माझी बँक सुरक्षित आहे, हे कसे ठरवावे?

 

 

बँकांनी व्यवहार करताना काही जोखीम घेतल्या व त्यातून त्यांना तोटा झाला, तर हा तोटा सामावून घेण्यासाठी बँकांकडे पुरेसे भांडवल हवे. बँकेकडे जर पुरेसे भांडवल असेल, तर याचा ताण ठेवीदारांवर व इतरांवर येणार नाही. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी त्या बँकेच्या ‘कॅपिटल अ‍ॅडेक्वसी रेशो’चे प्रमाण पाहावे. उपलब्ध भांडवल भागीले जोखीम जास्त असलेल्या मालमत्ता असा हा ‘रेशो’ ठरवितात. बँकांनी दिलेली कर्जे आणि केलेली गुंतवणूक यात ठरावीक जोखीम असतेच. त्यामुळे ज्या बँकेचा हा ‘रेशो’ अधिक, ती बँक काही प्रमाणात सुरक्षित मानायला हरकत नाही.

 

‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’च्या नियमांनुसार प्रत्येक बँकेचा ‘कॅपिटल अ‍ॅडेक्वसी रेशो’ हा किमान दहा टक्के हवाच. काही बँकांच्या बाबतीत हा जास्तही असतो. कोणत्याही कर्जदाराने कर्जाचे हप्ते ९० दिवसांहून अधिक काळ भरले नाहीत, तर बँका अशी खाती ‘एनपीए’ (नॉन परफॉर्मिंग अकाऊंट्स) म्हणून जाहीर करते. ‘एनपीए’ म्हणजे सक्रिय नसलेली कर्ज खाती. सक्रिय नसलेली बँकेची मालमत्ता. बँकेचा ‘एनपीए’ वाढणं म्हणजे बँकेच्या मालमत्ता कमजोर असणं. त्यामुळे ज्या बँकेचा ‘एनपीए’ जास्त, ती बँक भविष्यात कधीही अडचणीत येऊ शकते. रिझर्व्ह बँक अशा बँकेवर नियंत्रणे घालू शकते. त्यामुळे ज्या बँकेचा ‘एनपीए’ (थकीत व बुडित कर्जांचे प्रमाण) जास्त, अशी बँक सुरक्षित मानण्याचे धारिष्ट्य खातेदारांनी करू नये. बँकांना जेवढा ‘एनपीए’चा आकडा जास्त तेवढी जास्त ‘प्रोव्हिजन’ (तरतूद) करावी लागले. जेवढी ‘प्रोव्हिजन’ची रक्कम जास्त तेवढे नफ्याचे प्रमाण कमी. काही बँका ‘एनपीए’साठी ‘प्रोव्हिजन’ केल्यामुळे तोट्यातही जातात. ठेवी स्वीकारणे हे बँकांचे काम असते. ठेवींवर व्याज द्यावे लागते, तसेच ठेवी परतही कराव्या लागतात. त्यामुळे ठेवी या दायित्व/लायाबिलिटी आहेत.

 

तर दिलेली कर्जे ही मालमत्ता (अ‍ॅसेट) असते. त्यावर व्याज मिळते व ते बँकांचे उत्पन्न असते. ‘एनपीए’ वाढणं म्हणजे बँकांची मालमत्ता कमकुवत होणं. त्यामुळे ‘एनपीए’ची आकडेवारी पाहूनच खातेदाराने आपली बँक सुरक्षित आहे की नाही, हे ठरवावे. बँका ‘प्रोव्हिजनिंग कव्हरेज रेशो’ (पीसीआर) ठरवितात. कर्जांमुळे होणाऱ्या तोट्यासाठी बँकांनी किती निधी बाजूला ठेवला आहे, हे ‘पीसीआर’वरून समजते. ‘पीसीआर’मध्ये जास्त रक्कम असणे, ही धोक्याची घंटा समजावी. बँकिंग उद्योगासाठी एक ‘बेसल कमिटी’ म्हणून आंतरराष्ट्रीय कमिटी आहे. या कमिटीने ‘लिक्वीड कव्हरेज रेशो’ (एलसीआर) ही संकल्पना जागतिक पातळीवर जेव्हा आर्थिक अरिष्ट निर्माण झाले होते, त्यानंतर जी काही पावले उचलली गेली होती, त्यात ‘एलसीआर’ ही संकल्पना अस्तित्वात आली होती. ‘एलसीआर’नुसार बँकांकडे उच्च दर्जाचे ‘लिक्वीड अ‍ॅसेट’ हवेत. ‘लिक्वीड अ‍ॅसेट’ म्हणजे ज्यांचे तत्काळ पैशांत रुपांतर होऊ शकते, असे ‘अ‍ॅसेट’, अशा मालमत्ता. जर बँक अडचणीत आली, तर अडचणीत आलेल्या दिवसांपासून पुढील किमान ३० दिवस त्या बँकेचे व्यवहार सुरक्षित चालतील, इतके ‘लिक्वीड अ‍ॅसेट’ हवेत. भारतातील बँकांना ‘एलसीआर’चे प्रमाण १०० टक्के ठेवावे लागते. त्यातून अधिक ठेवले, तर फारच चांगले.

