अफगाणिस्तानातील आषाढापूर्वीचा श्रावण

 

 

 

अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचा विजय अटळ दिसत आहे. आषाढात अतिवृष्टीपूर्वी जसं आभाळ दाटून येतं, तशीच ही परिस्थिती असली तरी श्रावणात जसा ऊन-पावसाचा खेळ चालतो, त्याप्रमाणे घडणार्‍या काही घटनांमुळे अजूनही अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबान यांच्यात समझोता होऊ शकेल, अशी अंधुकशी आशा कायम आहे. ८ ऑगस्ट या एकाच दिवसात तालिबानने कुंडुझ, सार-ए-पुल आणि तालुकान या तीन महत्त्वाच्या शहरांवर ताबा मिळवला, तर त्यापूर्वी हेरात आणि लष्करगाह या शहरांमध्ये लोकांनी एकत्र येऊन अफगाण सैन्याच्या साथीने तालिबानचा हल्ला परतवून लावला. राजधानी काबुलमध्येही हजारो लोक तालिबानविरोधी मोर्चासाठी एकत्र आले. ‘अल्ला-हु-अकबर’च्या घोषणांनी आसमंत दणाणून सोडले. तालिबानने अफगाणिस्तानच्या ७० टक्क्यांहून अधिक ग्रामीण भागावर ताबा मिळवला आहे. असे असले तरी सुमारे ४० टक्के लोकसंख्या असणार्‍या पाच-सहा महत्त्वाच्या शहरांवर अश्रफ घनी सरकारची मजबूत पकड आहे. ही शहरं जिंकणे सहज शक्य नाही, हे ओळखून तालिबानने या शहरांना वेढा घालून त्यांना होणारा अन्न आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा तोडण्याचे धोरण अवलंबले आहे. याच्या जोडीला आपली आत्मघाती पथकं सक्रिय करून या शहरांतील अफगाणिस्तान सरकारचे मंत्री आणि लष्करी अधिकार्‍यांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे. अशाने अफगाणिस्तान सरकार आणि लोकांच्या मनोधैर्याचे खच्चीकरण होऊन ते पळ काढतील, अशी तालिबानची रणनीती आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने ‘ड्रोन’चा वापर करून तालिबानच्या दहशतवाद्यांना मोठ्या संख्येने कंठस्नान घातले, तसेच त्यांच्याकडील शस्त्रास्त्रांचे साठे उद्ध्वस्त केले. पण, ८ ऑगस्ट रोजी मात्र तीन शहरं तालिबानच्या ताब्यात जात असताना अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांनी बघ्याची भूमिका घेतली. अफगाणिस्तानचे भविष्य ही आता अमेरिकेची डोकेदुखी राहिली नाही, असा संदेश त्यातून दिला गेला.

 

 

 

श्रावणात आकाशात जसे सप्तरंगी इंद्रधनुष्य दिसते, त्याप्रमाणे अफगाणिस्तानातील या सत्तासंघर्षात; ज्याला ऐतिहासिकदृष्ट्या ‘द ग्रेट गेम’ म्हटले जाते; एकमेकांशी कधीही न पटणार्‍या देशांना एकत्र येणे भाग पडत आहे. अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, तसेच तेथील सत्तांतर वाटाघाटींच्या माध्यमातून व्हावे, यासाठी रशियाने अमेरिका आणि चीनसह एक गट बनवला आहे. त्यात गेली अनेक वर्षं तालिबानचा आश्रयदाता कतार आणि पाकिस्तान यांचा समावेश केला असला तरी भारताला त्यातून दूर ठेवले आहे. ११ ऑगस्ट रोजी या गटाची बैठक कतारची राजधानी दोहा येथे ठेवली आहे. याशिवाय शांतता प्रक्रियेसाठी रशिया स्वतंत्रपणे प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांत त्याने भारतासह अन्य देशांना सहभागी करून घेतले आहे. भारतानेही अफगाणिस्तानचा पश्चिमेकडील शेजारी असलेल्या इराणशी संबंध सुधारण्यावर भर दिला आहे. इराणचे नवीन अध्यक्ष इब्राहिम रईसी हे अत्यंत जहाल विचारसरणीचे असून, न्यायाधीश म्हणून आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक निर्दोष लोकांना मृत्युदंड ठोठावल्याचे त्यांच्यावर आरोपही आहेत. यापूर्वीचे अध्यक्ष हसन रुहानी मवाळ असूनही त्यांच्या काळात भारत-इराण संबंध थंडावले होते. याचे कारण म्हणजे इराणशी वितुष्ट असणार्‍या सौदी अरेबिया, युएई, इजिप्त, इस्रायल आणि अमेरिकेसोबत भारताच्या संबंधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली होती. अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर भारताला इराणसोबत काम करण्यावाचून पर्याय नाही. त्यासाठी परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी महिनाभरात दोन वेळा इराणला भेट दिली. पहिल्या भेटीत त्यांनी इराणचे परराष्ट्रमंत्री जावेद झरीफ यांची भेट घेतली, तर दुसर्‍या भेटीत त्यांनी इब्राहम रईसी यांच्या शपथविधीला उपस्थिती लावून त्यांची भेट घेतली. दरम्यानच्या काळातही जयशंकर यांची इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसोबत फोनवर चर्चा झाली. ‘९/११’ नंतर भारत आणि इराण या दोन्ही देशांना अपेक्षा होती की, अमेरिकेच्या तालिबानविरोधी युद्धात त्यांना महत्त्वाचे स्थान असेल. दोन्ही देशांना मोठ्या प्रमाणावर तालिबानचा त्रास सहन करावा लागला होता. तेव्हा भारत अण्वस्त्र चाचण्यांमुळे, तर इराण इस्लामिक क्रांतीमुळे अमेरिकेच्या निर्बंधांखाली होता. पण, अमेरिकेने आपल्या दहशतवादविरोधी युद्धात पाकिस्तानची निवड केल्यामुळे भारत आणि इराण यांच्यातील जवळीक वाढली होती. २००३ सालच्या प्रजासत्ताक दिनाला वाजपेयी सरकारने इराणचे अध्यक्ष मोहम्मद खतामींना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावले होते. याच काळात भारताने चाबहार बंदर विकसित करून ते रस्ते आणि रेल्वेमार्गे अफगाणिस्तानच्या सीमेपर्यंत जोडावे, अशी योजना आकारास आली. पण, ही जवळीक अल्पजीवी ठरली. भारत-अमेरिका अणुकरारामुळे भारत अमेरिकेजवळ ओढला जाऊ लागला. दुसरीकडे इराणने गुप्तपणे अण्वस्त्र तंत्रज्ञान मिळवण्याचे प्रयत्न चालवल्याचे उघड झाल्याने त्याच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादले गेले. ओबामा सरकारच्या काळात इराणसोबत जर्मनी आणि सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्य देशांचा अणुकरार (जेसीओपीए) झाल्याने भारताला चाबहार बंदरातील टर्मिनल सुरू करण्याची संधी मिळाली असली, तरी डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी या करारातून माघार घेऊन इराणविरुद्ध निर्बंध अधिक कडक केल्यामुळे भारताने इराणकडून होणारी तेलाची आयात शून्यावर आणली. दुसरीकडे इराणनेदेखील पाकिस्तान, चीन, रशिया आणि चीनशी संबंध सुधारले. त्यामुळे भारत आणि इराण यांच्यातील वाढत्या जवळीकीवर अनेक दशकांच्या अविश्वासाचे सावट आहे.

