तेलंगणमध्ये केसीआर सरकारची दंडेलशाही!

 

 

 

 

तेलंगणमध्ये तेलंगण राष्ट्र समितीचे सर्वेसर्वा के. चंद्रशेखर राव यांचे सरकार लोकशाहीची हत्या करीत असून, दंडेलशाहीचा वापर करून विरोधकांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न त्या सरकारने चालविला आहे. के. चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारने तेलंगण राज्याचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष बंडी संजय कुमार यांना, त्यांच्या कार्यालयात घुसून ज्याप्रकारे अटक केली, ती घटना म्हणजे लोकशाहीची हत्या असल्याचा घणाघाती आरोप भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी नड्डा यांनी केला आहे.

 

तेलंगण भाजप प्रदेशाध्यक्षांना अटक करण्याची घटना नुकतीच घडली. तेलंगण पोलिसांनी केसीआर सरकारच्या दबावाखाली ही कारवाई केली असल्याचा आरोप भाजप अध्यक्षांनी केला आहे. तेलंगणचे पोलीस बंडी संजय कुमार यांच्या करीमनगर लोकसभा कार्यालयामध्ये घुसले. त्या ठिकाणी आधीच कार्यकर्ते, शिक्षक आणि तेलंगण राज्य सरकारचे कर्मचारी आपली तक्रार नोंदविण्यासाठी एकत्रित आले होते. शिक्षक आणि शासकीय कर्मचारी यांच्यासंदर्भात सरकारने जो अन्यायकारक आदेश काढला त्याबद्दल आपली तक्रार मांडण्यासाठी शिक्षक व कर्मचारी बंडी संजीव कुमार यांच्या कार्यालयात जमले होते. तेथे जमलेल्या सर्वांकडून ‘कोविड’ निर्बंधांचे पालन करण्यात आले होते. सरकारच्या अन्यायकारक आदेशाविरुद्ध त्या ठिकाणी रात्रभर धरणे धरण्यात येणार होते. पण, तेलंगण सरकारला हा सर्व प्रकार सहन झाला नाही. त्या सरकारच्या पोलिसांनी बळाचा वापर करून कार्यालयात घुसखोरी केली. तेथील कार्यकर्ते, शिक्षक आणि शासकीय कर्मचार्‍यांना मारझोड करण्यात आली. कार्यालयात प्रवेश करण्यापूर्वी पोलिसांनी तेथील लोखंडी प्रवेशद्वार तोडले. कार्यालयात घुसून प्रदेशाध्यक्षांसह तेथे उपस्थित असलेल्यांना मारहाण करण्यास पोलिसांनी प्रारंभ केला. महिला नेत्यांनाही मारहाण करण्यात पोलिसांनी मागेपुढे पाहिले नाही. त्यानंतर पोलिसांनी प्रदेशाध्यक्षांसह अन्य उपस्थितांना अटक केली.

 

पोलिसांनी ही जी कारवाई केली, ती राजकीय सूडबुद्धीने केली असल्याचा आरोप भाजपचे अध्यक्ष नड्डा यांनी केला आहे. राज्यात भारतीय जनता पक्षाची लोकप्रियता वाढत चालली असल्याने अस्वस्थ झालेल्या केसीआर सरकारने ही कारवाई केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. भाजपच्या प्रभावाने वैफल्यग्रस्त झालेल्या केसीआर सरकारने भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते यांच्याशी असा अमानुष आणि घटनाबाह्य व्यवहार केला आहे, असे भाजप अध्यक्षांनी म्हटले आहे.

 

 

असे असले तरी भाजपचे नेते तेलंगण सरकारच्या असल्या घटनाबाह्य कृत्यांनी खचणार नाहीत. लोकविरोधी केसीआर सरकारविरुद्धचा आपला संघर्ष लोकशाही पद्धतीने भाजप सुरूच ठेवतील. तेलंगणमधील हे लोकशाहीविरोधी, दमनकारी केसीआर सरकार उखडून फेकल्याशिवाय भाजप स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी दिला आहे.

