वैद्यकीय शिक्षणात इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने एक ऐतिहासिक आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. यानुसार, देशात सर्व वैद्यकीय/दंतवैद्यकीय पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी (एमबीबीएस/एमडी/एमएस/पदविका/बीडीएस/एमडीएस) अखिल भारतीय कोटा (एआयक्यू) योजनेअंतर्गत इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. चालू म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासूनच हा निर्णय लागू होणार आहे.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत त्यांनी संबंधित मंत्रालयांना या बहुप्रलंबित प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या निर्णयामुळे दरवर्षी एमबीबीएसच्या सुमारे १५०० आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या २५०० मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील एमबीबीएसच्या सुमारे ५५०, तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या एक हजार विद्यार्थ्यांना यांचा लाभ मिळेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, १९८६ साली ‘ऑल इंडिया कोटा योजना’ जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार कोणत्याही राज्यातील विद्यार्थ्यांना स्थानिकतेच्या बंधनापलीकडे केवळ गुणवत्तेच्या निकषावर त्यांच्या इच्छेनुसार दुसर्‍या राज्यातील कोणत्याही उत्तम वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याची मुभा असेल. ‘ऑल इंडिया’ कोट्यामध्ये एकूण जागांपैकी १५ टक्के पदवीपूर्व आणि एकूण जागांपैकी ५० टक्के पदव्युत्तर जागांचा समावेश असतो. २००७ पर्यंत या योजनेअंतर्गत कुठलेही आरक्षण दिले जात नव्हते. मात्र, २००७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १५ टक्के आणि जमाती प्रवर्गासाठी ७.५ टक्के आरक्षण सुरु केले.

विद्यमान केंद्र सरकार मागास वर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आवश्यक असणारे आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. केंद्र सरकारने आज हा ऐतिहासिक निर्णय घेत, इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थी आता ‘ऑल इंडिया’ कोट्याअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील. या निर्णयामुळे, दरवर्षी एमबीबीएसच्या सुमारे १५०० आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या २५००मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना लाभ होणार आहे.

तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, यासाठी, २०१९ साली एक घटनात्मक दुरुस्ती करण्यात आली. ज्याअंतर्गत, केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला दहा टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्यामुळेच, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दहा टक्के आरक्षण मिळणार आहे. या शैक्षणिक वर्षापासूनच हेही आरक्षण लागू होणार आहे. याचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील एमबीबीएसच्या सुमारे ५५०, तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या एक हजार विद्यार्थ्यांना मिळेल.