‘ड्रॅगन’ला ठेचण्यासाठी आवश्यक!

 

भारताच्या याच रणनीतीचा एक भाग म्हणजे ‘मलबार नेव्ही ड्रील’ आणि त्याची तयारीही आता पूर्ण झाली आहे. या महिन्याअखेरीस भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांची नौदले संयुक्त युद्धसराव करणार आहेत. चीनची अरेरावी थोपवण्यासाठी हा सराव महत्त्वाचा सिद्ध होणार आहे. पश्चिम प्रशांत महासागरात होणार्‍या या युद्धसरावाला विशेष महत्त्व आहे. कारण, ज्यावेळी संपूर्ण जग कोरोनाच्या विळख्यात अडकून पडले होते, तेव्हा चीन त्याच्या विस्तारवादी भूमिकेवर ठाम होता.

 

 

२०२० मध्येही बंगालच्या खाडीत आणि अरबी समुद्रात हा युद्धसराव करण्यात आला खरा; पण यावर चीनची वक्रद़ृष्टी कायम आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि भारताची याबद्दलची भूमिका ही महत्त्वाची मानली जात आहे. विशेष म्हणजे, ऑस्ट्रेलिया १३ वर्षांनी या युद्धाभ्यासात भारताच्या विशेष निमंत्रणामुळे सहभागी झाला. आता त्यांच्या देशाने भारताला दोन वर्षांत होणार्‍या ‘तालिसमेन सॅबर २०२३’मध्ये सहभागी होण्याची विनंती केली आहे.

 

२०२१ मध्ये झालेल्या युद्धसरावात १७ हजार सैनिक, १८ युद्धनौका, ७० लढाऊ विमाने आणि ५० हेलिकॉप्टर्सने सहभाग घेतला होता. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जपान, युके, कॅनडा, दक्षिण कोरिया आणि न्यूझीलंडचाही यात समावेश होता. सात देशांच्या या युद्धसरावाची भव्यताही तितकीच असते. चीनविरोधात शक्ती उभी करण्यासाठी लागणारी एक चुणूक अशाच युद्धसरावांतून दिसून येत असते. त्यामुळेच चीनला हा सराव नकोसा असतो. या यादीत आता ब्रिटन आणि फ्रान्स सामील होण्यासाठी उत्सुक आहेत.

 

 

‘मलबार’ युद्धाभ्यासाला १९९२ मध्ये सुरुवात झाली होती. त्याचवेळी भारताचे नौदलही यात सामील झाले होते. २०१५ मध्ये जपाननेही सहभाग नोंदवला. ‘क्वाड‘ देश यात संपूर्णपणे सहभागी होत असल्याची बाब लक्षणीय मानली जाते. चीनच्या विस्तारवादाची आणि तैवानवर कब्जा करण्याची भूक काही कमी होताना दिसत नाही. त्यामुळे चीनचे अनेक नैसर्गिक व पारंपरिक शत्रू निर्माण होतच असतात. फ्रान्स आणि ब्रिटनही चीनला थोपविण्यासाठी आता एकत्र आले आहेत.

 

 

‘क्वाड‘ देशांनी चीनला रोखण्यासाठी आपली ताकद वाढविण्याचा पूरेपूर प्रयत्न केलेला दिसतो. ‘क्वाड‘च्या भूमिकेला फ्रान्सनेही समर्थन दिले. मुक्त सागरी संचाराचे हे देश समर्थक आहेत. त्यात हल्ली ब्रिटनही चीनविरोधात थेट भूमिका घेऊ लागला आहे. कारण, ब्रिटनने पाचव्या पिढीच्या ‘एअरक्राफ्ट’सह ‘एलिझाबेथ एअरक्राफ्ट कॅरिअर’ चीनच्या दक्षिण समुद्रात पाठविली. या प्रकारानंतर चीनने ब्रिटनला दम भरला होता. जर पुन्हा तशी कृती केली, तर ब्रिटनला मोठ्या हल्ल्याचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे ब्रिटनला ती सल कायम आहे. भारतानेही चीनला नमविण्याची एकही संधी सोडलेली नाही.

 

 

‘अ‍ॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’अंतर्गत एक नौसैनिकांची एक तुकडी पश्चिमी प्रशांत सागर, दक्षिण पूर्व आशिया आणि दक्षिण पूर्व समुद्रात पाठविण्यात आलेली आहे. यात ‘आयएनएस रणविजय’, युद्धनौका ‘आयएनएस शिवालिक’, ‘आयएनएस कदमात’ आणि ‘आयएनएस कोरा’ आदींचा समावेश आहे. चीनला टक्कर देण्यासाठी भारतीय नौदलाने कायम एक पाऊल पुढे टाकण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. समुद्रात आपली शक्ती वाढविण्यासाठी पुढील वर्षी भारतीय नौदलाकडून स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका ‘आयएनएस विक्रांत’ला सामील केले जाणार आहे. भारतीय नौदलच या युद्धनौकेची निर्मिती करणार आहे. गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्या ठिकाणी दौरा केला होता आणि ७५व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त ही देशासाठी एक मोठी भेट ठरणार आहे.

 

 

समुद्रात नौदलाची ताकद वाढविण्यासाठी ही तयारी सुरू आहे. चीनच्या राजकारणाचा विचार करायचा झाला तर एक गोष्ट सहज लक्षात येईल की, विस्तारवादासाठी गरीब देशांना मित्र बनवायचे, त्यांना तिथल्या गुंतवणुकीसाठी कर्ज द्यायचे आणि जर त्या देशांना कर्ज फेडता आले नाही, तर तिथल्या भूभागावर तळ ठोकून बसायचा. असा प्रयत्न पाकिस्तानच्या सीमेवरही झाला. आता काही वर्षांपूर्वी हिंदी महासागरात श्रीलंकेच्या बंदरांवरही झाला. चीनची ही चाल भारताच्या पूर्वीच लक्षात आली होती. त्यामुळे शेजारील देशांशी राजकारण तर आलेच. परंतु, आशियात स्वतःचा सर्वात मोठा नाविकतळ उभारण्याचा भारताचा निर्धार आहे. ड्रॅगनची संभाव्य वळवळ ओळखूनच पुढची चाल खेळायला हवी, हे नक्की!