तुर्कीसमोर भारताचे ‘सायप्रस’ कार्ड

पण, तुर्की वगळता त्याला कोणीही पाठिंबा देताना दिसत नाही. पाकिस्तानबरोबरच्या मैत्रीला जागून तुर्कीने नुकताच पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मीरचा विषय जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न केला. पण, भारताने अतिशय समजूतदारपणे तुर्कीची दुबळी बाजू उघडकीस आणली आणि ‘सायप्रस’ मुद्द्याला जागतिक पटलावर मांडले. पण, ‘सायप्रस’चा विषय नेमका आहे तरी काय आणि तो समोर आणून भारताने तुर्कीला धडाकेबाज प्रत्युत्तर दिले कसे? तर तुर्कीचे अध्यक्ष रसिप तय्यप एर्दोगान यांनी मंगळवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील (युएनजीए) अभिभाषणात जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, “गेल्या ७४ वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरमधील समस्येवर चर्चेच्या माध्यमातून आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रासंगिक प्रस्तावांच्या आराखड्यांतर्गत तोडगा काढण्याची आमची भूमिका कायम आहे.” जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख करून भारताला भडकावण्याचा तुर्कीचा डाव यातून दिसून येतो. पण, एर्दोगान यांच्या अभिभाषणानंतर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ट्विट केले आणि ‘सायप्रस’चा विषय पुढे आणला. ते म्हणाले की, “ ‘सायप्रस’चे माझे समकक्ष निकोस क्रिसटोडुलिडेस यांना भेटून आनंद वाटला. आशा करतो की, आमचे आर्थिक संबंध अधिक सशक्त होतील. त्यांच्या प्रादेशिक विश्लेषणाची मी प्रशंसा केली आणि ‘सायप्रस’च्या मुद्द्यात सर्वांनी ‘युएन’ सुरक्षा अधिनियमांचा सन्मान करावा, अशी माझी भूमिका आहे.” एस. जयशंकर यांच्या ट्विटमधील, “ ‘सायप्रस’च्या मुद्द्यात सर्वांनी ‘युएन’ सुरक्षा अधिनियमांचा सन्मान करावा, अशी माझी भूमिका आहे,” ही ओळ विशेष लक्ष देण्यासारखी. कारण, या एका ओळीतून एस. जयशंकर यांनी कोणतीही विशेष आक्रमकता न दाखवता तुर्कीला स्पष्ट संदेश दिला आणि जम्मू-काश्मीर मुद्द्यावर त्या देशाची लायकीही दाखवून दिली. परंतु, ‘सायप्रस’चा मुद्दा नेमका आहे तरी काय आणि त्याचा उल्लेख केल्याने तुर्कीला का मिरची झोंबली? तर गिलगिट-बाल्टिस्तानसह पाकव्याप्त काश्मीर १९४७ पासून पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे, तसाच ‘उत्तर सायप्रस’ १९७४ सालापासून तुर्कीच्या नियंत्रणात आहे व त्यावरून त्याचा ‘सायप्रस’शी संघर्ष सुरू आहे. २०२० सालीदेखील भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने तुर्कीव्याप्त ‘सायप्रस’वर चर्चा केली होती. तुर्कीने १९७४ साली हिंसाचाराच्या माध्यमातून ‘सायप्रस’चे दोन तुकडे केले होते आणि त्याच्या उत्तर भागावर कब्जा केला होता. १९७४ साली देशाच्या जातीय आधारावरील फाळणीनंतर तुर्कीने ‘उत्तर सायप्रस’मध्ये मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे आणि ३५ हजारांपेक्षा अधिक जवानांना तैनात केलेले आहे. भारतासाठी पाकव्याप्त काश्मीर आत्मसन्मानाचा विषय आहे, तसाच ‘सायप्रस’साठीही तुर्कीव्याप्त सायप्रस.