ख्रिश्चन ‘एनजीओ’ : पीडित की सराईत गुन्हेगार?

 

 

 

 

मदर तेरेसांनी स्थापन केलेल्या ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’चे ‘एफसीआरए’ नोंदणी नूतनीकरण फेटाळल्यानंतर देशातील तथाकथित धर्मनिरपेक्ष व उदारमतवाद्यांनी थयथयाट सुरू केला. धर्मनिरपेक्षतेच्या नव्या नेत्या, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ला पाठिंबा देत नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका केली. तसाच प्रकार चर्चशी आणि ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’शी संबंधितांनी व राजकीय नेत्यांनी केला. जागतिक पातळीवर ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ वृत्तपत्रदेखील ‘ख्रिश्चनांच्या छळा’चा मुद्दा घेऊन या मोहिमेत सामील झाले.

 

‘टाईम्स ऑफ इंडिया’सह भारतीय प्रसारमाध्यमांतील विशिष्ट वर्गानेही जाणीवपूर्वक ‘कॉपी-पेस्ट’ बातम्या प्रकाशित केल्या. या घडामोडीची वेळ-नाताळ सप्ताह आणि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक, सर्व काही जुळून आले. यावरून चर्चची ‘प्रपोगंडा’ यंत्रणा भारतात किती सुरळीतपणे कार्यरत आहे, हे समजते. प्रत्यक्षातील माहिती आणि तथ्ये या लोकांच्या दाव्याची पुष्टी करत नाहीत, तरीही ते आपले काम प्रभावीपणे करत राहतात.

 

 

ममता बॅनर्जींनी आपल्या ट्विटर खात्यावरून ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’वरील कारवाईबद्दल शोक व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या की, “केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नाताळलाच ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ची बँक खाती गोठवल्याचे ऐकून हैराण झाले आहे. यामुळे ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’च्या २२ हजार रुग्ण आणि कर्मचार्‍यांकडे ना अन्न शिल्लक राहिले आहे ना औषधे! कायदा सर्वोपरी आहे, पण मानवीय प्रयत्नांशी तडजोड करायला नको.”

 

कोलकाता ‘आर्कडायोसिज’चे व्हिकर जनरल फादर डोमिनिक गोम्स यांनी तर ‘गरिबांतील गरिबांसाठी नाताळची सर्वात क्रूर भेट’ असे म्हणत केंद्र सरकारच्या कारवाईवर टीका केली.

 

१९७५ साली मदर तेरेसांना आपणच कोलकात्यात बोलावल्याचा दावा एम. जी. देवसहायम करतात. त्यांनीही केंद्र सरकारच्या कारवाईला ‘घृणास्पद मोहीम’ ठरवले. त्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरसंघचालकांनी भरतपूर, राजस्थानमध्ये २०१४ साली केलेल्या भाषणातील, “त्यांची सेवा होत असेल, पण या सेवेमागे एक हेतू होता : त्यांना लोकांना ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतरित करायचे होते,” या वाक्याचा उल्लेख केला.

 

“सेवास्थाने चालवणार्‍या ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’तील भगिनींच्या संपत्तीमध्ये केवळ, तीन साड्या, दोन वा तीन कॉटन हॅबिट्स, गीर्डल, एक चप्पल जोडी, एक क्रूस, एक जपमाळ, काही कटलरी, एक कापडाचा रुमाल, एक कॅनव्हास बॅग आणि प्रार्थनेचे पुस्तक. पावित्र्य, दारिद्य्र, आज्ञापालन आणि मनापासून गरिबातील गरिबांची सेवा करण्याची या भगिनींनी प्रतिज्ञा करणे आवश्यक असते,” असेही एम. जी. देवसहायम यांनी सांगितले.

