कोते मन, त्यात नैराश्याची भर...

 

 

 

 

प्रसंग १ - जनता पक्ष सरकारमध्ये अटलबिहारी वाजपेयी परराष्ट्रमंत्री होते. साऊथ ब्लॉकच्या कॉरिडोरमध्ये चालत असताना त्यांच्या लक्षात एक गोष्ट आली, ती म्हणजे तिथे असलेली पं. नेहरूंची तसबीर हटविण्यात आली होती. आता काँग्रेसचा पराभव करून सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाने नेहरूंची चिन्हे हटविणे, यात आश्चर्यकारक काहीही नव्हते. मात्र, वाजपेयींनी परराष्ट्र मंत्रालयामध्ये नेहरूंची तसबीर होती तिथे पुन्हा लावण्याचा आदेश दिला.

 

 

 

प्रसंग २ - नरसिंह राव पंतप्रधान असताना संयुक्त राष्ट्रसंघात पाकविरोधात भारताची बाजू समर्थपणे मांडायची होती. आता त्यासाठी भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व काँग्रेसच्याच एखाद्या नेत्याकडे अथवा नोकरशहाकडे सोपविणे रावसाहेबांना सहज शक्य होते. मात्र, त्यांनी भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व सोपविले ते विरोधी पक्षनेता असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडे. त्यांच्या या कृतीमुळे पाकसह आंतरराष्ट्रीय समुदायास जायचा तो संदेश व्यवस्थितपणे पोहोचला.

 

 

 

 

आपल्या वैचारिक विरोधकाचे मनमोकळेपणाने कौतुक करता आले पाहिजे, त्यामुळे मनाचा उमदेपणा अधिक उंची गाठत असतो. राजकीय क्षेत्रामध्ये तर असे जमायलाच हवे. कारण, हे क्षेत्र तसे संघर्षाचे असले; तरीदेखील मनाचा उमेदपणा जिवंत ठेवता यायला हवा. त्याविषयी दोन माजी पंतप्रधान - अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरसिंह राव यांची उदाहरणे अतिशय महत्त्वाची ठरतात. अर्थात, राजकीय उमेदपणा आणि काँग्रेस पक्ष यांचा परस्परांशी संबंध नसल्याचेही अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच नरसिंह राव यांच्या निधनांनतर त्यांचे पार्थिव काँग्रेस मुख्यालयात आणले गेले नाही, त्यांचे अंत्यसंस्कारही दिल्लीत करु देण्यात आले नाहीत. त्याउलट अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निधनानंतर त्यांचे पार्थिव भाजप मुख्यालयात अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले, त्यांच्या अंत्ययात्रेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ, भाजपचे मुख्यमंत्री हे पायी चालत सहभागी झाले होते.

 

 

 

गुलामनबी आझाद हे निष्ठावान काँग्रेसी. सीताराम केसरी यांना हाकलून लावून काँग्रेसचा ताबा आणि सूत्रे सोनिया गांधी यांनी आपल्याकडे घेतल्यापासून आझाद यांचा समावेश गांधी कुटुंबाच्या निकटवर्तींयांमध्ये होऊ लागला होता. त्यानंतर दीर्घकाळ आझाद यांनी गांधी कुटुंबाकडे आपल्या निष्ठा अर्पण केल्या होत्या. मात्र, गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून आझाद यांनी गांधी कुटुंबास थेट लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. यामागे त्यांचा हेतू शुद्ध होता, तो म्हणजे काँग्रेस पक्षास जिवंत ठेवायचे असल्याचे आता नेतृत्वबदल करा, पक्षांतर्गत संघटनेच्या निवडणुका घ्या. मात्र, आझाद यांनी अशी भूमिका घेताच काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी त्यांच्यावर भर बैठकीत “तुम्ही भाजपचे ‘एजंट’ आहात,” अशा शब्दात डाफरल्याचे सांगितले जाते. मात्र, तो अपमानही सहन करून आझाद हे आपल्या मुद्द्यावर ठाम राहिले आणि वारंवार पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा मांडत राहिले. त्यामुळे व्हायचे तेच झाले, काँग्रेसने त्यांना पुन्हा राज्यसभेवर न पाठविण्याचा निर्णय घेतला आणि एका अर्थाने आझाद यांची दीर्घ संसदीय कारकिर्द संपुष्टात आणली गेली.

