‘ड्रॅगन’ची चिनी महाकाय कंपन्यांवरील वक्रदृष्टी

 

 

 

 

चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षप्रमुख आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या या भूमिकेकडे बघताना एखादी व्यक्ती अथवा देश स्वतःच्याच पायावर कुर्‍हाड तर मारून घेत नाही ना, अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. चीनमधील कंपन्यांनी जागतिक बाजारातून उभे केलेले भांडवल अक्षरशः फुंकून टाकले जात आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. साल २००८ मध्ये ज्याप्रकारे जागतिक शेअर बाजार गडगडला होता, त्याची आठवण करून देणार्‍या या चीनमधील कंपन्यांची पडझड झाली होती. भूभाग अथवा जमीन, श्रमिक, तंत्रज्ञान, भांडवल आणि डेटा या पाच गोष्टींच्या उपलब्धतेवर चीनच्या कम्युनिस्ट नेतृत्वाचे बारीक लक्ष आहे. येणार्‍या काळात जागतिक राजकारणावर अंकुश ठेवण्यासाठी या पाच गोष्टींच्या नियंत्रणाची आवश्यकता चिनी नेतृत्वाला वाटते, असे दिसते.

 

 

 

काहींना हा चिनी नेतृत्वाचा वेडेपणा वाटू शकेल. चीनला अमेरिकेतील शेअर बाजारातून चिनी कंपन्यांना बाजूला काढावयाचे आहे काय? या कंपन्यांमध्ये जगातील ज्या ज्या लोकांनी मोठी गुंतवणूक केलेली आहे, तेही खूप चक्रावून गेलेले आहेत. पहिल्यांदा ‘अलीबाबा’, मग ‘टेन्सेंट’, त्या मागोमाग ‘दीदी’ ही कंपनी आणि आता ‘ऑनलाईन’ शैक्षणिक व्यवस्था निर्माण करून त्याला ‘कॉर्पोरेट’ स्वरूप देणार्‍या ‘एड टेक’ कंपन्या ज्या सर्व आता चीनच्या कम्युनिस्ट नेतृत्वाच्या हुकूमशाही वरवंट्याखाली आल्या आहेत. या कंपन्यांच्या प्रमुखांना जाहीरपणे बोलण्याची आणि या कारवाईबद्दल नाराजी व्यक्त करण्याची सोय नाही. नाहीतर ‘अलीबाबा’चे प्रमुख जॅक मा यांची ज्याप्रकारे गठडी वळण्यात आली आणि त्यांना ज्या प्रकारे काही महिने अज्ञातवासात पाठवण्यात आले होते, त्यामुळे बाकी उर्वरित सर्व जण मूग गिळून गप्प आहेत. ‘मर्जर्स’ (सामीलीकरण) आणि चीनबाहेरीतील कंपन्यांना ताबा देणे, फ्रँचायझी निर्माण करणे, या सर्वांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली आहे. या घटनांचा अर्थ लावावयास गेला, तर खालील कारणे असू शकतील असे वाटते. या घटनांमुळे चिनी नेतृत्वाला ‘वेडेपणा’ म्हणून जगातून संबोधले जात असले, तरी इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे ‘मेथड इन मॅडनेस’ (वेडेपणातील सुसंगती) ती यामधून दृष्टोत्पत्तीस येते, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

 

 

 

चीनचे पूर्वाध्यक्ष डेंग जिओपिंग म्हणत असत की, “श्रीमंत होणे हे गौरवशाली आहे. पण, जॅक मा एवढे श्रीमंत होणे खचितच नाही, असे आपण म्हणू शकतो.” थोडक्यात, आपल्या मराठी भाषेत सांगावयाचे झाले तर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला या अशा कंपन्यांना सांगावयाचे आहे, ‘मापात राहा!’ कम्युनिस्ट पक्षाला वाटेल अथवा ते आणि तेच ठरवतील ते माप. गेल्या नोव्हेंबरमधील जॅक माच्या चीनमधील ‘आयपीओ’ला असाच चीनमधील नियंत्रकांनी खोडा घातला. मोठ्या मापाच्या बुटामध्ये आपला पाय घालायचे प्रयत्न करू नका. जॅक मा यांच्याप्रमाणेच इतर उद्योजकांना हा इशाराच होता.

