तापता तापता तापे...

 

भारतातच नव्हे, तर जगभरात होणारे वातावरणीय बदल आणि त्यामुळे उद्भवणारी नैसर्गिक संकटे याला जागतिक तापमानवाढ कारणीभूत असल्याचे आजवरच्या कित्येक संशोधनांतून सिद्धही झाले आहे. पण, याचाच अर्थ ही संपूर्ण प्रक्रिया निसर्गाचीच देणगी असून त्यासाठी मानवजाती अजिबात जबाबदार नाही, असे मानण्याचे तिळमात्रही कारण नाहीच. कारण, जागतिक तापमानवाढीला आजवर निसर्गातील मानवी हस्तक्षेपच सर्वस्वी जबाबदार ठरला आहे. परिणामी, चक्रीवादळे, पूर, भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा वारंवार आणि जोरदार फटका अवघ्या मानवजातीलाच सहन करावा लागतो आणि जीवितहानी, वित्तहानीच्या स्वरूपात अपरिमित नुकसानही सोसावे लागते. भविष्यात ही परिस्थिती कदाचित आणखीन भीषण स्वरूप धारण करू शकते आणि तसा इशाराच ‘इंटरगव्हर्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज’ अर्थात ‘आयपीसीसी’ने एका अहवालातून नुकताच जाहीर केला आहे.

 

 

 

‘आयपीसीसी’ने असे भाकित वर्तविले आहे की, २१०० सालापर्यंत पृथ्वीवरील तापमानात दोन अंश सेल्सिअसची वाढ होईल. वरकरणी दोन अंश सेल्सिअसची तापमानवाढ सामान्यांना कदाचित क्षुल्लकही वाटू शकते. पण, तसे समजण्याचे अजिबात कारण नाही. कारण, औद्योगिक युगापूर्वीचे तापमान आणि वर्तमान तापमान यामधील १ ते १.१ अंश सेल्सिअसच्या वृद्धीनेच पृथ्वीवर असा हाहाकार माजवला आहे. तेव्हा, हेच तापमान जेव्हा दोन अंश सेल्सिअसचा टप्पा पार करेल, तेव्हा पृथ्वीवर महाप्रलयसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, म्हणूनच ‘आयपीसीसी’ने या जागतिक संकटावर त्वरित उपाययोजना करण्यासाठी हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन केवळ तातडीने कमी करणेच नाही, तर तातडीने शून्यावर आणणे, हाच एकमात्र उपाय असल्याचा इशारा दिला आहे.

 

 

 

समुद्राची वाढती पातळी, हिमनग वितळणे आदी जागतिक तापमानवाढीमुळे झालेले निसर्गातील बदल पुढील शंभरच काय, हजार वर्षांपर्यंत असेच कायम राहतील, असा इशारादेखील ‘आयपीसीसी’ने यानिमित्ताने सर्व देशांना दिला. मागील १०० वर्षांत समुद्राची पातळी आधीच २० सेमीपर्यंत वाढली आहे आणि भविष्यात मात्र समुद्राची पातळी सरासरी ३० सेमी ते एक मीटरपर्यंतही वाढू शकते. परंतु, या सर्व बाबी अवलंबून आहेत ते कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रमाणावर. जर भविष्यात कार्बन उत्सर्जनाला अटकाव घातला नाही, तर २०५०पर्यंत जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत किंवा त्यापेक्षाही पुढचा टप्पा गाठू शकते, असा अंदाज ‘आयपीसीसी’ने आपल्या अहवालात ठळकपणे अधोरेखित केला आहे.

 

 

 

जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम केवळ समुद्राची वाढती पातळी आणि हिमनगांच्या वितळण्यापुरता मर्यादित नसून यापेक्षाही भीषण ठरू शकतो. कारण, प्रत्येक डिग्री तापमानवाढीबरोबर उष्णतेच्या लाटेची तीव्रता आणि वारंवारता यामध्येही मोठी वाढ नोंदवली जाईल. परिणामी, जगाच्या पाठीवर काही ठिकाणी दुष्काळ, तर काही भागांत अतिवृष्टीच्या आपत्तीला नागरिकांना सामोरे जावे लागेल. कारण, ‘आयपीसीसी’ने मांडलेल्या निष्कर्षानुसार, प्रत्येक डिग्री तापमानवाढीमुळे पर्जन्यमानाचे प्रमाण हे साधारण सात डिग्रीने वाढीस लागेल आणि त्याची परिणती साहजिकच महापुरात होईल. तसेच जागतिक तापमानवाढीने दोन अंश सेल्सिअसचा पारा गाठल्यास, उष्णतेच्या लाटांनी केवळ शेतीवरच नाही, तर मानवी आरोग्यालाही दुष्परिणामांचा दाह सहन करावा लागेल, म्हणूनच ‘आयपीसीसी’च्या अहवालानुसार, २०५० पर्यंत ही जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअसच्या आतच थोपवण्यास आपण यशस्वी ठरलो, तरच या शतकाअखेरीस हे तापमान १.५ अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा कमी पातळीवर आटोक्यात येईल. पण, शेवटी तापमानाची ही नियंत्रित पातळी गाठायची असेल, तर हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याशिवाय दुसरा कुठलाही मार्ग सध्या तरी संशोधकांसमोरही उपलब्ध नाही.

 

 

 

तेव्हा, विविध जागतिक व्यासपीठांवर हा विषय वारंवार मांडून याची दाहकता सामान्य जनतेला पटवून देणेही तितकेच आवश्यक आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी न केवळ औद्योगिक पातळीवर, तर वैयक्तिक, कौटुंबिक पातळीवरही नागरिकांनी काय करणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी सरकार काय पुढाकार घेऊ शकते, या अनुषंगाने या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करणे, ही आज काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर विकसित आणि विकसनशील देशांनी शाश्वत विकासाचा मार्ग चोखाळत, पर्यावरणीय व मानवी हित यांचा सुवर्णमध्य साधल्यास ही तापमानवाढ मानवजातीच्या जीवावर बेतणार नाही, एवढेच!