संजय राऊतांवर छळाचे आरोप करणाऱ्या महिलेला तडकाफडकी अटक

    09-Jun-2021
Total Views | 800

Raut _1  H x W:



महाराष्ट्रात पोलिसांचा उलटा न्याय ?

रात्र काढावी लागणार कोठडीतच


मुंबई (सोमेश कोलगे): शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर छळवणूकीचे आरोप करणाऱ्या डॉक्टर महिलेला मंगळवारी बांद्रा पोलिसांनी दुपारी ताब्यात घेतले. संबंधित डॉक्टर महिलेने संजय राऊत यांची तक्रार करणारे पत्र नरेंद्र मोदींनाही लिहिले होते. तसेच संजय राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, अशी मागणीही त्या वारंवार करीत होत्या.

शिवसेना खासदार व सामानाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी आपल्यावर अत्याचार केले, असा आरोप पीडित महिलेने केला होता. त्यांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहून ते आपल्या ट्विटरवर प्रसिद्ध केले होते. पीडित महिला या बाळासाहेब ठाकरेंवर आधारित बाळकडू चित्रपटाच्या निर्मितीतही सहभागी होत्या. पीडित महिलेने संजय राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पोलिसांकडे सातत्याने केली आहे.

आपल्यावर आरोप करणारे पीडित महिलेचे ट्विट डिलीट करावेत यासाठी संजय राऊत यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. तसेच पीडित महिलेनेदेखील न्यायालयात दाद मागितली होती. परंतु मंगळवारी अचानक बांद्रा पोलिसांनी पीडित महिलेलाच ताब्यात घेतले आहे. पीडित महिलेने शैक्षणिक कागदपत्रात अफरातफर केल्याची निनावी तक्रार आपल्याकडे असून त्यावर ही कारवाई झाल्याचे कारण पोलिसांनी दिले आहे. मात्र पीडित महिलेला ताब्यात घेण्यासाठी आलेल्या पोलिसांकडे कोणतेही दस्तावेज नव्हते, असे पीडितेच्या वकिलांचे म्हणणे आहे. तसेच संजय राऊत यांच्यावरील आरोप मागे घेण्यासाठी हे दबावतंत्र असल्याचेही वकिलांनी म्हटले आहे.
पीडितेला रात्र काढावी लागणार तुरुंगात

पोलिसांनी या महिलेला मंगळवारी दुपारी अटक केली. मात्र वकिलांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांना दुसऱ्या दिवशी बुधवारी न्यायालयासमोर हजर केले जाणार आहे. त्यामुळे पीडित महिलेला रात्र पोलिसांच्या ताब्यातच काढावी लागेल.

"माझ्या अशीलांनी हायकोर्टात संजय राऊतांविरोधात पोलीसांनी एफ. आय.आर. नोंद केलेली नाही म्हणून 'रिट' याचिका दाखल केली होती. आता उलट पोलिसांनी पिडीतेवर केस दाखल केली आहे. एका निनावी तक्रारी आधारे. तसेच हा गुन्हा अजामीनपात्र करण्याच्या उद्देशाने पोलिसांनी खोटे कलम 467 लावलेले आहे. जेणेकरून गुन्हा आजामीनपात्र होणार म्हणजेच non- bailable. 467 हे कलम केवळ 'valuable security' बाबत लागू होते. परंतु सुप्रीम कोर्टाने एक खोटी मार्कशीट किंवा डिग्री valuable security नसते याबद्दल स्पष्टपणे निकाल दिलेला आहे. हा सगळा प्रकार एका महिलेच्या मानव अधिकाराचे मोठा उल्लंघन आहे म्हणून याबद्दल आम्ही 'हा' एफआयआर रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करणार आहोत आणि त्याच प्रमाणे खोटा सेक्शन लावण्याबद्दल हर्जाना भरण्याकरता दिवाणी खटला दाखल करणार."

- ऍड. आभा सिंग, पीडित महिलेच्या वकील



अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121