कारगील युद्धाच्या २२ वर्षांनंतर भारताची युद्धसज्जता

 

 

 

 

 

काश्मीरच्या सीमेवर सुमारे दोन लाख सैनिक पहारा देतात. पण, कारगील येथे काश्मीरपेक्षा दुप्पट लांब असलेल्या सीमेवर त्यावेळी फक्त एक ‘ब्रिगेड’ म्हणजे तीन ते चार हजार सैनिक तैनात होते. १९९९ साली पाकिस्तानी सैन्याने भारतीय सैन्य पहारा देत नसलेल्या डोंगरांवरती आपले सैनिक घुसवून वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. पण, २६ जुलै, १९९९ रोजी भारतीय लष्कराने कारगीलला पाकिस्तानच्या ताब्यातून मुक्त केले. तेव्हापासून प्रत्येक वर्षी २६ जुलै हा दिवस ‘कारगिल विजय दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो.

 

 

पाकिस्तानचे चार हजार जवान या युद्धात मारले गेले. भारतीय लष्करातील ५४३ अधिकारी आणि जवानांना या युद्धात वीरमरण आले. १,३०० जवान जखमी झाले. कारगील युद्धात ठार झालेल्या भारतीय जवानांचा वयोगट १९ ते २८ असा होता. हे युद्ध भारतीय सैन्याने जिंकले. पण, भारतीय सैन्य सामग्रीच्या मर्यादाही याच युद्धाने दाखवून दिल्या. आधुनिकीकरण आणि सामग्री सज्जतेशिवाय पर्याय नाही. आता कारगील युद्धाला २२ वर्षे होऊन भारत युद्धसामग्री सज्ज झाला आहे का? त्यासाठी प्रचंड निधीची गरज आहे. सैन्यदलाचे बजेट दरवर्षी २५ टक्क्यांनी वाढविले तरीही सैन्यदलाचे आधुनिकीकरण करण्यास दहा ते १५ वर्षं लागू शकतात.

 

 

 

 

 

आधीच्या कोणत्याही युद्धाच्या तुलनेत कारगीलच्या यशापयशाचे विश्लेषण तातडीने आणि पारदर्शकपणे झाले. सुब्रमण्यम सिंहावलोकन समितीने चार महिन्यांतच सखोल, सडेतोड अहवाल सादर केला. सीमेवर पावलापावलागणिक सैनिक उभा करून ‘इंच इंच लढविणे’ ही सुज्ञ रणनीती नव्हे. सीमेवर केवळ वाजवी सैन्य ठेवून कोणत्याही सीमाभंगाला कठोर आणि तत्पर प्रतिसाद देण्यासाठी पुरेशा रिझर्व्ह सैन्याची तजवीज करणे हा अधिक परिणामकारक पर्याय आहे. त्याबरोबर प्रतिस्पर्ध्याच्या हालचालींवर अविरत २४/७ पाळत ठेवणे, हे आवश्यक आहे. त्यासाठी आधुनिक सर्व्हेलन्स यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. त्यात ‘युएव्ही’ आणि ‘आरपीव्ही’ या स्वयंचलित विमानांचा समावेश आहे. १९९९ नंतर लेहमध्ये पायदळाचे नवीन कोअर मुख्यालय (१४ कोअर) उभे करण्यात आले आहे. कारगील युद्धानंतर या भागांमध्ये एक अजून डिव्हिजन म्हणजे २० हजार अतिरिक्त सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत.

