सच्चर समितीच्या वैधतेला आव्हान

 

 

 

 

 

मार्च २००५ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मुस्लिमांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थितीचे अध्ययन करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. समितीत एकूण सात सदस्य होते. सय्यद हमीद, एम. ए. बासीथ, अख्तार माजिद, अबू सालेह शरीफ, टी. के. ओम्मेन आणि राकेश बसंत हे समितीचे सदस्य होते; तर समितीच्या अध्यक्षस्थानी नेमणूक करण्यात आली दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती राजिंदर सच्चर यांची. तेव्हापासून या समितीला ‘सच्चर कमिटी’ नावाने ओळखले जाते. या समितीने सादर केलेला अहवालच वादग्रस्त होता. त्यामुळे सच्चर समिती माध्यमातून अनेकदा चर्चेचा विषय ठरत असे. समितीचा अहवाल दि. ३० नोव्हेंबर, २००६ रोजी सार्वजनिक करण्यात आला. समितीने नोंदवलेली निरीक्षणे, तसेच समितीच्या शिफारशीदेखील वादग्रस्त आहेत. न्या. सच्चर स्वतः समाजवादी विचारांचे होते. ‘जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट’ प्रकरणातील गुन्हेगार हिमायत बेगचे समर्थन करताना, सच्चर यांनी २०१४ साली मनमोहन सरकारच्याच तपासयंत्रणांवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे सच्चर यांच्या मुस्लीमधार्जिण्या मानसिकतेचे वेगळे पुरावे देण्याची गरज नाही. त्यांनी या समितीचे अध्यक्षस्थान भूषविले आणि सरकारला अपेक्षित निष्कर्षही समितीच्या अहवालातून दिले होते. एकूण ७६ शिफारसी सच्चर समितीने दिल्या. त्यापैकी ७२ शिफारसी तत्कालीन सरकारने स्वीकारल्या, तर तीन शिफारसी नाकारण्यात आल्या होत्या. एका शिफारसीबद्दल सरकारने आपले वेगळे मत राखून ठेवले. सच्चर समितीने केलेले काम, समितीचा अहवाल विसरून चालणार नाही. त्याचे कारण कशाप्रकारे देशपातळीवर लांगुलचालनाचे राजकारण केले जाऊ शकते, याचा सच्चर समितीचा अहवाल म्हणजे जीवंत पुरावा आहे. सोनिया काँग्रेसच्या मुस्लीम लांगुलचालनाच्या राजकारणाचा पाया सच्चर समितीनेच रचला होता.

 

 

 

सच्चर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या वैध होता का, याविषयी आता जवळपास १५ वर्षांनी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. खरंतर हा प्रश्न यापूर्वीच विचारला जाण्याची गरज होती. कारण, सच्चर समितीने मुस्लिमांची सामाजिक स्थिती अनुसूचित जाती व जमातींपेक्षा खालावलेली आहे, अशी निरीक्षणे नोंदवली होती. एकूण नोकरशाहीतील मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व याविषयी संशोधन सच्चर समितीने केले होते. मुळात एखाद्या धर्मविशेष समुदायाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करणे, भारतीय संविधानाला अपेक्षित आहे का? अशाप्रकारे स्थापन करण्यात आलेली समिती राज्यघटनेतील तरतुदींना धरून होती की नव्हती, हा एक स्वतंत्र प्रश्न. परंतु, सच्चर समिती भारतीय राज्यघटनेच्या तत्त्वज्ञानालादेखील छेद देणारी होती, हे लक्षात घ्यायला हवे. २०१३ साली एकट्या गुजरात सरकारने याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका घेतली होती. गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. सच्चर समिती घटनात्मकदृष्ट्या अवैध होती, तसेच अल्पसंख्याक समुदायातील इतर धर्म वगळून केवळ मुस्लिमांसाठीच समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मनमोहन सरकारने कसा घेतला, असे आक्षेप गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने घेतले होते. त्यावेळी गुजरात सरकारकडून केवळ केंद्र सरकारच्या भूमिकेविरोधात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे या मुद्द्याचा फार ऊहापोह होऊ शकला नाही. आता दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या निमित्ताने मात्र या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा होऊ शकते.

