आसामातला प्रजासत्ताक दिन

 

 

दशकानुदशकांपासून ईशान्य भारत-विशेषत्वाने आसाममध्ये ‘प्रजासत्ताक दिन’ घरात बसूनच साजरा केला जाई. कारण, लोक आपल्या घरातून बाहेर पडायलाही घाबरत असत. बाहेर पडल्यास अतिरेकी फुटीरतावाद्यांकडून हल्ल्याची भीती त्यांना सतावत असे. पण, आसाममध्ये भाजपचे सरकार आल्यापासून परिस्थिती बदलली. भाजपने ‘उल्फा’सारख्या अतिरेकी फुटीरतावादी संघटनांवर लक्ष केंद्रित करत सरकारच्या माध्यमातून त्यांच्या कारवायांवर लगाम कसला. म्हणूनच आता ‘युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम’ म्हणजेच ‘उल्फा’ने यंदाच्या ‘प्रजासत्ताक दिनी’ बंदचे आवाहन केलेले नाही. तसेच दि. २६ जानेवारीला कोणतीही सशस्त्र निदर्शने न करण्याचेही ‘उल्फा’ने ठरवले आहे. ‘उल्फा’चे ‘कमांडर इन चीफ’ परेश बरुआ यांनी एका निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली असून, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता विश्व सरमा यांनी यासंदर्भात ट्विट केले आहे. याआधी गेल्या वर्षीच्या १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनीदेखील ‘उल्फा’ने बंदचे आवाहन केले नव्हते. त्याआधी दि. १५ मे, २०२१ रोजी ‘उल्फा’ने शस्त्रसंधीची घोषणा केली होती, त्याचे वेळोवेळी नुतनीकरणही करण्यात येते. दरम्यान, ‘प्रजासत्ताक दिनी’ बंद न पुकारण्यामागे कोरोनाच्या कारणापेक्षाही आसाम सरकारद्वारे होणाऱ्या कारवाईचे कारण अधिक महत्त्वाचे आहे. आसाम सरकारने ‘उल्फा’सह अतिरेकी-फुटीरतावाद्यांचा उपद्रव मोडून काढण्यासाठी सातत्याने आक्रमक धोरण अवलंबले आहे. कोणीही अराजक पसरवण्याचा वा देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाई केली जाईल, अशी भीती आता अतिरेकी-फुटीरतावाद्यांच्या मनातही निर्माण झालेली आहे. २०२० सालच्या ‘प्रजासत्ताक दिनी’ ‘उल्फा’ने बंदचे आवाहन करतानाच दोन कमी तीव्रतेचे बॉम्बस्फोटही घडवून आणले होते. तरीही राज्य सरकार आणि जनतेने ‘प्रजासत्ताक दिन’ अतिशय उल्हासाने साजरा केला होता. त्यानंतर ‘उल्फा’वर कारवाईही जोरदार झाली, परिणामी गेल्या वर्षी आणि आताही उल्फाने राष्ट्रीय उत्सव दिनी बंदची भाषा केलेली नाही. भारताच्या एकता आणि अखंडतेच्या दृष्टीने ही घटना महत्त्वाची म्हटली पाहिजे. यातून स्थानिक जनतेचाही अतिरेकी-फुटीरतावाद्यांना अजिबात पाठिंबा नसल्याचे दिसून येते. पण, ‘उल्फा’ने शांततेचा मार्ग निवडण्यासाठी व अतिरेकी-फुटीरतावाद्यांवर कारवायांसाठी भाजप सरकारला सत्तेत यावे लागले, हे नमूद करावेच लागेल.

 

 

गेल्या दोन वर्षांपासून देशासह राज्यात कोरोनाच्या सावटाखाली ‘शाळा बंद’चा पराक्रम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने करुन दाखवला. शाळा बंद असताना ‘ऑनलाईन’शिक्षण सुरु असल्याचे राज्य शासनाकडून सांगितले गेले. पण, तोदेखीलनिव्वळ फार्सच ठरला. आता पुन्हा एकदा कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने सोमवारपासून शाळा सुरु करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. आता काही दिवस शाळा सुरु राहतीलही, पण कोरोना संसर्ग वाढल्याचे कारण देत त्या बंद होणार नाहीत, याची कसलीही हमी राज्य शासन देऊ शकत नाही. कारण, राज्य शासनाकडे शाळांच्या संदर्भाने निश्चित धोरणच नाही. मनात आले की, शाळा सुरु, मनात आले की, शाळा बंद, असा सगळा प्रकार गेल्या दोन वर्षांपासून चालला आहे. कोरोनामुळे शाळा बंद केल्यानंतर ‘ऑनलाईन’ शिक्षणाची परिणामकारक यंत्रणा उभी करण्यात महाविकास आघाडी सरकारला अपयश आल्याचेच पाहायला मिळाले. केवळ ‘ऑनलाईन शिक्षण’ म्हणायचे, पण ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचते आहे का, सर्वच विद्यार्थ्यांची ‘ऑनलाईन शिक्षण’ घेण्याची परिस्थिती आहे का, याचा विचार राज्य शासनाने केला नाही. त्यानंतरचा मुद्दा म्हणजे, विद्यार्थ्यांना थेट पुढच्या पुढच्या वर्गात ढकलण्याचा! यातून संबंधित विद्यार्थी फक्त एकामागून एक पायऱ्या चढू लागले, पण त्यात त्यांचे कौशल्य किती याचे मोजमाप करण्याची व्यवस्थाच नव्हती. भविष्यात याच्या गंभीर दुष्परिणामांचा एक समाज म्हणून सर्वांनाच सामना करावा लागेल. आता राज्य शासनाने शाळा तर सुरु केल्या, त्यामुळे शहरातील विद्यार्थी शाळांत जाऊही शकतील. पण ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे काय? कारण, राज्यात गेल्या कित्येक महिन्यांपासून ‘एसटी’ची दुरवस्था झालेली आहे. ‘एसटी’ कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा प्रश्न अजूनही मिटलेला नाही. ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत पोहोचण्याचे ‘एसटी’चे माध्यम किफायतशीर आणि सोयीचे असते. पण, शाळा सुरु केल्या तरी बऱ्याच प्रमाणात ‘एसटी’ सेवा बंद असल्याने विद्यार्थी शाळेत पोहोचू शकत नाहीत. यावर महाविकास आघाडी सरकारने उत्तर काढणे आवश्यक आहे. अर्थात, राज्य शासन शाळा व शिक्षणाबाबत गंभीर असेल, तरच तोडगा निघू शकतो; अन्यथा, शिक्षण क्षेत्रात प्रश्नपत्रिका फुटणे, परीक्षाच रद्दसारखे उद्योग करणारे सरकार यावर कोणतेही उत्तर शोधू शकत नाही.