पाकिस्तानातील चलनवाढीचे संकट

 

 

वर्तमानस्थितीत पाकिस्तानच्या आर्थिक गतिविधी आकुंचन पावत असून, त्यामुळे जनतेच्या उत्पन्नातही मोठी घट होताना दिसते. दुसरीकडे सातत्याने वाढणार्‍या महागाईने पाकिस्तानला एका भयंकर दुष्टचक्रात अडकवले आहे. पाकिस्तानमध्ये चलनवाढ सतत दुहेरी अंकात राहत असून, त्याचा चालू दर सरासरी १०.९ टक्के इतका आहे. आजपर्यंत पाकिस्तान ऊर्जेच्या कमतरतेशी सातत्याने झगडणारा देश होता, आपली ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी तो आयातीवर अवलंबून राहत होता, त्यासाठी त्याला भरमसाठ खर्चही करावा लागत होता. परंतु, स्वतःला दक्षिण आशियातील कृषी क्षेत्रातला अग्रणी म्हणवणार्‍या देशाला आज आपल्या जनतेचे पोट भरण्यासाठी खाद्यान्न आयातीचादेखील आधार घ्यावा लागत आहे.

 

 

एका बाजूला परदेशातून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायुखरेदी केल्याने पाकिस्तानच्या एकूण आयातीच्या देयकातील भार वाढत आहे, तर जागतिक पातळीवरील कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वृद्धीने चलनवाढच होत नसून विनिमय दरावरही दबाव येतो व साहजिकच आयात महागडी होते. आता खाद्यान्न आयातीमुळे अशाप्रकारच्या दबावांत अधिक वृद्धीच होणार आहे. तर विनिमय दर समायोजन, सरकारद्वारे प्रशासित किमती, अप्रत्यक्ष करांतील वृद्धी आणि चलनवाढीविषयीच्या अपेक्षा सर्वच मुद्दे चलनवाढीच्या आताच्या दरावर प्रभाव पाडतील.

 

 

 

 

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२ मध्ये ‘फेडरल ब्यूरो ऑफ रेव्हेन्यु’चे (एफबीआर) कर संकलन लक्ष्य पाच हजार ८२९ अब्ज रुपये निश्चित करण्यात आले असून, ते गेल्या वर्षीच्या चार हजार ९६३ अब्ज रुपयांपेक्षा १७.५ टक्के अधिक आहे. नव्या अर्थसंकल्पात लक्षित कर निधीत प्रत्यक्ष करांचा वाटा कमी केला असून, तो प्रगतिशील होण्याच्या कारणाने हैराण करणारा आहे. पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पात करसंकलनातील वृद्धी अप्रत्यक्ष करांवर अधिक अवलंबून आहे. गेल्या वर्षीच्या दोन हजार ९२० अब्ज रुपयांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२२मध्ये अप्रत्यक्ष करांचे लक्ष्य ७२७ अब्ज रुपयांनी वाढवून तीन हजार ६४७ अब्ज रुपये करण्यात आले आहे. या वाढवलेल्या करांमध्ये कस्टम ड्युटी, विक्री कर आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्काचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त सरकारला ‘आयएमएफ’च्या मागण्यांनुरूप, चालू आर्थिक वर्षादरम्यान पेट्रोलियम विकास लेव्हीतून ६१० अब्ज रुपयेही जमा करायचे आहेत. ही लेव्ही, कच्च्या तेलाच्या अस्थिर आयात मूल्याबरोबर चलनवाढीतील वृद्धीशिवाय होऊ शकत नाही, कारण याने परिवहन शुल्क वाढेल आणि परिवहन केलेल्या सामानासह वीजही महाग करेल. करांमध्ये केली जाणारी ही वृद्धी, चलनवाढीला निश्चितपणे वाढवेल व यामुळे सर्वसामान्य माणसाच्या जीवन जगण्याच्या खर्चात वाढ करेल.

 

 

पाकिस्तानमध्ये आर्थिक आणि वित्तीय कारकांसह देशातील अस्थिर राजकारणही या वाढलेल्या चलनवाढीसाठी समानरीत्या जबाबदार आहे. प्रतिस्पर्धा बाजाराचे अपयश, अपूर्ण बाजार, शासनाची खराब गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा कायद्यांचे अर्धवट कार्यान्वयन, लष्कराद्वारे चालवल्या जाणार्‍या एका मोठ्या अनौपचारिक आणि समानांतर अर्थव्यवस्थेचे अस्तित्व आणि या सर्वांशी निपटण्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्तीच्या कमतरतेसारखे कारकही उच्च चलनवाढीसाठी जबाबदार आहेत.

