तालिबानच्या ताब्यातील अफगाणिस्तान

 

 

 

अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती पाहता सर्व भारतीयांच्या मनामध्ये चिंता दाटून येणे स्वाभाविक आहे. १९८९ साली रशियन फौजा मायदेशी परतल्यानंतर तत्कालीन अफगाण सरकारने काही वर्षे तरी तग धरला होता. पण, आता अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यावर अशरफ घनी सरकारने तर काही आठवडेसुद्धा तग धरलेला दिसत नाही. दि. ७ ऑक्टोबर, २००१ मध्ये अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये आले तेव्हापासून आता दोन दशके होऊन गेली, तरीदेखील तालिबान राजवटीच्या कटू स्मृती आपल्या मनामधून गेलेल्या नाहीत. गेल्या दोन दशकांमध्ये जे मोकळेढाकळे वातावरण अफगाण जनतेला उपभोगता आले, त्याला ती जनता आता मुकणार, ही धास्ती शेकडो किलोमीटर दूर असणार्‍या आपल्याला भासते तर तिथे राहणार्‍या अफगाण जनतेचे काय हाल असतील विचार करवत नाही. तालिबानांच्या कट्टरपंथी इस्लाममध्ये स्त्रियांनी शिक्षण घेणे बसत नाही, अर्थार्जन करणे बसत नाही. फार काय पण अगदी ब्युटी पार्लरमध्ये जाणेही बसत नाही. घरच्या घरी लिपस्टिक लावण्यालाही त्यांचा विरोध असतो. घरामधील पुरुष मंडळी सोबत नसतील, स्त्रिया घराबाहेर पडू शकत नाहीत. तुम्हाला वाटेल की, ही बंधने केवळ स्त्रियांवर आहेत. पण बंधने तर पुरूषांवरही होतीच.

 

 

 

तालिबान होते, तोवर पुरूषांना केस कापण्यावर बंदी होती, दाढी करण्यावर बंदी होती. संगीत ऐकण्यावर बंदी होती. अमेरिकन सैन्य शहरात आल्यावर सर्वांनी लगबगीने प्रथम दाढ्या करायला घेतल्याचे फोटो आणि व्हिडिओ बघितलेले तुम्हाला आठवत असतील. मग आताही हीच जाचक बंधने त्यांच्यावर पुन्हा लादली जातील काय? सध्याच्या वातावरणामध्ये एका गावातील कॉमेडियनला तालिबान्यांनी पकडून नेले आणि लोकांना हसवणे त्यांच्या इस्लाममध्ये हराम आहे म्हणून त्याला मारझोड झाली आणि सरतेशेवटी त्याला ठार मारून टाकण्यात आले. हे वृत्त अगदी ताजे आहे. आर्थिक आघाडीवरती तालिबान्यांच्या राजवटीत अफगाणिस्तानचे नाव अमली पदार्थांच्या चोरट्या निर्मितीमध्ये आणि व्यापारामध्ये दृढपणे जोडले गेले होते. आतादेखील तेच युग पुन्हा अवतरणार का? असा प्रश्न आहे. गेली चार-पाच वर्षे कतारमधील दोहामध्ये जी बोलणी चालू होती, त्यामध्ये आपण अशाप्रकारची बंधने प्रजेवर लादणार नाही, त्यामुळे गेल्या राजवटीत आमची जगभर निंदा झाली, असे तालिबानने कबूल केले होते. पण, आता मात्र अशा आश्वासनांवर बोळा फिरवला गेला आहे असे दिसून येत आहे. लेख लिहीत आहे, तेव्हा तालिबान काबूल शहरामध्ये नुसतेच पोहोचले असे नसून त्यांनी तेथील राष्ट्रपती भवनामध्ये प्रवेश मिळवून तेथील कचेरीचा ताबा घेतला असल्याचे फोटो झळकत आहेत. तेव्हा फारसा विरोध न होता अफगाणिस्तानची सत्ता तालिबान्यांनी काबीज केली आहे, असे आता स्पष्ट होत आहे. खरेतर कतार येथील बोलण्यांमध्ये तालिबानला सत्तेमध्ये सामील करण्यावर चर्चा सुरू होती. पण आता मात्र तालिबानने एकहाती कारभार हाती घेतला आहे, असे दिसते.