 

 

 

रशिया, चीन, पश्चिम आणि दक्षिण आशियाच्या केंद्रस्थानी असणार्‍या अफगाणिस्तानवर आपले नियंत्रण असावे, असे या भागातील प्रत्येक महासत्ता तसेच प्रादेशिक सत्ता होऊ इच्छिणार्‍या देशाला वाटते. तालिबानच्या पहिल्या राजवटीच्या वेळेस त्यांच्यावर पाकिस्तानसोबतच सुन्नी-वहाबी विचारसरणीचे ध्वजवाहक असणार्‍या सौदी अरेबिया आणि युएईचा प्रभाव होता. गेल्या २५ वर्षांमध्ये ‘अल-कायदा’ आणि ‘इसिस’ने घातलेला धुमाकूळ आणि आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात तेलाचे कमी होत असलेले महत्त्व, यामुळे या देशांनी उदारमतवादी विचार आणि सौम्य राष्ट्रवादाची कास धरली. तेहरिर चौकातील क्रांतीनंतर इजिप्तमध्ये निवडणुकांद्वारे सत्तेवर आलेल्या ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’चा तशा प्रकारचा प्रयत्न तेथील सरसेनापती आणि आताचे राष्ट्रपती अब्देल फतेह सिसी यांच्या नेतृत्वाखालील लष्करशाहीने हाणून पाडला. सध्या राजकीय इस्लामच्या झेंड्याखाली जगभरातील मुसलमानांना एकवटायचे प्रयत्न प्रामुख्याने तुर्की आणि कतारकडून केले जात आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या ऑटोमन साम्राज्याच्या काळात सुमारे पाच शतके तुर्कीने मुस्लीम जगावर वर्चस्व गाजवले. पण, कतारच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांना तोड नाही. कतारी नागरिकांची संख्या जेमतेम तीन लाख असेल. पण, तरीही कतारला तेल, नैसर्गिक वायू आणि ‘अल-जझिरा’सारख्या वाहिनीच्या माध्यमातून मुस्लीम जगावर वर्चस्व निर्माण करायचे आहे. या प्रयत्नांत त्यांना पाकिस्तान आणि मलेशियासारख्या देशांची साथ मिळत असून, सौदी आणि युएई दुर्लक्षिले गेले आहेत. आखाती अरब आणि पर्शियन लोकांमधील वैर हजारो वर्षं जुनं असून, गेल्या दोन दशकांत पॅलेस्टिनी प्रदेश, लेबनॉन, सीरिया, इराक, सुदान आणि येमेनमधील शीतयुद्धामुळे त्याला धार आली आहे. योगायोग असा की, अफगाणिस्तानच्या भवितव्याबाबत हे दोन्ही गट उपेक्षित राहिले आहेत. गेली अनेक दशकं पश्चिम आशियातील शीतयुद्धांमध्ये भारताची अवस्था घडाळ्याच्या लोलकाप्रमाणे होती. पण, नरेंद्र मोदी सरकारने राष्ट्रहिताला केंद्रस्थानी ठेवून या परस्परविरोधी गटातील देशांसोबत चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. आज नवा भारत इराणसोबतची जवळीक द्विपक्षीय पातळीवरच ठेवतो, का अफगाणिस्तानमधील आपले हितसंबंध टिकवण्यासाठी एकमेकांशी विळ्या-भोपळ्याचे नाते असणार्‍या इराण, सौदी अरेबिया आणि युएईसारख्या आखाती देशांना किमान समान कार्यक्रमांतर्गत एकत्र आणू शकतो, यावर भारताचे अफगाणिस्तानमधील स्थान अवलंबून आहे.