चिनी कम्युनिस्ट पार्टीची शतकपूर्ती

 

 

 

 

चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष दि. १ जुलै, २०२१ रोजी १०० वर्षांचा झाला. ही केवळ चीनसाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठी एक ऐतिहासिक घटना आहे. पहिले महायुद्ध आणि त्यापूर्वीच्या लढायांमधील पराभवाच्या मानहानीमुळे एकत्र आलेले काही तरुण रशियातील १९१७ सालच्या कम्युनिस्ट क्रांतीतून प्रेरणा घेऊन चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना करतात. सुरुवातीला च्यांगाई शेक यांच्या राष्ट्रवादी विचारांच्या कुमिनटाँग पक्षाला साथ देता देता कालांतराने त्यांच्याशीच जवळपास दोन दशकं लढा देऊन १९४९ साली चीनच्या मुख्य भूमीची सत्ता हस्तगत करतात. अनेक युद्ध आणि अडचणींचा सामना करून सात दशकं सत्ता कायम राखतात आणि चीनला जागतिक महासत्ता बनवतात, हे कौतुकास्पद आहे. ज्या रशियामध्ये साम्यवादी व्यवस्थेचा आरंभ झाला, तिथे त्याचा अस्त होऊन आता ३० वर्षं उलटली आहेत. शेजारच्या भारतातही कम्युनिस्ट पक्ष केवळ केरळ राज्यामध्ये सत्तेवर असून, अन्यत्र स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडत आहे. उत्तर कोरिया हा एकमेव देश असेल की, जिथे चीनहून अधिक काळ कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता असेल. पण, असे असले तरी उत्तर कोरियात किम घराण्याची निरंकुश सत्ता असून त्याला शासन व्यवस्था म्हणणे धाडसाचे ठरेल.

 

 

 

याउलट चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष सदस्यसंख्येच्या बाबतीत भारतीय जनता पक्षाच्या खालोखाल जगातील दुसरा पक्ष ठरला आहे. चीनचे सरकार, लष्कर, माध्यमं ते उद्योगजगत या सर्वांवर कम्युनिस्ट पक्षाचे वर्चस्व आहे. १०० वर्षांच्या या वाटचालीत चीनमध्ये साम्यवाद तसेच समाजवाद औषधापुरता शिल्लक आहे. आज चीन मुक्तव्यापार आणि भांडवलशाही व्यवस्थेचा ध्वजवाहक आहे. कम्युनिस्ट पक्षाचे क्रांतिकारी विचार, पक्षाच्या संस्थापकांपैकी एक आणि त्यानंतर २७ वर्षं अध्यक्ष राहिलेल्या माओ त्से तुंगसोबत संपले. माओचे उत्तराधिकारी डेंग शाओपिंग यांनी साम्यवादी विचारसरणीला मूठमाती देऊन आर्थिक उदारीकरणाची वाट धरली. अध्यक्षपदाला दोन टर्म म्हणजे दहा वर्षांची मर्यादा घातली. अमेरिका आणि अन्य जागतिक सत्तांशी संघर्षाऐवजी सहकार्य करून चीनचा उत्कर्ष साधण्यावर भर देण्यात आला. अर्थात, डेंगच्याच काळात चीनमध्ये तियानमेन चौकात लोकशाहीवादी तरुणांच्या अंगावर रणगाडे घालून त्यांचे हत्याकांड करण्यात आले. ही व्यवस्थाही साडेतीन दशकं टिकली. २०१३ साली अध्यक्ष झालेल्या शी जिनपिंग यांनी चीनचे सरकार, लष्कर आणि कम्युनिस्ट पक्षावर आपली पोलादी पकड अधिकच घट्ट केली असून स्वतःला ‘तहहयात अध्यक्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या शताब्दीनिमित्त आयोजित केलेल्या भव्य कार्यक्रमात शी जिनपिंग यांनी दिलेल्या धमकीवजा इशार्‍याची जगभरात चर्चा होत आहे. “चीनचे लोक परकीय सत्तांना आपल्यावर दादागिरी करण्याचे, शोषण करण्याचे तसेच गुलाम बनवण्याचे प्रयत्न हाणून पाडतील. जे कोणी अशी इर्ष्या बाळगून असतील, ते चीनच्या १४० कोटी लोकांच्या रक्तामासाने बनलेल्या पोलादी भिंतीवर स्वतःचा कपाळमोक्ष करून घेतील,” अशा आशयाचे विधान जिनपिंग यांनी केले. हा इशारा नेमका कोणासाठी होता आणि त्या शब्दांमागचा नेमका अर्थ काय, यावर चीनमध्येही वादचर्चा होत असल्या तरी त्यामागची पार्श्वभूमी समजून घ्यायला हवी.

