जग आणि भारतातील लहानग्यांचे लसीकरण

भारतातील शिक्षणचक्र विनासायास सुरू होण्यासाठी लहान मुलांचे कोरोना लसीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मुलांना ‘कोविड’ची लस देण्याबाबत पालकांना काय वाटते आणि प्रभावी व्यक्तींचे मत काय आहे, अशा बाह्य दबावांपेक्षा हा निर्णय विज्ञानाधारित असणे आवश्यक आहे. ‘सीव्हिअर अ‍ॅक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना व्हायरस-२’ (सार्स- कोव-२) या विषाणूची लागण सर्वच वयोगटातील व्यक्तींना होऊ शकते. त्यामुळे सर्वच वयोगटातील व्यक्तींवर ‘कोविड’ लसींचे वैद्यकीय संशोधन केले जाणे स्वाभाविक आहे.

कोणत्याही नवीन औषधाची किंवा लसीची वैद्यकीय चाचणी प्रथम प्रौढांवर घेण्यात यावी आणि ती सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच पुढील चाचण्यांसाठी मुलांचा विचार करावा, ही कोणत्याही नवीन वैद्यकीय संशोधनासाठीची नैतिक पूर्वअट असते. १२ ते १७ वयोगटातील मुलांना लस देण्यास परवाना देण्याचा निर्णय असे स्पष्ट करतो की, संबंधित लसीच्या योग्य वैद्यकीय चाचण्या झाल्या आहेत आणि ती सुरक्षित तसेच प्रभावीही असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

याखेरीज, या वयोगटातील मुलांचे लसीकरण करायचे की नाही, हा एक असा निर्णय आहे, जो घेण्यापूर्वी गरज, लाभ आणि जोखीम या तीनही घटकांचे शास्त्रीय मूल्यमापन करण्याची गरज असते. कोणत्याही देशात १२ वर्षांखालील मुलांना लस देण्यात आलेली नाही आणि तरीही बहुतांश देशांमधील शाळा सुरू झाल्या आहेत. दुसरी गोष्ट अशी की, मध्यम ते गंभीर स्वरूपाचा आजार आणि मृत्यू टाळणे हा लसीचा उद्देश आहे. तथापि, मुलांमध्ये मध्यम ते गंभीर स्वरूपाचा आजार आणि मृत्यूचा धोका कमी असल्याने मुलांचे लसीकरण करण्याचे फायदे प्रौढांच्या लसीकरणाच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत.

भारतात मुलांसाठी परवाना देण्यात आलेल्या ‘कोविड-१९’च्या लसीमध्ये ‘डीएनए प्लास्मिड’ हा पूर्णपणे नवीन आधार वापरण्यात आला आहे. त्यामुळेच या लसीचा वापर आधी प्रौढांमध्ये करून मुलांसाठी तिची शिफारस करण्यापूर्वी जागतिक पातळीवरील अतिरिक्त आणि वास्तव डाटा गोळा करणे आवश्यक आहे का, याचादेखील विचार होणे आवश्यक आहे. जागतिक स्तरावर काही मोजक्या देशांनीच १२ ते १७ वयोगटातील मुलांचे लसीकरण सुरू केले आहे आणि हे असे देश आहेत, ज्यांनी प्रौढांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण करण्यात यश मिळविले आहे आणि गरजेपेक्षा लसींचा अधिक साठा त्यांनी उपलब्ध केला आहे.

कॅनडा सरकारच्यावतीने मे महिन्यात १२ ते १५ वर्षे वयाच्या मुलांचे लसीकरण सुरू करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. कॅनडाने या वयोगटाच्या मुलांसाठी ‘फायझर’ लसीला मंजुरी दिली होती. ज्या मुलांना जोखीम जास्त आहे. अशा मुलांना तर अगदी छोट्या गटाचे लसीकरण केले गेल्याची उदाहरणे जास्त आहेत. ब्रिटनमध्ये हाच मार्ग अनुसरण्यात आला आहे. भारतात बालरोगतज्ज्ञांच्या ‘टास्क फोर्स’कडूनही मुलांच्या लसीकरणाबाबत विनंती केली जात आहे. मात्र, लसविषयक तज्ज्ञ गटावरच यासंदर्भातील विशेष जबाबदारी आहे. शास्त्रीय आकडेवारीव्यतिरिक्त लसींचा पुरवठा आणि वितरण हे घटकही विचारात घ्यावे लागणार आहेत.

जगभरात लहान मुलांचे होणारे किंवा होऊ घातलेले लसीकरण हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. भारतातदेखील हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणारा आहे. जगभरातील स्थिती, तेथील लहान मुलांचे पोषणमूल्य, कौटुंबिक स्थिती, साक्षरता यांचादेखील परिणाम लहान मुलांच्या कोरोना लसीकरणावर होण्याची शक्यता टाळता येत नाही. तसेच, भारतात प्रौढांसाठीच्या लसीकरणाबाबतदेखील नागरिकांत अनेक समज-गैरसमज आढळून आले. कॅनडा, ब्रिटन, अमेरिका यांचे उदाहरण भारतासाठी जसेच्या तसे लागू होईलच असे नाही. मात्र, जगात लहान मुलांच्या लसीकरणाबाबत जे जे म्हणून कार्य होत आहे. ते कार्य आपल्यासाठी मार्गदर्शकाची भूमिका बजविणारे नक्कीच ठरू शकते का, याचादेखील विचार होणे आवश्यक आहे. कारण, भारतातील एक मोठे क्षेत्र म्हणजे शिक्षण क्षेत्र लहानग्यांच्या लसीकरणामुळे आजमितीस स्तब्ध झाले आहे.