 

 

 

 

गेल्या तीन वर्षांत ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ’ पक्ष सत्तेत आल्यापासूनची नोंद पाहिल्यास, अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमतींतील परिवर्तनाचे आकलन करणारा संवेदी मूल्य सूचकांक ‘एसपीआय’ ज्यात बहुतांश खाद्यपदार्थ आणि उपयोगी वस्तूंचा समावेश आहे. समग्र चलनवाढीपेक्षा अधिक राहिल्याचे समजते. २०१८-१९ मध्ये तो ७.८ टक्के होता, तर उपभोक्ता चलनवाढ ६.८ टक्क्यांच्या पातळीवर होती, तर वर्तमानात अर्थात २०२०-२१ मध्ये ती ११.२ टक्क्यांच्या पातळीवर पोहोचली आहे, तर उपभोक्ता चलनवाढ ८.९ टक्के असल्याचे म्हटले जाते.

 

 

पाकिस्तानातील चलनवाढीचा सर्वाधिक चिंताजनक पैलू, इथली बहुतांश लोकसंख्या निर्वहनाच्या म्हणजे जीवन कंठण्याच्या पातळीवर आहे. त्यांना आपला जीव वाचवण्यासाठी आवश्यक खाद्यपदार्थ मिळवणेदेखील दुष्कर कार्य ठरत आहे. इथे गेल्या दोन वर्षांपासून खाद्य चलनवाढ उपभोक्ता चलनवाढीच्या तुलनेत खूप जास्त झालेली आहे. २०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये पाकिस्तानच्या सांख्यिकी ब्यूरोनुसार, शहरी भागांत खाद्य चलनवाढ १३.६ टक्के आणि १२.४ टक्के तर ग्रामीण भागात १५.९ टक्के आणि १३.१ टक्क्यांच्या पातळीवर राहिली. २०१९-२०च्या दुसर्‍या सहामाहीत आंशिक आणि २०२०-२१च्या पहिल्या सहामाहीत कोरोनामुळे लावलेल्या ‘लॉकडाऊन’च्या परिणामी ती वाढलेली असेलही, सोबतच पाकिस्तान सरकारचे दुबळे व्यवस्थापनही त्याचे महत्त्वपूर्ण कारक आहे. घटलेली कृषी उत्पादकता, तोडकी-मोडकी पुरवठासाखळी, घाईघाईने अथवा उशिराने निर्णय घेणे, केंद्रीय आणि प्रांतीय सरकारांमध्ये आपापसातील खराब समन्वय आणि मोठ्या व शक्तिशाली तत्त्वांद्वारे बाजारातील हेराफेरीसारख्या समस्यांबाबत सरकारची भूमिका निराशाजनकच राहिली आहे.

 

 

आपण संवेदी मूल्य सूचकांक सोडला, तरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकानुसार पाकिस्तानची चलनवाढ संपूर्ण दक्षिण आशियाई क्षेत्रात सर्वाधिक पातळीवर आहे. पाकिस्तानमध्ये चलनवाढ आर्थिक वर्ष २०२१च्या पहिल्या ११ महिन्यांत (जुलै ते मे) ८.८ टक्क्यांच्या सरासरीवर राहिली. ‘आशियाई विकास बँके’च्या अभ्यासानुसार दक्षिण आशियातील अन्य देशांच्या तुलनेत पाकिस्तानमध्ये चलनवाढ अधिक आहे. २०२१ मध्ये दक्षिण आशियासाठी चलनवाढीचा अंदाज ५.५ टक्क्यांवरून वाढवून ५.८ टक्के करण्यात आला आहे, जो मुख्यतः भारतासाठी एक वाढलेले पूर्वानुमानान दर्शवते. भारतीय उपभोक्ता मूल्य आधारित चलनवाढ मे महिन्यात वाढून ६.३ टक्के झाली, तीदेखील पाकिस्तानच्या पातळीपेक्षा २५ टक्क्यांनी खाली आहे. सोबतच भारताच्या अर्थव्यवस्थेत या आघातांना सहन करण्याची जी क्षमता विद्यमान आहे, तिचा पाकिस्तानकडे अभाव आहे.

 

 

आताच्या या स्थितीत सुधारणा करण्याची संपूर्ण मदार पाकिस्तान सरकारवरच आहे. जोपर्यंत सरकार आपली राजकोषीय स्थिती सुधारत करत नाही व जोपर्यंत प्रतिस्पर्धा कायदा आणि बाजार प्रथांना मजबूत राजकीय इच्छाशक्तीसह लागू केले जात नाही, तोपर्यंत चलनवाढीची स्थिती अशीच राहण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी बँकांकडून अत्याधिक उधार घेण्याच्या परंपरेने चलनवाढीची स्थिती घातक होत आहे. सोबतच हा संपूर्ण खर्च अनुत्पादक कार्यात होत असून, विकासविषयक कार्यातील कमी गुंतवणूक स्वतःहूनच सरकार उत्पादक क्षेत्राच्या पायाभूत ढांचाच्या उन्नयनाला दुर्लक्षित करते आणि या सर्वच बाबी अंतिमतः उच्च चलनवाढीकडे घेऊन जातात.