 

 

 

शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या अफगाणिस्तानमध्ये काय चालले आहे, याची चिंता भारतीयांनी सहसा केली नसती, पण त्यांनी गोळा केलेल्या भाडोत्री सैन्याचा लोंढा आता कुठे वळणार आणि त्याचा मोर्चा आता भारताकडे तर वळवला जाणार नाही, ही आपल्या मनामधली धास्ती आहे. तसेच तालिबान्यांच्या मागे प्रत्यक्षात पाकिस्तानची ‘आयएसआय’ ही गुप्तहेर संघटनाच असल्यामुळे पाकिस्तानचा वरचश्मा भारतीय उपखंडामध्ये पुन्हा प्रस्थापित होणार काय म्हणून लोक चिंताग्रस्त आहेत. याखेरीज भारतामध्ये असलेल्या मोदी सरकारने तालिबानची ही घोडदौड रोखायला हवी होती आणि अफगाणिस्तानमधील सत्ता त्यांच्या हाती जाण्याचे थांबवायला हवे होते, अशी एक सुप्त इच्छाही सर्वांच्या मनामध्ये आहे. परिस्थिती मात्र आपल्या आशाआकांक्षांना पूरक नाही. अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत मामल्यामध्ये ढवळाढवळ करायची तर प्रथम तिथे आपले कोणी भक्कम दोस्त आहेत काय, असा प्रश्न मनामध्ये येतो. आपल्या लक्षात येईल की, तेथील राजकारणी असोत वा ‘वॉरलॉर्ड्स’ भरवशाचे नाहीत. आज तुम्हाला एक आश्वासन देतील, पण उद्या संधी आली तर त्या आश्वासनावर बिनदिक्कत बोळा फिरवतील, अशी त्यांची ख्याती आहे, हे दुर्दैव आहे. शिवाय जगातील महासत्तांचे प्रमुख अमेरिका-रशिया-चीन-युरोप येथूनही आपल्याला पाठिंबा मिळण्याची शक्यता शून्यच आहे. कोणाच्याही पाठिंब्याशिवाय-आर्थिक मदतीशिवाय अफगाणिस्तानमध्ये शिरायचे म्हणजे दीर्घकालीन युद्धामध्ये उतरायचे तर तेवढी साधने आजतरी आपल्यापाशी नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून मोदी सरकारने आजतरी आपल्या सीमा सुरक्षित ठेवणे आणि तेथील अस्थिरता आणि यादवी आपल्यापर्यंत येणार नाही, ही खबरदारी घेण्याकडे सर्व लक्ष दिले आहे. ही आजची खरी गरज आहे.

भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी मोदी सरकारने उचललेली पावले म्हणजे काय? दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे ऑगस्ट २०१९ मध्ये जुलै महिन्यामध्ये कतार येथून तालिबानशी करार शेवटच्या टप्प्यात असल्याची बातमी येताच सरकारने चपळाईने कारवाई करत ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ रद्द करून पुढच्या निवडणुका होईपर्यंत जम्मू-काश्मीरची सत्ता केंद्र सरकारच्या हाती घेतल्याचे तुम्हाला आठवत असेल. कल्पना करा की, आज ‘३७०’ जीवित असते, तर अफगाणिस्तानसोबत संपूर्ण जम्मू-काश्मीरही स्वतंत्र करण्याकडे तालिबानने कल दाखवला असता आणि मेहबूबा मुफ्ती असोत की ओमर अब्दुल्ला-सत्ताधीन पक्षाने विधानसभेमध्ये तसा ठराव करून स्वतःला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषितही केले असते. हा कल्पनाविलास नसून जम्मू-काश्मीर वाचवण्याची शेवटची संधी भारताला आहे, असे ‘रॉ’च्या प्रमुखांनी ध्यानी आणून देताच या हालचाली करून सरकारने ‘३७०’ रद्द करण्याचे प्रसंगावधान दाखवले, हे लक्षात घ्यावे लागेल. अशा तर्‍हेने प्रथम कायदेशीररीत्या आणि नंतर तेथील सत्ता हाती ठेवून तेथील जनतेमध्ये विश्वास संपादन करत तिथे स्थैर्य स्थापन करण्याचे अग्निदिव्य सरकारने पार पाडले, अन्यथा एव्हाना आपल्याला काश्मीरमुक्तीच्या घोषणा ऐकू आल्या असत्या.