 

 

 

जागतिक अर्थव्यवस्थेमधून चीन स्वतःला ‘डी-कपल’ करू इच्छितो काय? ‘डी-कपल’ करून चिनी नेतृत्वाला काय साध्य करावयाचे आहे? वर उल्लेखलेल्या कंपन्या जागतिक स्तरावर बघता बघता महाकाय अब्जाधीश झाल्या आणि त्यामुळे स्वतंत्र बुद्धीने विचार करणारे या कंपन्यांचे प्रमुख आणि त्याच प्रकारे स्वतंत्र विचार करत जाणारे चिनी नागरिक आणि त्यामुळे ‘लोकशाही’साठी आवश्यक असणार्‍या व्यक्तिस्वातंत्र्याचे वारे पसरत जाऊन कम्युनिस्ट पक्षाच्या नियंत्रणाखालील चीनवर रशियासारखे संकट तर येणार नाही ना, अशी चिनी नेतृत्वाला वाटणारी भीती यामागे असू शकते. भांडवलशाहीचा जगातील दादा असणार्‍या अमेरिकेचा या चिनी कंपन्यांना महाकाय बनवून चीनमध्ये स्वातंत्र्याचे वारे वाहू देण्याचा डाव तर नसेल ना, अशी चिनी नेतृत्वाला वाटणारी शंका असू शकते. अमेरिकन डॉलरची जगभर असणारी दादागिरी चिनी नेतृत्वाला मोडून काढावयाची आहे काय? त्या प्रक्रियेतील हे काही टप्पे आहेत का? या कंपन्यांमधील प्रमोटरच्या गुंतवणुकीपेक्षा कितीतरी पट गुंतवणूक अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक लोकांची आणि उद्योगपतींची आहे. या सर्वांची गुंतवणूक आता गर्तेत सापडलेली आहे.

 

 

चीनमध्ये घटत चाललेली लोकसंख्या हा चीनमधील राज्यकर्त्यांसाठी मोठा चिंतेचा विषय ठरलेला आहे. क्रयशक्ती असणारा तरुणवर्ग कमी होत असून, अवलंबून असणार्‍या वृद्ध लोकांच्या संख्येमध्ये बरीच वाढ होत आहे. चीनमधील जनतेला नुसते सांगून लोकसंख्या वाढणार नाही, हे तेथील राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले आहे. लोकांना कमी मुले असण्यामागे असणारी कारणे शोधताना खालील महत्त्वाची चार कारणे प्रामुख्याने समोर येतात.

 

 

 

१. आटोक्यात नसणारे शिक्षणाचे खर्च.

२. आवाक्यात नसणार्‍या घरांच्या किमती.

३. शिक्षणामुळे आणि त्यातील स्पर्धेमुळे मुलांवर येणारा मानसिक ताण.

४. आरोग्याशी संबंधित वाढलेले खर्च.

 

 

 

यावर उपाय म्हणून हे अतर्क्य वाटणारे निर्णय चिनी नेतृत्वाने घेतले असावेत. कायद्याने ठरविलेले कामाचे ठरावीक तास, किमान वेतन या गोष्टीही यामध्ये समाविष्ट आहेतच. वरील गोष्टींमुळे तेथील जनतेमध्ये सध्या निर्माण होत असलेला असमतोल टाळण्यासाठी तर हे निर्णय चिनी नेतृत्वाकडून घेतले जात असावेत का? चीनमधील शिक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांवरील तेथील चिनी नेतृत्वाचा घाला, ही भारतासाठी आनंदाची गोष्ट असू शकते. कारण, जगातील शिक्षण क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांसाठी यापुढे या क्षेत्रातील दुसरे मोठे मार्केट हे भारतात असणार आहे.

 

 

 

गेल्या काही महिन्यांत ‘अलीबाबा’, ‘दीदी’, ‘टेन्सेंट’ यांसारख्या कंपन्यांविरोधात कारवाईचा निर्णय घेऊन चीनने तंत्रज्ञान क्षेत्रासह आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनाही मोठा धक्का दिला आहे. या धक्क्याचे तीव्र पडसाद शेअरबाजारातून उमटले. अमेरिकेतील शेअरबाजारात नोंदणी झालेल्या चिनी कंपन्यांच्या समभागांसह चीन, तसेच हाँगकाँगच्या शेअरबाजारामध्ये मोठी घसरण झाली आहे. या घसरणीनंतर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असून, अनेक बड्या हेज फंड्सनी चीनमधील गुंतवणूक घटविण्यास सुरुवात केली आहे. २६ जुलैला पिझ्झा आणि इतर अन्नपदार्थ ग्राहकांपर्यंत घेऊन जाणार्‍या लोकांसाठी चीनमध्ये नवीन नियम लागू केले गेले आहेत.

