दुसरी ‘ऑगस्ट क्रांती’

 

 

 

 

‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’चा अस्थायी सदस्य म्हणून जानेवारी २०२१ पासून भारताच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळाचा प्रारंभ झाला. त्यानंतर इंग्रजी वर्णक्रमानुसार ऑगस्ट महिन्यासाठी भारत या जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविणार असल्याचे सुनिश्चित होतेच. फक्त यासंबंधी नुकतीच अधिकृत घोषणा करण्यात आली. त्याअंतर्गत नरेंद्र मोदी हे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरणार आहेत. ही बैठक कदाचित दि. ९ ऑगस्ट रोजी आभासी स्वरूपात संपन्न होईल, अशी प्राथमिक माहिती असून अवघ्या जगाचे लक्ष त्याकडे लागणे अगदी स्वाभाविकच. कारण, जगाच्या पाठीवर सध्या अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने हैदास घातल्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा परिषदेचा अध्यक्ष म्हणून भारताच्या भूमिकेकडे अनेकांच्या नजरा खिळलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने कोणे एकेकाळी नेहरूंच्या नेतृत्वात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व चीनला बहाल करणारा भारत आणि आज याच परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषविणारा भारत, हा फरकच बदललेल्या भारतीय विदेशनीतीचे नेत्रदीपक यश अधोरेखित करणारा आहे.

 

 

खरं तर यापूर्वी १९९२ साली तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीला हजेरी लावली होती. परंतु, यंदा पंतप्रधान मोदींच्या अध्यतेखालीच एकूण १५ सदस्य देशांची ही बैठक संपन्न होईल. यासाठी समुद्री सुरक्षा, जागतिक शांतता आणि दहशतवादविरोधी कारवाया हे मुद्दे भारताच्या या महिनाभराच्या अध्यक्षतेखाली खासकरून अजेंड्यावर आहेत. त्यादृष्टीने मग बैठकांचे नियोजन आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेतले जातील. त्याचबरोबर सीरिया, इराक, सोमालिया, येमेनमधील परिस्थितीवरही समाधानकारक चर्चा करण्याचा भारताचा मानस आहेच. तसेच दहशतवादी कारवायांसाठी केल्या जाणार्‍या अर्थपुरवठ्याच्या मुसक्या आवळण्यासाठीही भारताकडून काही कठोर निर्णय घेतले जाऊ शकतात. शिवाय काही देशांचा, संघटनांचा दहशतवादाच्या मुख्य मुद्द्यावरून लक्ष विचलित करण्याच्या प्रयत्नांचाही भारताकडून खरपूस समाचार घेतला जाईल, असे संकेत भारतातील संयुक्त राष्ट्राचे राजदूत टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी दिले आहेत. या महत्त्वाच्या मुद्द्यांव्यतिरिक्त अफगाणिस्तानमधील तालिबानचा वाढता प्रभाव आणि अस्थिरता यावरही भारताच्या नेतृत्वात काही तोडगा निघेल का, हे पाहणेही तितकेच औत्सुक्याचे ठरणार आहे. खरं तर ही जागतिक संधी फार पूर्वीच भारताच्या पदरी आली असती. पण, तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या बोटचेप्या भूमिका आणि चीनधार्जिण्या धोरणांमुळे जागतिक व्यासपीठावर भारत कायमच दुर्लक्षित आणि दुय्यम स्थानी राहिला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वाची संधी एकदा नव्हे, तर दोनदा भारताकडे स्वत:हून चालत आली होती. १९५० साली सर्वप्रथम अमेरिकेने आणि नंतर १९५५ साली सोव्हिएत युनियननेही भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषेदेचे स्थायी सदस्यत्व स्वीकारण्याची प्राथमिक तयारी दाखविली होती. म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अवघ्या काही वर्षांतच भारताकडे जागतिक व्यासपीठावर आपले नाणे खणखणीत वाजवण्याची आणि पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळण्याची आयती संधी होती. परंतु, शांतीची कबतुरे उडवण्यातच धन्यता मानणार्‍या नेहरूंनी या सुवर्णसंधीला साफ नाकारले. त्याउलट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्वाची जी जागा तैवानची होती, ती चीनला द्यावी, ही तर नेहरूंचीच इच्छा!

