अफगाणिस्तानची वाटचाल यादवी युद्धाच्या दिशेने

अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेच्या माघारीला आता अवघा आठवड्याचा अवधी उरला आहे. अमेरिकेने युद्धपातळीवर प्रयत्न करून आपल्या आणि अन्य देशांच्या नागरिकांना अफगाणिस्तानच्या बाहेर काढण्याचा प्रयत्न चालवला असला, तरी दि. ३१ ऑगस्टपूर्वी हे काम पूर्ण होईल, याची शक्यता तशी कमी वाटते. त्यामुळे अमेरिकन सैन्याचा अफगाणिस्तानमधील मुक्काम काही काळ लांबू शकेल, असे अध्यक्ष जो बायडन यांनी सुचवले असता, तालिबानने ही सूचना धुडकावून लावली. अमेरिकेच्या ढिसाळ नियोजनामुळे हजारो अफगाण लोक कात्रीत सापडले आहेत. गेली २० वर्षं हे लोक अमेरिका आणि नाटो देशांच्या सैन्यासोबत भाषांतरकाराचे किंवा मदतनीसांचे काम करत होते. आज तालिबानचे दहशतवादी त्यांचा घरोघर शोध घेत आहेत. काबूल विमानतळाजवळच तालिबानने तपासणी चौक्या उभारल्या असून, ज्या अफगाण लोकांच्या मोबाईल फोनवर इंग्रजी भाषेतील मजकूर आढळेल, त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले जात आहे. अशा लोकांना अमेरिका किंवा मग कतार आणि कुवेतसारख्या मित्र देशांमध्ये नेऊन वसवण्याची जबाबदारी बायडन सरकारने घेतली असली तरी आजघडीला अमेरिकन नागरिकांना अफगाणिस्तानबाहेर काढण्याला प्राधान्य दिले आहे.

राजधानी काबूल आणि कतारची राजधानी दोहामधील तालिबानच्या प्रवक्त्यांनी दि. ३१ ऑगस्टनंतर अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीची जबाबदारी घेण्याचे घोषित केले आहे. ‘शरिया’च्या चौकटीत राहून मुलींना शिक्षण, नोकरी किंवा अन्य स्वातंत्र्य मिळेल, असे आश्वासन देण्यात आले असून ते नेमके कशा प्रकारे करायचे, यावर चर्चा करण्यासाठी राजधानी काबूलमध्ये ‘लोया-जिरगा’ किंवा प्रतिनिधी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. महिलांचे भवितव्य ठरवण्यासाठी जमलेले सर्वजण पुरुषच असल्यामुळे त्यांच्याकडून किती स्वातंत्र्य मिळेल, याबाबत शंका वाटते. अध्यक्ष जो बायडन यांच्या माघारीच्या धोरणावर आता अमेरिकेतच मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या लोकांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बायडन यांनी प्रतारणा केल्याचे वाटते. आज जरी अमेरिका माघार घेत असली, तरी अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या मदतीने ‘अल कायदा’ आणि ‘इसिस’ने तळ स्थापन केल्यावर अमेरिकेला पुन्हा एकदा युद्ध लढावे लागेल, असे त्यांना वाटते. ‘डेमॉक्रेटिक’ पक्षाच्या उदारमतवादी लोकांना अफगाणिस्तानमधील महिला, मुले आणि अल्पसंख्याकांच्या भवितव्याची चिंता आहे. अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांतही अमेरिकेबद्दलच्या प्रतिमेला यामुळे तडा गेला आहे. उद्या बिकट परिस्थिती उद्भवल्यास अमेरिका आपल्यालाही संकटात एकटे सोडून स्वतःची चिंता करेल, या त्यांच्या भीतीमध्ये तथ्य आहे.

अफगाणिस्तानच्या जवळपास सर्व भागांवर तालिबानने ताबा मिळवला असला, तरी मुख्यतः पंजशीर खोर्‍यामधून त्यांच्याविरुद्ध युद्ध पुकारण्यात आले आहे. तालिबानच्या पहिल्या शासनकाळात ‘पंजशीरचा सिंह’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या अहमद शाह मसूदने ताजिक आणि उझबेग वंशीय टोळ्यांना एकत्र करुन ‘नॉर्दन अलायन्स’ची निर्मिती केली होती. या ‘नॉर्दन अलायन्स’ने उत्तर अफगाणिस्तानात तालिबानला पाय रोवून दिले नाहीत. ‘अल कायदा’ आणि तालिबानने त्यांची एवढी धास्ती घेतली होती की, ‘९/११ ’ च्या हल्ल्यांपूर्वी पत्रकाराच्या वेषात मानवी बॉम्ब पाठवून त्यांनी अहमद शाह मसूदची हत्या केली होती. आता त्याचा मुलगा अहमद मसूद या बंडखोरांचे नेतृत्व करत आहे. त्याच्यासोबत अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक अध्यक्ष अमरुल्लाह सालेह आणि अन्य ताजिक वंशीय लोक असून शेजारच्या ताजिकिस्तानमधून त्यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत मिळत आहे. मसूदसोबत लढणार्‍यांची संख्या दहा हजारांहून कमी आहे. संख्याबळाचा तसेच शस्त्रास्त्रांचा विचार केला, तर त्यांचा तालिबानपुढे निभाव लागणे अवघड आहे. असे असले तरी राजधानी काबूलपासून सुमारे १५० किमीवर असलेल्या पंजशीर खोर्‍याला निसर्गाचे वरदान लाभले आहे. दर्‍याखोर्‍यांनी वेढलेल्या या भागात प्रवेश करायला केवळ पंजशीर नदीच्या किनार्‍या-किनार्‍याने जागा आहे. पण, शत्रू जर डोंगरांवर दबा धरुन बसला असेल, तर आक्रमण करणे अतिशय अवघड आहे.

