पाकिस्तानी लष्कराच्या मनातून इमरान खान उतरले असले, तरी आंतरराष्ट्रीय कर्ज मिळवण्यासाठी देशातील लोकशाही व्यवस्थेला नख लावण्याची सोय नाही. या परिस्थितीत पाकिस्तानचे ‘राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण’ म्हणजे नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला दारुड्या व्यक्तीने यापुढे न पिण्याचा किंवा स्थूल व्यक्तीने वजन कमी करण्याच्या संकल्पासारखे आहे.
असे म्हटले जाते की, प्रत्येक देशाकडे लष्कर असते. पण, पाकिस्तानच्या लष्कराच्या ताब्यात पूर्ण देश आहे. पाकिस्तानमध्ये ३१ वर्षं लष्कराची थेट सत्ता राहिली असून, उरलेली ४४ वर्षं लोकशाही व्यवस्था असली तरी तिच्यावर लष्कराचाच प्रभाव राहिला. पाकिस्तानची सुरक्षाच नाही, तर अन्य क्षेत्रांतील धोरण ठरवण्याचे काम तेथील लष्करच करते. या पार्श्वभूमीवर दि. १४ जानेवारी रोजी, आगामी पाच वर्षांसाठी पाकिस्तानचे ‘राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण’ प्रसिद्ध करण्यात आले. असे धोरण तयार करण्याचे काम २०१४ साली नवाझ शरीफ पंतप्रधान असताना सुरु झाले होते. पण, ते पूर्णत्वास जाऊ शकले नाही. दि. २८ डिसेंबर, २०२१ रोजी इमरान खान सरकार आणि सैन्यदलांमध्ये धोरणाच्या मसुद्याबाबत एकमत झाले. १०० पानांहून थोड्या मोठ्या असलेल्या या धोरणातील अर्धा भाग गुप्त असून ६२ पानं सार्वजनिक करण्यात आली आहेत. पाकिस्तानच्या अर्वाचित इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच सामान्य पाकिस्तानी नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. त्यात राष्ट्रकारणासाठी विविधतेतून एकता साध्य करण्याचा दोन वेळा उल्लेखदेखील करण्यात आला आहे. अंतर्गत सुरक्षा, सामाजिक आणि आर्थिक विषमता, सुशासन, आर्थिक सुरक्षा, पायाभूत सुविधा विकास, तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, अंतराळ विज्ञान, सर्वसमावेशक विकास, द्विपक्षीय संबंध, बहुपक्षीय संबंध, वैश्विक प्रश्न अशा अनेक मुद्द्यांना स्पर्श करण्यात आला असला तरी हे सगळे साध्य कसे करणार, याबाबत कोणतीही ठोस योजना किंवा दिशा या धोरणातून दिसत नाही.
या धोरणाची चर्चा होण्याचे कारण म्हणजे, त्यात पाकिस्तान भारतासोबतचे संबंध पूर्ववत किंवा सामान्य करण्याची इच्छा व्यक्त करण्यात आहे. या धोरणात भारताचा उल्लेख १४ वेळा आला असून, केवळ एकदाच तो सकारात्मक आहे. भारत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेमध्ये एकतर्फी बदल करण्याचे प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला असून,हिंद महासागर क्षेत्रात सुरक्षा पुरवण्याचा आव कोणी आणू नये, असे भारताला उद्देशून म्हटले गेले आहे. भारताचे भूजल आकाशामार्गे अण्वस्त्र सज्जतेचे प्रयत्न तसेच आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रादेशिक संतुलन बिघडत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शेजारी देशाकडून एकतर्फी बळाचा वापर केला जाण्याची शक्यता वर्तवली असून तशा परिस्थितीत पाकिस्तानने सज्ज राहण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही त्यात भर देण्यात आला असून, धार्मिक आणि वांशिक गटांतील संघर्ष, फुटीरतावादी चळवळी आणि त्यांना खतपाणी घालणार्या परकीय गुप्तचर संस्थांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय पटलावर पाकिस्तानबद्दल निर्माण करण्यात आलेले गैरसमज दूर करुन त्याबद्दल सकारात्मक प्रतिमा तयार करण्यावर भर दिला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायासोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त करण्यात आली आहे. पाकिस्तानचा सगळ्यात जवळचा देश असलेल्या चीनबद्दल तसेच चीनच्या ‘सीपेक’ या भव्य प्रकल्पाबद्दल पाकिस्तानमधील सर्व पक्षांमध्ये मतैक्य असून, या प्रकल्पात अन्य देशांतून गुंतवणूक आकृष्ट करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे. पश्चिम आशियात शेजारी इराणशी असलेले धार्मिक आणि सांस्कृतिक संबंध, आखाती देशांचे पाकिस्तानी लोकांना रोजगार आणि परताव्यांच्या माध्यमातून होणार्या गुंतवणुकीच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. सौदी अरेबियातील मक्का आणि मदिना या दोन पवित्र स्थळांच्या सुरक्षेसाठीची कटिबद्धता, भावाप्रमाणे असलेल्या तुर्कीशी असलेले विशेष संबंध तसेच पॅलेस्टिनच्या प्रश्नावर पॅलेस्टिनी लोक, संयुक्त राष्ट्रं आणि इस्लामिक सहकार्य संस्थेच्या मतांनुसार तोडगा काढण्याचा उल्लेख आहे. अमेरिका, ब्रिटन, युरोप, मध्य अशिया यांच्यासोबतच रशियाचाही विशेष उल्लेख केला असून, रशियासोबत ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला आहे. जागतिक स्तरावरील ‘इस्लामोफोबिया’च्या विरोधात काम करण्याचाही उल्लेख त्यात आहे.