 

 

२०१४ साली ‘आयएसआय’चे माजी प्रमुख हामीद गुल यांनी एका भाषणामध्ये सांगितले होते की, ”जेव्हा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा इतिहासकारांना नोंद करावी लागेल की, बलाढ्य सोव्हिएत रशियाला ‘आयएसआय’ने अमेरिकेच्या मदतीने हरवले.” थोडेसे थांबत गुल पुढे म्हणाले की, ”इतिहास पुढे अशीही नोंद करेल की, ‘आयएसआय’ने अमेरिकेच्या मदतीने अमेरिकेचा पाडाव अफगाणिस्तानमध्ये केला.” या दुर्दम्य इच्छाशक्तीला मानले पाहिजे. गुल यांनी केवळ भविष्यवाणी केली, असे नव्हे तर गेली चार दशके अमेरिकनांशी सतत व्यवहार केल्यानंतर त्यांची कमकुवत स्थाने माहिती असलेल्या गुल यांना हे काही फार बिकट काम नव्हे, याचा अचूक अंदाज आलेला होता आणि आपल्या इप्सितासाठी सर्वस्व ओतून काम करण्याची प्रबळ मानसिक शक्तीही त्यांना ज्ञात होती, असे दिसते. गुल यांच्या आकलनशक्तीचे कौतुक करताना त्यांनी अमेरिकेवर जे शरसंधान केले आहे ते एकदा समजून घेतले पाहिजे. ‘९/११’ चा हल्ला झाला म्हणून अमेरिका अफगाणिस्तानमध्ये ठिय्या मांडून बसलेल्या ‘अल कायदा’ संघटनेच्या सदस्यांमागे तिथे युद्धात उतरली होती. पण, त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे ते हे काम पूर्ण करू शकणार नाहीत, याचा पाकिस्तानला अंदाज होताच. त्यांनी गेली दोन दशके अमेरिकेकडून त्यानिमित्ताने पैशांचा ओघ चालू ठेवण्याचे आपले उद्दिष्ट पार पाडले. अमेरिका या कावेबाजीला फसली. कारण, त्यांच्या विचार करण्याच्या गृहितकांमध्येच खोट आहे, असे म्हणता येईल की अमेरिकेचे अफगाणिस्तान धोरण चुकले. कारण, त्यांचे पाकिस्तान धोरण चुकले आहे. ज्या प्रकारे आज अमेरिका अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडली आहे, त्यातून तिने तेथून पलायन केल्याचे दृश्य आहे. हा काही सन्मानाचा विषय उरलेला नाही त्यातून अमेरिकेची नाचक्कीच झाली आहे. त्यांच्या नाचक्कीमुळे पाकिस्तानचे पारडे आज उपखंडामध्ये जड झाल्याचा आभास तयार झाला आहे.

 

 

अफगाण भूमीमधून अमेरिका तर बाहेर पडली. आता जी पोकळी निर्माण झाली आहे, ती कोण भरून काढणार, असा प्रश्न आहे. एकदा हात पोळून घेतलेला रशिया तिथे पुनश्च फिरकणार नाही. तेव्हा चीन हाच एक पर्याय उरतो. चीनच्या भूमीमध्ये आशियाला आणि तसे करून युरोपला जोडण्याचे स्वप्न चीन गेली दोन दशके बघत आला आहे. त्याला अफगाण भूमीची भुरळ पडण्याची शक्यता जास्त आहे. अर्थात, अमेरिकेसारखा कुठल्यातरी मार्केटिंग ‘बझ वर्ड्स’च्या मागे - खोट्या थापेबाज घोषणावजा आकर्षक शब्दांमध्ये चीन फसत नाही, फसणारही नाही. खरेतर चीनची चिंता गंभीर आहे. अफगाणिस्तानची भूमी त्याच्या शिनजियांग प्रांताला लागून आहे. तिथेही मुस्लीम प्रजा राहते. अफगाणिस्तानचे हे लोण आपल्या भूमीत तर पसरणार नाही आणि या दहशतवादी संघटनेचे फोफावणार तर नाही ना, अशी चीनला धास्ती आहे. म्हणून अफगाणिस्तानमधील हे दहशतवादी गट त्यांचा विस्तव आपल्याकडे आणणार नाहीत, त्यांनी आणू नये म्हणून तरी चीनला त्यावर लक्ष ठेवावे लागणार आहे.