 

 

 

 

तुम्ही ही माहिती खातेदार म्हणून दर तीन महिन्यांनी बँकेला विचारू शकता. ‘दि डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन’ (डीआयसीजीसी) या रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित असलेल्या यंत्रणांकडून, अडचणीत आलेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना कमाल पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम विम्याचा दावा म्हणून मिळू शकते. ‘डीआयसीजीसी’ला बँकांनी त्यांच्याकडे असलेल्या एकूण ठेवींच्या प्रमाणात ठरविलेल्या टक्केवारीनुसार, दर महिन्याला विम्याचा ‘प्रीमियम’ भरावा लागतो. हा खर्च ठेवीदारांवर पडत नाही. बँक खर्च करते. मूळ रक्कम व त्यावरील व्याज मिळून कमाल पाच लाख रुपयांचा दावा संमत होऊ शकतो. म्हणून काही ठेवीदार प्रत्येक बँकेत ५.७ लाख किंवा त्याहून कमी रक्कमच ठेव म्हणून ठेवतात. समजा, बँक अडचणीत आली तर काही कालावधीनंतर का होईना, पैसे मिळू शकतात. डिसेंबर २०२१ अखेरीस ‘डीआयसीजीसी’ने बऱ्याच अडचणीत आलेल्या बँकांच्या खातेदारांचे दावे संमत करुन त्यांना रकमाही वितरित केल्या. ‘डीआयसीजीसी’ची दावा संमत करण्याची अगोदरची कमाल मर्यादा एक लाख रुपयांची होती. पण, सध्याच्या देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कालावधीत ती पाच लाख रुपये करण्यात आली. याचा ठेवीदारांना बराच फायदा झाला.

 

बँक ठेवींवर व्याज किती देते, हा मुद्दा ठेवींमध्ये गुंतवणूक करताना प्रामुख्याने ठेवीदार विचारात घेतात. सध्याच्या परिस्थितीत जास्त व्याज मिळणे कठीण आहे. सर्व बँकांचा थोड्या फार फरकाने व्याज देण्याचा एक ‘ट्रेंड’ असतो. या ‘ट्रेंड’हून बँका किंवा अन्य कुठलीही संस्था जर अधिक व्याज देण्याचे आमिष दाखवत असेल, तर त्यात धोका आहे, असे समजावे. ‘आयसीआयसीआय’ बँक व ‘एचडीएफसी’ बँक यांचे ‘रेशों’चे प्रमाण काय आहे, ती माहिती घ्यावी व तुम्ही ठेव ज्या बँकेत ठेवत आहात, त्या बँकेच्या ‘रेशों’च्या प्रणालीची या दोन बँकांच्या ‘रेशों’शी तुलना करावी व निर्णय घ्यावा. कारण, जेव्हा ठेवीदारांच्या मनात बँकांबद्दल भीती निर्माण झाली, तेव्हा ठेवीदारांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक परिपत्रक काढून ठेवीदारांनी ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’, ‘आयसीआयसीआय बँक’ व ‘एचडीएफसी’ बँकेत ठेवी ठेवाव्यात, असे मत व्यक्त केले होते. जर ठेवीदारांची रक्कम फार मोठी असेल, तर सतत त्या बँकेच्या व्यवहारांच्या कामकाजाचा प्रगतीचा आढावा घ्यावा.

बँकांच्या थकीत-बुडित कर्जाचे प्रमाण तर एकूण वितरित केलेल्या कर्जाच्या कमाल पाच टक्के किंवा त्याहून कमी असेल, तर ते योग्य मानावे. जर हे प्रमाण दहा टक्क्यांहून अधिक असेल, तर ती बँक सुरक्षित मानण्याची चूक करू नये. बँकांचे बरेच प्रकार आहेत. सार्वजनिक उद्योगातील बँका, सहकारी बँका, परदेशी बँका, खासगी बँका, न्यू जनरेशन खासगी बँका, पेमेंट बँका, लघु वित्त बँका वगैरे वगैरे परदेशी बँकांचे सेवा शुल्क जास्त असते. ते सामान्यांना परवडणारे नसते. सहकारी बँका फारच हातावर मोजता येणाऱ्या बँकांचाच कारभार चांगला चालू आहे. त्या तुलनेत सार्वजनिक उद्योगातील बँकांमध्ये ठेव ठेवणे व काही ‘न्यू जनरेशन’ खासगी बँकांमध्ये ठेव ठेवणे चांगले, असे म्हणता येईल.