निर्वासितांचे पाय धुवून प्रायश्चित?

 

 

 

 

 

 

दि. ३१ ऑगस्टची अंतिम मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच अमेरिकेने तालिबानशासित अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेतला. त्यानंतर तिथे सुरू झालेल्या गोंधळात आता आणखी एक मोठे आव्हान बायडन यांच्यापुढे उभे आहे. ज्या अफगाणींना त्यांनी स्थलांतरित म्हणून अमेरिकेत आणले, त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे. कारण, हा आकडा थोडाथोडका नाही तर ८० हजारांच्या घरात आहे.

 

 

 

अमेरिकेसारख्या देशात या निर्वासितांचे पुनर्वसन करायचे म्हणजे त्यांची कसून चौकशी होणारच आणि त्यासाठी ‘पेंटागॉन’चे चार सैन्यतळ सज्ज आहेत. आणखी काही ठिकाणी अशाच प्रकारचे तळ उभारण्याची तयारी सुरू आहे. यानंतर या निर्वासितांना विशेष ‘इमिग्रंट व्हिसा’ देण्यात येईल. या तपासणीत जे बाद होतील, त्यांना ‘ह्युमॅनिटेरिअल पॅरोल’वर देशात प्रवेश देण्यात येणार आहे.

 

 

 

अफगाणिस्तानातून ज्या घाईघाईने विमाने अमेरिकेत आणण्यात आली, त्यानंतर आता पुढील चौकशीची प्रक्रिया आणि कायदेशीर बाबी किती किचकट असतील, याचा यावरुन अंदाज यावा. बायडन प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना याबद्दल एक वक्तव्य केले आहे. सैन्यतळावर ज्यांचे वास्तव्य असेल, त्यांना महिनाभराच्या चौकशीनंतरच ‘व्हिसा’ दिला जाईल.

 

 

 

अमेरिकेत येण्याचा संघर्ष जितका कठीण होता, त्याहून पुढील महिनाभराचा काळ असणार आहे. अमेरिका या सर्व निर्वासितांच्या ‘बायोमॅट्रिक’चीही माहिती ठेवली जाणार आहे. त्यासाठी अनेक संस्था सरकारची मदत करत आहेत.

महिनाभरात या सर्वांना अमेरिकन संस्कृती शिकवली जाणार आहे. न्यूयॉर्कची एक कार्गो इमारतही शरणार्थींसाठी तयार केली जाणार आहे. तिथे त्यांच्या निवासाची सोय केली जाईल.

 

 

 

तिथेच त्यांना सर्व कागदपत्रे आणि पुरावेही मिळणार आहेत. अमेरिकेची संस्कृती समजून देण्यासाठी एक विशेष अभ्यासक्रमही तयार केला जाईल. तसेच या निर्वासितांची कोरोना चाचणीही केली जाईल. यासह शरणार्थींसाठी सामाजिक आणि धार्मिक संस्थांनीही उपक्रम सुरू केले आहेत. मात्र, अद्याप या सर्व निर्वासितांना कुठे पाठवायचे याबद्दल अमेरिकन प्रशासनाने काहीही ठोस जाहीर केलेले नाही.

 

 

 

’युएस कॉन्फरन्स ऑफ कॅथोलिक बिशप्स’मध्ये ’मायग्रेशन अ‍ॅण्ड रिफ्युजी सर्व्हिसेस’च्या संचालकांची या सर्व शरणार्थ्यांबद्दल सकारात्मक भावना आहे. त्यांच्या मते, यांचा भविष्यात काहीही धोका नाही. त्यांच्या रोजगाराची आणि राहण्याचीही व्यवस्था अमेरिका करणार आहे. अमेरिका आता या सर्वांचा वापर मनुष्यबळ म्हणून करणार आहे.

एका व्यक्तीला १२०० डॉलर्स दिले जात आहेत. एका कुटुंबाला सरकारी मदतीचा आकडा हा ४.४ लाख इतका आहे. यात मोठा किंवा लहान असा भेदभाव नाही. सर्वांसाठी एकच निधी जाहीर केला.

 

 

 

म्हणजे एका कुटुंबातील पाच सदस्यांना सहा हजार डॉलर्स म्हणजे साधारण ४.४ लाख रुपये मिळतील. यावर एक अट अशीही आहे की, ही रक्कम तीन महिन्यांत खर्चही करायची आहे. निर्वासितांसाठी या पैशांतून घरे, फर्निचर आणि इतर गोष्टींची सोयही करण्यात येणार आहे. अफगाणिस्तानातील या सर्व निर्वासितांना जास्तीत जास्त मदतीचा ओघ पोहोचविण्याचा प्रयत्न तिथल्या सरकारचा आहे.

 

 

 

परंतु, अमेरिकेतून सैन्य माघारी आणण्याचा निर्णय इतक्या घाईघाईने का घेतला? तालिबान्यांना मोकळे सोडून जगाचे राजकारण कलुषित करण्यासाठी का सोडून दिले? या सर्व गोष्टींसाठी जबाबदार कोण, असा प्रश्न विचारला तर जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, हेच उत्तर मिळते. निर्वासितांना अमेरिका मानवता दाखवेलही, पण अफगाणिस्तानात हाल सोसणार्‍या त्या लाखो जीवांचे काय?