 

 

 

काँग्रेस पक्ष आपल्याच पक्षातल्या नेत्यांसोबत उमदेपणा दाखवू शकत नाही, हे अशा अनेक उदाहरणांरून स्पष्ट होते. त्यातले अलीकडचे, अगदी काल-परवाचे उदाहरण म्हणजे जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलामनबी आझाद यांना जाहीर झालेला ‘पद्मभूषण’ पुरस्कार. आझाद हे मोदी सरकारचे कठोर टिकाकार म्हणून ओळखले जातात. संसदेत अनेकवेळा त्यांनी मोदी सरकारवर कठोर शब्दात टीका केली आहे, सरकारच्या निर्णयांना विरोध केला आहे. मात्र, तरीदेखील मोदी सरकारने त्यांच्याविषयी आकस बाळगला नाही. आझाद राज्यसभेतून निवृत्त झाले, त्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संबोधनातून आझाद यांच्या संसदीय कारकिर्दीचे सुयोग्य वर्णन केले होते. मात्र, त्यावरूनही काँग्रेसला पोटशूळ उठला होता. आतादेखील जयराम रमेश यांनी आझाद यांना लक्ष्य करून त्यांनी ‘पद्मभूषण’ स्वीकारलाच कसा, असा सवाल उपस्थित केला.

 

 

 

 

 

 

दुसरीकडे, गुलामनबी आझाद यांना ‘पद्मभूषण’ पुरस्कार देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करणार्‍या काँग्रेस नेत्यांच्या यादीत जवळपास अशीच नावे आहेत, ज्यांनी यापूर्वी अनेकदा काँग्रेस पक्षासाठी पूर्णवेळ अध्यक्षाची नियुक्ती नव्हे, तर पारदर्शक निवड करावी अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. या सर्व नेत्यांनी आझाद यांच्या गुणवत्तेची आणि सार्वजनिक सेवेतील योगदानाची दखल घेऊन त्यांना ‘पद्मभूषण’ देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. काँग्रेसच्या जी-२३ गटाचे म्होरके आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी अतिशय रोखठोक शब्दात म्हटले की, “गुलामनबी आझाद यांच्या सार्वजनिक जीवनाचे, देशसेवेचे देशाने सुयोग्य मूल्यमापन केले असताना पक्षाला मात्र त्यांची गरज नाही,” असा टोला त्यांनी गांधी कुटुंबास लगाविला आहे. विशेष म्हणजे, गुलामनबी आझाद यांना ‘पद्मभूषण’ देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यांच्या मौनाचा एकप्रकारे असाच अर्थ होतो की, कॉम्रेड बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्याप्रमाणेच आझाद यांनीदेखील ‘पद्म’ पुरस्कार नाकारायला हवा होता.

 

 

 

पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनीदेखील मोदी सरकारने दिलेला ‘पद्म’ पुरस्कार नाकारत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यासाठी त्यांनी दिलेले कारण मोठे मजेशीर आहे. ते म्हणतात, “मला ‘पद्मभूषण’ पुरस्काराबाबत काहीच माहिती नाही. त्याबद्दल मला कोणीही सांगितले नाही. जर मला ‘पद्मभूषण’ देण्यात आले असेल तर मी ते नाकारत आहे.” आता कॉम्रेड भट्टाचार्य यांच्या या निर्णयाचे कौतुक अनेक कथित पुरोगामी, लोकशाहीवादी मंडळी करतील. कारण, “नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यास ते देशाच्या लोकशाहीसाठी घातक ठरेल,” असे भट्टाचार्य यांचे ठाम मत २०१४ साली होते. त्यामुळे त्यांनी पुरस्कार नाकारण्याचा ‘स्टंट’ करणे साहजिक आहे. कारण, केंद्र सरकारमधील खात्रीलायक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांना पुरस्काराविषयी कळविण्यासाठी केंद्रीय गृहसचिवांनी दूरध्वनीद्वारे संपर्क केला होता. भट्टाचार्य यांची प्रकृती बरी नसल्याने त्यांच्या पत्नीसोबत त्याविषयी बोलणे झाले. त्यामुळे त्यांना पुरस्कार नाकारण्यासाठी पुरेसा वेळ होता. त्यामुळे पुरस्कारांची घोषणा झाल्यानंतर तो नाकारण्याचा ‘स्टंट’ करून कॉम्रेड भट्टाचार्य वैचारिक द्वेषाचा खास कम्युनिस्ट नमुना देशासमोर मांडला आहे.

 

 

 

 

 

माकप नेते विकास रंजन भट्टाचार्य यांनी तर आणखीनच अजब दावा केला. ते म्हणाले, “राजकीय पक्ष म्हणून आम्ही पुरस्कार देणार्‍यांच्या राजकीय विचारसरणीला आणि आर्थिक धोरणांना पाठिंबा देत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून पुरस्कार घेतला, तर आम्ही त्यांच्या भूमिकांना पाठिंबा देत आहोत, असा अर्थ निघतो. त्यामुळे आम्ही हा पुरस्कार नाकारत आहोत.” ते पुढे म्हणाले, “मोदी सरकारने उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनादेखील सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यासाठी ‘पद्मविभूषण’ जाहीर केला आहे. कल्याण सिंह यांची राजकीय कारकिर्द ही चांगली नाही, त्यामुळे भट्टाचार्य यांनाही पुरस्कार देऊन कल्याण सिंह यांना पुरस्कार दिल्याची भरपाई करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे.” या दोन्ही प्रकरणांवरून एक गोष्ट सिद्ध होते, ती म्हणजे देशात असहिष्णुता जपण्याचे काम काँग्रेस आणि डावे पक्षच करीत आहेत. ‘पद्म’ पुरस्कार हा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसतो, तर तो देशाचा पुरस्कार असतो. अर्थात, ‘देश’ ही संकल्पना डाव्यांना मान्य असण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे देशाचा कोणताही पुरस्कार स्वीकारण्याविषयी डाव्यांना अडचण असणे स्वाभाविक आहे. काँग्रेस पक्षाची अडचण तर आणखीनच वेगळी. गांधी कुटुंबाशिवाय अन्य कोणीही स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केलेले त्यांना खपत नाही. त्यामुळे गुलामनबी आझाद यांच्या पुरस्काराविषयी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त करून त्यांनी आपली सरंजामशाहीची मानसिकता पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.

 

 

 

विशेष म्हणजे, हेच दोन पक्ष आणि या दोन पक्षांची विचारधारा मान्य असणारे लोक भाजपवर वैचारिक असहिष्णुतेचा आरोप लावण्यात व्यस्त असतात. देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजवट ही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी असण्याचा आरोप करताना आपण नेमके काय करतो, याचा सोयीस्कर विसर त्यांना पडतो. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाची उंची अधिकच वाढली आहे. वैचारिक विरोधकांचा उचित सन्मान करण्याची त्यांची भूमिका ही खास भारतीय संस्कृतीमधून आलेली आहे. कारण, वैचारिक विरोधक असला तरीदेखीस राष्ट्रनिर्माणामध्ये ते योगदान देऊ शकतात आणि त्यांचा योग्य तो मान राखला जावा, यावरही त्याचा विश्वास असल्याचे ‘पद्म’ पुरस्कारांवरून सिद्ध होते. त्यामुळे भाजपच्या विचारसरणीवर असहिष्णुतेचा आरोप करणार्‍यांचे कोते मन आणि त्यांचे नैराश्य पुन्हा एकदा देशासमोर आले आहे.