जेवण अन्नछत्रात, पण गमजा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या!

 

 

 

 

एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था कोणत्या आधारावर उभी असते? या अगदी प्राथमिक प्रश्नाचं उत्तर त्याच प्राथमिक पातळीवरुन असं देता येईल की, शेती,कारखानदारी आणि व्यापार या तीन घटकांवरच मुख्यत: कोणतीही अर्थव्यवस्था उभी असते. या तीन घटकांची योग्य वाढ आणि त्यांचा योग्य तो समन्वय ज्या देशातल्या शासनकर्त्यांना योग्य प्रकारे घडवून आणता येतो, त्या देशांची भरभराट होते.

 

 

आता या बाबतीत भारताची काय स्थिती आहे, हे मी तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. भारत हा कधीच गरीब नव्हता आणि नाही. समस्या भारताच्या संपन्नतेच्या योग्य नियोजनाची आहे. एक छोटंसं उदाहरण पाहू. १९६५ साली तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी संपूर्ण देशाला असं आवाहन केले होते की, “आज आपल्याकडे अन्नधान्याचा एवढाच साठा आहे की, देशातला प्रत्येक माणूस फक्त एकदाच जेवू शकतो.” ते पुढे म्हणाले, “परंतु, म्हणून सर्वांनी रोज एकदाच जेवावं असं मला म्हणायचं नाही. मी तुम्हाला अशी विनंती करतो की, आपण ज्याप्रमाणे श्रावण सोमवारचा उपवास करतो, तसा सर्वांनी आठवड्यातून एक सोमवारचा दिवस संपूर्ण उपवास पाळावा, यातून जी अन्नधान्याची बचत होईल, तिची आपल्याला नितांत गरज आहे” आणि मग क्षणभर थांबून ते पुढे म्हणाले होते, “मी असा सोमवार पाळायला अगोदरच सुरुवात केलेली आहे.” शास्त्रीजींच हे भावनिक आवाहन आकाशवाणीवरुन ऐकणाऱ्या लाखो भारतीयांना इतकं भावलं की, आज २०२२ साली देखील अनेक लोक दर सोमवार हा ‘शास्त्री सोमवार’ म्हणून उपवास पाळतात.

 

 

प्रत्यक्षात आज तशी गरज उरलेली नाही. देशाकडे अन्नधान्याचे साठे विपुल आहेत.तरीदेखील कुठेकुठे भूकबळी पडल्याचं वृत्त आपण ऐकतो, वाचतो, ते तिथल्या स्थानिक शासनांच्या नाकर्तेपणामुळे घडत असतं.

 

 

आता या बाबतीत आपला शेजारी देश पाकिस्तान यांची काय स्थिती आहे? पाकिस्तान हा गव्हाचं कोठार आहे. असं म्हटलं जातं की, सर्व आफ्रिकन देश मिळून जितका गहू पिकवतात, त्यापेक्षा अधिक गहू एकटा पाकिस्तान पिकवतो आणि सगळे दक्षिए अमेरिकन देश मिळून जितका गहू पिकवतात, साधारण तितकाच गहू एकटा पाकिस्तान पिकवतो. याच्या नंतर क्रम लागतो कापसाचा, उसाचा आणि दुधाचा.

 

 

कारखानदारीत दोनच उत्पादनं लक्षात घ्यावी अशी आहेत. एक म्हणजे कपडा आणि दुसरं म्हणजे सिमेंट. जागतिक तज्ज्ञांच्या मते, पाकिस्तानात अफाट दगडी कोळसा आहे. पण, विविध कारणांनी पाकिस्तान त्याचं उत्पादन करीत नाही.

 

 

आता सर्वच बाबतीत पाकिस्तानचा पहिला मायबाप म्हणजे ब्रिटन. कारण, ब्रिटननेच पाकिस्तानला जन्माला घातलं. त्यामुळे पाकिस्तानचा सर्वाधिक व्यापार सुरुवातीला ब्रिटनबरोबर होता. मग अमेरिकन गरुडाने पाकिस्तानला आपल्या पंखाखाली घेतल्यामुळे अमेरिकेबरोबरचा व्यापार वाढला. आता गेली काही वर्षं चीनच्या ड्रॅगनशी पाकची चुंबाचुंबी चाललेली असल्यामुळे चीनशी त्याचा व्यापार वाढलाय. शिवाय जर्मनी आणि संयुक्त अरब अमिरातींशी देखील त्यांचे चांगले व्यापारी संबंध आहेत.

