सत्तेसाठी तिसऱ्या मुलाला केले परकं : शिवसेना नगरसेविकेला कोर्टाने फटकारले

मुंबई - सोलापूर नगरपरिषदेतील एका महिला शिवसेना नगरसेविकेचे पद अपात्र ठरवले आहे. या नगरसेविकेने आपले पद वाचवण्यासाठी आपल्या तिसऱ्या आपत्याची माहिती लपवून ठेवली होती. याविषयी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले की, राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी अशी कृत्य करु नयेत.

 

 

 

सोलापूरच्या प्रभाग क्रमांक ११ मधून शिवसेनेच्या उमेदवार अनिता मागार या विजयी झाल्या होत्या. या विजयानंतर मागर यांच्या विरोधात निवडणूक हरलेल्या उमेदवार भाग्यलक्ष्मी महंताने दिवाणी न्यायालयात त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. मागर यांनी तिसरे आपत्य असताना त्याची माहिती लपवल्याचा आरोप मंहताने केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने मागर यांची निवड रद्द करुन दोनपेक्षा जास्त मुलं असल्यामुळे त्यांना परिषदातून अपात्र ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात मागर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

 

 

मुंबई हायकोर्टाने असा दावा केला होता की, उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या तारखेला मागर आणि तिच्या पतीची तीन मुलं होती. त्यामुळे राज्य सरकारच्या दोन मुलांच्या नियमांनुसार त्यांना सार्वजनिक पदासाठी निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र ठरविले गेले. या आदेशाला मगर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तिसरी मुलगी मागर यांच्या पतीच्या भावाची आहे. म्हणून त्यांना केवळ दोन मुले आहेत, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तिच्या वकिलाने केला आहेे.

 

 

तिसऱ्या मुलाच्या हक्कासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अनिता मागर यांच्या बाजूने निर्णय द्यावा, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला. कारण, त्या मुलाच्या पालकत्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. या मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रामध्ये पालकांच्या नावाची भिन्नता असल्याचेही युक्तिवाद वकिलांनी केला. या दाव्यांबाबत असमाधानी असलेल्या सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, ही कहाणी निवडणूक जिंकण्यासाठी रचण्यात आली आहे. शाळेच्या नोंदीमध्ये अनीता मागर ही मुलाची आई असल्याचे आढळल्याचे कोर्टाने सांगितले.निवडणूकीची कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रामध्ये बदल करण्यात आल्याचे, कोर्टाने सांगितले. २०१२ मध्ये मागर यांचे पती नगरसेवकपदाची निवडणूक लढवणार असताना हे जन्म प्रमाणपत्र तयार करण्यात आले होते. अनिता मागर यांना तिच्या मुलाबद्दल विचार करण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.