 

तेलंगणमधील तेलंगण राष्ट्र समितीचे सरकार विरोधकांशी कशा सूडबुद्धीने वागत आहे, त्याचे हे ताजे उदाहरण. केसीआर सरकारच्या अशा सूडाच्या राजकारणाचा जबर फटका त्या सरकारला बसल्याशिवाय राहणार नाही, असे त्या राज्यात घडलेल्या ताज्या घडामोडींवरून वाटत आहे.

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे काही पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांना आणि खुद्द पाकिस्तानला मान्य नाही! त्यामुळे काही तरी निमित्त काढून काश्मीर प्रश्न सतत तेवत ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. पाकिस्तानमधील ‘जमात-ए-इस्लामी’ या संघटनेने काश्मीर प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी जगातील सर्व मुस्लीम राष्ट्रांनी एकत्र यावे, असे आवाहन केले आहे. सर्व इस्लामी देश एकत्र आले आणि त्यांनी आपली पूर्ण ताकद या प्रश्नांमागे उभी केल्यास काश्मीर आणि पॅलेस्टिनी प्रश्न चुटकीसारखा सुटू शकतो, असा विश्वास या संघटनेचा प्रमुख सिराजुल हक याने व्यक्त केला आहे. सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील वाद हा संपूर्ण इस्लामी जगतासाठी डोकेदुखीसारखा आहे. हा वाद मिटविण्यासाठी पाकिस्तानने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही सिराजुल हक याने केले आहे. मुस्लीम देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची जी परिषद इस्लामाबाद येथे झाली, ते स्वागतार्ह पाऊल होते. पण, त्यातून अपेक्षित परिणाम साधला गेला नाही, अशी खंतही त्याने व्यक्त केली आहे. काश्मीर समस्येसाठी मुस्लीम देशांनी एक व्हावे, असे आवाहन जरी करण्यात आले असले, तरी तसे होणे शक्य आहे का? आधी सर्व मुस्लीम देश एक व्हायला हवेत आणि नंतर त्यांनी काश्मीर प्रश्नांत लक्ष घालायला हवे! पण, ही अशक्य कोटीतील बाब! भारताच्या बाजूने उभे राहणारे अनेक मुस्लीम देश आहेत याचा विसर या ‘जमात-ए-इस्लामी’च्या नेत्यास पडला असल्याचे त्याचा अशा वक्तव्यावरून दिसून येते!

 

 

 

 

आपण काय निर्णय घेतो आणि त्याचा काय परिणाम होईल, याचा विचार न करता छत्तीसगढचे काँग्रेस सरकार निर्णय घेत असल्याचे उदाहरण अलीकडेच घडले. पण,सरकारच्या या निर्णयास तीव्र विरोध झाल्याने तेथील काँग्रेस राजवटीला आपला निर्णय फिरवावा लागला! पाकिस्तानस्थित ‘दावत -ए-इस्लामी’ या संघटनेला छत्तीसगढच्या काँग्रेस सरकारने राजधानी रायपूरमधील २५ एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, सरकारच्या या निर्णयास भारतीय जनता पक्षाने केलेल्या तीव्र विरोधानंतर सरकारने तो वादग्रस्त निर्णय रद्द केला. कराचीस्थित असलेल्या या संघटनेची स्थापना १९८१ मध्ये मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इलीस अत्तार याने केली. आपली संघटना १९४ देशांमध्ये इस्लामचा प्रचार आणि समाजकार्य करीत असल्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे. पण, भारतात ही संघटना बेकायदेशीर कारवायांमध्ये गुंतली असल्याचा दावा तेथील भाजप नेत्यांनी केला. या संघटनेला 25 एकर जागा देण्याच्या निर्णयास भाजपने तीव्र विरोध केला. तो लक्षात घेऊन काँग्रेसच्या भूपेश बघेल सरकारने आपला वादग्रस्त निर्णय फिरवला. पण, पाकिस्तानमध्ये मुख्यालय असलेल्या एका संघटनेस कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता राजधानी रायपूरमधील २५ एकर जमीन दिलीच कशी जाते? काँग्रेसचे नेते याचा विचार करीत नाहीत काय? भाजपने विरोध केला नसता, तर त्या संघटनेकडून २५ एकर भूमीवर काय काय उद्योग चालले असते, याचा अंदाज बांधता आला नसता!