माध्यमांची ‘मॉडेल’बाजी

 

 

 

 

'Media bias is one thing. Rejection of reality is another.' सुप्रसिद्ध अमेरिकन पत्रकार चक टोड यांचे हे विधान पुरोगामित्वाची झूल पांघरलेल्या भारतीय माध्यमांचे अगदी नेमक्या शब्दांत वास्तव कथन करणारे आहे. कारण, मोदीद्वेष नखशिखांत भिनलेला असल्यामुळे ही माध्यमे खरंतर आपली विश्वासार्हता फार पूर्वीच गमावून बसली. पण, आता पूर्वग्रहदूषित कव्हरेजच्याही पलीकडे जात वास्तवालाच नाकारण्याचा उद्योग या माध्यमांनी जोमाने चालवलेला दिसतो. इतका की, काही महिन्यांपूर्वी तर या माध्यमवीरांमध्ये उत्तर प्रदेशमधील गंगा नदीवर तरंगणारे ‘कोविड’ रुग्णांचे मृतदेह कॅमेर्‍यात टिपण्याची जणू स्पर्धाच लागली होती. त्यावरून योगी सरकार कशाप्रकारे कोरोना महामारीवर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरले, याचे मनसोक्त वाभाडे काढले गेले. पण, आज जेव्हा देशातील चारपैकी एक कोरोनाचा रुग्ण एकट्या केरळमध्ये आढळत असताना, त्यावेळी योगींना धारेवर धरणारे आज विजयन सरकारला याबाबत साधा प्रश्नही विचारण्याची हिंमत का बरं दाखवत नाहीत? ‘कोविड’च्या पहिल्या लाटेच्या प्रारंभी कोरोनावर नियंत्रण मिळवणार्‍या ‘केरळ मॉडेल’ची तर या माध्यमांनी अगदी कवने गायली. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या स्तुतीचे अक्षरश: पूल बांधले. केरळच्या या ‘कोविड कंट्रोल’ची ‘केसस्टडी’ केली. त्याला ‘मॉडेल’ बनवून जागतिक स्तरावर प्रसिद्धीची भूकही भागवली. पण, आज देशातील सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण एकट्या केरळमध्ये आढळत असताना, यापैकी एकाही माध्यमाची ते ‘केरळ मॉडेल’ आता कसे काय कोलमडून पडले, असा प्रश्न सरकारला विचारण्यासाठी जीभ धजावली नाही. कारण, या एकांगी माध्यमांची ही ‘मॉडेल’बाजीच त्यांच्या इतकीच फसवी आणि सत्य झुगारणारी आहे.

 

 

कोरोना महामारीच्या दुसर्‍या लाटेचा धोका अद्याप टळला नसून, भारत तिसर्‍या लाटेच्या उंबरठ्यावर असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनीही नुकताच दिला. त्यातल्या त्यात देशभरात कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात असताना केरळमध्ये मात्र १५ हजारांच्या आसपास होणारी दैनंदिन रुग्णवाढ निश्चितच चिंतेत भर घालणारी. केरळच्या खालोखाल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक अशी ही उतरत्या क्रमाची यादी. या राज्यांमध्येही निर्बंध शिथिल केल्याने कोरोनाने पुन्हा एकदा डोके वर काढल्याचे दिसते. पण, परिस्थितीवर वेळीच नियंत्रण मिळविले नाही, तर या राज्यांमध्येही कोरोनाचा पुन्हा एकदा विस्फोट होऊ शकतोच. परंतु, सध्या केरळने रुग्णसंख्येच्या बाबतीत घेतलेली आघाडी संपूर्ण देशाचीच डोकेदुखी ठरली आहे. जुलैच नाही तर गेल्या काही महिन्यांपासून केरळमधील रुग्णसंख्येच्या चढत्या आलेखाकडे विजयन सरकारने सपशेल कानाडोळा केला. परिणामी, एप्रिल महिन्यातच रुग्णवाढीचा मासिक दर हा तब्बल ४७२ टक्के इतका नोंदवला गेला, तर रोजची रुग्णसंख्याही १५.२ टक्के दराने सातत्याने वाढतच गेली. परंतु, विजयन यांनी नव्या सरकारमध्ये आरोग्य मंत्रालयात केलेला खांदेपालट असेल किंवा निर्बंधांमधील शिथिलता, नागरिकांची बेफिकिरी यामुळे केरळ देशातील कोरोनाचे ‘हॉटस्पॉट’ राज्य ठरले. जी माध्यमे कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या प्रारंभी ‘केरळ मॉडेल’चा खुळखुळा सारखा वाजवित होती, आज त्यांच्या खिसगणतीतही केरळमधील ‘कोविड’ची विदारक स्थिती एकाएकी दिसेनाशी झाली. याउलट चित्र उत्तर प्रदेशातले. आज उत्तर प्रदेशात दैनंदिन कोरोना रुग्णांची संख्या ही 20च्या आसपास असून, लसीकरणानेही तिथे चांगला वेग घेतलेला दिसतो. त्यातच ‘कोविड’काळातही योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सॅमसंगपासून कित्येक जागतिक उद्योगधंद्यांनी उत्तर प्रदेशाची वाट धरली, तर केरळमध्ये तेथील सरकारी दडपशाहीमुळे कायटेक्स कंपनीने साडेतीन हजार कोटींची गुंतवणूक न करण्याचा निर्णय घेतला. यावरुन दोन्ही सरकारमधील उद्योग धोरणांची कल्पना यावी. एवढेच नाही तर अन्नधान्यवाटपापासून ते कित्येक लोककल्याणकारी योजनाही योगी सरकारने देशातील या सर्वाधिक लोकसंख्येच्या राज्यात सक्षमपणे राबविल्या. पण, केवळ आणि केवळ राजकीय आकसापोटी योगी सरकारच्या उपलब्धींची तर माध्यमांनी दखल घेतली नाहीच, उलट योगी सरकारवर वारंवार टीकेची झोड उठवून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या बदनामीचेच पद्धतशीर षड्यंत्र रचले. या व्यापक षड्यंत्राचाच एक भाग म्हणजे, केंद्रीय नेतृत्व योगींवर नाराज असल्याच्या बातम्या मुद्दाम पेरणे आणि राज्यात राजकीय अस्थितरता कशी निर्माण होईल, याची पद्धतशीर तजवीज करणे. पण, परवाच खुद्द पंतप्रधानांनी योगींच्या कोरोनाविरोधातील लढाईचे कौतुक करून या षड्यंत्राच्या चर्चेची एकाएकी हवाच काढून टाकली. योगी आदित्यनाथांनी राज्यातील ‘कोविड’ परिस्थितीचा केवळ नेटाने सामनाच केला नाही, तर या संकटकाळात राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचीही आपली कटिबद्धता सिद्ध केली. परिणामी, नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विरोधकांना धूळ चारत भारतीय जनता पक्ष क्रमांक एकचा पक्ष ठरला. तेव्हा, योगी आदित्यनाथ आणि त्यांच्या विकासोन्मुख ध्येय-धोरणांनाच जनतेने मतपेटीतून दिलेली ही पोचपावतीच म्हणावी लागेल.

