तुर्कीसमोर भारताचे ‘सायप्रस’ कार्ड
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
23-Sep-2021
Total Views |
जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय भारताने घेतला आणि पाकिस्तानने थयथयाट सुरू केला. गेली दोन वर्षे पाकिस्तान जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरून जगाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
पण, तुर्की वगळता त्याला कोणीही पाठिंबा देताना दिसत नाही. पाकिस्तानबरोबरच्या मैत्रीला जागून तुर्कीने नुकताच पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मीरचा विषय जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न केला. पण, भारताने अतिशय समजूतदारपणे तुर्कीची दुबळी बाजू उघडकीस आणली आणि ‘सायप्रस’ मुद्द्याला जागतिक पटलावर मांडले. पण, ‘सायप्रस’चा विषय नेमका आहे तरी काय आणि तो समोर आणून भारताने तुर्कीला धडाकेबाज प्रत्युत्तर दिले कसे? तर तुर्कीचे अध्यक्ष रसिप तय्यप एर्दोगान यांनी मंगळवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील (युएनजीए) अभिभाषणात जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, “गेल्या ७४ वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरमधील समस्येवर चर्चेच्या माध्यमातून आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रासंगिक प्रस्तावांच्या आराखड्यांतर्गत तोडगा काढण्याची आमची भूमिका कायम आहे.” जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख करून भारताला भडकावण्याचा तुर्कीचा डाव यातून दिसून येतो. पण, एर्दोगान यांच्या अभिभाषणानंतर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ट्विट केले आणि ‘सायप्रस’चा विषय पुढे आणला. ते म्हणाले की, “ ‘सायप्रस’चे माझे समकक्ष निकोस क्रिसटोडुलिडेस यांना भेटून आनंद वाटला. आशा करतो की, आमचे आर्थिक संबंध अधिक सशक्त होतील. त्यांच्या प्रादेशिक विश्लेषणाची मी प्रशंसा केली आणि ‘सायप्रस’च्या मुद्द्यात सर्वांनी ‘युएन’ सुरक्षा अधिनियमांचा सन्मान करावा, अशी माझी भूमिका आहे.” एस. जयशंकर यांच्या ट्विटमधील, “ ‘सायप्रस’च्या मुद्द्यात सर्वांनी ‘युएन’ सुरक्षा अधिनियमांचा सन्मान करावा, अशी माझी भूमिका आहे,” ही ओळ विशेष लक्ष देण्यासारखी. कारण, या एका ओळीतून एस. जयशंकर यांनी कोणतीही विशेष आक्रमकता न दाखवता तुर्कीला स्पष्ट संदेश दिला आणि जम्मू-काश्मीर मुद्द्यावर त्या देशाची लायकीही दाखवून दिली. परंतु, ‘सायप्रस’चा मुद्दा नेमका आहे तरी काय आणि त्याचा उल्लेख केल्याने तुर्कीला का मिरची झोंबली? तर गिलगिट-बाल्टिस्तानसह पाकव्याप्त काश्मीर १९४७ पासून पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे, तसाच ‘उत्तर सायप्रस’ १९७४ सालापासून तुर्कीच्या नियंत्रणात आहे व त्यावरून त्याचा ‘सायप्रस’शी संघर्ष सुरू आहे. २०२० सालीदेखील भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने तुर्कीव्याप्त ‘सायप्रस’वर चर्चा केली होती. तुर्कीने १९७४ साली हिंसाचाराच्या माध्यमातून ‘सायप्रस’चे दोन तुकडे केले होते आणि त्याच्या उत्तर भागावर कब्जा केला होता. १९७४ साली देशाच्या जातीय आधारावरील फाळणीनंतर तुर्कीने ‘उत्तर सायप्रस’मध्ये मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे आणि ३५ हजारांपेक्षा अधिक जवानांना तैनात केलेले आहे. भारतासाठी पाकव्याप्त काश्मीर आत्मसन्मानाचा विषय आहे, तसाच ‘सायप्रस’साठीही तुर्कीव्याप्त सायप्रस.
दरम्यान, जम्मू-काश्मीरच्या आडून तुर्कीने भारताला भडकावण्याचे अनेक प्रयत्न केले, तसेच भारतात अराजकता माजवून एकप्रकारे पाकिस्तानला अप्रत्यक्ष साहाय्य करण्याचीही तुर्कीची इच्छा आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘जिहाद’च्या फैलावासाठी तुर्की सीरियातून आपले १०० लढवय्ये सैनिक पाठवण्यासाठी प्रशिक्षित करत आहे, असे त्यात म्हटले होते. तुर्कीची गुप्तचर संस्था देशाच्या दक्षिणेकडील मेर्सिन शहरात या जिहाद्यांना प्रशिक्षण देत असल्याचेही वृत्तातून समोर आले होते. या जिहाद्यांचा वापर तुर्कीने सीरिया आणि नागोर्नो-काराबाखमध्ये केला होता, तर २०१९ सालीही ‘युएनजीए’मध्ये भारताविरोधात एर्दोगान यांनी विधान केले होते. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आर्मेनियाचे पंतप्रधान निकोल पशिन्यान आणि ‘सायप्रस’चे राष्ट्रपती निकोस अनास्तेसिएड्स यांची भेट घेतली होती. तेव्हाही आर्मेनिया व ‘सायप्रस’बरोबर उच्चस्तरीय बैठका करत भारताने तुर्कीला कठोर संदेश दिला होता, तर आता पुन्हा एकदा भारताने तुर्कीला मुत्सद्देगिरीच्या मैदानात सायप्रसच्या आधारे धोबीपछाड दिला आहे. एर्दोगान यांनी जम्मू-काश्मीरचा विषय उपस्थित केला तर जयशंकर यांनी तत्काळ ‘सायप्रस’चा उल्लेख करण्याचे चातुर्य दाखवले. इतकेच नव्हे, तर भारत तुर्कीचे शेजारी देश आर्मेनिया आणि ग्रीसशीही संबंध दृढ करत आहे, जेणेकरून तुर्कीला कोंडीत पकडता येईल.
@@AUTHORINFO_V1@@