संरक्षित सागरी जीवांना वाचवल्याबद्दल मच्छीमारांना मिळाली लाखोंची भरपाई

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - संरक्षित सागरी जीवांच्या संवर्धनासाठी वन आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत जाळे कापून संरक्षित सागरी प्रजातींना पुन्हा समुद्रात सोडल्याबद्दल मच्छीमारांना आर्थिक भरपाई देण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून गेल्या पंधरा दिवसात पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील मच्छीमारांना ५ लाखांहून अधिक रुपयांची भरपाई देण्यात आली आहे. ( fisherman compensation scheme )

वन विभागाचा 'कांदळवन कक्ष' आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने २१ डिसेंबर, २०१८ रोजी मच्छीमारांकरिता भरपाई योजना सुरू करण्यात आली. मासेमारीदरम्यान मच्छीमारांच्या जाळ्यात अनावधानाने 'वन्यजीव संरक्षण कायद्या'ने संरक्षित असलेले व्हेल शार्क, डाॅल्फिन, समुद्री कासवांसारखे जीव अडकले जातात. अशा वेळी मच्छीमार या जीवांना जाळे कापून पुन्हा समुद्रात सोडतात. त्यामुळे मच्छीमारांना जाळ्याची नुकसान भरपाई देण्याबरोबरच अधिकाधिक सागरी जीवांना जीवदान देण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी ही भरपाई योजना राबविण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून मच्छीमारांना जाळ्याची भरपाई म्हणून कमाल २५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. मत्स्यव्यवसाय विभागाने मच्छीमारांच्या बोटीचे कागदपत्र तपासल्यानंतर 'कांदळवन कक्षा'च्या 'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'कडून हे अनुदान दिले जाते. या योजनेअंतर्गत मागील १५ दिवसात पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील ३८ मच्छीमारांच्या भरपाईचे अर्ज 'कांदळवन कक्षा'कडे प्राप्त झाले होते. या सर्वांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात आली आहे. ( fisherman compensation scheme )

मासेमारीच्या जाळे फाडून संरक्षित सागरी प्रजाती सुखरूप सोडल्याबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून सुमारे ५ लाख ३५ हजार रुपयांची रक्कम ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमारांना देण्यात आल्याची माहिती 'कांदळवन कक्षा'चे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विरेंद्र तिवारी यांनी दिली. यामध्ये २६ ऑलीव्ह रिडले कासवे, ६ व्हेल शार्क, २ जायन्ट गिटारफीश, १ ग्रीन सी कासव, १ हॉक्सबिल कासव आणि १ फिनलेस पोर्पोईसला मच्छीमारांनी सुखरूप सोडल्याचे त्यांनी सांगितले. २००-२१ या आर्थिक वर्षात पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतून दाखल झालेल्या ८६ प्रकरणांकरीता ११ लाख ५२ हजार ५०० रुपये इवढे अनुदान मच्छीमारांना कांदळवन कक्षामार्फत प्राप्त झाले आहे. डिसेंबर २०१८ पासून महाराष्ट्राच्या किनारी जिल्ह्यांतून प्राप्त झालेल्या २६४ प्रकरणांपैकी २५३ मच्छीमारांना ४० लाख ७८ हजार ५० रुपये इतके नुकसान भरपाईअदा करण्यात आली. ( fisherman compensation scheme )