 

सालेह आणि मसूद यांनी घोषित केले आहे की, तालिबानने लष्करी सामर्थ्याचा वापर करुन अफगाणिस्तानची सत्ता बळकावायला त्यांचा विरोध असून तालिबानशी चर्चा करुन या प्रश्नावर मार्ग काढण्याची तयारी आहे. तालिबान चर्चेची तयारी दाखवेल, असे वाटत नाही. सध्या अफगाणिस्तानात केवळ पाकिस्तान, चीन आणि रशियाचे राजदूतावास कार्यरत आहेत. अफगाणिस्तानमधील सत्तांतरामुळे पाकिस्तानला आनंद होणे स्वाभाविक आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाकिस्तानसाठी अफगाणिस्तान ही सर्वात मोठी संधी आणि संकट आहे. अफगाणिस्तानची सुमारे ४२ टक्के लोकसंख्या पश्तुन असून पाकिस्तानमधील पश्तुन लोकांची संख्या जेमतेम १५ टक्के असली, तरी पाकिस्तानची लोकसंख्या अफगाणिस्तानच्या पाचपट आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानला विभागणारी ‘ड्युरँड रेषा’ पश्तुन लोकांना मान्य नसून दोन्ही देशांतील पश्तुनबहुल प्रांतांच्या एकत्रिकरणातून स्वतंत्र पश्तुनिस्तानची निर्मिती व्हावी, अशी मागणी वेळोवेळी केली जाते. दुसरीकडे अफगाणिस्तानमधील पश्तुन लोकांना आपल्या प्रभावाखाली ठेवून तेथील भूमीचा भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवायांविरुद्ध वापर करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असतो. गेल्या काही दशकांत अफगाणिस्तानमधील राजवटीचा भारताविरोधात वापर करण्याच्या हव्यासापायी पाकिस्तानने स्वतःचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मंदावली असून दहशतवादाला समर्थन केल्याबद्दल पाकिस्तानला ‘एफएटीएफ’च्या करड्या यादीत टाकण्यात आले आहे. ‘तेहरिक-ए-तालिबान’सारख्या दहशतवादी संघटनांकडून केल्या जाणार्‍या हल्ल्यात पाकिस्तानी सैनिक आणि नागरिक मोठ्या प्रमाणावर बळी पडले असले, तरी पाकिस्तान आपला मार्ग बदलण्यास तयार नाही. चीन आणि रशियासाठीही अफगाणिस्तान महत्त्वाचा आहे. अफगाणिस्तानमधील दहशतवाद्यांनी आपल्या येथील मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या प्रांतातील दहशतवादी संघटनांना थारा देऊ नये, तसेच आपल्या सीमेच्या आत घुसून कारवाया करू नये, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. रशिया आणि चीनसाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून माघार घेणे महत्त्वाचे आहे. चीनसाठी तर ही घटना म्हणजे अमेरिकेच्या होत असलेल्या घसरणीचे निदर्शक आहे. त्यांच्यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये स्थैर्य राखण्यासाठी पाकिस्तानचे महत्त्व असले, तरी पाकिस्तानच्या दहशतवादी धोरणाला त्यांचा पाठिंबा असेल, असे प्रथमदर्शनी वाटत नाही.

 

 

अफगाणिस्तानमध्ये राष्ट्रीय ओळखीपेक्षा ‘वांशिक ओळख’ अधिक महत्त्वाची आहे. पश्तुन लोकांची संख्या जरी सर्वाधिक असली, तरी ताजिक, उझबेग, हाजरा, बलोच आणि अन्य वांशिक गटांची संख्याही लक्षणीय आहे. अमेरिकेने माघार घेतल्यावरही तालिबानला अन्य वांशिक गटांशी वाटाघाटी करून त्यांना सत्तेत वाटा दिला नाही, तर हे वांशिक गट विविध सशस्त्र संघटनांच्या माध्यमातून आपापल्या भागामध्ये स्वतःचे प्रभुत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील किंवा मग तालिबान विरोधात एकत्रित येतील. तालिबानच्या पहिल्या आवृत्तीच्या काळातही त्यांना संपूर्ण अफगाणिस्तानवर वरचश्मा मिळवता आला नव्हता. तेव्हा पाकिस्तान वगळता अन्य देशांनी या भागाकडे दुर्लक्ष केले होते. अमेरिका आणि नाटो राष्ट्रं गेली २० वर्षं तळ ठोकून असल्यामुळे त्यांच्याकडे आता त्या भागाची खडान्खडा माहिती आहे. आज चीनदेखील अमेरिकेशी तुल्यबळ महासत्ता असून रशिया, इराण आणि भारताचा अफगाणिस्तानवर मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या मदतीने एखाद्या देशाच्या वर्चस्वात वाढ होताना दिसली, तर बाकीचे देश अन्य वांशिक गटांना हाताशी धरून त्याला अडचणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील. अफगाणिस्तानसाठी ही शेवटची संधी आहे. तालिबानने पुढाकार घेऊन अशरफ घनी सरकार आणि विविध वांशिक गटांपर्यंत पोहोचून त्यांना सत्तेत वाटा देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला, तरच यादवी युद्धाचे संकट टळू शकेल.