 

 

 

विष्णू शंकर जैन या सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलाने ही याचिका दाखल केली आहे. यावेळी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत सच्चर समिती स्थापन करतेवेळी राहिलेल्या तांत्रिक त्रुटींचादेखील उल्लेख करण्यात आला आहे. भारतीय संविधानातील ‘कलम १४’ सर्वांना कायद्यासमोर समान हक्क देण्याची तरतूद करते. तसेच ‘कलम १५’नुसार केवळ धर्म, जाती, लिंग, जन्मस्थान आणि वर्णाच्या आधारावर भेदभाव राज्यघटनेला मान्य नाही. ‘कलम १५’ला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग व अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अपवाद आहेत. म्हणजेच, हे तीन प्रवर्ग वगळता नागरिकांमध्ये भेद होणे अपेक्षित नाहीत, तसेच हे तिन्ही ‘प्रवर्ग’ आहेत ‘ज्ञाती’ किंवा ‘जाती’ नाहीत. प्रवर्गात कोण असणार याविषयीचा निर्णय घेताना राष्ट्रपतींच्या आदेशाने स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाकडून एखाद्या जनसमूहाच्या सामाजिक, शैक्षणिक स्थितीविषयी झालेला अभ्यास व आयोगाच्या शिफारसी विचारात घेतल्या जातात. भारतीय संविधानाच्या ‘कलम ३४०’मध्ये आयोगांची तरतूद आहे. त्यातही धर्माच्या आधारावर असा आयोग/समिती नेमले जाणे अपेक्षित नाही. धर्माच्या आधारावरही असे आयोग नेमण्याची व्यवस्था असावी, यासाठी संविधान सभेत सूचना मांडण्यात आली होती. त्यावेळी संविधान निर्मात्यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. म्हणजेच, केवळ ज्यांच्यावर जन्माच्या आधारे अन्याय झाला, त्यांच्याविषयीच असा अभ्यास होऊन सवलती दिल्या जाणे घटनेला धरून आहे. विशेष म्हणजे, सच्चर समितीच्या बाबतीत थेट पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीच समिती स्थापन करण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यावेळी याकरिता मंत्रिमंडळात निर्णयदेखील झाला नव्हता. सच्चर समिती स्थापन करते वेळी काढण्यात आलेल्या आदेशाबाबत ‘कलम ७७’ची प्रक्रियादेखील पूर्ण झाली नव्हती. ‘कलम ७७’नुसार पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत करून निर्णय करणे अपेक्षित असते. तसेच केवळ एका विशिष्ट धर्मातील नागरिकांच्या मागसलेपणाविषयी अशाप्रकारे अभ्यास, अध्ययन केले जाऊ शकते का, हादेखील एक प्रश्न आहेच. ‘अल्पसंख्याक’ हा शब्द भारताच्या राज्यघटनेत असला, तरीही त्यात ‘धार्मिक अल्पसंख्याक’ अशी संकल्पना नाही. ‘स्वतंत्र लिपी, स्वतंत्र भाषा किंवा स्वतंत्र संस्कृती असणारे अल्पसंख्याक’ अशी कल्पना त्यात आहे. म्हणून अल्पसंख्याक समुदायाचा सच्चर समितीने अभ्यास केला होता, असेदेखील म्हटले जाऊ शकत नाही. कारण, सच्चर समितीने केवळ मुस्लिमांच्याच अनुषंगाने निष्कर्ष व शिफारसी केल्या आहेत.

 

 

 

सोनिया सरकारच्या काळात धर्माच्या आधारावर झालेल्या विभाजनवादी व लांगुलचालनाच्या राजकारणाची बीजे सच्चर समितीत आहेत. सच्चर समितीमागील राजकारण, समितीने अहवालाच्या माध्यामातून मुस्लिमांना त्यांच्या अस्तित्वाविषयी दाखवलेली भीती, हा आक्षेपचा एक भाग. परंतु, सच्चर समितीचा पायाच मुळात घटनात्मकदृष्ट्या अवैध होता, यावर फारसे विचारमंथन झाले नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या निमित्ताने हा प्रश्न घटनात्मक चौकटीत तपासण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. किमान यानिमित्ताने भविष्यात ‘सच्चर कमिटी’सारख्या समिती स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने घटनेला अपेक्षित मार्गदर्शक धोरणे आखून दिली जाऊ शकतात. म्हणून या प्रकरणाने देशाच्या घटनात्मक वाटचालीसंदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयाकडून असलेल्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.