पक्षांतर बंदी कायद्याचा पुनर्विचार आवश्यक

 

 

 

 

देशातील पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यापासून सर्वच पक्षांत पक्षांतराला अगदी पेव फुटलेले दिसते. गोव्यातही मनोहर पर्रिकरांच्या सुपुत्राने भाजपला राम राम ठोकला, तर तिकडे उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव यांची सून अपर्णा यादव यांनी सपाशी काडीमोड घेत भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे देशभर थंडीची लाट असूनही राजकीय पक्षांच्या तंबूतील वातावरण मात्र कमालीचे तापलेले आहे. यानिमित्ताने आपल्या राजकीय जीवनाच्या संदर्भात वेगळा आणि महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे आधीची पाच वर्ष एका पक्षात राहून आणि तो पक्ष जर सत्तारूढ पक्ष असेल, तर राजकीय सत्तेचे सर्व फायदे उपभोगून ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर अशा प्रकारे पक्षांतर कितपत योग्य ठरते? यात राजकीय तत्वज्ञान किती आणि राजकीय स्वार्थ किती? महत्त्वाचा मुद्दा असा की, अशाप्रकारे पक्षांतर करणार्‍यांवर पक्ष काही कारवाई करू शकत नाही का? यातील पहिला मुद्दा राजकीय नैतिकतेचा आहे, तर दुसरा मुद्दा कायद्याचा आहे. राजकीय पक्षांतरांसाठी आपल्या देशात ’पक्षांतर बंदी कायदा, १९८५’ अस्तित्वात आहे. मात्र, या कायद्याच्या तरतुदी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींसाठी आहेत. त्यामुळे जे आजघडीला आमदार/खासदार नाहीत, ते कधीही आणि कितीही वेळा पक्षांतर करू शकतात, तर ‘पक्षांतर बंदी कायदा, १९८५’चाउल्लेख आला आहे. याचा अर्थ १९५० साली जेव्हा राज्यघटना लागू झाली, तेव्हापासून १९८५ सालापर्यंत हा कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळेच या काळात भारतात प्रचंड प्रमाणात पक्षांतरं होत असतं. एका अहवालानुसार, १९६७ सालापर्यंत आपल्या देशात सुमारे साडेपाचशे आमदार/ खासदारांनी पक्षांतर केलं होतं. १९६७ साली झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर तर पक्षांतराला अक्षरशः ऊत आला होता. तेव्हा गाजलेली आणि कुप्रसिद्ध घटना म्हणजे हरियाणा राज्यात घडलेली ’आयाराम-गयाराम’. त्या काळात १६ महिन्यांत १६ राज्य सरकारं पडली होती. अशा प्रकारांमुळे प्रगत पाश्चात्य लोकशाही देशांत भारतीय लोकशाहीची थट्टा होत असे. ’भारतात कांदे/ बटाट्याप्रमाणे आमदार/खासदार विकत मिळतात’ वगैरे टोमणे मारले जात असत.

 

 

जेव्हा राजीव गांधी १९८५ साली पंतप्रधानपदी विराजमान झाले, तेव्हा त्यांनी तातडीने हा कायदा आणला. तेव्हाच्या तरतुदीनुसार एखाद्या आमदार/खासदाराने निवडून आल्यानंतर जर पक्षांतर केले, तर त्याची आमदारकी/खासदारकी रद्द होईल. त्याचप्रमाणे जर एखाद्या आमदार/ खासदाराने पक्षाच्या आदेशाच्या विरोधात मतदान केले, तर त्याची आमदारकी/खासदारकी रद्द होईल. याला अपवाद म्हणजे पक्षाच्या निवडून आलेल्या आमदार/खासदारांपैकी कमीत कमी एक तृतीयांश आमदार/खासदारांनी जर पक्ष सोडला, तर त्याला ’पक्षांतर’ न म्हणता ’पक्षात फूटपडली’ असं म्हणण्यात येईल. अशा फुटलेल्या आमदार/खासदारांना बडतर्फ केलं जाणार नाही. एका टप्प्यानंतर एक तृतीयांश लोकनियुक्त प्रतिनिधींची मर्यादा कमी वाटू लागली. म्हणून ही मर्यादा वाढवून दोन तृतीयांश करण्यात आली. आपल्या देशातील राजकीय शहाणपण अशा दर्जाचे आहे की, लवकरच यातून पळवाटा काढण्यात आल्या. याची अनेक उदाहरणं देता येतील. यातील अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे जुलै २०१९ मध्ये कर्नाटक राज्यांतले आहे. यातील आकड्यांंचे गणित समजून घेण्यासाठी २०१८ साली कर्नाटकात झालेल्या विधानसभांच्या निकालांवर नजर टाकावी लागेल.

 

 

कर्नाटकात एकूण २२४ आमदार असतात. मे २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत भाजपला १०४ जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेसला ८० आणि जनता दल (नि) या पक्षाला ३७ जागा मिळाल्या. म्हणजे स्पष्ट बहुमत कोणालाच मिळाले नव्हते. राज्यपाल रमेश कुमार भाजपचे नेते येडियुरप्पांना सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याच्या तयारीत असताना जनता दल (नि) आणि काँग्रेस आघाडी यांनी आघाडी केली. त्यांची आमदारसंख्या ११७ झाली. म्हणून मग राज्यपालांना कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ द्यावी लागली. जुलै २०१९ मध्ये जनता दल (नि) आणि काँग्रेस यांच्या सरकारच्या विरोधात त्यांच्याच पक्षातील १५ आमदारांनी राजीनामे दिले. त्यामुळे कुमारस्वामींचे सरकार पडले. याच प्रकारे मध्य प्रदेशातसुद्धा मार्च २०२० मध्ये काँग्रेसचे सरकार गेले आणि भाजपचे सरकार आले. येथेसुद्धा काँग्रेसच्या २२ आमदारांनी बंड केले होते आणि काँग्रेसचे सरकार अल्पमतात गेल्यामुळे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर भाजपचे शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री झाले. वास्तविक पाहता, जगभरच्या लोकशाही देशांत पक्षांतरं होत असतात.