 

तथापि, ही परिस्थिती ममता बॅनर्जींनी ट्विटमध्ये उल्लेख केलेल्या, ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’च्या कर्मचार्‍यांना अन्न आणि औषधाशिवाय सोडल्याच्या वर्णनाच्या बिलकुल विसंगत आहे. अर्थात, या विसंगती असतीलच. कारण, काहीही झाले तरी ही मोहीम आहे आणि ती दीर्घकाळापासून सुरू आहे. ख्रिस्तोफ जाफ्रेलॉट यांच्या ‘मोदीज इंडिया: हिंदू नॅशनॅलिझम अ‍ॅण्ड द राईझ ऑफ एथनिक डेमोक्रसी’ या पुस्तकातील संदर्भांची यादी पाहा आणि त्यावरूनच मोदी सरकार बिगर सरकारी संस्थांना अन्यायी पद्धतीने लक्ष्य करत आहे, असे सांगणारी एक उघड मोहिमच सुरू असल्याचे त्यावरुन दिसून येते.

 

 

 

 

 

 

‘एफसीआरए’ आणि बिगर सरकारी संस्थांचा गेल्या दशकभराचा इतिहास यासाठी आपण पाहूया. या ‘प्रपोगंडा’ यंत्रणांचा नेहमीचा दावा म्हणजे, ‘एफसीआरए’ कायद्यातील तुरतुदींचा गैरवापर करुन मोदी सरकारने बिगर सरकारी संस्थांच्या परकीय निधी गोळा करण्यावर बंदी घातली आहे. पण खरेच तसे आहे का, हे आपण तपासूया. ते करतानाच ‘एफसीआरए-२०१०’ आणि संपुआ सरकारमधील सत्तासंघर्षाचीही माहिती घ्यावी लागेल.

 

मोदी सरकारने ‘एफसीआरए-२०२०’ विधेयकाला मंजुरी देत सुधारित कायदा आणला होता. गेल्या दशकात बिगर सरकारी संस्थांवरील (एनजीओ) कारवाया संपुआ सरकारने ‘एफसीआरए-१९७६’ ऐवजी आणलेल्या ‘एफसीआरए-२०१०’ नुसार झाल्या होत्या. पण, संपुआ सरकारला ‘एफसीआरए-१९७६’मध्ये बदल करण्याची आवश्यकता का भासली?

 

तर तत्कालीन बिगर सरकारी संस्थांची ‘लॉबी’ आणि विशिष्ट चर्चेसची ‘लॉबी’ दिल्लीतील सत्ताकेंद्रावर दबाव आणू इच्छित होती. त्याचदरम्यान सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना सल्ला देण्यासाठी राष्ट्रीय सल्लागार समितीचीदेखील स्थापना झाली होती. उल्लेखनीय म्हणजे, राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे अधिकृत संकेतस्थळ सध्या अस्तित्वात नाही.

 

 

दरम्यान, हा सत्तासंघर्ष २०१२ साली तामिळनाडूतील कुडानकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात परकीय निधीवर पोसलेल्या एका बिगर सरकारी संस्थेने आक्षेप घेतल्यानंतर उघडपणे समोर आला. त्यावेळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ‘सायन्स’ जर्नलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते की, “भारतातील विकासात्मक आव्हानांची जाणीव नसलेल्या अमेरिका आणि स्कॅन्डेनेव्हियन देशांतून निधी पुरवठा करणार्‍या अनेक बिगर सरकारी संस्था आपल्या देशात आहेत.” कुडानकुलममधील निदर्शनावरुन डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले होते की, “या बिगर सरकारी संस्थांमुळे भारतीय अणुऊर्जा कार्यक्रमाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यातल्या अनेक बिगर सरकारी संस्था प्रामुख्याने अमेरिकेतील असून भारतातील ऊर्जापुरवठा वाढू नये, असा विचार करतात.”