 

 

हे सगळे आकड्यांचे खेळ जगाला दाखवण्यासाठी आहेत आणि असायचेच. प्रत्यक्षात पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेचं काही खरं नाही. जानेवारी २०२२ मध्ये एका अमेरिकन डॉलरचा भाव १७५ पाकिस्तानी रुपयांवर जाऊन पोहोचलाय. जानेवारी २००९ ते डिसेंबर २०१६ असे दोन कार्यकाळ बराक ओबामा हे अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष होते, तेव्हापासूनच हळूहळू पण निश्चितपणे अमेरिका पाकिस्तानला दिलेला मुक्त आर्थिक मदतीचा हात आखडता घेऊ लागली. मग पाकिस्तानने धर्माच्या आधारावर नवे मित्र जोडण्याचा प्रयत्न सुरु केला. सौदी अरेबिया, तुर्कस्तान, संयुक्त अरब अमिराती इत्यादी इस्लामी देशांनी पाकिस्तानात गुंतवणूक करावी, असा प्रयत्न सुरु झाला. त्याला यशही आलं. हा खेळ तसा जुनाच होता. १९९०च्या दशकात पाकिस्तानी हुकुमशहा जनरल झिया उल् हक यांनी लीबियाचा हुकुमशहा कर्नल मुहम्मद गद्दाफी याला पटवून मोठी आर्थिक मदत मिळवली होती. त्याबदल्यात अणू तंत्रज्ञान हस्तांरित करण्याची लालूच दाखवली होती. गद्दाफीला संपूर्ण इस्लामी जगताचा एकमेव नेता बनायचं होतं. त्यामुळे त्याने डरकाळी फोडली होती की, हा बॉम्ब एकट्या लीबियाचा किंवा फक्त अरबांचा नसून ‘इस्लामिक बॉम्ब’ असेल.

 

 

असो, तर मुद्दा काय, ‘सेठजी भगवान के नाम पे कुछ धरम करो.’ २०१८ साली पाकिस्तानी पंतप्रधान इमरान खान सौदी अरेबियाची राजधानी रियाधला गेले. सौदीने कृपावंत होऊन पाकिस्तानला ६० कोटी लक्ष डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले. यापैकी ३० कोटी डॉलर्स लगेच मिळणार होते आणि उर्वरित ३० कोटी, २० लक्ष रक्कम तेल आणि तत्सम उत्पादनांच्या स्वरुपात मिळणार होती. २०१९ साली तर सौदीने पाकिस्तानात आणखी रस घेतला. ‘आरामको’ ही सौदी अरेबियन सरकारच्या मालकीची सौदीमधील सर्वात मोठी तेल उत्पादक कंपनी आहे. सौदी युवराज सलमान-बिन-मुहम्मद यांनी पाकच्या ग्वादार बंदरात ‘आरामको’चा तेलशुद्धिकरण कारखाना उघडण्याची घोषणा केली. हा करार १०० कोटी डॉलर्सचा होता.

 

 

पण, त्याचवेळी सलमान यांनी शेजारच्या भारतातही एक हजार कोटी डॉलर्स गुंतवणुकीची घोषणा केली, हे पाकला अर्थातच आवडलं नाही. तेवढ्यात म्हणजे ऑगस्ट २०१९ मध्ये भारताने काश्मीर राज्याचं ‘३७० कलम’ रद्द करणारा कायदा करुन पाकची पारच रेवडी उडवली.

 

 

आता हा भारत आणि पाकिस्तान किंवा फार तर चीन यांच्यातला मामला आहे. चीन एवढ्यासाठी की, भारताच्या काश्मीरचा काही भूभाग पाकने परस्पर चीनला देऊन टाकला आहे. परंतु, सौदी अरेबियाचा या सगळ्या प्रकरणाशी दूरान्वयाने देखील संबंध नाही. राजनैतिक संबंधांनी पाक आणि सौदी जसे मित्र आहेत, तसेच भारत आणि सौदीही मित्र आहेत. पण, काश्मीरसाठी वेड्यापिशा झालेल्या पाकिस्तानने सौदीवर राजनैतिक दबाव आणायला सुरुवात केली. त्याच्या म्हणण्याचा आशय असा की, सौदीने ‘३७० कलम’ रद्द करण्यावरुन भारताला जाहीरपणे तंबी द्यावी आणि पाकची बाजू उचलून धरावी. कारण, आपण धर्माचे भाऊ आहोत.

