‘कोरोना’काळातील दिलासादायक बाब

 

 

 

 

 

‘कोर्बेव्हॅक्स’ ही नवी लस भारतात उपलब्ध होणार आहे. हैदराबादच्या ‘बायोलॉजिकल-ई’ या कंपनीने तयार केलेल्या या लसीला संपूर्ण स्वदेशी लस होण्याचा बहुमान मिळाला आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने सर्व चाचण्या पार केल्यानंतर ३० कोटी लसींच्या निर्मितीची परवानगी मिळाल्याचीही चर्चा आहे. कारण, कोरोनावर 90 टक्के प्रभावी ठरणारी ही लस सर्वात स्वस्त मानली जाते. ‘कोर्बेव्हॅक्स’ लसीच्या तिन्ही चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत. ही वेगळ्या तर्‍हेची लस असल्याने याची अंतिम मंजुरी अद्याप बाकी आहे.

 

 

आतापर्यंत भारतात ‘कोव्हिशिल्ड’ आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ या दोन लसी प्रामुख्याने लसीकरणासाठी वापरल्या जात आहेत. याशिवाय ‘फायझर’, ‘मॉडर्ना’सारख्या लसी अमेरिकेत उपलब्ध आहेत. या प्रकारांच्या लसींमध्ये विषाणूचा कोड काढून ते शरीरात सोडले जातात. त्याद्वारे मानवी शरीर त्या विषाणूशी लढण्यासाठी तयार होते. म्हणजेच, या विषाणूंविरुद्ध लढण्याची रोगप्रतिकारशक्ती तयार करत असते. दुसर्‍या प्रकारात कोरोनाचे कमी प्रभावाचे विषाणू शरीरात सोडले जातात. त्यानंतर मानवी शरीर या विषाणूंना रोखण्यासाठी तयार होते.

 

 

पण, हे विषाणू म्हणजे नेमके काय? अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं, तर एक उदाहरण बघू. समजा, एखाद्या गावात दरोडेखोर घुसला, तर पोलिसांनी त्याला पकडावे म्हणून तक्रार करावी लागते. पोलिसांना ओळख पटावी म्हणून त्या दरोडेखोराचे फोटो द्यावे लागतात. वृत्तपत्रात त्याच्यावर जाहीर केलेल्या बक्षिसाची रक्कम द्यावी लागते. जर दरोडेखोर कुणा व्यक्तीला दिसला, तर त्याची माहिती पोलिसांना दिली जाते. पोलीस गस्त घालून, सापळा रचून त्या दरोडेखोराला अटक करतात. शरीरात प्रभाव टाकणार्‍या विषाणूला रोखण्यासाठीही अशीच पद्धत अवलंबिली जाते. लसीमध्ये कोरोनाचा कोड असतो. शरीरात पाठवल्यानंतर शरीरातील पांढर्‍या पेशी या विषाणूशी लढाई कशी करावी, याबद्दल प्रशिक्षित होतात. अशी ही साधारणतः लसनिर्मितीची पद्धत आहे.

 

 

मात्र, ‘कोर्बेव्हॅक्स’ या लसीच्या निर्मितीची पद्धत फार निराळी आहे. ‘बायोलॉजिकल-ई’ या कंपनीने लसनिर्मिती करताना वापरलेली ही पद्धत याच दरोडेखोराला पकडण्यासारखीच आहे. कोरोना विषाणूवर असणारे जे काटे असतात, तेच काढून घेतले जातात. मूळ विषाणू फेकून दिला जातो आणि कोरोनाचे ते काटे मानवी शरीरात टोचले जातात. आता या काट्यांशी कसे लढायचे, हे पांढर्‍या पेशी शिकतात. ज्यावेळी विषाणू शरीरात प्रवेश करेल, तेव्हा मात्र या पेशी थेट विषाणूशी लढतात. ही एका ओळीत सांगण्याइतकी प्रक्रिया सोपी मुळीच नाही. पण, कोरोना लस निर्मिती करण्याच्या इतर पद्धतींच्या तुलनेत ही प्रक्रिया सोपी आहे.