 

 

 

अतिउंच भागांमध्ये लढाई करण्याकरिता चांगले रस्ते अतिशय जरुरी असतात. दि. ५ मे, २०२०ला लडाखमध्ये केलेल्या चिनी अतिक्रमणानंतर या रस्त्यांच्या बांधणीच्या वेग वाढलेला आहे. श्रीनगर-कारगील रस्त्यामध्ये जोझिला खिंडीच्या खाली बोगदानिर्मिती करण्यात येत आहे. तसे झाले, तर सध्या फक्त सहा महिने उघडा असणारा रस्ता 12 महिने उघडा राहील. याशिवाय हिमाचल प्रदेशच्या बाजूने रोहतांग आणि अटल बोगद्याच्या निर्मितीमुळे अजून एक रस्ता आपल्याला लढाईकरिता मिळणार आहे. बोगदे आणि रस्तानिर्मिती वेगाने सुरू आहे. हे सगळे काम पुढच्या दोन-तीन वर्षांत पूर्ण झाल्यानंतर कारगील, लेहच्या अतिउंच भागांमध्ये लढाई करण्याकरिता आपल्याला दोन्ही बाजूने बारामाही रस्ते मिळतील. ही एक प्रचंड मोठी उपलब्धी असेल.

 

 

 

 

शस्त्रास्त्रे आणि इतर संरक्षणसंलग्न सामग्रीच्या खरेदीसाठी पारदर्शक, सुसूत्र आणि परिणामकारक यंत्रणा कार्यान्वित करावी, संरक्षण दलाची तिन्ही अंगे संरक्षण मंत्रालयात विलीन व्हावीत आणि त्यांच्या सुसूत्रीकरणासाठी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस)’ म्हणजे सरसेनापतीची नेमणूक करावी. यावर अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाचे ‘थिएटर कमांड’ म्हणजे पायदळ, नौदल, हवाईदल यांना एकत्रित करून एकत्रित कमांडची स्थापना पुढच्या काही वर्षांमध्येच होण्याची शक्यता आहे. हे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल असेल, ज्यामुळे देशाची सुरक्षितता जास्त मजबूत होईल.

 

 

 

 

“पारंपरिक आणि अपारंपरिक सुरक्षाविषयक मुद्द्यांबाबत ‘राष्ट्रीय सुरक्षा मार्गदर्शिका’ तयार करावी. त्यामध्ये परराष्ट्र आणि संरक्षणविषयक धोरणाची सांगड घालावी. ही मार्गदर्शिका म्हणजे भारतीय लोकशाहीचे सामर्थ्य मोजण्याचा एक मापदंड ठरेल,” अशी सूचना समितीने केली होती. तिन्ही सैन्यदलांनी एक संयुक्त मार्गदर्शिका तयार करावी. प्रत्येक दलाच्या स्वतंत्र मार्गदर्शिकेतील तत्त्वांचा त्यामध्ये समावेश असावा. ही सूचनाही अंमलात आलेली नाही. जवानांची ‘कलर सर्व्हिस’ (सक्तीचा कालावधी) सात ते दहा वर्षांपर्यंत मर्यादित करून त्यानंतर त्यांना निमलष्करी दलांमध्ये दाखल करावे, ज्यामुळे सैन्यातील तरुणाईचा अंश वाढेल आणि त्याबरोबरच निमलष्करी दलांच्या दर्जात वृद्धी होईल.

 

 

सैनिक फार तरुण वयामध्ये रिटायर होत असल्यामुळे त्यांना पुढे ५० ते ६० वर्षे पेन्शन द्यावी लागते. जर त्यांना इतर ‘पॅरामिलिटरी फॉर्सेस’मध्ये भरती केले, तर हा होणारा प्रचंड खर्च कमी होऊ शकतो. आशा करूया की, यावर लवकर अंमलबजावणी होईल, ज्यामुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणाकरता लागणारा पैसा वाढेल. अंतर्गत सुरक्षिततेच्या कामासाठी पायदळाचा उपयोग वर्ज्य करावा. हे काम केवळ निमलष्करी दल आणि पोलिसांकडे सुपूर्द करावे. सीमासंरक्षण व्यवस्थापनेचे सखोल परीक्षण करावे. संरक्षणासाठी अधिक आर्थिक तरतूद करून सैन्य दलांच्या आधुनिकीकरणावर भर द्यावा. विशेषकरून पायदळाची शस्त्रास्त्रे, रात्रीसाठी दुर्बिणी, इतर साहित्य वगैरेला प्राधान्य द्यावे. हे अजूनही बाकी आहे.