 

 

पुरोगामित्वाचा बुरखा पांघरलेल्या माध्यमांचा एका मुख्यमंत्र्याला अशाप्रकारे मोठे करण्याचा आणि दुसर्‍याचे वारंवार पाय खेचण्याचा हा प्रकार ‘कोविड’ महामारीपुरताच अजिबात मर्यादित नव्हता. उत्तर प्रदेशमध्ये थोडासा जातीय तणाव निर्माण झाला, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना घडल्या रे घडल्या की, हीच माध्यमे गिधाडासारखी योगींवर तुटून पडतात. योगींच्या राजीनाम्याची मग उच्चरवाने मागणी केली जाते, उत्तर प्रदेशची कायदा-सुव्यवस्था राखण्यास योगी कसे असमर्थ ठरले वगैरे पोपटपंचीचेही भरते येते. पण, उत्तर प्रदेशमधील महिलांचा इतकाच कळवळा वाटणार्‍या याच माध्यमांना देशातील सर्वात सुशिक्षित राज्य म्हणून मिरवणार्‍या केरळमधील देशभरातील सर्वाधिक हुंडाबळीच्या घटना आणि त्या पीडित महिलांचे अश्रू मात्र दिसत नाहीत. केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जेव्हा हुंडाविरोधी जनजागृतीसाठी एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषणाला बसले, तेव्हाच या प्रकरणाची बातमीपुरती का होईना दखल या माध्यमांना घ्यावीच लागली. याचाच अन्वयार्थ असा की, जे जे चांगले ते बिगरभाजप राज्यांमध्ये, जे जे वाईट ते भाजपशासित राज्यांमध्ये. याचे कारण म्हणजे भाजपविरोेधी असणं हीच आजच्या या पुरोगामी माध्यमांची अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची नवीन परिभाषा. म्हणूनच, एक भगवी वस्त्र परिधान केलेला स्वाभिमानी हिंदू मुख्यमंत्री सुशासनाचा पायंडा पाडतो, इतक्या मोठ्या राज्याचा कारभार यशस्वीपणे हाकतो, हीच या नाकाने वांगी सोलणार्‍या माध्यमांची खरी पोटदुखी! त्यातूनच मग ‘केरळ मॉडेल’, ‘मुंबई मॉडेल’, ‘दीदी मॉडेल’ मुद्दाम प्रतिमानिर्मितीसाठी उभी केली जातात, रंगवली जातात आणि स्वार्थसिद्धी जपली जाते.

 

 

इथे ध्यानात घेतले पाहिजे की, ही माध्यमे केवळ असत्याचाच प्रचार करत नाहीत, तर त्यांच्या विचारसरणीच्या पलीकडेही काही चांगले घडते, यावरच मुळी त्यांचा तीळमात्र विश्वास नाही. त्यामुळे आपल्या कोषाच्या पलीकडेही एक भले जग आहे, याचा पद्धतशीर विसर पडलेल्या अशा बेजबाबदार माध्यमांमुळेच आज पत्रकारितेचे अवमूल्यन झालेले दिसते. इतके की, मग छापील अग्रलेखही दुसर्‍याच दिवशी मागे घेण्याची नामुष्की या स्वत:ला दुढ्ढाचार्य समजणार्‍या संपादकांवर ओढवते. त्यामुळे मालकांचा आदेश, मालकांची विचारसरणी आणि मालकांचीच मालकी असलेल्या या माध्यमांमधील संपादकीय सत्त्व कधीच हरवले आहे. जनमानसातील अशा माध्यमांच्या विश्वासार्हतेलाही कधीच ओहोटी लागली असून, त्यांचे महत्त्वही असेच हवेत विरलेले दिसते. त्यामुळे या माध्यमांच्या तथाकथित ‘मॉडेल’बाजीच्या थापेबाजीतून जनमताची कसोटी कधीही होऊ शकत नाही, हेच खरे!