 

 

तीर्थक्षेत्रांमध्ये, मोठ्यमोठ्या देवस्थानांमध्ये, गुरुद्वारांमध्ये अन्नछत्र किंवा लंगर असतात. कुणालाही तिथे मोफत भोजन मिळतं. तो देवाचा प्रसाद मानला जातो. श्रीमंत लोक अन्नछत्रांना भरघोस देणग्या देतात. मध्यमवर्गीय लोक यथाशक्ती दान करतात. गरीब लोक श्रमांनी परतफेड करतात. पण, माजोरी लोकही असतातच. फुकट जेवून शिवाय वर त्यांच्या मागण्या असतात. त्यावरुन मराठी भाषेमध्ये असा वाक्प्रचार आलाय की, ‘अन्नछत्रात जेवायचं आणि वर मिरपूड मागायची.’ पाकिस्तान हे या वाक्प्रचाराचं जितं-जागतं उदाहरण आहे. आता सौदीने भारताला काय म्हणून तंबी द्यावी? आम्ही तुम्हाला ६० कोटी, २० लक्ष आधीच दिलेत. शिवाय १०० कोटींचा प्रकल्प देतोय. तो घ्या आणि गप्प बसा. पानात पडलंय ते मुकाट्याने गिळा!

 

 

पण, पाकचा माजुर्डेपणा एवढ्यावरही थांबला नाही. सौदी आपल्या मागणीकडे दुर्लक्ष करतोय म्हटल्यावर पाकने काय करावं? त्याने तुर्कस्तान, इराक आणि मलेशिया या इस्लामी देशांशी मैत्री करुन एक नवा ‘इस्लामी गट’ उभा करुन सौदीला शह देण्याचा खेळ करुन पाहिला. अरब आणि तुर्क यांचं आपसात जमत नाही. मक्का आणि मदिना ही जगातल्या सर्व इस्लाम धर्मीयांची पवित्र स्थानं सौदीच्या भूमीत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण इस्लामचे आपण एकमात्र नेते आहोत, असं सौदी अरेबिया समजतो. इराक, अरबी देश असला तरी तिथे शिया पंथीयांचं प्राबल्य म्हणून त्यांचं जमत नाही. मलेशियाला तर तो मोजतच नाही. तुर्कस्तानचे नेते रसीप तय्यप एर्दोगान हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असून, त्यांना इजिप्तच्या अब्दल गमाल नासेरप्रमाणे इस्लामचे एकमेव नेते व्हायचं आहे. आता पाकने सौदीच्या शत्रूंशी सख्य केल्यावर सौदी काय करेल? त्याने १०० कोटींचा प्रकल्प बासनात गुंडाळला आणि ६० कोटी, २० लक्षांच्या कर्जावरील दहा कोटींच्या व्याजाची ताबडतोब मागणी केली.

 

 

आपल्याकडच्या दारुड्या किंवा जुगारी लोकांचं एक आवडतं वाक्य असतं नि ते सारखं ते वाक्य बोलत असतात-‘काय दिवस आलेत! विष खायला पैसा नाही हातात!’ आता ज्याची खरोखरच अशी स्थिती आहे, तो पाकिस्तान दहा कोटी कुठून उत्पन्न करणार? अशा वेळेस एकच तारणहार -चीन! चीनने पाकला दहा कोटी डॉलर्स दिले. आता त्या बदल्यात त्याने काय मागून घेतलं, ते अद्याप गुलदस्तात आहे.

 

 

असो. तर एवंगुणविशिष्ट पाकिस्तानने आयुष्यात प्रथमच ‘राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण’ आखलं आहे. दि. १४ जानेवारी रोजी हे धोरण अधिकृतपणे जाहीर झालं. काय आहे हे धोरण? संबंधित अधिकारी म्हणतात की, आमचं लष्कर, वायुदल, नौदल यांची त्यांची-त्यांची धोरणं आहेतच. शिवाय हे नवं धोरण या सगळ्यांना एकत्र घेऊन पुढे जाणारं असेल. आत्तापर्यंतचं आमचं कोणतंही धोरण हे ‘इंडिया सेंट्रिक’ भारताचा विचार करुन आखलेलं असे. आता हे नवं धोरण ‘सिटिझन सेंट्रिक’ म्हणजे पाक नागरिकाचा विचार करणारं असेल. याचा अर्थ आम्ही काश्मीरचा मुद्दा सोडून दिलाय, असाही नव्हे. आम्हाला शांतता हवी आहे. येती १०० वर्षं आम्हाला भारताशी शत्रुत्व करायचं नाही. पण, सध्या दिल्लीत सत्तारुढ असणाऱ्या सरकारशी आमचे मैत्रीपूर्ण संबंधही राहाणार नाहीत.’ या वाक्यांमधून त्या अधिकाऱ्याने पाकची भूमिका मांडलीय, जी अजिबात नवी नाही. नवं एवढंच की, ही भूमिका ‘राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण’ या अधिकृत नावाने जाहीर होतेय.