 

पुढे, परदेशातून गोळा केलेल्या निधीचा वापर अणुऊर्जा कार्यक्रमाविरोधात करणार्‍या चार बिगर सरकारी संस्थांची बँक खाती गोठवल्याची घोषणा केंद्रीय गृह सचिवांनी केली होती. त्यापैकी ‘तुतीकोरीन डायोसिज असोसिएशन’ आणि ‘तुतीकोरीन मल्टिपर्पज सोशल सर्व्हिस सोसायटी’ या दोन बिगर सरकारी संस्थांचा निदर्शने करणार्‍या चर्च आणि बिशप य्वोन अ‍ॅम्ब्रॉईज यांच्याशी थेट संबंध होता. या पार्श्वभूमीवर २०१२ साली चार हजारांवर बिगर सरकारी संस्थांचे ‘एफसीआरए’ परवाने का रद्द करण्यात आले, हे स्पष्ट होते. ही संख्या गेल्या दशकात ‘एफसीआरए’ परवाना रद्द करण्यात आलेल्या बिगर सरकारी संस्थांपैकी २० टक्के इतकी आहे. मात्र, २०१३ साली अशा बिगर सरकारी संस्थांवर कारवाई करणे अचानक का थांबवण्यात आले? राष्ट्रीय सल्लागार समिती वा तिच्या अध्यक्षांनी सरकारवर सदर कारवाया थांबवण्यासाठी दबाव आणला होता का? याची उत्तरेही देशाला हवी आहेत.

 

 

 

 

 

 

दरम्यान, बदनामी मोहीम चालवूनही भाजप सरकारने देशहितविरोधी संस्थांवरील कारवाई थांबवलेली नाही, हे नमूद करायला हवे. संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात चार हजार बिगर सरकारी संस्थांचे ‘एफसीआरए’ परवाने रद्द करण्यात आले, तर भाजप सरकारच्या कार्यकाळात १६ हजार बिगर सरकारी संस्थांचे ‘एफसीआरए’ परवाने रद्द करण्यात आले. मात्र, याच आकडेवारीचा अभ्यास केल्यास भाजपने ख्रिश्चन बिगर सरकारी संस्थांना खरेच लक्ष्य केले की ‘संपुआ’ने, हे समजून घेता येईल. कारण, २०१२ साली ‘एफसीआरए’ परवाना रद्द करण्यात आलेल्या ३ हजार, ९२२ बिगर सरकारी संस्थांपैकी तब्बल ७०० म्हणजेच १७ टक्के ख्रिश्चन होत्या. ही संख्या या बिगर सरकारी संस्थांच्या नावांतील ‘बायबल’, ‘इव्हॅन्जिकल’, ‘गॉस्पल’ या उल्लेखावरुन घेतलेली आहे. त्याच निकषावर २०१५ साली ‘एफसीआरए’ परवाना रद्द करण्यात आलेल्या १० हजार, ३ बिगर सरकारी संस्थांपैकी १२०० म्हणजेच १२ टक्केच ख्रिश्चन होत्या.

 

वरील आकडेवारीवरूनच, भाजप सरकारपेक्षा संपुआ सरकारच ख्रिश्चनांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या बिगर सरकारी संस्थांना लक्ष्य करत होते का? की, सराईत गुन्हेगार असाल, ‘कॅनन लॉ’चा आदर करून ज्या देशात राहता त्या देशातील कायद्याचा निरादर करत असाल, तर कोणतेही विवेकी सरकार तुम्हाला वाचवू शकत नाही? असे प्रश्न उपस्थित होतात.

 

दरम्यान, ‘बिगर सरकारी संस्थांच्या निधीवर घाला घालणारी, त्यातल्या अनेकांना बंद करणारी’ असा ‘लिगल राईट्स ऑब्झर्व्हेटरी’चा ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’कडून करण्यात येतो. पण, ज्या देशात राहता त्या देशाच्या कायद्याचा आदर करा, इतकेच ‘लिगल राईट्स ऑब्झर्व्हेटरी’चे म्हणणे आहे, हे महत्त्वाचे.