी पंतप्रधान राजीव गांधींनी पाहिले होते. २९ ऑक्टोबर, १९८७ रोजी झालेल्या भारत-श्रीलंकेतील एका करारात याचा उल्लेख करण्यात आला होता. दोन्ही देश संयुक्तपणे या तेलसाठ्यांची निर्मिती करतील, असे त्यात म्हटले होते, पण, ३५ वर्षे लोटली तरी हा करार लटकूनच राहिला. त्यावेळी राजीव गांधी आणि श्रीलंकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती जे. आर. जयवर्धने यांच्यादरम्यान पत्रव्यवहारही झाला होता. आता मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या कार्यकाळात हा करार प्रत्यक्षात आला.

 

 

 

दरम्यान, त्रिंकोमाली तेलसाठे दुसर्‍या महायुद्धादरम्यान इंधन भरणा करण्यासाठीचे ठाणे म्हणून ब्रिटिशांनी तयार केले होते, इथे दहा लाख टन तेलाची साठवण केली जाऊ शकते. हे तेलसाठे खोलवरील त्रिंकोमाली नैसर्गिक बंदराजवळ ‘चायना बे’मध्ये स्थित आहेत. श्रीलंकेतील गृहयुद्धामुळे त्रिंकोमाली तेलसाठे करार १५ वर्षांपर्यंत प्रत्यक्षात उभे राहू शकले नाही, असे म्हटले जाते. पुढे २००२ मध्ये नॉर्वेच्या मध्यस्थीने श्रीलंकेतील गृहयुद्ध संपुष्टात आले. नंतर अफगाणिस्तानपर्यंत सुलभतेने रसदपुरवठा करण्यासाठी त्रिंकोमाली बंदरात अमेरिका नौदल तळ उभारू इच्छित असल्याचीही वृत्ते आली होती. पुढे भारतीय उच्चायुक्तांनी त्रिंकोमालीचा दौरा केला व आता भारतानेच श्रीलंकेशी त्रिंकोमाली तेलसाठे विकासाचा करार केला. त्रिंकोमाली चेन्नईजवळील सर्वात जवळचे बंदर असून येथील जलसाठे जगातील सर्वाधिक व्यस्त व्यापारी सागरीमार्गापैकी एक असलेल्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे त्रिंकोमाली बंदराजवळ उत्तम प्रकारे विकसित तेल साठवण सुविधा आणि रिफायनरी भारत व श्रीलंकेसाठी आर्थिकदृष्ट्या बहुमोल ठरेल. उल्लेखनीय म्हणजे, श्रीलंकेच्या या भागावर चीनचा अनेक वर्षांपासून डोळा होता, तर चीनच्या श्रीलंकेतील वाढत्या हस्तक्षेपामुळे भारत-श्रीलंका संबंधांतही तणाव निर्माण झाला होता. चीन श्रीलंकेतील सर्वात मोठा गुंतवणूकदार असून २०१०-२०१९ या कालावधीत इथल्या एकूण परकीय गुंतवणुकीत चीनचा वाटा २३.६ टक्के, तर भारताचा वाटा १०.४ टक्के इतकाच होता. सोबतच श्रीलंका आपल्या एकूण निर्यातींपैकी सर्वाधिक निर्यात चीनलाच करते. त्याचवेळी चीन श्रीलंकेचे हंबनटोटा बंदरही सांभाळत असून ते चीनच्या ‘स्ट्रींग ऑफ पर्ल्स’ धोरणाचा भाग आहे. तथापि, हंबनटोटा बंदरामुळे श्रीलंका चीनच्या कर्जसापळ्यात पुरती अडकली असून त्यामुळे देशात गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न झाले आहे.

 

 

 

श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने नुकतीच त्या देशाशी खाद्य आणि ऊर्जासुरक्षेवर चर्चेसाठी चार सूत्रीय रणनीतीवर सहमती व्यक्त केली. दरम्यान, कोरोनामुळे श्रीलंकेतील पर्यटन क्षेत्रावर दुष्परिणाम झाला असून सरकारी खर्चातील वाढ आणि करसंकलनातील घसरणीने परिस्थिती आणखीच बिघडवली. वर चीनचे कर्ज चुकवताना श्रीलंकेचे कंबरडे मोडले असून येथील महागाई गगनाला भिडली, खाद्यपदार्थांच्या किमती वेगाने वाढल्या. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार तर श्रीलंकेतील पाच लाख लोक दारिद्य्ररेषेखाली गेले आणि दोन लाख जणांनी नोकर्‍या गमावल्या, देशातील परकीय चलनसाठाही निम्नस्तरावर पोहोचला, तर सरकारला घरगुती कर्ज आणि परकीय बॉण्ड्स चुकते करण्यासाठीही पैसे छापावे लागत आहेत. त्यावरुन श्रीलंका चालू वर्षी दिवाळखोर होईल, अशा शंकाही व्यक्त करण्यात येत आहेत. अशा आर्थिक आणि मानवीय संकटाच्या बिकट परिस्थितीत श्रीलंकेने भारताबरोबर त्रिंकोमालीतील तेलसाठे विकासाचा करार केला, हे महत्त्वाचे. भारत गुंतवणूक करताना स्वतःसह संबंधित देशाचेही हित जपतो, चीनसारखी सर्वकाही हडपण्याच्या वृत्तीने वागत नाही, हे कारण यामागे आहे आणि त्याचमुळे भारताचे पररराष्ट्र धोरण बळकट होत आहे.