कृतीनेच भाषेला भवितव्य...

 

 

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण होण्यासाठी १०६ जणांनी हौतात्म्य पत्करले आणि १९६० साली मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. यावेळी महाराष्ट्रातील शाहिरांनी चळवळीमध्ये दिलेले योगदान हे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी होतेच. पण, त्याचबरोबर मराठी भाषिकांचे राज्य टिकावे, वाढावे यासाठीच होते. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर सहा वर्षांनी स्थापन झालेल्या शिवसेनेने प्रथम कामगारांचे प्रश्न मांडले. त्यानंतर मुंबईतील मराठी माणसाचा प्रश्न घेऊन ‘मराठी माणसासाठी लढणारी संघटना’ म्हणून बाळासाहेबांची शिवसेना पुढे आली. शिवसेनेने मराठी आणि नंतर हिंदुत्व असा प्रवास केला आणि २०१९च्या निवडणुकीनंतर आता शिवसेना वैचारिक (दारिद्य्राच्या) संक्रमणावस्थेतून जाताना दिसते. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असताना अधिवेशनामध्ये शिवसेनेच्या आमदाराला मराठी भाषेसाठी निर्णय घ्यावा, आम्ही बाळासाहेबांना कसे तोंड दाखविणार, अशी विनवणी करावी लागली आणि मराठी भाषा भवन, अभिजात भाषेच्या दर्जाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. कारण, मराठी भाषा आणि माणसांच्या हितासाठी लढणाऱ्या पक्षामध्ये शिवसेनेचे नैतिक कर्तव्य जास्त असल्याचा मराठी भाषिकांचा समज काही वर्षांमध्ये सपशेल चुकीचा ठरल्याचेच दिसून येते. यामध्येच नुकतेच आगामी तीन वर्षांसाठी मराठी भाषेच्या विकासाचा आराखडा बनविण्याच्या सूचना मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी संबंधित संस्थांना दिल्या आहेत. मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्यामध्ये सध्या अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत, हे खरे. पण, फक्त अशा उपक्रमांतून मराठी भाषेच्या विकासासाठीचे ध्येय साध्य होईल का? की, साहित्य संमेलनासारखेच उपक्रमांची मालिका यानिमित्ताने चालू राहील? कारण, मराठी भाषेचा विकास करण्यासाठी शाश्वत कृती करणे गरजेचे ठरणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात तीन वर्षांसाठीच्या कृती आराखड्यामध्ये महाराष्ट्रामधील नगरवाचनालयांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देणे, मराठीही ज्ञानभाषा होण्यासाठी शासनस्तरावर ठोस निर्णय घेणे, साहित्यिकांना विविध योजनांतून प्रोत्साहित करणे आदी बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे ठरेल. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असताना कृती आराखड्यावर आता चर्चा न करता, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी आणि महाराष्ट्रातील भाषेच्या विकासासाठी खरी कृती घडावी, हीच आशा...

 

 

आगामी विविध महानगरपालिकांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नुकताच महाविकास आघाडी सरकारने दुकाने, आस्थापनांवरील मराठी पाट्यांसंदर्भात निर्णय घेतला. पण, केवळ अशा मराठी पाट्या लावल्याने मराठी भाषा टिकणार नसून मराठी कुटुंबातील विद्यार्थी जोपर्यंत मराठी प्रत्यक्ष पाट्यांवर गिरवत नाही, त्यांचे पालक मराठी शाळेत मुलांना दाखल करत नाहीत, तोपर्यंत मराठी भाषेचा विकास होणे नाही. म्हणूनच सरकारने मराठी पाट्यांच्या पलीकडे जाऊन आता मराठी शाळा टिकवण्यासाठी कृती करण्याची गरज यानिमित्ताने अधोरेखित होते. मराठी भाषा टिकावी हे साऱ्या मराठी भाषकांचे स्वप्न! मात्र, तरीही मराठी शाळांना मराठी कुटुंबानीच नाकारल्याचे काही सर्वेक्षणांतूनदिसून येते. यामध्ये मागील दहा वर्षांमध्ये मराठी शाळांतील घटलेली पटसंख्या आणि शाळांचीही कमी झालेली संख्या ही वास्तवदर्शक आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळा टिकल्या तर आणि तरच मराठी भाषा टिकणार आहे, हे जरी सत्य असले तरी मराठीला दुय्यम दर्जा देताना इंग्रजी माध्यमातील शाळांनी पालकांना घातलेली भुरळसुद्धा चिंतेचा विषय आहे. महाराष्ट्राच्या अगोदर फक्त मुंबई पालिका क्षेत्राचा विचार करताना पालिका क्षेत्रामध्ये गेल्या दशकभरात १३० मराठी शाळा बंद पडलेल्या आहेत. याचबरोबर विद्यार्थ्यांची संख्या ६५ टक्क्यांनी घटलेली दिसून येते. एकीकडे मराठी पाट्यांसाठी आग्रह धरला जातो, तर दुसरीकडे ज्या शाळाच मुळात मराठी भाषेच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या आहेत, त्याकडे मात्र सत्ताधाऱ्यांचे कायमच दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईतच मराठी शाळांची अशी दयनीय अवस्था असेल, तर आपली वाटचाल नेमकी कुणीकडे होते आहे, त्याची कल्पना यावी. त्यामुळे हाच प्रश्न पडतो की, केवळ आगामी पालिका निवडणुकांसाठी शिवसेना आणि मित्रपक्षांनी मराठी भाषेचा मुद्दा पुन्हा एकदा हाती घेतला आहे का? कारण, केवळ मतांसाठी मराठीला अग्रक्रम देणारी शिवसेना उर्दू भाषा भवनासाठी ज्या तत्परतेने प्रयत्न करताना दिसते, त्याच तत्परतेने मराठी शाळांच्या विकासासाठीसुद्धा शिवसेनेने येत्या काळात ठोस कृती करुन दाखवावी. कारण, दुकानांवरील मराठी भाषेतील पाटी वाचण्यासाठी मराठी भाषिक, मराठी अस्मिता अंगीकारणारे नागरिक निर्माण व्हायला हवे. म्हणूनच मराठी भाषेच्या विकासासाठी भाषेची समज आणि मातृभाषा मराठी असणारी पिढी टिकविणे गरजेचे आहे.