 

 

 

‘टेन्सेंट’ (म्युझिक बिझिनेस) नऊ टक्क्यांनी भाव उतरला, ‘अलीबाबा’ (जॅक मा) २.८ अब्ज डॉलर्सने बाजारमूल्य उतरले, ‘सोहो चायना’ (रिअल इस्टेट) ही कंपनी अमेरिकेतील ‘ब्लॅकस्टोन’ला विकली गेली आणि ‘सोहो चायना’ चीनबाहेर स्थलांतरित झाल्याचे दिसले. ‘दीदी’ आणि यांसारख्या १०० चीनमधील कंपन्या ‘नॅसडॅक’वर नोंदणी करण्यात आलेल्या आहेत. त्या सर्व कंपन्यांचे बाजारभाव ज्या प्रकारे कोसळले, त्यामुळे एकंदरीत १०० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झालेले दिसून आलेले आहे.

 

 

 

रोनाल्ड इनसाना हे अमेरिकेतील ‘हेज फंड’चे माजी व्यवस्थापक व पत्रकार असून, ‘सीएनबीसी’च्या वेबसाईटवर लिहिलेल्या लेखात त्यांनी चिनी राजवटीच्या कारवाईवर टीकास्त्र सोडले आहे. “सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने सुरू केलेल्या कारवाईमुळे चीनमधून परदेशी भांडवल मोठ्या प्रमाणात चीनबाहेर जाण्यास सुरुवात होईल,” असे रोनाल्ड इनसाना यांनी म्हटले आहे. “चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने आपल्याच मोठ्या कंपन्यांविरोधात सुरू केलेली कारवाई ही जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता असलेल्या चीनच्या स्थानाला धक्का देणारी ठरेल,” असा धोक्याचा इशारा अमेरिकी विश्लेषक रोनाल्ड इनसाना यांनी दिला आहे. चीन जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असून ते स्थान मिळविण्यासाठी कारणीभूत ठरलेले ‘बिझनेस मॉडेल’च सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने धोक्यात आणल्याचे इनसाना यांनी बजावले आहे. जगभरातील चिनी कंपन्यांच्या समभागांमध्ये मोठी घसरण सुरू असून, चार आघाडीच्या कंपन्यांना अवघ्या महिनाभरात ३०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक फटका बसला आहे.

 

 

 

चीनमध्ये महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी जी परीक्षा घेतली जाते, तिला ‘गाव्काव’ असे म्हटले जाते. त्यामध्ये एकूण नऊ तास ही प्रवेशपरीक्षा दोन दिवसांमध्ये घेतली जाते, असे सांगतात. या परीक्षेच्या तयारीसाठी अनेक खासगी कंपन्यांनी ‘ऑनलाईन’ शैक्षणिक वर्ग सुरू केले आहेत. यासाठी मोजावी लागणारी फी चीनमधील सर्वसामान्य जनतेला परवडणारी नाही. आपल्याकडील ‘जेईई’, ‘नीट’सारख्या परीक्षांसारखी; पण अतिदबावाखाली विद्यार्थ्यांना ठेवून घेतली जाते.

 

 

 

चीनमध्ये येऊ घातलेले नवीन नियमही लक्षवेधी आहेत. रात्री ९ नंतर शैक्षणिक वर्गांना परवानगी नाही. शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांमध्ये शैक्षणिक वर्गांना परवानगी नाही. ‘ऑनलाईन’ शैक्षणिक व्यवसायामध्ये परकीय भांडवलाला परवानगी नसेल, तसेच बाजारातून भांडवल उभारणीसाठीही परवानगी नसेल. परकीय शैक्षणिक अभ्यासक्रमावर पूर्ण बंदी. या नवीन नियमांमुळे ‘न्यू ओरिएंटल अ‍ॅण्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप’ या शैक्षणिक व्यवसायातील कंपनीच्या बाजारभावात ४१ टक्के घसरण हाँगकाँगच्या शेअरबाजारात दिसून आली, तर दुसरी कंपनी ‘कुल लर्न टेक्नोलॉजी’ या नावाच्या कंपनीच्या समभागाने २८ टक्क्यांची घट अनुभवली. हे सर्व एका दिवसात घडलेले आहे. याचेच पडसाद अमेरिकेतील शेअरबाजारात उमटले. अमेरिकेतील गुंतवणूकदार या पडझडीमुळे हबकून गेलेले आहेत. वर फक्त वानगीदाखल दोन उदाहरणे दिलेली आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये तुम्हाला नफा कमविता येणार नाही, हे सांगणे म्हणजे या उद्योगांना उद्ध्वस्त करणे आहे, असे म्हणता येईल. प्राथमिक शाळेत किती फी असावी, हेही सरकारकडून ठरविण्यात येईल. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये उतरण्यासाठी चीनमधील अनेक कंपन्या भांडवलवृद्धीसाठी रांगेत उभ्या होत्या. पण, त्यांच्या आकांक्षांवर पाणी फिरविले गेले आहे, असे म्हणता येईल.