 

 

एखाद्या आमदार/खासदाराला जर पक्षाची ध्येयधोरणं मान्य नसतील, तर तो आमदार/खासदार दुसर्‍या पक्षात जाऊ शकतो, यात गैर काहीही नाही. आपल्याकडे मात्र आर्थिक प्रलोभनांमुळे पक्षांतरं होतात, हे उघड गुपित आहे. या कायद्याने विधानसभा/लोकसभेच्या सभापतींना अतोनात अधिकार दिले. सभापतीपदी असलेली व्यक्ती विधिमंडळाच्या आत सर्वेसर्वा असते. ती आमदार/खासदारांना निलंबित करू शकते, निष्कासित करू शकते, त्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेऊ शकते. कहर म्हणजे त्यांची आमदारकी/खासदारकी रद्दही करू शकते. यात अनेकदा अधिकारांचा गैरवापर होतो. म्हणून आता ‘पक्षांतर बंदी’ कायद्याचा पुनर्विचार केला पाहिजे. तसं पाहिलं तर पुनर्विचाराची सुरूवात २००३ साली झाली. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ‘पक्षांतर बंदी कायदा, १९८५’ साली आला. तेव्हा यात एक तृतीयांश लोकप्रतिनिधींनी जर पक्ष सोडला, तर आमदारकी जाणार नाही, अशी तरतूद होती. भारतीय संघराज्यात गोवा, मणिपूर वगैरेंसारखी छोटी राज्यं आहेत, जेथे विधानसभेची एकूण सभासदसंख्या कुठे ४०, तर कोठे ३० इतकी कमी आहे. अशा राज्यांत जर एखाद्या पक्षाचे एकूण नऊ आमदार निवडून आलेले असतील आणि त्यातले तीन फुटत असतील, तर त्यांना ‘पक्षांतर बंदी’ कायद्याची काळजी करण्याची गरज नसते. म्हणून अशा छोट्या राज्यांत अनेकदा राजकीय अस्थैर्य असते. असे प्रकार अनेकदा गोवा, मणिपूर वगैरे राज्यांत घडलेले आहेत. म्हणून मग २००३ साली घटनादुरुस्ती करून एक तृतीयांशच्या ऐवजी दोन तृतीयांश अशी तरतूद करण्यात आली. तरीही परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही. यातील दुसरी पळवाट म्हणजे ’फूट’की ’पक्षांतर’ हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार सभापतींना आहेत. असे असल्यामुळे या अधिकराचा गैरवापर पाहायला सुरूवात झाली. काही सभापतींनी आपल्या पक्षाचे किंवा आघाडीचे सरकार सत्तेत यावे, यासाठी हळूहळू झालेल्या पक्षांतरालासुद्धा ‘फूट’ असा दर्जा दिला आणि विद्यमान सरकार पाडले. जगातील कोणत्याही लोकशाही देशांत ‘पक्षांतर बंदी’ करणारा कायदा नाही.

 

 

आपल्या देशात अनेक कायदे उदात्त हेतूंनी केले जातात. प्रत्यक्षात मात्र त्यातून भलतेच काही तरी निष्पन्न होते. जगभरातील लोकशाही शासनव्यवस्थांत पक्षांतरं होत असतात. यात गैर असे काहीही नाही. पक्षाचे धोरण मान्य नसल्यास नेते/कार्यकर्ते पक्ष सोडतात. तेथे लोकनियुक्त प्रतिनिधी प्रसंगी पक्षाच्या एकूण धोरणाच्या विरोधातही मतदान करतात. अलीकडेच अमेरिकेत माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात महाभियोगाची कारवाई करावी का, यासाठी जेव्हा सिनेटमध्ये मतदान घेतले, तेव्हा ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या सात सिनेटरांनी महाभियोग चालवावा, या बाजूने मतदान केले होते. असा प्रकार जर भारतात झाला असता तर ‘पक्षांतर बंदी’ कायद्यानुसार त्या सात खासदारांची खासदारकी मात्र रद्द झाली असती. या कायद्यामुळे पक्षप्रमुखांची दादागिरी सुरू झाली, जी अंतिमतः लोकशाही मूल्यांना मारक आहे. लोकप्रतिनिधी जरी पक्षाच्या तिकिटावर निवडणुका लढवत असले तरी त्यांना मतदार निवडून देतात, पक्ष नाही. निवडून आलेल्या आमदार/खासदारांचे उत्तरदायित्व मतदारांशी असते, पक्षाशी नाही. भारतात पक्षांतराचा अतिरेक झाला. आमदार/खासदार पैशासाठी किंवा इतर आर्थिक प्रलोभनांसाठी पक्षांतर करू लागले. याची सुरूवात काँग्रेसने केली. संधी मिळताच इतर पक्षांनी हा कित्ता गिरवला. म्हणूनच प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आता या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.