ग्रीन पासपोर्ट किंवा व्हॅक्सिन पासपोर्ट म्हणजे काय?

कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाची मोहीम जगभर राबवण्यात आली. भारताने तर या लसीकरण मोहिमेत अमेरिकेलाही मागे टाकले. तरीही युरोपियन देशांनी लसीकरणाच्या बाबतीत खोडा घातलाच. सुरुवातीला लसींचा कच्चा माल रोखून अमेरिका आडकाठी करत होती, तर आता युरोपियन देशांनी ‘व्हॅक्सिन पासपोर्ट’मधून भारतीय लसींना वगळले आहे. कारण, ‘कोव्हिशिल्ड’ आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ घेतलेल्या भारतीयांना युरोपात प्रवास करण्यास तूर्त मनाई आहे.

 

 

 

कारण, ‘व्हॅक्सिन पासपोर्ट’मध्ये ‘कोव्हिशिल्ड’ आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ या दोन्ही लसींचा समावेशच करण्यात आलेला नाही. लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसर्‍या क्रमांकावर असणार्‍या आणि युरोपात प्रवास करणार्‍या भारतीयांची संख्या लक्षणीय आहे. या सगळ्या घडामोडींमध्ये भारतीयांसाठी एक सकारात्मक बाबही उघडकीस आली आहे. ‘भारत बायोटेक’ची ‘कोव्हॅक्सिन’ लस ही कोरोना विषाणूच्या ‘अल्फा’ (बी.१.१.७) आणि ‘डेल्टा’ (बी. १.६१७) या दोन्ही ‘व्हेरियंट’वर प्रभावी असल्याचा निष्कर्ष एका अहवालातून काढण्यात आला आहे. अमेरिकेची अग्रगण्य संशोधन संस्था असलेल्या ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ’च्या (एनआयएच) अभ्यासात ही बाब उघड झाली आहे.

 

 

‘एनआयएच’तर्फे ‘कोव्हॅक्सिन’ घेतलेल्या व्यक्तीच्या रक्ताच्या नमुन्यांवर दोन प्रकारचा अभ्यास केला गेला. ज्यात कोरोनाच्या ‘अल्फा’ आणि ‘डेल्टा’ या ‘व्हेरियंट’वर प्रभावी ठरणार्‍या ‘अ‍ॅन्टिबॉडीज’ तयार करण्याची क्षमता असल्याचे सिद्ध झाले. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेच्या मते, ‘कोव्हॅक्सिन’ जास्त प्रभावशाली ठरली आहे. ‘एडजुवेंट’पेक्षा ‘कोव्हॅक्सिन’ जास्त प्रभावशाली ठरणार आहे. (‘एडजुवेंट’ हे एक रसायन आहे जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी प्रभावी ठरते.) लसींमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी याचा वापर साधारणतः केला जातो. कारण, याचमुळे ‘अ‍ॅन्टिबॉडीज’ तयार होत असतात. भारतात हे रसायन अमेरिका आणि युरोपातून आयात केले जाते.

 

 

ज्याचा प्रभाव ‘कोव्हॅक्सिन’मध्ये प्रामुख्याने करण्यात आला आहे. ‘एनआयएच’च्या मते, ‘कोव्हॅक्सिन’च्या दुसर्‍या टप्प्यातील चाचणीत ही लस अत्यंत प्रभावी ठरली होती, अशी मान्यता या संस्थेने दिली आहे. तिसर्‍या टप्प्यातील चाचणीचा अहवालही लवकरच उपलब्ध होणार आहे. भारतीय बनावटीच्या ‘कोव्हॅक्सिन’संदर्भातील ही एक जमेची बाजू ठरली असून, अमेरिकेच्याच राष्ट्रीय आरोग्य संस्थेने याबद्दल निष्कर्ष जाहीर केल्याने भारताच्या लसींबद्दल पूर्वग्रहदूषित असणार्‍यांना यातून एक चांगला संदेश जाणार आहे. ‘कोव्हॅक्सिन’ हे कोरोना लक्षणे असलेल्या कोरोना रुग्णांवर ७८ टक्के प्रभावी ठरते. तसेच गंभीर प्रकारच्या कोरोना संक्रमणावर १०० टक्के प्रभावी ठरत आहे.

 

 

 

 

तसेच लक्षणे नसलेल्या कोरोना रुग्णांवर प्रभावाचे प्रमाण हे ७० टक्के आहे, असा निष्कर्ष दुसर्‍या टप्प्यातील अहवालातून समोर आला. या सर्व निष्कर्षांमुळे ‘कोव्हॅक्सिन’ला जागतिक आरोग्य संघटनेकडून जुलैमध्ये मंजुरी मिळू शकते. ‘कोव्हॅक्सिन’ला मंजुरी देण्यासाठी घेण्यात आलेल्या ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या पूर्वबैठकीत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ची परवानगी मिळवण्यासाठीची ‘कोव्हॅक्सिन’ची दुसर्‍या टप्प्यातील परीक्षा यशस्वी झाली आहे. जुलैमध्ये ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ ‘भारत बायोटेक’च्या चाचणीच्या आकडेवारीची छाननी करणार आहे. हा झाला ‘कोव्हॅक्सिन’चा मुद्दा.

 

 

 

 

आता ज्या ‘कोव्हिशिल्ड’चा वापर लसीकरणात मोठ्या प्रमाणावर झाला, त्या लसीमुळे युरोपीय देशांनी भारतीयांसाठी आपले दरवाजे बंद केले आहेत. त्यामुळे ‘कोव्हिशिल्ड’ घेतलेल्या भारतीयांना तिथल्या देशांमध्ये प्रवेश मिळणे कठीण होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी आता ‘व्हॅक्सिन पासपोर्ट’ (ग्रीन पास) तयार केला जात आहे. प्रवाशांचे लसीकरण झाले आहे का, त्यांना कोरोनाचे संक्रमण झाले होते का? आदी माहिती या पासपोर्टमध्ये उपलब्ध आहे. या पासपोर्टसाठी ‘मॉडर्ना’, ‘फायझर’, ‘जॉनसन्स आणि जॉनसन्स’, ‘ऑक्सफर्ड अ‍ॅस्ट्राझेनेका’ या चारच लसींना मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे, ‘ऑक्सफर्ड’चीच लस ही ‘कोव्हिशिल्ड’ नावाने विकसित केली जात आहे.

 

 

 

 

 

मात्र, तरीही ही लस वगळण्यात आल्याने ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’चे ‘सीईओ’ अदर पुनावाला यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. युरोपात शिक्षणासाठी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत यामुळे वाढ होण्याची शक्यता आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही युरोपियन महासंघाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी चर्चा करत ‘ग्रीन पास’मध्ये भारतीय लसींचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे हा तिढा येत्या काळात सुटणार का, हाच प्रश्न आहेच. पण, कोरोनाच्या लढाईनंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लसीकरणाचे राजकारण आणखी काही काळ रंगणार, हे निश्चित!