निर्यातीतून अर्थवृद्धीकडे

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सत्ताकाळात भारत सातत्याने विकासाच्या मार्गावर अग्रेसर असून कोरोना संकटातही देशाच्या व्यापार-व्यवसाय-उद्योग क्षेत्रात प्रगतीच होताना दिसते. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या धडकेने २४ टक्क्यांपर्यंत घसरलेले देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) एप्रिल-जून या चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत २० टक्क्यांनी वाढले. ‘मोबिलिटी ई-वे बिल्स’ आणि विजेच्या वाढीव वापरावरून जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत ‘जीडीपी’च्या आकड्यात आणखी भरीव वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत. तसे झाल्यास भारत वार्षिक सात टक्के ‘जीडीपी’ विकासदराचा जादुई आकडाही लवकरच गाठेल, असे वाटते. महत्त्वाचे म्हणजे, कोरोना महामारीच्या आधी ८.३ टक्के असलेला ‘जीडीपी’ विकास दर २०१६-१७ साली ७.१ टक्के, त्यानंतरच्या वर्षात ६.१ टक्के आणि त्यापुढच्या वर्षांत ४.२ टक्क्यांवर गेला होता.

 

 

 

पण, आता त्यात चांगलीच वाढ होत असून देशाचा आर्थिक गाडा रुळावर येत असल्याचे दिसते. त्यात भारताच्या वाढलेल्या निर्यातीचा मोलाचा वाटा असल्याचे स्पष्ट होते. २००१-०२ साली भारताची निर्यात ४३.८ अब्ज होती, ती २०१३-१४ साली ३१४ अब्ज इतकी झाली. त्यानंतर लहानशा घसरणीनंतर २०१९-२० साली भारताची निर्यात ३१३ अब्ज होती. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सात टक्क्यांच्या जादुई आकड्यापर्यंत निर्यातीतील वाढीशिवाय पोहोचू शकत नाही आणि गेल्या आठ वर्षांत प्रथमच २०२१ साली भारताच्या निर्यातीत प्रचंड तेजी आल्याचे दिसते. यंदाच्या एप्रिल-जुलै या चारमाहीत भारताने तब्बल १३१ अब्जांची निर्यात केली. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२० सालच्या याच चारमाहीतील भारताची निर्यात ७५ अब्ज होती, तर २०१९ सालच्या याच कालावधीत १०७ अब्ज आणि २०१८ साली १०८ अब्ज होती.

 

 

 

म्हणजेच यंदाची निर्यातीतील वाढ गेल्या तीन वर्षांहूनही अधिक आहे आणि मोदी सरकारच्या व्यापार-व्यवसाय-उद्योगपूरक निर्णय, धोरण, योजनांमुळे त्यात आणखी वाढच होईल. ते पाहता, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विकासाचा दरही सात टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या आशा पल्लवित झाल्याशिवाय राहत नाही. कोरोनानंतरच्या भारतासाठी ‘जीडीपी’चा सात टक्के वृद्धी दर नक्कीच नवीन आणि उत्साहवर्धक असेल, पण तो केवळ घोषणाबाजी, पोकळ आश्वासनांतून येणार नाही, तर त्यामागे केंद्र सरकारची व्यापार-व्यवसाय-उद्योगांना मिळालेली खंबीर साथच असेल.दरम्यान, सुईही तयार न होणार्‍या देशात स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी कारखानदारी आणल्याचे त्यांचे समर्थक म्हणत असतात. नेहरुकन्या इंदिरा गांधींनीही देशातील कारखानदारीला प्रोत्साहन दिल्याचे काँग्रेसवाल्यांचे म्हणणे असते.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मोदी सरकारने सुरुवातीपासून भारतीय नागरिकांत उद्योजकतेचा विकास व्हावा, यासाठी निर्णय घेतले, धोरणांची आखणी केली. ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टॅण्डअप इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ मोहिमेपासून ते कोरोनानंतरच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानापर्यंत अनेक धोरणात्मक योजना मोदी सरकारने राबवल्या. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेमुळे देशवासीयांच्या मनात आणि उद्योग करू इच्छिणार्‍यांच्या मनात सरकार आपल्या पाठीशी ठामपणे असल्याचा विश्वास संचारला. तसेच नेहरु-इंदिरा गांधी काळातील समाजवादी वा ‘लायसन्स राज’मुळे नोकरशाहीदेखील खासगी उद्योजकतेपासून फटकूनच राहत असे. तसे आता होत नाही, तर नोकरशाहीदेखील उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी वा संशोधन आणि विकासाच्या दृष्टीने पुरेसे सक्रिय सहकार्य करताना दिसते. त्याचा परिणाम देशांतर्गत उद्योगधंदे, रोजगार वाढण्यात, वस्तूनिर्मिती होण्यात व त्यांचा दर्जा उत्कृष्ट व आंतरराष्ट्रीय निकषांनुरुप राखण्यात होत आहे. एप्रिल-जुलैमधील भारताच्या भरघोस निर्यातवृद्धीमागे ही कारणे आहेत आणि निर्यातीच्या वाढीतून देशाच्या ‘जीडीपी’ विकासदरातही सात टक्क्यांपर्यंत नक्कीच वाढ होईल, असे दिसते.