 

 

या कंपनीला फेब्रुवारी २०२१ मध्येच या विषाणूचे कोड सापडले होते. कोरोना विषाणूवर दिसणारे काटे म्हणजे त्याच्या किल्ल्या आहेत. त्याद्वारेच कोरोनाचा विषाणू मानवी पेशींमध्ये घुसखोरी करतो. कंपनीने ‘कोर्बेव्हॅक्स’ची निर्मिती करत असताना काय केलं की, या किल्ल्याच आधी मानवी शरीरात टोचल्या. त्यामुळे या प्रक्रियेनंतर मानवी पेशी कोरोनाशी लढण्यासाठी आपसुकच तयार होतात. या प्रक्रियेनंतर शरीरात ‘अ‍ॅण्टिबॉडीज’ तयार होतात. त्यानंतर जेव्हा प्रत्यक्ष कोरोना विषाणू शरीरात प्रवेश करेल, तेव्हा विषाणूला ओळखून रोखण्याचे काम या सैनिकी पेशी करतात. तसेच शरीरात केवळ कोरोना विषाणूचे काटे टोचल्याने, जरी हे काटे शरीरात पडून राहिले तरीही त्यामुळे मानवी शरीरास कुठलाही धोका निर्माण होत नाही.

 

 

याउलट ‘मॉडर्ना’ आणि ‘फायझर’ने केलेली प्रक्रिया यापेक्षा काहीशी वेगळी आहे. यात कोरोनाचा कोड तयार करून, मग काटे तयार केले. पुढील प्रक्रियेत तसेच साम्य होते. या कंपनीने ही प्रक्रिया सोपी केली. कमी खर्चिक केली आणि याचे परिणामही तितकेच प्रभावशाली दिसून आले आहेत. अमेरिकेच्या ह्युस्टन येथे बेलोर वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉ. पीटर होएझ यांच्या टीमने ही लसनिर्मिती केली. त्याच्या प्रक्रियेसाठी भारतातील ‘बायोलॉजिकल-ई’ या कंपनीची निवड करण्यात आली होती.

 

 

‘बायोलॉजिकल-ई’ कंपनी १९५३ मध्ये डॉ. डी. व्ही. के. राजू यांनी स्थापन केली. भारतीयांसाठी अभिमानस्पद बाब म्हणजे, जगातील सर्वात जास्त धनुर्वाताचे इंजेक्शन तयार करणारी ही कंपनी. प्रसिद्धिपराङ्.मुख काही उद्योजक नेटाने राष्ट्रसेवा करत असतात, त्यापैकीच हे एक नाव म्हणावे लागेल. त्यामुळे भारतीयांना या कंपनीचे नाव कदाचित माहितीही नसेल. याच कंपनीने अन्य पाच आजारांवर लस निर्माण केली आहे. या पाचही लसी ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने प्रमाणित केल्या आहेत. अशा आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची कंपनी आपली संपूर्ण भारतीय बनावटीची लस तयार करत आहे. प्रक्रिया ह्युस्टन येथून आली असली, तरीही या लसीचा कच्चा माल मात्र भारतातच तयार होणार आहे.

 

 

पूर्णपणे भारतीय बनावटीची ही लस असणार आहे. भारतातच निर्मिती होत असल्याने ही लस स्वस्त दरात उपलब्ध होईल. जुलैअखेरीस लसीच्या सर्व चाचण्या पूर्ण होतील आणि ऑक्टोबरपर्यंत ही लस बाजारात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार या कंपनीला ३० कोटी लसींचे डोस निर्मिती करण्याची ऑर्डर देऊ शकते. भारताच्या दृष्टीने जमेची बाजू म्हणजे ही कंपनी भारतीय आहे. सर्व चाचण्या या भारतीय वंशाच्या स्वयंसेवकांवर झालेल्या आहेत. त्यामुळे ही लस वापरासाठी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.

