देशद्रोहाचे कलम; ब्रिटिशांचे की नेहरूंचे?

 

 

देशद्रोहाचे कलम (१२४-ए) आणि त्याची भारतीय दंडविधान संहितेतील व्याख्या हा चर्चेचा विषय आहे. कारण, देशद्रोहाच्या गुन्हेगारी व्याख्येविषयी सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी सुरू आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी या विषयावर संसदेत चर्चा व्हावी, अशी मागणीदेखील केली. काँग्रेसच्या २०१९च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात देशद्रोहाचे कलम कायद्यातून थेट काढून टाकण्याचे वचन देण्यात आले होते. देशद्रोहाचे कलम म्हणजे ब्रिटिशकालीन कायदा आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर भारतात देशद्रोहाचे कलम कायम ठेवण्याचे काही कारण नाही, हा एक आक्षेप घेतला जातो. देशद्रोहाच्या कलमाचा वापर करून सरकार विरोधातील आवाज दडपून टाकला जातो, हा दुसरा आक्षेपाचा मुद्दा. विशेष म्हणजे, स्वातंत्र्योत्तर भारतात सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगणार्‍या काँग्रेसला ब्रिटिशकालीन कायद्याची स्वतंत्र भारतात आवश्यकता नाही, हे उमगण्यासाठी २०१९ साल का उजाडावे लागले, हा प्रश्नच आहे. तसेच देशद्रोहाच्या कलमातील शब्दांवरून किंवा त्याचे ब्रिटिशकालीन असण्यावरून त्याविषयीच्या प्रश्नांचा विचार करणे अपूर्ण ठरेल. देशद्रोहाच्या याच कलमाखाली टिळकांना व अनेक देशभक्तांना शिक्षा झाली, केवळ याच दृष्टिकोनातून स्वतंत्र भारतातील कायद्याचा विचारदेखील अनुचित ठरेल. देशद्रोहाचे आरोप लावणे, गुन्हा दाखल करण्याविषयी मात्र जरूर विचारविमर्श होण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत त्याविषयी यथायोग्य विचार केला जाईल. परंतु, ‘कलम १२४-(ए)’चा सर्वंकष दृष्टीने विचार करताना त्याचा उगम, व्याप्ती व सध्याचे स्वरूप याचा सर्वंकष आढावा घेण्याची गरज आहे.

 

 

 

भारतीय दंडविधान संहितेत सहावे प्रकरण ’देशविरोधी अपराधांविषयी’ आहे. ‘कलम १२१’ ते ‘कलम १३०’चा त्यात समावेश होतो. त्यापैकी केवळ ‘कलम १२४-(ए)’ हा सध्या चर्चेचा विषय आहे. इंग्रजीत ‘कलम १२४-(ए)’ च्या शीर्षकात ’Sedition’ हा शब्द असला तरी अधिकृत मराठी भाषांतरात ’देशद्रोह/राजद्रोह’ असे शब्द नाहीत. कायद्याच्या मराठी भाषांतरात त्याकरिता ’प्रजाक्षोभन’ हा शब्द आहे. परंतु, रूढार्थाने ‘कलम १२४-(ए)’ खाली गुन्हा वगैरे दाखल झाल्यास वृत्तांकनाच्या अनुषंगाने ’देशद्रोह’ हाच शब्द वापरला जातो. ‘कलम १२४-(ए)ची व्याख्या मुख्य वादाचा विषय आहे. आपल्या अभिव्यक्तीतून (तोंडी, लेखी शब्दांद्वारे) जो कोणी विधीद्वारे स्थापित सरकरविषयी अप्रीती, अन्य प्रकारे द्वेषाची किंवा तुच्छतेची भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल, तर तो गुन्हा ठरवून त्याला आजीव कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा, हा ‘कलम १२४(ए)’चा सर्वसाधारण अर्थ आहे. ‘कलम १२४-(ए)’ मध्ये वेगळे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. शासकीय धोरणामध्ये फेरबदल करण्याच्या उद्देशाने द्वेषाची, तुच्छतेची अथवा अप्रीतीची भावना न चेतवता, चेतवण्याचा प्रयत्न न करता, केवळ नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका या कलमाखाली अपराध ठरत नाही, असे स्पष्टीकरण ‘कलम १२४-(ए)’मध्ये आहे. मेकोलेने तयार केलेल्या मूळ १८३७ सालच्या मसुद्यातून हे कलम वगळण्यात आले होते, असे ब्रिटिशांनी १८७० साली हे कलम नव्याने समाविष्ट करताना म्हटले होते. त्यानंतर १८९८ साली यात बदल करण्यात आले. पुन्हा १९३७, १९४८, १९५० साली या कलमातून काही भाग वगळण्यात आले.

 

 

ब्रिटिश भारतात देशद्रोहाच्या कलमाखाली टिळकांवर दाखल करण्यात आलेला खटला गाजला. टिळकांना शिक्षा झाली. सरकरविषयी प्रीती नसणे म्हणजेदेखील अप्रीती आहे, असे त्याकाळी न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर १९४२च्या ‘मुजूमदार’ खटल्यात ‘फेडरल कोर्ट’ तसेच ‘प्रिव्ही कौन्सिल’ने याचा उदारमतवादी अर्थ लावला. जर सार्वजनिक व्यवस्था बिघडली नाही, तर ‘कलम १२४-(ए)’ खाली गुन्हा झाला असे म्हणायचे काही कारण नाही, असे ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेनेदेखील मान्य केले.

