'महापालिकेतील घोटाळ्याला सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाचा 'आश्रय'

 

 

 

 

 

 

मुंबई : 'मुंबईला मागील अनेक वर्षांपासून स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी आपली हयात घालविणाऱ्या महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी हक्काचे घर बांधून देण्यासाठी 'आश्रय योजना' अस्तित्वात आणली गेली. त्यासाठी राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने देखील विशेष प्रयत्न केलेले आहेत. या योजनेसाठी १४०० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, यामध्ये झालेल्या १८४४ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याला सत्ताधारी शिवसेनेसह प्रशासनाचा देखील 'आश्रय' आहे.' अशा शब्दांत भाजपचे नेते आणि स्थती समिती सदस्य विनोद मिश्रा यांनी सत्ताधारी शिवसेनेसह मुंबई महापालिका प्रशासनावर थेट आरोप केले आहेत. मंगळवार, दि. ४ जानेवारी रोजी 'दै. मुंबई तरुण भारत'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत मिश्रा यांनी प्रशासन-सत्ताधाऱ्यांवर विविध मुद्द्यांवरून टीका केली आहे.

 

 

 

'केवळ वर्ष 2021 मध्येच नाही तर ऑगस्ट 2019 पासून आश्रय योजनेमध्ये अनेक प्रकारच्या अनियमितता आढळून येत आहेत दुर्दैवाने डिसेंबर 2019 मध्ये महाराष्ट्रात महा विकास आघाडी सरकारची सत्ता आली आणि त्यामुळे महापालिकेतील या भ्रष्ट लोकांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी मोकळीक मिळाली आणि त्याची परिणीती 'आश्रय' योजनेतील भ्रष्टाचारात झाली हे वास्तव आहे. सप्टेंबर 2019 मध्ये या कामासाठी ज्या निविदा आल्या होत्या त्यांना फेब्रुवारी 2020 मध्ये पालिकेने रद्द केले होते. जेव्हा देशभरात मार्च २०२० च्या कालावधीत पहिला लॉकडाऊन लावण्यात आला, त्याच कालावधीत महापालिकेतर्फे या सगळ्या निविदांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. महत्त्वाची बाब म्हणजे त्या काळात वर्तमानपत्रांची छपाई देखील बंद होती. मात्र अशा कालावधीत देखील त्यांनी काही वेब पोर्टल्सवर संबंधित निविदा प्रसिद्ध करून त्यांना मान्यता दिली, जे की संशयास्पद आहे. त्यानंतर ही डिसेंबर 2020 पर्यंत यांनी निविदांवर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. मात्र, अचानकपणे जेव्हा मुंबईकर नागरिक ऑक्सिजन आणि आरोग्य सुविधांच्या अभावाने मरत होता, नेमक्या त्याच वेळेत प्रशासनातर्फे या निविदांवर पुढील प्रक्रिया करण्यात आली. त्यामुळे देशभरासह मुंबई कोरोनाच्या विळख्यात असताना या निविदांना इतक्या जलदगतीने मान्यता देण्याची काय आवश्यकता होती ? हा आमचा महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधार्यांना सवाल आहे.'

 

 

 

 

'महापालिका आयुक्तांनी पदभार स्वीकारल्यापासून ते एकदाही नगरसेवकांशी भेटलेले नाहीत. नगरसेवक, गटनेत्यांच्या एकही बैठकीला ते उपस्थित राहत नाहीत. आता तर खुद्द महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी देखील महापालिका आयुक्त आमचे ऐकत नाहीत असे म्हणत आपली हतबलता जाहीर केली आहे. आयुक्तांनी कोरोनाकाळात उत्तम कामगिरी बजावली हे सर्वमान्य आहे, मात्र त्यासोबतच मुंबईत भ्रष्टाचाराचे एक वेगळे मॉडेल देखील त्यांनी उभे केले आहे हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. महापालिकेतील विविध प्रकारच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांमध्ये सत्ताधारी शिवसेनेसह महापालिका आयुक्त देखील थेट सहभागी आहेत,' असा घणाघाती आरोप विनोद मिश्रा यांनी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्यावर केला आहे. 'महापालिका आयुक्तांच्या या वर्तवणुकीच्या विरोधात आणि एकंदर कारभाराच्या विरोधात आम्ही राज्याच्या कॅबिनेट सचिवांकडे लेखी तक्रार दाखल केलेली आहे. मुंबईच्या नागरिकांनी मला विश्वासाने निवडून दिलेले आहे. त्यामुळे शहरवासियांसाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक नव्या पैशाची चौकशी करणे हे माझे कर्तव्य आहे आणि ते मी बजावत राहणार.'

 

 

 

'मुंबईचे राजकीय पर्यावरण मागील दोन वर्षांपासून दूषित झाले आहे महापालिकेतील विविध भ्रष्टाचारामुळे मुंबईच्या राजकीय वातावरणामध्ये खूप मोठे प्रदूषण जमा झाले आहे. त्यामुळे लोक अस्वस्थ-हैराण आणि परेशान झाले आहेत. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. महापालिकेत मागील दोन वर्षांमध्ये तब्बल दहा हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून जर आपण मागील पंचवीस वर्षांची आकडेवारी काढली तर मुंबईत मागील पंचवीस वर्षांमध्ये एकूण तीन लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झालेला आहे,' असा धक्कादायक आरोप विनोद मिश्रा यांनी यावेळी सत्ताधारी शिवसेनेवर केला. तसेच 'मुंबईच्या पर्यावरणाचा जर आपण विचार केला तर महापालिका प्रशासनाच्या वतीने मागील पाच वर्षांमध्ये शहरात एकूण 38 हजार झाडे कापण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे आणि परवानगी देण्यात आलेली सर्व मंडळी ही खासगी विकासक आहेत असा आमचा थेट आरोप आहे शिवसेनेचे पर्यावरण प्रेम हे केवळ आणि केवळ ढोंग आहे शिवसेनेमुळे मुंबईत निर्माण झालेल्या राजकीय प्रदुषणाला मुंबईकर आता वैतागले आहेत आणि ते लवकरच यावर तोडगा काढतील असा आमचा विश्वास आहे,' असे मिश्रा यांनी म्हटले आहे.

 

 

 

'माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेत अनेक सकारात्मक आणि सफाई कर्मचाऱ्यांना फायदेशीर असे बदल केले होते. त्यांनी सुचविलेल्या सुधारणांवर राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये अंमलबजावणी झाली, मात्र दुर्दैवाने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचविलेल्या एकही सुधारणेची अंमलबजावणी मुंबई महापालिकेत झालेली नाही. आम्ही राज्यपालांना या प्रकरणाची तक्रार दिलेली आहे आणि त्यावर अपेक्षित अशी कारवाई होईल अशी आमहाला अपेक्षा आहे. मात्र जर तशी कारवाई झाली नाही तर आम्ही वेळप्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याशिवाय राहणार नाही. असा निर्वाणीचा इशारा आम्ही सत्ताधारी शिवसेनेला देत आहोत.