 

 

‘फायझर’बद्दल आपण मागील काही भागात जाणून घेतले की, ही लस जरी भारतीयांनी घेतली, तरीही कंपनीने भारत सरकारच्या अटी मान्य केलेल्या नाहीत. ‘लस हवी असेल तर घ्या; अन्यथा नको,‘ असे म्हणत भारतीयांच्या माथी ही लस मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ‘ग्रीन पासपोर्ट‘मध्ये युरोपीय संघाने भारताच्या लसींना परवानगी देण्यासाठी आडकाठी घातली होती. मात्र, ‘मॉडर्ना’ आणि ‘फायझर’ला ही परवानगी देण्यात आलेली आहे. हा आंतरराष्ट्रीय दबावही ‘फायझर’ने भारतावर टाकून पाहिला.

 

 

 

‘फायझर’पुढे केंद्र सरकारने काही ठेवल्या होत्या. भारतीय वंशाच्या स्वयंसेवकांवर चाचणी केली जावी, तसेच ही लस घेतल्याने एखाद्या व्यक्तीला जर का काही परिणाम जाणवू लागला, तर त्याची जबाबदारी कंपनीने घ्यावी. कंपनीने दोन्ही अटी फेटाळून लावल्या. त्यांना स्वतःचा व्यवसाय करण्यासाठी भारतातील १३० कोटींच्या लोकसंख्येची मठी बाजारपेठ दिसते. पण, जबाबदारी स्वीकारण्यास ही कंपनी टाळाटाळ करत आहे. तसेच याविरोधात भारतात खटलाही दाखल करता येणार नाही, सर्व खटले अमेरिकेत चालवावेत, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. म्हणजे उद्या-परवा भारतात ‘फायझर’ची लस उपलब्ध झाली आणि दुर्दैवाने कुणाला या लसीमुळे वाईट परिणाम जाणवला, तर ती व्यक्ती किंवा तिच्या कुटुंबीयांना कंपनीविरोधात खटलाही लढवता येणार नाही. कारण, जर खटला लढवायचा असेल, तर त्यासाठी अमेरिकेच्या न्यायालयात जावे लागेल. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार, त्यावर निवाडा होईल, असे कंपनीचे म्हणणे आहे.

 

 

भारतातल्या अशा किती रुग्णालयांना, व्यक्तींना अमेरिकेत जाऊन कंपनीशी लढता येईल? तिथल्या कायद्यांचा अभ्यास कोण करेल? तिथली न्यायव्यवस्था कंपनीच्या बाजूने निवाडा देणार नाही, हे कशावरून, असे काही प्रश्न मात्र कायम राहतात. कारण, जर ‘फायझर’वर खटला चालवला आणि काही निवाडा आला, तर कंपनीचे शेअर आणि प्रतिष्ठा पणाला लागते. अर्थकारण कोलमडेल, हा ‘फायझर’ला धोका वाटू लागतो. म्हणजे लस द्यायची भारतात आणि खटला मात्र अमेरिकेत, हा कंपनीचा दुटप्पीपणा त्यांच्या याच कृतीवरून दिसून येतो. भारतातील लस निर्मिती करणार्‍या कंपन्याही अशाच प्रकारची सुरक्षा मागू लागतील. त्यामुळे साहजिकच एक स्वैराचार निर्माण होईल. संसदेत याबद्दल ठोस पावले नक्कीच उचलली जाऊ शकतात.

 

 

भारतात आता लसींची उपलब्धता वाढत चालली आहे. लसनिर्मितीत नव्या कंपन्या उतरत आहेत. विशेष म्हणजे, सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही सर्व चाचण्यांमध्ये त्या कंपन्या यशस्वी ठरताना दिसतात. लसीकरणाचा वेगही वाढत चालला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसाठी आणि जनजीवन सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने हा आशेचा किरण म्हणावा लागेल. जर लसीकरणाचा वेग वाढविला, ‘सोशल डिस्टन्सिंग’, मास्क आणि इतर नियम पाळले, तर पुढील तिसरी लाट रोखण्यात यश मिळेल. मधल्या काळात ‘डेल्टा व्हेरियंट’च्या रुग्णांची वाढती संख्या हा चिंतेचा विषय ठरला होता. पण, खरंच या विषाणूला घाबरण्याची गरज आहे का, हे पुढील भागात जाणून घेऊया.

 

 

(शब्दांकन : तेजस परब)