 

 

देश स्वतंत्र झाला आणि भारताचे नवे संविधान अस्तित्वात आले. भारतीय संविधानात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार ठरविण्यात आला. मूलभूत अधिकाराला विरोधाभासी ठरणारे कायदे त्यामुळे स्वाभाविक अवैध ठरविले जाणार होते. संविधानाची अंमलबजावणी झाल्यावर ताबडतोब याचे निश्चित परिणाम झाले. ‘मास्टर तारासिंह’ यांच्या खटल्यात पंजाब उच्च न्यायालयाने संविधानातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा दाखला देऊन ‘कलम १२४ -(ए)’ व ‘कलम १५३-(ए)’ (दंगल भडकावणे) ही दोन्ही कलमे अनावश्यक असल्याचे म्हटले. त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळे मत नोंदवले. परंतु, न्यायालयांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकाराच्या दृष्टीने विचार करायला सुरुवात केली होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दरम्यान, देशभरात श्यामाप्रसाद मुखर्जी पाकिस्तानात हिंदूवर होणार्‍या अत्याचाराविरोधात आवाज बुलंद करीत होते. ’ऑर्गनायझर’ या संघ स्वयंसेवकांनी चालवलेल्या नियतकालिकावर ‘सेन्सॉरशिप’ लादण्याचा प्रयत्न झाला. त्याविरोधात ’ऑर्गनायझर’ सर्वोच्च न्यायालयात गेले व सर्वोच्च न्यायालयाने ’ऑर्गनायझर’च्या बाजूने निकाल दिला. श्यामाप्रसाद मुखर्जींना देशभरात प्रचंड प्रतिसाद मिळत होता. स्वाभाविक यामुळे तत्कालीन नेहरू सरकारचे धाबे दणाणले.

 

 

त्यावेळी सरदार पटेलांनी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रातही श्यामाप्रसाद मुखर्जी व ’ऑर्गनायझर’च्या खटल्याचा संदर्भ आढळतो. आपण या सर्वांना कायद्याच्या आधारे रोखू शकत नाही, अशी हतबलता पटेलांनी नेहरूंजवळ व्यक्त केली होती. त्याचे परिणाम म्हणून देशाच्या हंगामी संसदेने पहिली घटनादुरूस्ती केली. पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या समर्थनार्थ देशद्रोहाचे कलम वगैरे अवैध ठरवले जाईल, हेच युक्तिवाद नेहरूप्रणीत सरकारने पुढे दमटावले होते. श्यामप्रसाद मुखर्जींनी या घटनादुरुस्तीला जोरदार विरोध केला. तसेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील बंधनांमध्ये 'Sedition' हा शब्द ठेवण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र, त्याला अन्य सदस्यांनी विरोध केल्यामुळे तसे झाले नाही. म्हणून आजच्या संदर्भाने विचार करताना देशद्रोहाचे कलम ब्रिटिशांचे की नेहरूंचे, हा प्रश्न सर्वप्रथम उपस्थित राहतो. नेहरूंनी पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका होण्यापूर्वी हंगामी संसदेच्या माध्यमातून ही घटनादुरूस्ती करण्याचा घाट का घातला होता, याचाही विचार आजच्या काँग्रेसजनांनी केला पाहिजे. त्यानंतर १९६२च्या युद्धाच्या वेळी वगैरे नेहरूंनी देशद्रोहाच्या कलमाचा पुरेपूर वापर केला. सर्वाधिक देशद्रोहाचे गुन्हे काँग्रेस काळातच नोंदविले गेले.

 

 

 

आजच्या संदर्भाने विचार करायचा, तर देशद्रोहाचे तथाकथित ‘कलम १२४-ए’ बर्‍याच अंशी शिथिल झाले आहे. त्याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने नंतरच्या काळात याविषयी दिलेल्या निर्णयातून या कलमाचा नवा अर्थ लावण्यात आला. १९६२ सालच्या ‘केदारनाथ’ खटल्यात ‘कलम १२४-ए’च्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा शिक्का उमटला. परंतु, केवळ व्यक्त होण्यावरून या कलमाखाली अपराध समजण्याचे काही कारण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. त्यानंतर १९९५ साली ‘बलवंत सिंग’ खटल्यातदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्यक्ष कृतीतील सहभाग असण्यालाच ‘अपराध’ म्हटले आहे. केवळ घोषणा देणे, वक्तव्य करण्याला गुन्हा म्हटले जाऊ शक्त नाही. विधी आयोगानेदेखील याविषयी पुरेशी स्पष्टता केली आहे. तरीही यावेळी नव्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अर्थ लावला, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. परंतु, आपल्या देशविरोधी भूमिकांचे जे समर्थन करू इच्छितात, त्यांच्यासाठी ’देशद्रोह’ कायद्यातून वगळणे, कदाचित स्वतःचा प्रतीकात्मक विजय वाटू शकतो. मात्र, राहुल गांधींनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांच्यावर ‘कलम १२४ ए’ खाली सरकारने गुन्हा दाखल केलेला नाही. त्यांच्या भूमिकांमुळे सर्वसामान्य जनतेने त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. स्वत:ला ‘देशभक्त’ सिद्ध करायचे असेल, तर काँग्रेसने आपली भूमिका बदलावी, कायदे बदलण्याने काही साध्य होणार नाही.