या धोरणात सायबर सुरक्षा, अंतराळातील युद्ध आणि ‘हायब्रिड युद्धा’चा विशेष उल्लेख आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून होणारा अपप्रचार, प्रभावाचे युद्ध, कायदेशीर लढाया, डेटा सुरक्षा आणि पाळत ठेवण्याच्या क्षमतेत सुधारणा अशा अनेक गोष्टींचा उल्लेख त्यात केला आहे. एरवी शेजारी देशांकडून अशा प्रकारचे धोरण प्रसिद्ध केले असता त्याचे स्वागत करण्यात येते. कारण, अशा धोरणांद्वारे तो देश आपल्या देशाकडे तसेच अन्य शेजारी राष्ट्रांकडे कशा प्रकारे पाहतोय, कुठल्या मुद्द्यांवर आपल्याशी त्याचे मतभेद आहेत, कोणत्या क्षेत्रांमध्ये अधिक संवाद आणि वाटाघाटी करण्याची गरज आहे, याची कल्पना देशाच्या नेतृत्त्वास येते. पण, पाकिस्तानची गोष्ट वेगळी आहे.पाकिस्तानचा जन्म भारतद्वेषातून झाला आहे. हा द्वेषच पाकिस्तानला एकसंध ठेवण्यात जोडाचे काम करतो. आपल्या नागरिकांना वार्यावर सोडून केवळ मत्सरातून भारताशी स्पर्धा करण्याच्या पाकिस्तानच्या धोरणामुळे आज पाकिस्तानची दयनीय अवस्था झाली आहे. हे धोरण अर्थातच धूळफेक करण्यासाठी आहे आणि त्यामागचे कारणही स्पष्ट आहे.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था बिकट अवस्थेतून जात आहे. पाकिस्तानमध्ये एक लीटर पेट्रोलसाठी भारताच्या ७० रुपयांहून कमी खर्च होत असला तरी महागाईचा दर १२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. देशात परकीय चलनाची गंगाजळी आटत चालली असून,कर्ज फेडण्याकरिता अधिक व्याजदराने कर्ज काढावे लागत आहे. पाश्चिमात्य देशांनी अफगाणिस्तानला केली जाणारी मदत रोखून धरल्याने पाकिस्तानची अवस्था ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ अशी झाली आहे. ‘कोविड’च्या कालखंडात अनेक देशांनी ‘आत्मनिर्भर’तेचे धोरण अंगीकारले असून चीनला पर्यायी पुरवठा साखळ्या उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे चीनने आपल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतील गुंतवणुकीचा वेग कमी केला आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’च्या कर्जाला मुदतवाढ द्यायची तर त्यांनी सुचवलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करावी लागेल. यात ३६० अब्ज पाकिस्तानी रुपयांची करमाफी हटवणे, विकास योजनांवरील खर्च २२ टक्क्यांनी कमी करणे, तसेच पेट्रोलच्या किमतीत दर महिन्याला चार रुपयांची वाढ करुन ६.१ लाख कोटी रुपयांचे कर वाढवणे,अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे इमरान खानच्या सरकारबद्दल जनतेमध्ये प्रचंड प्रमाणात नाराजी असून खैबरपख्तुनख्वामधील स्थानिक निवडणुकीत त्याच्या पक्षाला मोठा फटका बसला होता. अशा परिस्थितीत आर्थिक सुधारणा करुन त्यांचा बोजा सामान्य लोकांच्या पाठीवर टाकण्याशिवाय गत्यंतर नसले तरी असे केल्यास जनता रस्त्यावर उतरण्याची भीती आहे. पाकिस्तानी लष्कराच्या मनातून इमरान खान उतरले असले, तरी आंतरराष्ट्रीय कर्ज मिळवण्यासाठी देशातील लोकशाही व्यवस्थेला नख लावण्याची सोय नाही.
या परिस्थितीत पाकिस्तानचे ‘राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण’ म्हणजे नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला दारुड्या व्यक्तीने यापुढे न पिण्याचा किंवा स्थूल व्यक्तीने वजन कमी करण्याच्या संकल्पासारखे आहे. पाकिस्तानच्या या भूलथापांना भारत भुलणार नसला तरी अमेरिकेचे जो बायडन सरकार आणि उदारमतवादी युरोपीय राष्ट्रं त्याकडे कसे पाहतात, त्यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.