 

त्यातच नेहरूंनी सुरक्षा परिषेदेचे स्थायी सदस्यत्व धुडकावण्यामागचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, भारताची स्थायी सदस्य म्हणून निवड झाल्यास, चीनचा नाहक रोष आपल्याला पत्करावा लागेल, याचीच नेहरूंनी घेतलेली धास्ती. इतकेच नाही, तर शीतयुद्धाच्या त्या प्रारंभी काळात आंतरराष्ट्रीय राजकारणापासून भारताने चार हात लांब राहणेच अधिक सोयीस्कर याच धारणेतून नेहरूंनी चीनच्या हाती आयते कोलीत दिले. कदाचित, यामुळे चिनी ड्रॅगनला आपण खूश केले, तर भविष्यात चीनची खप्पामर्जी सहन करावी लागणार नाही, या गैरसमजातच नेहरू वावरले. पुढे ‘हिंदी चिनी भाई भाई’चा नारा देतानाच 1962 साली चीनने भारतावर आक्रमण केले आणि नेहरूंच्या त्या चुकीची फार मोठी, मानहानीकारक किंमत भारताला मोजावी लागली. इतकेच नाही, तर चीनने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत १९७१ साली स्थायी सदस्यत्व पटकावल्यानंतरही भारताच्या पाठीतच सर्वप्रथम खंजीर खुपसला. पाकिस्तानची शकले होऊन तेव्हा नव्यानेच भारताच्या मदतीने बांगलादेश जागतिक नकाशावर आला होता. पण, त्यावेळीही चीनने आपला प्रथम ‘वेटो’ अधिकार वापरून बांगलादेशला या परिषदेचे सदस्त्व नाकारून भारताचे पंख छाटण्याचेच उद्योग केले. काश्मीरचा मुद्दाही असाच संयुक्त राष्ट्राच्या व्यासपीठावर नेऊन नेहरूंनी ‘काश्मीर समस्ये’ला जन्म दिला आणि त्याचे सार्वकालिक परिणाम भारत आजही नेहरूंच्या कृपेने भोगतोय, हे इतिहास विसरलेला नाही आणि विसरणारही नाही. पण, चीनची ही दगाबाजी भारतासाठी धोकादायक असूनदेखील गांधी घराण्याचे डोळे कधीच उघडले नाहीत आणि त्यांनी देशहिताला लाथाडून कायमच चीनशी सौहार्दपूर्ण संबंध सरकारमध्ये असताना आणि नसतानाही कायम ठेवले. त्यामुळे नेहरूंनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व नाकारण्यामागे दूरदृष्टी होती, त्यांचा काही तरी सुप्त हेतू होता वगैरे जो अपप्रचार केला गेला, तो सगळा नेहरूंच्या चुकांवर पांघरूण टाकण्याचाच प्रकार होता, हे कालांतराने अनेक दस्तावेजांमधूनही सिद्ध झाले.

 

 

नेहरूंच्या याच चीनधार्जिण्या भूमिकांमुळे अक्साई चीनसारखा सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा भूभागही आपण गमावून बसलो. ‘त्या भागात साधी गवताची पातही उगवत नाही’ म्हणणार्‍या नेहरूंमुळेच आज त्याच भागातून चिनी ड्रॅगन भारतावर वक्रदृष्टी कायम ठेवून आहे आणि त्याच्या साथीला आहे तो पाकिस्तानसारखा दहशतवादखोर देश! म्हणूनच तर मसुद अझहरला जेव्हा जेव्हा संयुक्त राष्ट्रात ‘जागतिक दहशतवादी’ म्हणून घोषित करण्याचा विषय सुरक्षा परिषदेच्या पटलावर आला, तेव्हा तेव्हा चीनने आपला विशेषाधिकार वापरून कायमच भारताला विरोध केला. त्यामुळे चीनचे मनसुबे हे कायमच भारतविरोधी राहिले आहेत आणि गेल्या वर्षीच्या गलवानच्या संघर्षातूनही चीनचा खरा चेहरा जगासमोर पुन्हा एकदा आलाच!

 

 

या पार्श्वभूमीवर भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील अस्थायी सदस्य म्हणून का होईना, एक महिन्यासाठी अध्यक्षपद मिळणे ही सर्वार्थाने अभिमानास्पद बाब म्हणावी लागेल. २०१४ पासून ३६० अंशांच्या कोनात बदललेल्या भारताच्या विदेशनीतीच्या यशस्वी प्रवासात हा एक मैलाचा दगड ठरेल, यात अजिबात शंका नाही. भारताने केवळ आपल्या अजेंड्यावरील मुद्दे नाही, तर जागतिक दृष्टीने संवेदनशील विषयांकडेही कटाक्षाने लक्ष देण्याची ग्वाही यानिमित्ताने दिली आहे. त्यामुळे ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ची संस्कृती आणि ‘विश्वगुरू’ म्हणून भविष्यात होणार्‍या भारताच्या उदयाची पायाभरणी करणारी अशी ही दुसरी ‘ऑगस्ट क्रांती’ म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरु नये!