सागरसुरक्षेसाठी ‘एनएमएससी’

 वृत्तानुसार भारतीय नौदलातील सेवारत अथवा नुकत्याच सेवानिवृत्त झालेल्या ‘व्हाईस अ‍ॅडमिरल’ची या पदावर नियुक्ती करण्यात येईल. दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने लष्कर, हवाईदल आणि नौदलातील समन्वयासाठी ‘चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची निर्मिती केली होती. तिन्ही सैन्यदलांतील सुसूत्रीकरणासाठी ‘चिफ ऑफ डिफेन्स’ची आवश्यकता होतीच; त्यानंतर आता ‘एनएमएससी’ची स्थापना करून नौदलाच्या मजबुतीकरणाचे कामही हाती घेण्यात आल्याचे यावरून दिसून येते.

भारताचा सागरकिनारा एकूण सात हजार ५१६ वर्ग किलोमीटरपर्यंत पसरलेला आहे. ‘एक्सक्लुझिव्ह इकोनॉमिक झोन’चा विस्तार २.०३ दशलक्ष वर्ग इतका असून, देशाचा ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यापार आणि प्रामुख्याने कच्च्या तेलाचा ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यापार सागरमार्गाने होतो. सागरी मार्ग आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जेसाठी महत्त्वाचा आहे. अंदमान-निकोबर बेट समूहाजवळील चीनचा प्रभाव संपत चालला आहे. चीनने आता आपले लक्ष मलाक्काच्या सामुद्रीधुनीकडे वळवले आहे. चीनच्या ८० टक्के तेलाची पूर्तता दक्षिण चीन समुद्रापासून मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून होते आणि तेथील भारताची उपस्थिती चीनच्या ‘हायड्रोकार्बन’चा पुरवठा सहज बाधित करू शकते. त्यातून चीनला गुडघे टेकण्यात अजिबात वेळ लागणार नाही. जर भारताला हिंदी महासागरातील चीनची उपस्थिती कमी किंवा मर्यादित करायची असेल तर केंद्रीय गृह, जहाज, मत्स्य आदी मंत्रालय व विभाग आणि राज्य सरकारांपासून नौदल, तटरक्षक, सीमा शुल्क, गुप्तचर संस्था आणि बंदरविषयक अधिकार्‍यांपर्यंत विविध हितसंबंधीयांमधील ताळमेळीची आवश्यकता आहे. ‘एनएमएससी’ची त्वरित स्थापना या प्रक्रियेला वेगवान करू शकेल आणि देशाची सुरक्षा बळकट करण्यात मदत करू शकेल.