 

 

 

चीनच्या तुलनेत भारतात गरिबीरेषेखाली जगणार्‍या लोकांची संख्या कितीतरी जास्त आहे. औद्योगिक तसेच व्यापारीक्षेत्रात जगात भारताचा वाटा नगण्य आहे. बेरोजगारी आहे; भ्रष्टाचारही आहे. असे असले तरी भारतातील लोकशाही मजबूत आहे. नागरिकत्व तसेच शेतकरी कायद्यांविरोधात अनेक महिने आंदोलनं सुरू असली आणि त्यांच्यामुळे वेळोवेळी सामान्य जनतेला वेठीस धरल्यासारखे वाटत असले तरी त्यामुळे केंद्र सरकारला तसेच देशात ठिकठिकाणी स्थानिक प्रश्नांवर होणार्‍या आंदोलनांमुळे राज्य सरकारांना अस्वस्थ वाटत नाही. याच्या अगदी विपरीत परिस्थिती चीनमध्ये आहे. तिथे छोटे आंदोलनही बलाढ्य कम्युनिस्ट पक्षाला अस्वस्थ करते. चीनने ‘एक कुटुंब, एक मूल’ धोरणांतर्गत लोकसंख्या नियंत्रणात आणल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर टोकाचे दारिद्य्र आणि बेरोजगारीचे निर्मूलन केले आहे. माओच्या काळात भारताहून मागे असलेली चीनची अर्थव्यवस्था आज अमेरिकेशी स्पर्धा करत आहे. लष्करीदृष्ट्याही चीन अमेरिकेच्या खालोखाल दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. कम्युनिस्ट पक्षाची एकहाती सत्ता आहे. लष्कर आणि न्यायालयापासून सर्व संस्थांवर पक्षाचे संपूर्ण नियंत्रण आहे. असे असूनदेखील चीनच्या अध्यक्षांना वारंवार चीनच्या हितशत्रूंना इशारा द्यावा लागतो. त्यांना चीनच्या व्यवस्थेला कमकुवत करण्याची संधी मिळू नये म्हणून शिनजियांगमध्ये लाखो मुस्लीमधर्मीय उघूर लोकांना तुरुंगात टाकून त्यांना सांस्कृतिकदृष्ट्या ‘हान’ चिनी करण्याचे प्रयत्न करणे, ब्रिटनकडून हाँगकाँगचे हस्तांतर होत असताना पुढील ५० वर्षं तेथे वेगळी म्हणजेच लोकशाही व्यवस्था असेल, हे आश्वासन मोडून तेथे चीनमधील कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करणे आणि त्याविरुद्ध आंदोलन करणार्‍यांची गळचेपी करणे; अमेरिका आणि भारत जवळ येत आहेत हे पाहून लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेच्या परिसरात घुसखोरी करून सीमाप्रश्नात एकतर्फी बदल करण्याचे प्रयत्न करणे; दक्षिण चीन समुद्रात निर्मनुष्य प्रवाळ बेटांवर वाळूचे भराव टाकून त्यांवर चीनचा दावा सांगणे आणि कोरोनाच्या काळात वुहानमध्ये घडलेल्या घटनांवर पडदा प्रयत्न करणे, अशा गोष्टी कराव्या लागतात.

 

 

 

साम्यवादाची जननी असलेल्या सोव्हिएत रशियात क्रांती का अपयशी ठरली आणि चीनमध्ये ती का यशस्वी झाली, या प्रश्नाचे उत्तर शोधायचा प्रयत्न केल्यास असे दिसून येते की, चीनने जरी साम्यवाद अंगीकारला असला तरी तेथील व्यवस्था पोथीनिष्ठ कधीही नव्हती. खुद्द माओला मनोमन असे वाटत होते की, चीनची संस्कृती रशियापेक्षा प्राचीन आणि वैभवशाली आहे. त्यामुळे त्यांनी साम्यवादी व्यवस्था अंगीकारताना व्यवहारवादाशी प्रतारणा केली नाही. माओच्या निधनानंतर डेंग शाओपिंगने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण अंगीकारताना तसेच शी जिनपिंगच्या पूर्वासुरींनी समाज माध्यमांवर मर्यादित स्वरूपात विरोध प्रदर्शनास परवानगी दिली. शी जिनपिंगने मात्र चीनची गाडी उलट दिशेला वळवली. दुसरे म्हणजे, १९९०च्या दशकापासून काही अपवाद वगळता चीनने आर्थिक विकासाचा दर सातत्याने १० टक्क्यांवर ठेवला आहे. यामुळे कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित अधिकारी गडगंज श्रीमंत झाले असले तरी चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात मध्यमवर्गही तयार झाला आहे. आर्थिक विवंचना नसलेला वर्ग व्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठी फारसा उत्सुक नसतो आणि तिसरे म्हणजे कम्युनिस्ट पक्षाला तसेच त्यातील नेतृत्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांचा अत्यंत निघृणपणे काटा काढण्यात येतो. मग ते पक्षांतर्गत विरोधक असोत; लोकशाहीवादी आंदोलक किंवा मग वांशिक अल्पसंख्याक.

 

 

आज चीनकडून आपली व्यवस्था लोकशाहीपेक्षा अधिक चांगली आणि शाश्वत असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. ४ जुलैला जगातील सर्वात जुनी लोकशाही असलेल्या अमेरिकेचा २४५वा स्वातंत्र्य दिवस पार पडला. गेल्या वर्षभरातील घटनांकडे पाहिल्यास आजवर जगभरातील लोकशाहीवाद्यांसाठी स्फूर्तिस्थान असलेली अमेरिका आज सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या पूर्णतः दुभंगलेली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या केंद्रस्थानी चीन असेल, असे बायडन सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी अन्य लोकशाहीवादी देशांना सोबत घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आज चीन अमेरिकेला आव्हान देऊ शकेल का, यापेक्षा अमेरिका चीनचे आव्हान परतवू शकेल का, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरला आहे.