 

 

 

 

या युद्धापासून आपण काय शिकलो, याबाबत विचार करण्याची गरज आहे. कारगीलसारखी परिस्थिती भविष्यात उद्भवली तर त्यासाठी आपण सक्षम आहोत का, हेही पाहणे गरजेचे आहे. लडाख, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या अतिउंच सीमेवर ५० हजारांहून जास्त सैन्य वाढवण्यात आले आहे. अर्थातच, यामुळे पूर्ण भारत-चीन सीमेवरती आपली रक्षात्मक क्षमता वाढली आहे. एवढेच नव्हे, तर आक्रमक लढाई करण्याकरितासुद्धा १७ आणि १ कोर उपलब्ध आहे. म्हणजेच, कारगीलसारखी पुनरावृत्ती भारत-पाकिस्तान किंवा भारत-चीन सीमेवर होण्याची शक्यताही जवळजवळ संपुष्टात आली आहे.

 

 

 

 

मात्र, अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह आणि लक्षद्वीप समूहांमध्ये सागरी कारगील होऊ शकते, ही शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, अनेक बेटांवरती वस्ती नाही, सुरक्षा दले नाहीत. अनेक वर्षांपूर्वी दीडशेहून जास्त निवृत्त सैनिकांना सरकारने अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहमध्ये वसवले होते. तिथे लोकसंख्या अतिशय विरळ आहे, यामुळे प्रशिक्षित सैनिक देशाचे कान आणि डोळे म्हणून या भागांमध्ये मिळतात. आपण निवृत्त सैनिकांना मोठ्या संख्येने अंदमान आणि निकोबारच्या वस्ती असलेल्या बेटांवर बसवण्याची गरज आहे. अशाच प्रकारे अरुणाचल प्रदेशच्या सीमावर्ती भाग जिथे तिथली जनता राहत नाही, तिथेसुद्धा अशा सैनिकांना बसवले, तर शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यामध्ये नक्कीच मोठी मदत मिळू शकते. अर्थातच, अशा कठीण भागांमध्ये राहण्याकरिता तिथल्या सैनिकांना अनेक सवलती देऊन बसवावे लागेल. तसे झाले तर ही द्वीपसमूह आणि वस्ती नसलेला सीमावर्ती भाग अजून जास्त सुरक्षित होईल.

 

 

 

एवढे नक्की की, आपल्याला या बेटांवर आणि या भागात समुद्रावर आपली टेहळणी अजून जास्त वाढवावी लागेल आणि सागरी कारगील झाले तर शत्रूवरती प्रतिहल्ला करून त्यांना हुसकावून लावण्याची क्षमता निर्माण करावी लागेल. अर्थातच, यामध्ये तिन्ही सैन्यदलांना एकत्रित काम करून शत्रूच्या विविध आव्हानांचा सामना करावा लागेल. भारताच्या उत्तरेकडील सीमेबरोबरच समुद्री सीमा, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप बेटांचे रक्षण, भारत-चीन सीमा, ईशान्य भारतातील बंडखोरी, बांगलादेशी घुसखोरी, माओवाद, दहशतवाद अशी अनेक आव्हाने आज भारतासमोर आहेत. लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणांची ताकद वाढवून आपण या संकटांचा सामना करू शकतो. कारगील युद्ध दोन्ही देश अण्वस्त्रसंपन्न झाल्यानंतरचे पहिलेच युद्ध होते. भारतीय सैन्याने आपल्या प्राणांची बाजी लावून व अदम्य अशा साहसाचे प्रदर्शन करीत या अतिउंचावरच्या लढाईत भारताच्या शक्तीचे जगाला दर्शन घडविले. दक्ष राहण्याचा निश्चय हीच आज कारगील दिनानिमित्त त्या संग्रामातील ५२७ हुतात्म्यांना आदरांजली आहे.