चीनचा जळफळाट

नजीकच्या दिवसांत श्रीलंकेने महत्त्वाच्या त्रिंकोमाली तेलसाठी उभारणी प्रकल्पात भारताच्या सहभागावर शिक्कमोर्तब केले. मात्र, श्रीलंका भारताशी जवळीक साधू लागताच चीन अधिकच खवळल्याचे दिसून येत आहे. कारण, भारताच्या शेजारी देशांशी व्यापारी आघाडी तयार करुन भारताला आशियामध्ये दुबळे करण्याचा चीनचा डाव आहे. त्याच मालिकेंतर्गत चीन भारताच्या सर्वात जवळच्या देशाशी म्हणजेच श्रीलंकेशी व्यापारी कराराची चर्चा करत असल्याचे दिसते. नुकताच चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी श्रीलंकेचा दौरा केला. श्रीलंकेच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाशी चर्चा करताना ते म्हणाले की, “कोणत्याही तिसऱ्या देशाने आपल्या द्विपक्षीय संबंधांत हस्तक्षेप करायला नको.” चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांची ही टिप्पणी सरळ सरळ भारतालाच लक्ष्य करणारी होती. आपल्या दोन दिवसांच्या कोलंबो दोऱ्यात वांग यी यांनी श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्याशी चर्चा केली. या बैठकीत ते म्हणाले की, “चीन आणि श्रीलंकेत मैत्रिपूर्ण संबंध असून, ते दोन्ही देशांच्या विकासासाठी फायदेशीर आहेत.”

 

 

दरम्यान, चीनच्या कर्जजाळ्यात अनेक छोटे छोटे आशियाई देश चांगलेच अडकले असून चीनवर तसे आरोप केले जातात. तसे असूनही चीन श्रीलंकेतील बंदरे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र, त्याआधी चीनने श्रीलंकेला १.२ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले होते. ते कर्ज श्रीलंकेला वेळेत फेडता आले नाही. त्या कर्जाच्या बदल्यात चीनने श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदरावर ताबा मिळवला. मात्र, चीनच्या या अफाट कर्ज आणि गुंतवणुकीच्या प्रकारामुळे अनेक छोट्या देशांची काळजी वाढवली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर चीन समुद्रालगतच्या भूमीसह कोलंबो बंदर शहर प्रकल्पांर्तगत एका नव्या शहराची उभारणी करत आहे. त्यामागचे कारण, हिंदी महासागरातील आपली उपस्थिती अधिक वाढण्याचे आहे, तर भारतासाठी मात्र चीनचा श्रीलंकेतील हा प्रकल्प चिंता वाढवणारा आहे. चीनने गेल्या काही काळापासून ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटीव्ह’ या पायाभूत सुविधा उभारणीच्या योजनेची सुरुवात केलेली आहे. त्यातील विविध प्रकल्पांसाठी चीन आशियापासून आफ्रिकेपर्यंत आणि युरोपीय देशांमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी मोठा खर्च करत आहे. मात्र, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना चीनच्या या कृतीमागच्या हेतूची चांगलीच जाणीव होती. म्हणूनच ते ‘बीआरआय’वर जोरदार टीका करत असत. चीनचा शिकारी अर्थपुरवठा छोट्या देशांना मोठमोठी कर्ज देऊन दुबळे करत असून, त्यामुळे त्यांचे सार्वभौमत्व धोक्यात येऊ शकेल, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे होते. ते वेगवेगळ्या उदाहरणांवरुन आपण गेल्या काही काळात पाहिलेही आहे.

दरम्यान, गेल्या महिन्यात चीनने सुरक्षाविषयक चिंतेचे कारण देत श्रीलंकेच्या उत्तरेकडील तीन बेटांवरील हायब्रीड ऊर्जा संयंत्र स्थापण्याचा एक प्रकल्प गुंडाळला होता, तर हिंदी महासागरातील बेट देशांच्या विकासासाठी एका संयुक्त मंचाच्या स्थापनेचा एक प्रस्ताव चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी श्रीलंकेचे परराष्ट्रमंत्री जी. एल. पेरिस यांच्यासमोर ठेवला होता. अर्थात, चीन या प्रस्तावाच्या माध्यमातून हिंदी महासागर क्षेत्रात आपला विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे स्पष्ट होते. सर्वसंमती आणि परस्पर ताळमेळाच्या माध्यमातून, सार्वजनिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एका मंचाचे आयोजन केले पाहिजे, असे वांग यी म्हणाले होते. इतकेच नव्हे, तर श्रीलंका या मंचात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावू शकतो, असे सांगतानाच येथील सर्व बेट देश समान अनुभव आणि समान आवश्यकता सामायिक करतात. तसेच समान नैसर्गिक बंदोबस्त आणि विकास लक्ष्यांबरोबर पारस्परिक लाभकारी सहकार्य मजबूतीसाठी येथील देशांत अनुकूल परिस्थिती आणि पूर्ण क्षमता आहे, असेही ते म्हणाले होते, तर यावेळी श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबया राजपक्षे यांनी वांग यी यांच्यासमोर श्रीलंकेच्या परकीय चलनाचे संकट आणि वाढत्या परकीय कर्जाचा मुद्दा उपस्थित करतानाच चीनकडे साहाय्याची मागणी केली. अशा परिस्थितीत आमिष दाखवून चीन भारताच्या शेजारी देशांना आपल्या पारड्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. त्या माध्यमातून येत्या काळात भारताच्या सार्वभौमत्वासमोर आव्हान उभे करण्याचेही चीनचे कारस्थान आहे. परंतु, श्रीलंकेने भारताबरोबरील आपल्या संबंधांना अधिक मधुर करण्यासाठी पावले उचलली आहेत, हे चीनने अजिबात विसरु नये.